२०१८ : ये कहॉं आ गए हम !

    दिनांक  30-Dec-2017   

 
'२०१७ मधील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी, आठवणी आणि त्यांचे परिणाम सोबत घेऊन २०१८ उजाडत आहे. भाजपला सत्तेत येऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समस्यांवर या सरकारला अकरा कोटी जनतेच्या प्रश्नांना प्रौढत्वाच्या जबाबदारीने उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. समृद्धी महामार्ग व इतर महामार्गांची उभारणी, बंदरे-विमानतळे-रेल्वेमार्गांची उभारणी, कृषी क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योग आदी घोषणेत सांगितलेलं आता प्रत्यक्षात उभं राहताना दाखवावं लागणार आहे.'
प्रतिवर्षीप्रमाणे हे २०१७ वर्षही आता अखेरच्या काही क्षणांच्या सोबतीपुरतं उरलं आहे. उद्या, दि. ३१ डिसेंबर रोजी जगभरात इंग्रजी कॅलेंडरनुसार २०१७ ला निरोप देत दिला जाईल व नव्या वर्षाचे स्वागत केले जाईल. हे सगळं सुरू असतानाच या २०१७ वर्षाने आपल्याला काय दिलं, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात काय नवे बदल घडले आणि त्याचे परिणाम म्हणून २०१८ चं भवितव्य कसं असणार, याचा धावता आढावा घेणंही तितकचं आवश्यक ठरतं. महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास तर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता 'दिल्लीपासून गल्ली'पर्यंत स्थापन झाल्यानंतरचं हे तिसरं वर्ष होय. या वर्षभरात महाराष्ट्राच्या आगामी वाटचालीवर प्रभाव टाकणार्‍या अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या.
 
राजकीय पटलावर भाजपचा एकछत्री अंमल
नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपने आतापर्यंतचं सर्वोत्तम यश संपादन करत खर्‍या अर्थाने आपण ‘दिल्ली ते गल्ली’ प्रस्थापित झाल्याचं सिद्ध केलं. फेब्रुवारीत झालेल्या मुंबईसह राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजपने ८ महापालिकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवलंच, शिवाय शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्‍या मुंबई महापालिकेतही शिवसेनेच्या बरोबरीने जबरदस्त कामगिरी करत सर्वांनाच थक्क केलं. सत्तेत असूनही प्रमुख विरोधी पक्षाची पार्टटाईम भूमिका निभावणार्‍या शिवसेनेने मुंबई महापालिकेची निवडणूक भलतीच प्रतिष्ठेची केली होती. दुसरीकडे भाजपने आपले हुकुमी एक्के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना प्रचारात न उतरवता राज्यातील दुसर्‍या फळीतील नेत्यांच्या जोरावर ही लढाई लढली. मात्र, भाजपने राज्यात इतरत्र घवघवीत यश मिळवलंच, शिवाय मुंबईतही ३१ वरून थेट ८२ वर झेप घेत शिवसेनेलाही केवळ ८४ वर रोखत आपली ताकद सिद्ध केली. याशिवाय राज्यात लातूर जि.प.मध्ये विलासराव देशमुख घराण्याची परंपरागत सत्ता भाजपने उलथवून टाकली, पनवेल, मीरा-भाईंदर आदी महापालिकाही खिशात टाकल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं राज्यस्तरीय, भक्कम नेतृत्व यामुळे स्पष्टपणे अधोरेखित झालं आणि राज्यातील राजकारणात विरोधी पक्ष आणि भाजपअंतर्गतही 'देवेंद्र फडणवीस' या नावाचा एक जबरदस्त वचक निर्माण झाला. या सगळ्या चित्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे पक्ष मात्र कुठेच दिसले नाहीत. हळूहळू हे पक्ष सामान्य जनतेच्या विस्मृतीत जातील की काय, अशी शंका असतानाच नांदेड महापालिका आणि त्यापूर्वी भिवंडी, मालेगाव महापालिका निवडणुकांनी कॉंग्रेस पक्षाला थोडीफार उसंत दिली.
 
