‘ओबोर’च्या मार्गाआड ड्रॅगनचा भारताला विळखा

    दिनांक  17-May-2017   


चीनने ‘ओबोर’चे धोरण स्वीकारून भारताच्या सार्वभौमत्वालाच खो घातला आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात द्विपक्षीय सामरिक युती आहे. परिणामी भारताने ‘ओबोर’अंतर्गत चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गास जागतिक पातळीवरील विविध संघटना आणि कार्यक्रमांतून विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे चीनचा भारत आणि पाकिस्तान संबंधात अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होत असल्याची भूमिका घेतली आहे.
 
चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘वन बेल्ट वन रोड‘ अर्थात ‘ओबोर’साठी बीजिंगमध्ये शिखर बैठक सुरू असतानाच दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तानच्या आर्थिक कॉरिडोरला (CPEC) (सीपेक) जोरदार विरोध सुरू आहे. या प्रोजेक्ट विरोधात पाकव्याप्त काश्मीरमधून अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधील अनेक आंदोलकांनी ‘सीपेक’ला विरोध दर्शविला आहे. गिलगिट, हुंजा, स्कर्दू आणि गिजरमध्ये ‘कारोकोरम स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन’, ‘बलावरिस्तान नॅशनल स्टुडंट्‌स ऑर्गनायझेशन’, ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान युनायटेड मूव्हमेंट’ आणि ‘बलावरिस्तान नॅशनल फ्रंट’सारख्या विद्यार्थी आणि राजकीय संघटना ‘सीपेक‘ला विरोध करत आहेत.
 
‘सीपेक प्रोजेक्ट‘च्या माध्यमातून गिलगिटवर अवैधरित्या कब्जा केला जात असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. ‘सीपेक प्रोजेक्ट‘ हा गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लाचारीचा रस्ता असल्याचे आंदोलक म्हणत आहेत. ‘सीपेक‘ हा चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रोजेक्टचा एक भाग आहे. ‘सीपेक‘ आणि ‘ओबोर’च्या माध्यमातून चीनचा गिलगिटच्या भूभागावर कब्जा करण्याचा इरादा आहे. ‘चिनी साम्राज्यवाद थांबवा,’ असे फलक झळकावून संयुक्त राष्ट्राला गिलगिटमध्ये चीनच्या अतिक्रमणाला रोखण्याचे अपील केले जात आहे.
 
निदर्शकांच्या मते, चीन ‘सीपेक’च्या बहाण्याने पाकिस्तानमध्ये आपले सैन्य पाठबळ वाढवत आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये चीन आपले लष्करी तळ ठोकण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान थिंकर्स फोरम’चे संस्थापक वजाहत खान सांगतात. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी ‘सीपेक‘चा हेतू साध्य करण्यासाठी इथे दडपशाही सुरू केली आहे. यातून मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असून याबाबत सर्व राजकीय आणि मानवाधिकार संघटनांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
 
आंदोलकांच्या मते, गिलगिट १९४८-४९ पासून वादग्रस्त भूभाग आहे. चीन येथे पाकिस्तानच्या माध्यमातून अवैधरित्या घुसखोरी करत आहे. चीन ‘सीपेक‘च्या माध्यमातून पाकिस्तानात स्वतःच्या सैन्याला मजबूत करत आहे. चीन गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्वतःचे लष्करी स्थळ स्थापन करत आहे. चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश ‘सीपेक‘ बनविण्यासाठी या भूभागातील लोकांना धमकावत आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये होणार्‍या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावरही चिंता व्यक्त केली आहे. 
 
बलुचिस्तानात पुन्हा हिंसेचे वातावरण
नुकताच बलुचिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात ‘सीपेक’साठी कामकरणार्‍या दहा कामगारांचा मृत्यू झाला. हे सारे कामगार सिंध प्रांतातले होते. केवळ पाकी कामगारांवरच हल्ले होत आहेत असे नाही, तर चीनमधून आयात केलेल्या कामगारांवरही हल्ले केले जात आहेत. बलुचिस्तानात किती मोठ्या प्रमाणावर असंतोष खदखदत आहे, त्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. पाकिस्तानच्या ‘द न्यूज इंटरनॅशनल‘च्या मते, गेल्या सहा वर्षांत जवळपास एक हजार मृतदेह विविध प्रांतातल्या वेगवेगळ्या भागात मिळाले आहेत. तसेच बॉम्बस्फोटाच्याही ८० घटना समोर आल्या आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये ३३१ निर्दोष लोकांची हत्या करण्यात आली आहे, तर २०१५ मध्ये २०२ लोक मारले गेले आहेत. पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानला अनेक दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे.
 
पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘द न्यूज इंटरनॅशनल‘च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील अन्य भागांमध्ये लष्करी कारवाई केल्यानंतरही हिंसक परिस्थिती तशीच होती. यावर्षी बॉम्बस्फोटाच्याही जवळजवळ ८० घटना घडल्या. २०१६ मध्ये ३३१ निष्पाप लोक मारले गेले. पाकिस्तानातील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक अशांत प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानात दहशतवाद्यांनी कित्येक वेळेस फ्रंटिअर कोअर आणि पोलिसांना लक्ष्य केले आहे.
 
‘ओबोर’चे नामकरण ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ चीनच्या ‘बेल्ट ऍण्ड रोड फोरम’ (बीएआरएफ) या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत १४ आणि १५ मे रोजी चीनमध्ये होणार्‍या कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय भारताने घेतला. या प्रकल्पात सहभागी न होण्याचे भारताचे मुख्य कारण आहे, ते चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाचे (सीपेक). चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) प्रकल्पाला पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार्‍या ‘सीपेक‘ला भारताचा आक्षेप आहे.
  
‘ओबोर’चे नामकरण अलीकडेच ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह‘ (बीआरआय) असे करण्यात आले आहे. आपले आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून सप्टेंबर, २०१३ मध्ये चीनने या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. पश्चिम युरोप ते आग्नेय आशियातील किमान ६८ देशांना एकमेकांशी जोडून त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा चीनचा मानस आहे. यासाठी चार ते पाच अब्ज हजार डॉलर इतके वित्तीय साहय्य ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट’ बँकेकडून (एआयआयबी) पुरविण्यात येणार आहे. चीनमधील उत्पादनांना युरोप आणि आशियाई बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘द सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट‘ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यामध्येच ‘ओबोर’चे मूळ आहे. त्यानंतर हिंदी आणि प्रशांत महासागरांद्वारे व्यापाराबाबत ‘मेरिटाईम सिल्क रोड’ची संकल्पना आली. या दोहोंचा समावेश करून जगातील सात खंडांचा एकमेकांशी संबंध जोडून ‘ओबोर’ची निर्मिती करण्यात आली. चीनचा विकास हेच धोरण आखून चीनने आपल्या सीमेवरील असणार्‍या सर्वच राष्ट्रांना या प्रकल्पांतर्गत सामावून घेण्याचे ठरविले आणि त्यानुसार एकूण सहा आर्थिक महामार्गांची (इकॉनॉमिक कॉरिडोर) निर्मिती केली. चीन-मंगोलिया आणि रशिया, न्यू युरेशियन लॅण्ड ब्रीज, चीन तसेच मध्य आणि पश्चिम आशिया, चीन आणि इंडोचायना द्विपकल्प, चीन आणि पाकिस्तान; तसेच बांगलादेश, चीन, भारत, म्यानमार असे एकूण सहा आर्थिक महामार्ग आहेत. भारताच्या हितसंबंधांना मारक दोन आर्थिक महामार्ग त्यापैकी भारताच्या सामरिक, भौगोलिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना मारक असणारे दोन आर्थिक महामार्ग आहेत, ते म्हणजे चीन-पाकिस्तान आणि बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार. भारतासाठी यातील सर्वाधिक धोका हा चीन-पाकिस्तान या आर्थिक महामार्गाद्वारे होऊ शकेल. चीनने पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान या ठिकाणावरून हे आर्थिक महामार्ग पुढे नेण्याचे प्रयोजन केले आहे.
 
म्हणजेच अप्रत्यक्षिरत्या चीनने, पाकिस्तानने बेकायदा व्याप्त केलेल्या भारतीय भूभागास मान्यता दिल्यासारखेच आहे. चीनने हे धोरण स्वीकारून भारताच्या सार्वभौमत्वालाच खो घातला आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात द्विपक्षीय सामरिक युती आहे. परिणामी भारताने ‘ओबोर’अंतर्गत चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्गास जागतिक पातळीवरील विविध संघटना आणि कार्यक्रमांतून विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे चीनचा भारत आणि पाकिस्तान संबंधात अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होत असल्याची भूमिका घेतली आहे. ‘सीपेक‘मुळे चीनला पाकमधील ग्वादार बंदरात, तसेच बलुचिस्तानच्या हद्दीत सहजपणे वावर करण्यास मुभा मिळणार आहे. बलुचिस्तानात जे काही प्रकल्प चीनच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहेत, त्या त्या ठिकाणी मजूर, अभियांत्रिकी आणि सेवा पुरविणारा चिनी लष्कराशी संबंधित सैनिकच आहे. यामुळे चीनला भारताच्या सामरिक हालचालीवर पाळत, नियंत्रण ठेवणेही सोपे जाणार आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने भूतान, बांगलादेश, भारत आणि नेपाळ अशी ‘बीबीआयएन‘ ही उपप्रादेशिक संघटना निर्माण केली आहे. मात्र, भूतान या संघटनेतून बाहेर पडला आहे. ‘बीबीआयएन‘मुळे इतर देशांशी भूतानचा संबंध येईल आणि त्यामुळे परकीय देशांतील वाहनांची व मनुष्यांची वर्दळ वाढेल, असे कारण देण्यात आले आहे. ती भूमिका भारताच्या हितसंबंधाच्या विरोधात आहे.
 
