दंडकारण्य लिबरेटेड झोनवर सरकारचा ताबा

    दिनांक  30-Dec-2017   
दंडकारण्य लिबरेटेड झोन हा पूर्णपणे माओवाद्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. या भागावर भारत सरकारचा ताबा नाही. माओवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे, राहण्याच्या जागा आणि ९० टक्के नेतृत्व या भागातच राहते. जर माओवाद संपवायचा असेल, तर या भागावर भारत सरकारने ताबा प्रस्थापित करणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील घनदाट पर्वतीय क्षेत्र म्हणजे अबुझमाड. हा माओवाद्यांचा सर्वांत मोठा व मोक्याचा अड्डा. तेथेच शस्त्र प्रशिक्षण दिले जाते, बैठका होतात, घातपाताच्या योजना आखल्या जातात. त्याविषयी...
 
 
 
 
२०१७ मध्ये हिंसाचार ५० टक्के कमी तब्बल २५ लाख रुपयांचे बक्षीस डोक्यावर असणार्‍या एका माओवादी नेत्याने पत्नीसह तेलंगण पोलिसांसमोर नुकतीच शरणागती पत्करली. जंपण्णा हा प्रतिबंधित भाकपच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य होता, तर त्याची पत्नी राजिथा जिल्हा समितीची सदस्या होती. तो १९८४ मध्ये ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ या माओवादी संघटनेत सहभागी झाला होता.
 
२०१७ मध्ये माओवादी कारवायांमुळे झालेली प्राणहानी १०२ नागरिक, ७४ सुरक्षा-दल-कर्मचारी, १४६ माओवादी, सर्व मिळून ३२२ भारतीय ठार झाले आहेत. माओवादाचा सर्वाधिक हिंसाचार झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशा, बिहार या मागास राज्यांत होतो. २०१७ मध्ये माओवादी कारवायांमुळे महाराष्ट्रत झालेली प्राणहानी ६ नागरिक, ०३ सुरक्षा-दल-कर्मचारी, माओवादी मिळून २४ ठार झाले आहेत.
 
बर्‍याच दिवसांनी महाराष्ट्रात माओवादी चकमकीची बातमी आली, ज्यात ७ माओवादी मारले गेले. विदर्भातील कल्लेडच्या जंगलात माओवादी मारले गेले नसते, तर सी-६० जवानांच्या जीवन-मरणाच्या रोजच्या लढ्याची कल्पना कुणालाही आली नसती. देशभरातल्याच माओ हिंसाचाराला वर्षभरात मोठा पायबंद घातला गेला. २०१७ मध्ये हिंसाचार ५० टक्के कमी झाला. विविध राज्यांच्या पोलीस व राखीव दलांनी माओवादी हिंसेला लगाम लावण्यासाठी चालविलेल्या योजनांचे एक सुसूत्रीकरण करण्यात आले, त्यामध्ये केंद्राने त्यात नियोजनासह घेतलेला सहभाग, याला प्राधान्य देण्यात आलेले होते. अशा काळात नोटाबंदी झाल्यामुळे जागोजागी माओवाद्यांनी जमा करून ठेवलेला पैसा निकामी होऊन गेला आणि त्यांना शस्त्रास्त्रांसह पैसेही कमी पडू लागले. परिणामी, अनेक माओवादी आपापल्या गटांना सोडून सरकारी यंत्रणेला शरण येत गेले. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून वर्षभरात मध्य भारताच्या जंगली भागात बोकाळलेला माओवादी हिंसाचार खूपच आटोक्यात आलेला आहे. आताही छत्तीसगढ व गडचिरोलीच्या सीमेलगतच्या जंगलात अशाच कमांडो पथकावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न माओवादीकडून झाला आणि त्यात सात माओवादी मारले गेले असून, तितकेच जखमी झाले. आता गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी यंत्रणा आहेत, पोलीस आहेत, अधिकारी आहेत, हेलिकॉप्टरे आहेत, मात्र त्यांनी जास्त आक्रमक व्ह्यायची गरज आहे. ‘जगा आणि जगू द्या’ हे धोरण थांबवणे जरुरी आहे.
 
