राज्यातील पर्यटनस्थळं जागतिक पातळीवर नेऊ !

    दिनांक  14-Apr-2017   

पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांची विशेष मुलाखत  

मुंबई शहराच्या पर्यटनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाने ओला या खासगी कंपनीसोबत नुकताच सामंजस्य करार केला. या कराराच्या माध्यमातून मुंबईच्या पर्यटनासाठी दररोज येणाऱ्या शेकडो देशी-विदेशी पर्यटकांना एक नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या महत्वपूर्ण कराराच्या निमित्ताने मुंबई व महाराष्ट्रातील पर्यटनाच्या विकासासाठी शासन करत असलेल्या विविध उपयोजना, राबवत असलेल्या नवनव्या संकल्पना याबाबत राज्याचे पर्यटन विकास मंत्री व भाजपचे एक युवा नेतृत्व जयकुमार रावल यांची ‘दै. मुंबई तरुण भारत’चे प्रतिनिधी निमेश वहाळकर यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत...

 

मुंबई दर्शनसाठी ओला कंपनीशी आपण भागीदारी केली आहे. पण मुळात आज आपण रेल्वे स्टेशन वा विमानतळ वा बस स्थानकावर उतरून मोबाईल अॅपवरून कॅब बुक करू शकतो आणि आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. मग या नव्या उपक्रमाचं वेगळेपण काय आणि यात पर्यटन विभागाचा सहभाग काय?

 

कॅब अॅग्रीगेटर ही नवी संकल्पना डिजिटल इंडियाबरोबर भारतात आली. ज्यातून आपण केवळ आपल्या मोबाईलवरून आपल्या प्रवासाचं आरक्षण आधीच करू शकतो. यामध्ये काही आंतरराष्ट्रीय व भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनातील मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया या संकल्पनांवर आधारित धोरणांवर काम करण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यामुळे या नव्या धोरणानुसार आम्ही मुंबई दर्शनचा उपक्रम सुरू केला असून आता एखादा पर्यटक बाहेरून मुंबईत आल्यावर या आधीच बुक केलेल्या कॅबच्या माध्यमातून त्याच्या वेळेनुसार त्याला भेट द्यायची असलेली ठिकाणं टेलरमेड प्रोग्राममधून निश्चित करू शकतो.

 

यामध्ये काही वेगवेगळी पॅकेजेस असतील काय?

होय. ओलाने उपलब्ध करून दिलेल्या पॅकेजेसमधून तो त्याला हवे ते पॅकेज निवडू शकतो. तसंच राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाशी ही सेवा जोडली गेलेली असल्यामुळे या पर्यटकांना सुरक्षेचीही हमी मिळू शकेल.

 

या सेवेचा विस्तार म्हणून अन्य काही सेवा उदा. हॉटेल्स, पर्यटनस्थळे उदा. मंदिरे, संग्रहालये आदी ठिकाणं जोडणं असा एक ‘इंटिग्रेटेड प्रोग्राम’ केला जाणार असल्याचं आपण सांगितलं. हा विस्तार नेमका कधी व कसा केला जाईल?

मुंबई दर्शन सेवा उपलब्ध केल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात आमचा विचार आहे की, एक साखळी पद्धत तयार करावी. उदा. एखादा पर्यटक त्याच्या विमानातून, रेल्वेतून उतरल्यावर त्याला ओला कॅब न्यायला येईल. त्यानंतर त्याने त्याचा पुढचा कार्यक्रम ठरवला की समजा सिद्धिविनायक किंवा म्युझियम किंवा सीएसटी आदी ठिकाणांना भेट द्यायची. तर त्या त्या ठिकाणी त्याला रांगेत उभं राहावं न लागता तेथील आवश्यक ते बुकिंगही त्याला आधीच करता येण्याची सुविधा निर्माण केली जाईल. तिथले खाद्यपदार्थ किंवा खरेदीच्या वस्तू आदी त्याला आधीच सांगून ठेऊन तो तिथे गेल्यावर त्याला उपलब्ध करून घेता येईल. त्याला आवश्यक असल्यास त्याला आमचा प्रशिक्षित गाईड उपलब्ध करून दिला जाईल. अर्थात, हे एका रात्रीत निर्माण होणार नाही. मात्र, या सगळ्यातून स्थानिकांना रोजगार आणि पर्यटकांना चांगली, दर्जेदार व सुरक्षित सेवा उपलब्ध होईल.

