अधिवेशनाच्या सांगतेला नव्या समीकरणांची नांदी ?

सालाबादप्रमाणे राजधानी मुंबईत गेले महिनाभर चालू असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची नुकतीच सांगता झाली. विधीमंडळ कामकाज म्हटल्यावर अपेक्षित असलेलं अर्थसंकल्प सादरीकरण, प्रश्नोत्तरं-लक्षवेधी किंवा अन्य आयुधांच्या माध्यमातून विविध लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले राज्याचे प्रश्न, त्यांना सरकारमधील मंत्र्यांनी दिलेली उत्तरं, झालेल्या चर्चा, वादविवाद या साऱ्या गोष्टींप्रमाणेच सत्ताधारी-विरोधक संघर्ष, अंतर्गत राजकीय डावपेच, घोषणाबाजी-गदारोळ, नवनवे वाद आदी सर्व गोष्टी याही अधिवेशनात आपल्याला पाहायला मिळाल्या. राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, त्यासाठी विरोधकांनी केलेले सभागृह व सभागृहाबाहेरील आंदोलन, विधानपरिषद आमदार प्रशांत परिचारक यांचं वादग्रस्त वक्तव्य आणि त्यानंतर त्यांचं झालेलं निलंबन, शिवसेनेची आणखी काही नाराजीनाट्य, सेना आमदार विरुद्ध सेना मंत्री असा रंगलेला वाद, भाजपच्या गोटातून वारंवार आलेली मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाऊन राज्यात मुख्यमंत्रीपद बदललं जाण्याची मध्येच निर्माण झालेली अफवा, विरोधी पक्षातील नारायण राणे व अन्य नाराज नेत्यांचे संभाव्य भाजपप्रवेश, विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांचं झालेलं निलंबन, त्यानंतर विरोधकांनी कामकाजावर टाकलेला बहिष्कार आदी राजकीय घडामोडीही या अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य ठरल्या. तसेच शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरेंचं मुंबई महापौर बंगल्यातील स्मारक, बैलगाडी शर्यतींना परवानगी, पत्रकार संरक्षण कायदा आदी संमत झालेली काही महत्वपूर्ण विधेयकंही चर्चेचा विषय ठरली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने विधानसभेच्या कामकाजावर टाकलेला बहिष्कार व राज्यात काढलेली ‘संघर्षयात्रा’ यावेळच्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य ठरली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ व प्रदेश कार्यकारिणीतील झाडून सर्वच्या सर्व वरिष्ठ नेते ज्यामध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व केलेले नेते अशा एकाहून एक बड्या नेत्यांची मांदियाळी ‘संघर्ष’ करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली असतानाही संघर्षयात्रेला प्रतिसाद मात्र संमिश्रच मिळाला. ज्याप्रमाणात राज्यातील वातावरण ढवळून काढण्याची स्वप्नं ही मंडळी पाहत होती त्याच्या निम्माही परिणाम राज्यात जाणवला नाही. किंबहुना या यात्रेतील असलेल्या-नसलेल्या ‘संघर्षा’पेक्षा टिंगलटवाळीच जास्त झाली. सोशल मिडियावरही याचा चांगलाच प्रत्यय आला. ‘मर्सिडीजयात्रा’ अशीही संभावना झाली. आता कोणी कोणत्या गाडीतून फिरावं, ती बस वातानुकुलीत असावी की नसावी हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न. परंतु ज्याप्रकारे या सर्व गोष्टींची संभावना झाली त्यातून सत्तांतरानंतर अडीच वर्षांनंतरही लोकांच्या मनात काय भावना आहेत याचाच प्रत्यय येतो. तरीही, लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकांचं स्थान महत्वाचं असल्याने गेल्या दोन-अडीच वर्षांत अक्षरशः दुबळे पडलेले विरोधी पक्ष यानिमित्ताने एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरत असतील मग भले ते एसी गाड्यांमधून का असेना, ती मात्र एक चांगलीच गोष्ट म्हणावी लागेल.

विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून संघर्षाची भाषा जरी केली असली तरी त्याचवेळी त्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर बहिष्कारही टाकला. या कृतीला अनेक राजकीय विश्लेषकांनी ‘सरकारची केलेली कोंडी’ वगैरे म्हटलं असलं तरी बहिष्कार घातला गेल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत सहजपणे चालवलेलं अधिवेशन पाहता या कोंडी वगैरेला सरकारने केराची टोपली दाखवल्याचंच दिसून येतं. त्यामुळे नावाला कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर पण प्रत्यक्षात आपल्या १९ आमदारांचं निलंबन ओढवल्यावर काढण्यात आलेल्या संघर्षयात्रेला म्हणावं तितकं यश मिळालं नाही, तिकडे आमदारांचं निलंबनही शेवटच्या दिवसापर्यंत मागे घेतलं गेलं नाही, आणि अधिवेशनही विरोधकांशिवाय सुरळीतपणे चालवलं गेल्याने तेल, तूप आणि धुपाटणंही हातून निघून गेल्याप्रमाणे विरोधकांची अवस्था झाली. कारण, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचीही ‘स्पेस’ भाजप व शिवसेना मोठ्या वेगानं व्यापत चालले आहेत. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून ते नुकत्याच नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकांतून ते स्पष्ट झालंच होतं. आता या अधिवेशनातूनही ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. जवळपास रोज शिवसेना व भाजप दोन्ही पक्षांचे आमदार वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून मंत्र्यांशी भांडले, वाद-विवाद झाले, आमदारांनी वेलमध्ये उतरून घोषणाही दिल्या. या साऱ्यामुळे सत्तेतही भाजप-सेनाच आणि विरोधातही भाजप-सेनाच असं चित्र उभं राहिलं. आणि ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान दूरवर कुठेतरी संघर्षयात्रा काढत बसून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने आपण अजूनही चाचपडतच असल्याचं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