या भागातील आदिवासींचा दरिद्री वर्ग नि:शस्त्र, हताश व नेतृत्वहीन आहे. त्यांच्यावतीने बोलणारे कुणी नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतील त्यांचे प्रतिनिधी निष्क्रियच आहेत. या जिल्ह्यातील पाच माओवाद्यांच्या डोक्यावर लाखो रुपयांची बक्षिसे आहेत. त्यात भूपती (६० लाख), मिलिंद तेलतुंबडे (५० लाख), नर्मदा (२५ लाख), जोगन्ना ( २० लाख) तर पहाडसिंग याच्यावर १६ लाखांचे पारितोषिक लागले आहे. ज्या बड्या माओवाद्यांना लाखोंची बक्षिसे आहेत, त्यांचे निकटतम नातेवाईक केंद्र व राज्य सरकारात बड्या पदांवर आहेत. त्यांना आपल्या क्षेत्रातील हिंसाचाराची आणि आदिवासींच्या होत असलेल्या हत्यांची ङ्गारशी चिंता नाही. ते निष्क्रिय असल्याने सरकारातील इतरांनाही त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून काहीएक न करता थांबणे सोयीचे आहे. जनजागृती आणि जनआंदोलन हे अत्यंत महत्त्वाचे
माओवाद्यांच्या जातीय हिंसेविरुद्ध समाजसेवक, परिवर्तनवादी एकूणच राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे विरोध नोंदवणार काय? यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या लोकांसाठी रान पेटवले गेले. मग आता माओ हिंसेविरुद्ध लोक शोकसभा तरी घेणार काय?
 
आदिवासी माओवाद्यांवर विश्वास ठेवत होते. परंतु गेल्या महिन्यातील माओ सप्ताहादरम्यान लोक उघडपणे कुठल्याही भयाविना माओवाद्यांविरुद्ध रस्त्यावर उतरले होते. शासनाच्या माओ आत्मसमर्पण योजनेला मिळणारा प्रतिसादही तेच सांगतो. माओवाद्यांच्या रक्तपाताने लोक त्रस्त झाले असून त्यांची शांतीपूर्ण जीवन जगण्याची इच्छा आहे आणि माओवादी बीमोड करण्यासाठी हीच वेळ योग्य आहे. ही चळवळ उखडून काढायची असल्यास जनजागरुकता आणि जनआंदोलन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या वर्षभरात पोलीस दलाच्या कारवाईसोबतच त्या भागातील लोकांनी माओवाद्यांविरुद्ध पुकारलेल्या एल्गाराने ही चळवळ निष्प्रभ करण्याच्या प्रयत्नांना बळ प्राप्त होत आहे. यावर्षी आतापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यात ६५ माओवाद्यांना अटक करण्यात आली असून ४० चकमकींमध्ये ९ माओवादी ठार झाले आहेत. याशिवाय २० माओवाद्यांनी आत्मसमर्पणही केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत माओवाद्यांकडून आदिवासींच्या हत्येचे प्रमाणही निम्म्यावर आले आहे. याबद्दल माओवाद्यांच्या हिंसाचारात होरपळलेल्या आदिवासी बांधवांच्या हिमतीलाही दाद द्यावी लागेल.
 
दंडकारण्य माओवाद्यांचा सर्वांत मोठा अड्डा
 
दंडकारण्य लिबरेटेड झोन हा पूर्णपणे माओवाद्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. या भागावर भारत सरकारचा ताबा नाही. माओवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे, राहण्याच्या जागा आणि ९० टक्के नेतृत्व या भागातच राहते. जर माओवाद खतम करायचा असेल तर या भागावर भारत सरकारचा ताबा प्रस्थापित करणे महत्त्वाचे आहे.
 
रामायण काळात ‘दंडकारण्य’ म्हणून ओळखले जाणारे क्षेत्र म्हणजे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि आंध्र प्रदेशांच्या सीमेवरचे जंगल. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील घनदाट पर्वतीय क्षेत्र म्हणजे अबुझमाड. हा माओवाद्यांचा सर्वांत मोठा व मोक्याचा अड्डा. तेथेच शस्त्र प्रशिक्षण दिले जाते, बैठका होतात, घातपाताच्या योजना आखल्या जातात.
 