 

या सर्व नव्या संकल्पना केवळ मुंबईपुरत्याच मर्यादित असतील की भविष्यात याचा आणखी विस्तार करण्याचा आपला काही विचार आहे?

आमची इच्छा तर हीच आहे की या प्रकारची इंटिग्रेटेड दर्जेदार सुविधा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचावी. पण एक सुरुवात म्हणून, राज्याच्या, देशाच्या व जगाच्याही आकर्षणाचं ठिकाण असलेल्या मुंबईची निवड केली आहे. मुंबईतील उपक्रमाला मिळणाऱ्या यशानंतर पुढील नियोजन केलं जाईल.


 

ओला असेल किंवा उबेर किंवा अन्य कंपन्या असतील, या कंपन्यांना सध्या भाजप सरकारकडून विशेष झुकतं माप मिळतं आहे असा आरोप केला जातो. आणि याचं कारण अन्य टॅक्सी युनियन्समध्ये भाजप संघटना तितक्याशा प्रबळ नाहीत त्यामुळे या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीला समांतर व्यवस्था आता भाजप सरकार उभी करणार आहे, असंही म्हटलं जातं..

हे आरोप साफ चुकीचे आहेत. उद्या जर शासनाच्या अशा उपक्रमांमध्ये काळी-पिवळी युनियनने सहभागी व्हायची इच्छा व्यक्त केली तर त्यांचंही आम्ही स्वागतच करू. यामध्ये राजकारणाचा प्रश्न नसून जनतेला मिळणाऱ्या दर्जेदार सुविधांचा प्रश्न आहे. आज ओलासोबत केलेल्या या करारात एमटीडीसीचा एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. कंपनीने स्वतःहून सरकारला या उपक्रमाबाबत प्रस्ताव दिला. अशा नव्या संकल्पना जर उद्या कोणीही आमच्याकडे आलं तर आम्ही त्यांचं स्वागतच करू !

 

मुंबई-पुण्याच्या जवळची पर्यटनस्थळं उदा. कोकण, सह्याद्री खोऱ्यातील ठिकाणं जिथे दोन-तीन दिवसात जाऊन येता येईल अशा ठिकाणी आज लोकांचा कल जास्त आहे. मात्र अद्यापही अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. या ठिकाणांच्या विकासासाठी शासन काही प्रयत्न करत आहे का?  

आपल्या राज्याची पर्यटन क्षमता खूप मोठी आहे. पण आजवर दुर्दैवाने तिचा पुरेपूर वापर झाला नाही. ही क्षमता विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न असून यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. आम्ही गोव्याचा सनबर्न हा प्रसिद्ध फेस्टिव्हल पुण्यात आणला. अशा अनेक इव्हेंट्स आम्ही कोकणात आणत आहोत. सिंधुदुर्गचे विमानतळ येत्या दिवाळीत किंवा वर्षअखेरपर्यंत कार्यान्वित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मी स्वतः ३ दिवस सिंधुदुर्गातील शेकडो ठिकाणे पाहिली. या सर्व पर्यटनक्षम ठिकाणी एक इंटिग्रेटेड व्यवस्था उभी केली जाणार असून यातून विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेल, कॉटेज निवासव्यवस्था, समुद्रकिनाऱ्यांवर सुरक्षितता, दिवे, कठडे बांधणं अशी अनेक कामं केली जात आहेत. सिंधुदुर्गप्रमाणेच असे अनेक प्रकल्प उर्वरित कोकणातही राबवले जाणार आहेत.

 

महाराष्ट्राची शासनाची पर्यटन सेवा अर्थात एमटीडीसीच्या सेवा आणि इतर राज्यांच्या उदा. कर्नाटक किंवा आंध्र प्रदेश आदी राज्यांच्या सेवा यामध्ये नेहमी तुलना केली जाते आणि त्यात महाराष्ट्र नेहमीच मागे पडताना दिसतो. या बाकी राज्यांप्रमाणे आपल्या राज्यात पर्यटन उद्योग प्रचंड क्षमता असूनही उभा राहिला नाही. यामध्ये आपण नेमके कुठे व का मागे पडलो असं वाटतं?

