दुभंगलेल्या विरोधकांची संघर्षयात्रा

अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कामकाजात वारंवार व्यत्यय आणून विरोधकांनी विधीमंडळाचे कामकाज चालू दिले नाही. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी तर कॉंग्रेस-राष्ट्रावादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी सभागृहात दाखवलेल्या गोंधळाच्या ‘विविध गुणदर्शन’ कार्यक्रमामुळे विधानसभेतील १९ आमदारांवर निलंबनाची नामुष्की ओढवली. आता या निलंबनाच्या कारवाईचे निमित्त साधून विरोधकांनी विधीमंडळ कामकाजावर बहिष्कार टाकून राज्यभर ‘संघर्षयात्रा’ काढण्याचे ठरवले आहे. मात्र, दहा दिशांना दहा तोंडे असणाऱ्या विरोधकांच्या या संघर्षयात्रेला किती यश मिळणार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

बुधवारी विधानसभेतील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यामुळे आणखी संतप्त झालेल्या विरोधकांनी आज विधानसभेतील कामकाजावर बहिष्कार टाकला. तर विधानपरिषदेत कामकाजाच्या सुरुवातीपासून गोंधळ घालून कामकाज दिवसभरासाठी बंद पाडले. यानंतर आज दुपारी विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निवासस्थानी प्रमुख विरोधी नेत्यांची बैठक झाली. यामध्ये विखे-पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, तसेच शेकापचे जयंत पाटील, रिपब्लिकन गटाचे जोगेंद्र कवाडे, सपाचे अबू आझमी आदी नेतेमंडळी उपस्थित होती.

या बैठकीनंतर १९ आमदारांचे निलंबन होईपर्यंत विरोधी पक्ष कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचे या नेत्यांनी जाहीर केले. याशिवाय राज्यभर २९ मार्च ते ५ एप्रिल या कालावधीत ‘संघर्षयात्रा’ काढणार असल्याची माहिती दिली तसेच ही यात्रा निलंबन रद्द करण्यासाठी नसून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी असल्याचेही स्पष्ट केले. विखे-पाटील यांनी तर ‘आता आमचेही निलंबन करा’ असे पत्र आम्ही अध्यक्षांना दिले असल्याची माहिती दिली. या संघर्षयात्रेचे आयोजन कसे केले जाईल, कोण कुठे जाईल आदींची माहिती लवकरच जाहीर केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

दुभंगलेल्यांचा ‘संघर्ष’ एकदिलाने होईल का?

विरोधकांनी जरी वाजत-गाजत राज्यभर संघर्षाची हाक दिली असली तरी अंतर्गत संघर्षाने त्रस्त कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या आंदोलनाच्या यशाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विरोधकांमधील एक मोठा मतप्रवाह आपण विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होऊन आपला विरोध केला पाहिजे असे मानणाऱ्यांचा आहे. विरोधकांशिवाय विधानसभेचे कामकाज आजच्या दिवशी सुरळीतपणे चालवून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या गर्जनांना केराची टोपली दाखवलेली आहेच. अशात आपण कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यास त्यांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळेल असे अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, अर्थसंकल्पाच्या वेळी घातलेला गोंधळ, महापालिका निवडणुकांनंतर इव्हिएम मशीनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने जनतेत झालेली थट्टा यामुळे आत्ता जनमत आपल्या बाजूने नसल्याने ही रिस्क घेऊ नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ व प्रदेश नेतृत्व याला अनुकूल नसून त्यांनी ही लढाई विधीमंडळाच्या बाहेर करण्याचे ठरवले आहे.

कॉंग्रेस नेहमीप्रमाणे अंतर्गत लाथाळ्यांनी त्रस्त असून ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करत स्वपक्षावर आजच जोरदार टीका केली आहे. विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांचा प्रभाव मर्यादित आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांना हवा तेवढा जनाधार नाही तर प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याबाबत कॉंग्रेसअंतर्गत अनेक नेत्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही हीच समस्या असून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सध्याची अलिप्तता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील पराभव त्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागलेला असून नुकत्याच झालेल्या जि.प. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सोलापूर व बीडमध्ये अजित पवार गटाच्याच नेत्यांनी पक्षाला आयत्यावेळी तोंडघशी पडल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. अजित पवार सातत्याने माध्यमांना टाळत असून आजही बैठकीनंतर ते माध्यमांशी न बोलताच निघून गेले. जयंत पाटील, धनंजय मुंडे यांची भाजपशी अंतर्गत जवळीक एव्हाना जगजाहीर झालेली असल्याने राष्ट्रवादीच्या या आंदोलनातील सक्रीय सहभागावरच शंका घेतली जात आहे.

निश्चिंत सत्ताधारी

विरोधी पक्षांच्या या साऱ्या परिस्थितीमुळे सत्ताधारी पक्ष सध्या निश्चिंत असून विरोधाकांशिवायच कामकाज चालवण्याची भाजपची भूमिका आहे. आज त्यांनी याची चुणूक दाखवली आहेच. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते मुख्यमंत्र्यांकडे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी भेटले. मुख्यमंत्र्यांसह संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट हेही यावेळी उपस्थित होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी निलंबन मागे घेण्याची मागणी धुडकावून लावली असून दोन दिवसांनी पाहू असे सांगून विरोधकांची बोळवण केल्याचे समजते. त्यामुळे विरोधकांच्या डावपेचांना काही किंमत न देता अधिक आक्रमक भूमिका घेत कामकाज चालवण्याची सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आहे. कदाचित पुढच्या आठवड्यात निलंबन मागे घेतले जाऊ शकते मात्र तेव्हा अधिवेशनाला जेमतेम काही दिवस उरलेले असतील.

अशातच काँग्रेसचे १५ व राष्ट्रवादीचे १४ आमदार भाजपमध्ये जाऊन भाजपला स्पष्ट बहुमताच्याही पुढे घेऊन जाणार असल्याच्या चर्चेने राजकीय विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधकांमधील अंतर्गत प्रत्येकाची नाराजीनाट्ये व गटबाजी यामुळे राणा भीमदेवी थाटात जाहीर करण्यात आलेल्या ‘संघर्षयात्रे’ला कितपत यश मिळणार व अधिवेशन बंद पडण्याच्या प्रयत्नांनाही कितपत यश मिळणार हे आता आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

- निमेश वहाळकर