माओवाद्यांविरोधी ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ ही मोहीम २००९ मध्ये सुरू झाली. सध्या १.५ लाख ते २ लाख जवान या मोहिमेत भाग घेत आहेत. अर्ध सैनिक दलाच्या केंद्रीय राखीव पोलीस दल, बीएसएङ्ग (बॉर्डर सिक्युरिटी ङ्गोर्स) सीआयएसएङ्ग (सेंट्र्रल औद्योगिक सिक्युरिटी ङ्गोर्स) एसएसबी (सीमा सुरक्षा दल) या मोहिमेमध्ये भाग घेत आहेत. या मोहिमेचा गाजावाजा भरपूर आहे. पण प्रत्यक्षात पुरेशी कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. नेतृत्व घोषणाबाजीमध्ये दंग आहे. आधी वाटले की, अर्ध सैनिक दलाच्या नेतृत्वाखाली एक-दोन वर्षांत माओवाद्याला संपवता येईल. पण, आता ते याला सात-दहा वर्षे लागतील, असे सांगत आहे. टीव्हीवर गर्जना करणे सोपे असते. पण, लढण्याकरिता शूर सैनिक, मनाची तयारी आणि लढाईमध्ये सर्वांत समोर असणार्‍या नेतृत्वाची गरज असते. पण, हे नसल्यामुळे ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ला ङ्गारसे यश मिळत नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वालापण माओवाद्यांशी लढण्याकरिता खास प्रशिक्षण दिले पाहिजे. आक्रमक कारवाई करून आपल्या ताकदी वापरण्याकरिता मनाची तयारी करावी लागते.
आज अबुझमाड दंडकारण्यामध्ये दीड हजारांच्या आसपास माओवादी सक्रीय आहेत. जोपर्यंत मोठी मोहीम राबवून त्यांचा खातमा होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस काही करू शकणार नाही. प्रत्येक पोलीस जवान आणि अधिकार्‍यांने या लढाईत भाग घ्यायला हवा. पुढचे प्रमोशन मिळण्याकरिता माओ लढाईत भाग घेणे सगळ्यांना अनिवार्य करावे. केवळ गरीब अदिवासी आणि नवख्या पोलिसांवर हे सोडू नये. याशिवाय प्रत्येक सरकारी अधिकार्‍यास माओ भागात कमीत कमी एक महिना ठेवावे. सर्व मंत्र्यांनीसुद्धा पाळीपाळीने या भागात राहावे. माओवाद्यांची लढाई खूप वेळ चालणार आहे. सगळ्यांनी हातभार लावला तरच यात यश मिळू शकेल.
 
सर्वसामान्य नागरिकांची जबाबदारी
 
लोकशाहीमध्ये माओवाद्यांशी लढणे हे सुरक्षा यंत्रणांचे, प्रशासनाचे, न्याय व्यवस्थांचे आणि राज्यकर्त्यांचे काम आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, सामान्य माणसाने माओवाद्यांविरुद्ध लढू नये. माओ हिंसाचाराच्या मागे उभ्या राहणार्‍या तथाकथित मानवतावाद्यांचा पर्दाङ्गाश करावा लागेल. वर्तमानपत्रातील बातम्या, लेख आणि अग्रलेख बारकाईने वाचून त्यामधल्या माओपूरक वृत्तीला ठोस उत्तर द्यावे लागेल. परिसंवाद, चर्चा, बौद्धिक कार्यक्रमात भाग घेऊन हिंसाचार ङ्गुटीरतावादी चर्चेला आक्षेप घ्यावा लागेल. इंटरनेट, फेसबुक, याहू ग्रुप्स, ई-मेल, ब्लॉग या चळवळीत सक्रीय भाग घेऊन माओवादी हिंसाचाराविरुद्ध आपला आवाज उठवावा लागेल. हे करण्याकरिता निश्चयी मानसिकता तयार करावी लागेल. जोपर्यंत आपण हे करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?
 

कारवाई लष्कराकडे द्या!
 
१९७२ पासून सैन्याची संख्या १२.५ -१३ लाखांच्या मध्ये असून वाढलेली नाही. त्या तुलनेत अर्ध सैनिक दले आणि पोलिसांची संख्या ६ लाखांवरून वाढून आता २४ लाखांच्या आसपास आहे. पण, अंतर्गत सुरक्षा सुधारलेली नाही. आपण ५०-६० हजार सैन्य वाढवून
 
माओवाद्यांना कां संपवत नाही?
 
अशा प्रकारच्या लढाईसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोधैर्य आदींची कमतरता पोलिसांत आहे. त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. धैर्य, साहस, लढाऊ वृत्ती यांबाबत त्यांच्यातील या वृत्तीला चालना देण्याची गरज आहे. त्याकरिता लष्कराची मदत घ्यायला हरकत नाही. दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी जम्मू आणि काश्मीर तसेच आसाममध्ये लष्कर सज्ज आहे. तेथील जवानांचे अनुभव पोलिसांना उपयुक्तच ठरू शकतील. दंडकारण्य लिबरेटेड झोनवर पुन्हा एकदा सरकारचे नियंत्रण आणणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र, ती काळजीपूर्वक आणि योग्य तयारीद्वारा राबविल्यास यश येऊ शकते. जानेवारी २०१९ पर्यंत यश न मिळाल्यास ही कारवाई लष्कराकडे सुपूर्द करून सहा महिन्यांच्या आत दंडकारण्य लिबरेशन झोन मुक्त करावा.
 
- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन