गरीब कल्याण वर्षातील लोकाभिमुख अर्थसंकल्प

नोटा बंदीनंतर लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. सामान्य करदात्याला काहीतरी फायदा अपेक्षित होता. थोडा का होईना दर कमी करून मध्यम वर्गीय ५० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याला मोदींनी दिलासा दिला आहे. जे नवीन करदाते राष्ट्रनिर्माणात सहभागी होऊ इच्छितात त्यांना एक वर्ष कोणत्याही छाननीला सामोरे जावे लागणार नाही याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे अनेक नवीन करदाते जोडले जातील व कर संकलन वाढेल असा विश्वास अरुण जेटली यांनी दाखविला आहे.

जेष्ठ नागरिकांसाठी आधार प्रणित स्मार्ट कार्ड योजना जाहीर करण्यात आली आहे. येणारी १० वर्षे ८% दराने निश्चित पेन्शन योजनेसाठी एलइआयची नियुक्ती केली आहे.

अंत्योदय योजनेअंतर्गत १ कोटी कुटुंबाना गरिबी बाहेर आणण्याचा संकल्प यावर्षी सरकारने सोडला आहे. तसेच ५०,००० ग्राम पंचायती दारिद्र रेषेबाहेर आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे. २०१९ पर्यंत १ कोटी घरे बांधण्याच्या दृष्टीने या वर्षांपासून आर्थिक नियोजनही सरकार करीत आहे. त्यापैकी यावर्षी रु २३,००० कोटीची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे.

दिन दयाळ उपाध्याय मानवसंसाधन योजनेअंर्तगत तरतूद वाढविली असून येणाऱ्या काळात ५०,०००० गवंड्याना प्रशिक्षण देण्याची योजनाही जाहीर केली आहे. ६०० जिल्हास्तरावरील केंद्रासाठी वेगळी तरतूद असून १०० आंतरराष्ट्रीय केंद्रे स्थापन करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. परदेशी भाषा प्रशिक्षण व आंतरराष्ट्रीय बाजारात लागणाऱ्या कौशल्याचा विकास करून जगाच्या पाठीवर कोठेही भारतीय व्यक्ती टिकू शकेल अशीही व्यवस्था त्या प्रशिक्षणात असेल.

अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी रु ५२,३९३ कोटींची तरतूद, अनुसूचित जमातींसाठी रु ३१,९२० कोटीची तरतूद, व अल्पसंख्यांकासाठी रु ४,००० कोटींची तरतूद ही ऐतिहासिक मानवी लागेल. भीम ऍपचा वापर करणाऱ्यांसाठी बोनस व कॅश बॅक योजनेची तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य मानले पाहिजे. स्टँड अप इंडिया अंर्तगत दलित बांधवाना व्यवसायाभिमुख करण्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद हेही एक वेगळेपणच आहे. 

ग्रामीण भागाला दुष्काळाशी करावा लागणारा सामना मोदी-जेटलींना चांगलाच माहित आहे. त्यामुळेच मागील वर्षी मनरेगा अंतर्गत १,००,०००० शेततळी बांधली गेली व उद्दिष्टापेक्षा व तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचे जाहीर करिताना त्यांना झालेला विशेष आनंद लपविता आला नाही. तसेच पुढील वर्षाकरिता सर्वाधिक तरतूद करून दुष्काळ हटविण्यासाठी व रोजगार पुरवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. मनरेगा मध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढला असल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

कृषी अर्थपुरविठयासाठी रु १० लाख कोटीचे ऐतिहासिक उद्दिष्ट असेल अथवा शेतकरी सोसायट्यांच्या संगणकीकरिता तरतूद असेल जेटलींनी कोठेही हात राखून काम केले नाही. कृषी विमा योजनेची व्याप्ती पुढील वर्षापर्यंत ५०% करणे, ६८० कृषी विज्ञान केंद्रात चाचणी यंत्रणा बसविणे यासाठीही तरतुदीं वाढवून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. कृषी विमा योजनेची व्याप्ती पुढील वर्षापर्यंत ५०% करणे, ६८० कृषी विज्ञान केंद्रात चाचणी यंत्रणा बसविणे या साठीही तरतुदीं वाढवून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून सिंचनासाठी  रु ४०,००० कोटींचा निधी उभारण्याची घोषणाही केली आहे. सूक्ष सिंचन उत्पादनोत्तर प्रक्रियेसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद केली आहे. दुग्ध प्रक्रिया क्षेत्रात पायाभूत सुविधामध्ये आधुनिकीकरणासाठी रु २,००० कोटीच्या वेगळ्या निधीची घोषणा केली आहे. शेत मालासाठी एक राष्ट्रीय बाजार योजनेमध्ये आता ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश केला आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेबद्दल त्यांनी जाहीर केलेल्या योजना या वाखाणण्या सारख्या आहेत. डाव्या जहालमतवादी भागात १०० हुन अधिक लोकसंख्या असलेल्या वाड्या-वस्त्यां आता योजनेअंतर्गत आणलेल्या आहेत. रोज १३३ किमी रस्त्यांचे होणारे काम हे गेल्या अनेक वर्षातील उत्तम असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. रु १९,००० कोटींची तरतूद करून ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे सक्षम करणार असेच यामधून अभिप्रेत आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी रु १,८७,००० कोटींची तरतूद असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

रेल्वे साठी रु १,३१,००० कोटीची तरतूद, रु १,००,००० कोटीचा प्रवासी सुरक्षा निधी, हे या अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण आहे. रस्ते विकासासाठी रु ६४,००० कोटी व मिश्रवहन योजनेचे नियोजनावर खर्च एकत्रित जाहीर केला आहे. एकंदरीत निर्यात सक्षम सुविधा निर्मिती साठी रु ३,९६,००० कोटी खर्च प्रस्तावित केला आहे.

१८१७च्या स्वातंत्र्यसमाराची विशेष दखल घेतली गेली आहे. आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा अत्यंत विचित्र आंतरराष्ट्रीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर असूनही, एक उत्तम अर्थसंकल्प आहे, असेच म्हणावे लागेल.

-मदन दिवाण