नक्कीच आजवर पर्यटनाच्या विकासासाठीच्या सुनियोजित धोरणाचा अभाव राहिला. पण आधीच्यांनी जे केलं ते आता उगाळत बसण्यात अर्थ नाही. एमटीडीसीच्या हॉटेल्सचा दर्जा सुधारण्याच्या स्पष्ट सूचना मी विभागाला दिलेल्या आहेत. त्यानुसार लवकरच त्यांचा दर्जा सुधारेल असा मला विश्वास वाटतो. परंतु केवळ हॉटेल्स बांधत बसणं एमटीडीसीचं काम नाही. जिथे कोणी जात नाही, व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी हॉटेल बांधणं, अडचणी सहन करत ते चालवणं ते स्थान विकसित करणं आणि मग इतरांना संधी उपलब्ध करून देणं हे आमचं धोरण असतं. आम्ही मुंबईतही हॉटेल्स बांधू शकतो. पण, आम्ही ते करत नाही कारण आमचं ते काम नाही. पायाभूत सुविधा उभ्या करणं आणि एक माध्यम म्हणून काम करणं ही आमची भूमिका आहे आणि आम्ही ती पार पाडतोय.

 

अॅग्रो टुरिझम किंवा फूड टुरिझम अशा पर्यटनामध्ये येत असलेल्या नव्या शाखांना डोळ्यासमोर ठेऊन काही धोरण पर्यटन विभागातर्फे राबवलं जातं आहे का?

अॅग्रो टुरिझमला महाराष्ट्रात प्रचंड वाव आहे. आज जगातील सर्वोत्तम कृषी पर्यटनाचं ठिकाण असेल तर ते महाराष्ट्रात आहे. मुंबईजवळ पालघर जिल्ह्यात गोवर्धन धाम हे ते ठिकाण. ही महाराष्ट्राची एक उपलब्धी आहे. अशी अनेक ठिकाणं विकसित करण्याचा आमचा विचार आहे. आम्ही यासाठी खासगी कंपन्या उदा. गोइबिबो, एयर बिएनबी अशा माध्यमांशी जोडून एक आंतरराष्ट्रीय माध्यम उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत प्राथमिक पातळीवर चर्चा चालू आहेत. यामुळे राज्यातील पर्यटनस्थळं, प्रमुख आकर्षणं जागतिक पातळीवर नेण्यात येतील. शिवाय येत्या वर्षभरात दुबई फेस्टिव्हलच्या धर्तीवर एक आंतरराष्ट्रीय असा ‘मुंबई महोत्सव’ भरवण्याचा आमचा मनोदय आहे.

 

पर्यटनाशी कुठे ना कुठे संबंध येणारे विभाग उदा. सांस्कृतिक कामकाज, वन, परिवहन आदी विभाग व पर्यटन विभागाच्या समन्वयात आज अभाव जाणवतो. हा समन्वय निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभाग काही प्रयत्न करत आहे का?

अगदी योग्य प्रश्न आहे. पर्यटन या विषयाची व्याप्तीच मुळात खूप मोठी आहे. गडकिल्ले, मंदिरे, समुद्र, नद्या-तलाव, धरणे, जंगले आदी सर्व ठिकाणी पर्यटनाला वाव असतो. या सर्व गोष्टी वेगवेगळ्या विभागांच्या अखत्यारीत येतात. या खात्यांचे व सर्वच मंत्री आमचे स्नेही आहेत, आम्ही एक परिवार म्हणून काम करतो. मी त्यांना विनंती केली की, जी ठिकाणं पर्यटनक्षम आहेत, ती ठिकाणं पर्यटन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात यावीत. शिवाय पर्यटनस्थळाच्या विकासासाठी काहीही काम करायचं म्हटलं की वेगवेगळ्या विभागाच्या परवानग्या हा आणखी एक विषय असतो. अशा ठिकाणी पर्यटन विभागाची परवानगी मिळाली म्हणजे सर्व विभागांची परवानगी मिळाली अशा प्रकारचं धोरण आम्हाला निर्माण करायचं आहे. यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात एक सर्वंकष कायदा आम्ही आणणार आहोत. यातून सर्व विभागांमध्ये समन्वय निर्माण होऊन पर्यटनस्थळांचा पायाभूत विकास अधिक गतीने होऊ शकतो असा मला विश्वास वाटतो..

- निमेश वहाळकर