शेतकरी संपावर गेला तर ?

उत्तर प्रदेशात ज्या निकषांचा आधार घेवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली त्या निकषांचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफी दिली जावू शकते, किंवा जिल्हा बँकांकडून एक लाखापेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी महाराष्ट्र सरकारने मागवली असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. या बातम्या केवळ प्रसार माध्यमातच आहेत का? सरकारी पातळीवर याबाबतीत काही हलचाली सुरु आहेत? याचा संक्षिप्त आढावा घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात दिसले की, माध्यमांकडून तत्सम आणखी काही बातम्या दाखवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील काही गावांमधील ग्रामस्थ शेतकरी संपावर जाणार आहेत? पुढील वर्षी ते काहीच पिकं घेणार नाहीत! कर्जमाफी देणे अथवा न देणे यापेक्षा शेतकरी संपावर गेला तर काय? हा अधिक गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर संपावर जाण्याची वेळ का यावी? याचा विचार केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आणि राजकीय चढावोढ हे एक कारण असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती देखील यास कारणीभूत आहे.

देशाच्या एकूण सिंचन क्षेत्रापैकी १८% च्या जवळपास महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखालील क्षेत्र आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखालील क्षेत्र आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना पिक घेण्यासाठी मदत म्हणून कर्ज देण्यात जिल्हा सहकारी बँका, नाबार्ड आणि इतर बँकांची भूमिका महत्वाची असते. शेतकरी काही खाजगी सावकारांकडून देखील कर्ज घेतात. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर, शेतकऱ्यांना मुबलक कर्ज स्वरूपातील पैसा उपलब्ध असला तरी पाण्याअभावी नुकसानीतील शेती करावी लागते. कोरडवाहू शेती करावी लागते. महाराष्ट्राचे भौगोलिक स्थान देखील यास कारणीभूत आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतीसाठी कर्ज- कोरडवाहू शेती –शेतमालाला हमीभाव नाही -पुन्हा कर्ज –आत्महत्या -दारिद्र्य हे कालचक्र शेतकऱ्यांच्या मागे सुरु होते. यावरती राज्यसरकारला उपाय शोधायचा असेल तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे तसेच महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग – १९६२ च्या शिफारशींवर काम करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग - १९६२ : महाराष्ट्रातील सिंचन आणि जलसंपत्ती विकाससंबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ डिसेंबर, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. १९६२ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. अहवालात काही शिफारशी करण्यात आल्या, त्यानुसार

ज्या प्रदेशात प्रवाही सिंचन पद्धती राबवणे अशक्य आहे, तेथे विहीरीसारखी सिंचन साधने बांधण्यात यावीत.
कालवे आणि उपकालवे ज्या भागातून जातील, त्या भागातील ग्रामीण जनतेच्या घरगुती पाणी पुरवठ्याच्या गरजा विचारात घेतल्या जाव्यात.
प्रकल्पातील निर्वासित लोकांचे प्रत्यक्ष पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाने घ्यावी.
दर १० ते १५ वर्षांनी सिंचन धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी खास चौकशी आयोगाची नेमणूक करावी.
अधिक पाणी आवश्यक असणार्‍या उद्योगांना पुरेसे पाणी आहे त्याचा प्रदेशात उद्योग उभारणीस परवानगी देण्यात यावी.

त्यावेळी सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारकडून वेळोवेळी या समित्यांच्या शिफारशी विचारात घेण्यात आल्या. तसेच नवीन समित्या देखील स्थापन करण्यात आल्या. परंतु या शिफारशींचा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विचार करण्यास दिरंगाई करण्यात आली. त्यावेळची राजकीय इच्छाशक्ती, आणि काही प्रादेशिक कारणे यामुळे खास करून पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली. त्यामुळेच आज पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शेतकर्यांपेक्षा सुस्थितीत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र देखील विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या प्रमाणात अधिक आहे.

सत्यशोधन समिती (सुकथनकर समिती) –१९७३ : १९७२ मधील दुष्काळाच्या पार्श्र्वभूमीवर सुकथनकर समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने पाटबंधारे विकास, भूजलपातळी, पिण्याचे पाणी या विषयांचा विशेष अभ्यास केला होता. सुकथनकर समितीच्या शिफारशींनुसार,

अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मृदा आणि जलसंधारणाची कामे एकात्मिक पद्धतीने पाणलोट क्षेत्र आधारावर करण्यात यावीत.
पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मृदा आणि जलसंधारणासाठी लोकशिक्षणाला महत्त्व देण्यात यावे.
लघुपाटबंधारे क्षेत्रात वनीकरण कार्यक्रम राबवण्यात यावा.
ठिबक सिंचनास प्रोत्साहन देण्यात यावे. सिंचन प्रकल्प लाभ क्षेत्रात भूसुधारणेची कामे करावीत.
जलसंपत्ती उपलब्धता आणि वापर यासाठी एक कायमस्वरूपी संघटना स्थापन करावी.

सुकथनकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारने काही प्रशंसनीय कामे केलेली आहेत. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलण्यास विशेष हातभार लागलेला नाही. कृषी उत्पन्न समित्यांची स्थापना यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य विक्री करण्यासाठी एक ठिकाण उपलब्ध झाले असले तरी यामधून काही दलाल देखील तयार झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परीस्थिती बदललेली नाही.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी: शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळावा, यासह काही महत्वाच्या शिफारशी स्वामिनाथन आयोगाने केल्या आहेत. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आयोग गठीत करणारे राजकारणी, या आयोगाच्या शिफारशी आमलात आणण्यासाठी मात्र टाळाटाळ करत आहेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आमलात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज पडणार नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या काही महत्वाच्या शिफारशींनुसार,

शेतकऱ्यांचा खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्याप्रमाणे असावे.
शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५०% असावा.
शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत देण्याची व्यवस्था करावी.
बाजारभावाच्या चढउतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत वाढीचा शेतकऱ्यांना तोटा होवू नये, याकरिता इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावण्यात यावा.
दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करण्यात यावी.
कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा. पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करण्यात यावा.
हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये, नैसर्गिक आपत्ती वेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार आणि ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी.
पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण देण्यात यावे.
सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना परवडतील या दरात बी-बियाणे आणि इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी.
संपूर्ण देशात प्रगत शेती आणि माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे व्यवस्थापन करावे. शेतीला कायम आणि समप्रमाणात सिंचन आणि वीजपुरवठा करण्यात यावा.

आपण केवळ म्हणत असतो की, लाखांचा पोशिंदा बळीराजा जगला पाहिजे. परंतु आपण असे वागत नाही. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याची वेळ येते तेंव्हा राज्य सरकारला बाजारपेठेतील भाववाढ, मध्यमवर्गीय लोकांच्या समस्या याकडे देखील लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलत नाही. याचा विचार करत असताना शेतकरी संपावर गेला आणि शेतकर्यांनी केवळ त्यांना लागते तेवढेच धान्य उत्पादन करण्यास सुरुवात केली? तर काय परिस्थिती निर्माण होवू शकते याचा, आपण सर्वसामान्य लोकांनी देखील विचार करणे आवश्यक आहे. आणि त्यादृष्टीने आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी केवळ आपुलकी व्यक्त करत बसण्यापेक्षा त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

- नागेश कुलकर्णी