सुधीरभाऊंच्या तिजोरीतून काय काय निघणार ?

    दिनांक  17-Mar-2017   

वित्तमंत्री मुनगंटीवार उद्या सादर करणार राज्याचा अर्थसंकल्प

ग्रामीण-शहरी समतोलासह शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचे आव्हान

पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता

गेल्या वर्षभरात राज्याचे राजकारण, अर्थकारण व समाजकारणात घडलेल्या विविध घडामोडी, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले घवघवीत यश आदींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उद्या दि. १८ रोजी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पावर साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार दुपारी २ वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार असून विधानपरिषदेत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ‘पंचायत ते पार्लमेंट’ सत्तेत असलेल्या भाजपच्या सध्याच्या घोडदौडीच्या पार्श्वभूमीवर साऱ्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असल्याने ‘सुधीरभाऊंच्या तिजोरीतून काय काय निघणार’ याकडे लोकांचे डोळे लागले आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच विरोधक कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा दोन्ही सभागृहांत उचलून धरला आहे. तसेच दररोज गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले आहे. सत्तेतील सहभागी शिवसेनेचीही भूमिका तळ्यात-मळ्यात अशीच राहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी कर्जमाफीबाबत आपली भूमिका वारंवार स्पष्टपणे मांडली आहे. पण यातूनही समाधान न झालेले विरोधक अर्थसंकल्प सादर होत असतानाही गोंधळ घालण्याची शक्यता आहे. मात्र असे झाल्यास, गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारने ज्याप्रमाणे गोंधळातच विधेयके संमत करून घेतली तसेच अर्थसंकल्पही मांडला जाईल अशीच चिन्हे आहेत. त्यातच अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला प्रसिद्ध झालेल्या राज्याच्या २०१६-१७ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ९.४ टक्के दराने वाढणार असल्याचे सूचित करण्यात आल्याने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उत्साहात आहेत. त्यामुळे विरोधकांच्या गोंधळामुळे सरकारच्या आत्मविश्वासावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

शिवसेनेनेही नरमाईची भूमिका घेतली असून मुख्यमंत्र्यांनी आजच शिवसेनेच्या मंत्र्यांसह केंदीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतल्याने शिवसेनेचा विरोध मावळला असल्याचे दिसास्त आहे. तसेच शिवसेनेचे राज्य मंत्री दीपक केसरकर विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मात्र, विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नसून उद्या अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या होणाऱ्या बैठकीनंतर विरोधक आपली भूमिका जाहीर करतील.

ग्रामीण भागात मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता

गेल्यावर्षी शहरी भागांत पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केल्यानंतर यावर्षी ग्रामीण भागांत मोठी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात राज्याच्या ग्रामीण भागातील विशेषतः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण रस्ते, वीजपुरवठा, आरोग्य याचसोबत शेतीतील भांडवली गुंतवणूकही वाढवली जाऊ शकते व यातून कर्जमाफीच्या मुद्द्यालाही पर्यायी उत्तर देण्यात येऊ शकते. तसेच शिक्षण क्षेत्रातही मोठी तरतूद होण्याची शक्यता असून दहावीच्या पुढील उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठीच्या तरतुदी वाढण्याची शक्यता आहे.

करवाढीचा बोजा टळणार?

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार महसुली व राजकोषीय तूट रोखण्यात सरकारला यश आले आहे. त्यामुळे करवाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच नोटबंदीच्या दूरगामी निर्णयानंतरही महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत भाजपला घवघवीत यश मिळाल्याने सरकार नागरिकांवर लगेच करांचा बोजा लादणार नाही असे म्हटले जात आहे. मात्र दुसरीकडे नोटबंदी, त्यानंतर महाराष्ट्रात तसेच उत्तरप्रदेशात, उत्तराखंडात मिळालेल्या विराट यशामुळे जनमत भाजपच्याच बाजूला असल्याचे स्पष्ट झाल्याने महसुली उत्पन्नवाढीसाठी सरकार काही प्रमाणात करवाढ करण्याचे धाडस करू शकते असेही म्हटले जात आहे. 


निमेश वहाळकर