एकीकडे विरोधकांची ही अवस्था असताना दुसरीकडे भाजप-शिवसेना ‘युती’बाबतच्या ‘तुझं माझं जमेना, तुझ्यावाचून करमेना’ स्वरूपाच्या बातम्यांनीही सर्वांचंच मनोरंजन झालं. युतीमधील या भांडणांना भाजप मंत्री विरुद्ध शिवसेना मंत्री, शिवसेना मंत्री विरुद्ध शिवसेना आमदार असे अनेक कंगोरे आहेत. शिवसेनेतील मंत्री विरुद्ध आमदार संघर्ष सध्या बराच धुमसत आहे. शिवसेनेचे एकटे एकनाथ शिंदे वगळता सर्व कॅबिनेट मंत्री विधानपरिषदेतून निवडून गेलेले आहेत. तसेच त्यांना फारसा जनाधारही उरलेला नाही. तरीही त्यांना सरकारमधील महत्वाची पदं दिली गेल्यामुळे विधानसभेतील सेनेचे बहुतेक सर्व आमदार या मंत्र्यांवर भयंकर नाराज आहेत. अधिवेशनाच्या शेवटी विधानपरिषद गटनेतेपदी दिवाकर रावते यांना काढून अनिल परब यांची नियुक्ती करून व ‘मंत्र्यांबाबत योग्य वेळी निर्णय घेऊ’ असे सूचक वगैरे संकेत देऊन सेना नेतृत्वाने सेना आमदारांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केल्याचं मानलं जातं. मात्र तरीही, रोज उठून पक्षातील मंत्री विरुद्ध आमदार असा संघर्ष वाढतच चालल्याने यावर सेना नेतृत्वाला काहीतरी ठोस तोडगा काढावाच लागणार आहे.

शिवसेनेच्या या अंतर्गत कुरबुरी, त्याचा राज्य सरकारवर होणारा परिणाम यामुळे कंटाळलेल्या भाजपने मध्यावधी निवडणुकीचा खडा टाकून सेनेची कटकट कमी करण्याचा प्रयत्न करून पहिला. मात्र, हाही एक दबावतंत्राचाच भाग असल्याचं म्हटलं जातं. कारण यामध्ये केवळ महाराष्ट्राचंच नाही तर राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण गुंतलेलं आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जवळ येत चालली आहे. ज्यामध्ये उमेदवार भाजपचा नाही तर ‘एनडीए’चा असेल. तर दुसरीकडे उत्तरप्रदेशमधील ऐतिहासिक यशामुळे व देशात सगळीकडेच चाललेल्या घोडदौडीमुळे आत्मविश्वास दुणावलेला भाजप महाराष्ट्रात मध्यावधीचा डाव टाकायला मागेपुढे पाहणार नाही असंही मानलं जात जातं. राज्यात वातावरण काय आहे हे महापालिका-जि.प. निवडणुकीत स्पष्ट झालंच आहे. शिवाय विरोधी पक्षातील दोनेक डझन आमदार आणि सेनेतीलसुद्धा तितकेच आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. उद्या अटीतटीची वेळ आल्यास हे सर्वच्या सर्व आमदार दुसऱ्या क्षणी भाजपच्या बाकांवर येऊन बसतील असं भाजपचे वरिष्ठ मंत्री खासगीत छातीठोकपणे सांगतात. तर विरोधी पक्षातूनही या शक्यतांना दुजोरा मिळत असून भाजपचा हा वेग छातीत धडकी भरवणारा असल्याचं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते कबूल करत आहेत. त्यामुळे मध्यावधीच्या अगदीच शक्यता नसून ‘अति’ झाल्यास शिवसेनेबाबत योग्य तो निकाल लावण्यासाठी भाजप राज्यात राजकीय भूकंप घडवून आणू शकतो. या पुढच्या अनार्थांमुळे धास्तावलेल्या शिवसेनेने किरकोळ दाखवायच्या कुरबुरी वगळता अधिवेशनात भाजपला सहकार्यच केलं ही बाब हेच स्पष्ट करते.

या सगळ्या राजकीय उलथापालथींची शक्यता दिसत असतानाच अधिवेशनाच्या सांगतेला मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांमध्येही योग्य वेळी बदल होऊ शकतात असे सुतोवाच केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या विधानामुळे घरचा रस्ता दाखवण्यात येणारे हे रथी कोण आणि त्यानंतर त्यांच्या जागी वर्णी लागू शकणारे महारथी कोण यावर आता भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्याही असतील. गेल्या महिन्याभरात या साऱ्या घडामोडींतून महिनाभर चाललेल्या या अधिवेशनाच्या अखेरीस पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय पटावर नव्या डावपेचांचे नवे सामने रंगणार असल्याचंच दिसत आहे. आता पुढचं अधिवेशन अर्थात, पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्यात होणार असून मधल्या काळात या साऱ्या शक्यतांच्या अनुषंगाने राज्यात काय राजकीय घडामोडी घडतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

-निमेश वहाळकर