भारत प्रत्येक देशांबरोबर विविध करार करतो; पण प्रत्यक्षात कृती शून्य असल्याने हळूहळू त्यांचा भारतावरचा विश्वास कमी होऊ लागला आहे. या कार्यक्रमास दक्षिण आशियातील भारत वगळता इतरांनी हजेरी लावणे हे त्यांचे हितसंबंध सांभाळण्याकरिता आहेत.
 
‘ओबोर’ योजनेतून चीनला स्वत:ची बाजारपेठ वाढवायची महत्त्वाकांक्षा
बीजिंगमध्ये त्यांनी रविवारी दक्षिण आशियाई देशांना व्यापारी मार्गाने जोडणार्‍या ‘ओबोर’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आरंभ केला. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी सुमारे २९ देशांचे अध्यक्ष उपस्थित होते व अमेरिका, युरोपीय देशांचे प्रतिनिधी रशिया, पाकिस्तान व तुर्कस्तानही होते. अमेरिका व युरोपला शह देणारे चीनला स्वत:चे जे आर्थिक महासाम्राज्य प्रस्थापित करायचे आहे, त्यात हे तीन देश चीनला साहय्य करणारे मित्र आहेत. ‘ओबोर’ योजना म्हणजे प्राचीन रेशम मार्गाचे आधुनिकीकरण आहे. त्यामध्ये विविध ठिकाणी बंदरे, रस्ते व रेल्वेमार्ग बांधले जाणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचाच खर्च सुमारे एक हजार अब्ज डॉलर इतका असून इतकी महाप्रचंड गुंतवणूक चीन करणार आहे.
 
पण, या महाकाय प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी चीनच्या अध्यक्षांनी ‘ओबोर’मागील भूमिका स्पष्ट करताना स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण हे धोरण मोडीत काढत जागतिकीकरण, खुल्या सीमा व विविध देशांच्या आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. ‘ओबोर’ योजनेतून चीनला स्वत:ची बाजारपेठ वाढवायची आहे आणि दक्षिण आशियातील अनेक देश लष्करी व आर्थिक क्षमतेने दुबळे आहेत, त्यांच्या बाजारपेठा सक्षम करताना चीनला स्वत:चा लष्करी व आर्थिक पाया पक्का करायचा आहे. चीनला दक्षिण आशियाच्या आर्थिक विकासाचा एक महासंघ स्वत:च्या नियंत्रणाखाली निर्माण करायचा आहे. हेच भारतासाठी धोक्याचे आहे.
 
‘ओबोर’ला हवा सक्षम पर्याय या प्रश्नावर नव्याने चर्चा करण्याची भारताची साधी विनंती देखील चीनने मानलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेवटी महत्त्व असते ते आर्थिक ताकदीस आणि त्याबाबत चीन आपल्यापेक्षा तीन पटीने मोठा आहे. तेव्हा चीनसमोर उभे राहायचेच असेल, तर अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यायला हवे. आशिया खंडात बहुसंख्य देश हे अविकसित व विकसनशील अवस्थेत आहेत. त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठा मर्यादित आहेत. त्यात कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे. कारखानदारी विकसित झालेली नाही. ‘ओबोर’मुळे हे बदलेल, असे चित्र चीन तयार करीत आहे. चीनची ही हुकूमशाही महत्त्वाकांक्षा भारतासारख्या देशाला जड जाणार आहे. कारण भारताचेही अनेक सामरिक व आर्थिक हितसंबंध या योजनेमुळे अडचणीत येऊ शकतात. पाकिस्तानला, ‘ओबोर’च्या माध्यमातून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आपले वर्चस्व अधिक प्रस्थापित करण्याची संधी मिळाली आहे. अर्थसत्तेत चीन खूपच पुढे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती वापरण्यास चीनमध्ये आडकाठी नाही. भारतात याउलट स्थिती असल्याने बहिष्कारापलीकडे काही करता येत नाही. ‘ओबोर’ला पर्याय म्हणून अमेरिका, जपान आणि भारत यांनी एकत्र आले पाहिजे. 
 
 - (नि). ब्रि. हेमंत महाजन