पक्षीय राजकारण आणि वार-पलटवार
निवडणुकांच्या जोडीनेच राज्यात पक्षीय राजकारणातही अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी आकार घेत होत्या. कॉंग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसला दिलेली सोडचिठ्ठी हे यात सर्वांचंच लक्ष वेधून घेणारी घटना. राणे भाजपमध्ये येणार ही खरंतर वर्षभर आधीपासून सुरू असलेली चर्चा. मात्र, भाजपने चाणाक्षपणे राणेंना पक्षात न घेता स्वतंत्र पक्ष काढायला भाग पाडलं. आज राणेंच्या पक्षात ना कोणी आमदार ना खासदार ना नगरसेवक. पुन्हा परतीची वाट तर केव्हाच बंद झालेली. त्यामुळे फडणवीस सरकार मंत्रिपद केव्हा देईल, याची प्रतीक्षा करण्याखेरीज राणेंकडे सध्या दुसरा पर्याय नाही. एकीकडे दिवसेंदिवस अधिक शक्तिशाली बनत चाललेला भाजप, तर दुसरीकडे अंतर्गत लाथाळ्यांनी त्रस्त शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे चित्र २०१७ मध्ये वारंवार पाहायला मिळालं. सेनेमध्ये ज्येष्ठ मंत्र्यांमधील आपापसांतील संघर्ष, आमदार वि. मंत्री संघर्ष, आमदार-मंत्री वि. पक्ष कार्यकर्ते संघर्ष आदींमुळे भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या ‘मातोश्री’निवासी नेतृत्वाच्या मनसुब्यांना वारंवार फटका बसला. कॉंग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात आदींच्या गटा-तटांमध्ये पक्षाचं मोठं नुकसान झालं, तर सततची धरसोड, बेभरवशी वृत्तीमुळे आणि मुख्यमंत्र्यांनी करडी नजर टाकताच ‘भुजबळ’ होण्याच्या भीतीने आयत्या वेळी स्वीकारलेले नरमाईचे धोरण यामुळे राष्ट्रवादीचं पुरतं हसं झालं. यामुळेच विरोधी आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नांनाही साफ अपयश आलं. विधीमंडळातही हे चित्र स्पष्ट दिसून आलं आणि हे नावापुरते विरोधक पुरते उघडे पडले. त्यामुळे सत्तेतही भाजप-सेना आणि विरोधातही भाजप-सेना असा एक वेगळाच ट्रेंड २०१७ मध्ये पाहायला मिळाला.
 
चर्चेच्या केंद्रस्थानी कृषी क्षेत्र
नाही म्हणायला, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा मोर्चा आणि शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. याच कालावधीत भाजपचा सहयोगी पक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही रालोआतून बाहेर पडला. निमित्त होतं ते शेतकरी आंदोलनाचं; पण कारण होतं खा. राजू शेट्टी वि. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यातील पक्षांतर्गत वादाचं. यातूनच सदाभाऊंची संघटनेतून हकालपट्टी झाली आणि ‘रयत क्रांती संघटना’ नावाची नवी शेतकरी संघटना उभी राहिली. आता पश्चिम महाराष्ट्र पट्‌ट्यात या दोनदोन शेतकरी संघटनांमध्ये कोण अधिक उजवं ठरतं ते आगामी काळात दिसून येणार आहे. जून-जुलैत शेतकरी संपाच्या निमित्ताने अनेक नवनेते शेतकरीहिताची झूल पांघरून उभे राहिले. त्यांच्याआडून राजकारणात पुन्हा प्रस्थापित होण्याचाही प्रयत्न काहींनी केला. मात्र, शेतकर्‍यांच्या खर्‍या प्रश्नांच्या मागे कोणाच्या लीला कारणीभूत आहेत, हे जनतेमध्ये पुरेसं स्पष्ट झाल्याने जुन्या-'जाणत्यां'चे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. दुसरीकडे सरकारने हे प्रश्न सावधपणे हाताळत कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाची हवा फारकाळ टिकू शकली नाही. मात्र, या निमित्ताने राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात कृषी आणि कृषी अर्थकारण यावर झालेल्या चर्चेमुळे बर्‍याच कालावधीनंतर पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्र राज्यात केंद्रस्थानी आलेलं पाहायला मिळालं.
 
या शहरांचं करायचं तरी काय?
ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध घडामोडी घडत असतानाच शहरांत विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरातही काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत होते. घाटकोपर, भेंडीबाजार इमारत दुर्घटना, एल्फिन्स्टन रेल्वेस्थानक चेंगराचेंगरी, ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत आलेला पूर आणि नुकतीच झालेली कमला मिल कंपाऊंड आग दुर्घटना यामुळे 'या शहरांचं करायचं तरी काय?' हा प्रश्न राज्यात पुन्हा एकदा उपस्थित झाला. नगराचं नियोजन, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, गर्दी, सुरक्षा, वाहतूक व पायाभूत सुविधा, घरांचे प्रश्न, शहरांची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता आदी अनेक प्रश्न या वर्षभरात ऐरणीवर आले. भाजप सरकारने विशेषतः मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालत गेल्या तीन वर्षांत शहरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं आहे. मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर लिंकसारखे प्रकल्प मार्गी लावले, बीडीडी व इतर चाळी तसेच झोपडपट्‌ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी ठाम धोरण राबवलं. हे सर्व मोठे प्रकल्प साधारण २०२१-२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, तोपर्यंत काय, याबाबत सरकारला काहीतरी ठाम आणि सर्वंकष धोरण ठरवावं आणि राबवावं लागेल; अन्यथा दिवसेंदिवस बकाल बनत चाललेल्या मुंबई व इतर शहरांचे असेच विविध प्रश्न सातत्याने आ वासून उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाहीत.
 
२०१८ : आता पुढे काय?
२०१७ मधील या व अशा अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी, आठवणी आणि त्यांचे परिणाम सोबत घेऊन २०१८ उजाडत आहे. भाजपला सत्तेत येऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एका अर्थाने मधुचंद्राचा काळ पूर्णपणे संपला आहे. आता राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समस्यांवर या सरकारला अकरा कोटी जनतेच्या प्रश्नांना प्रौढत्वाच्या जबाबदारीने उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. समृद्धी महामार्ग व इतर महामार्गांची उभारणी, बंदरे-विमानतळे-रेल्वेमार्गांची उभारणी, कृषी क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योग आदी घोषणेत सांगितलेलं प्रत्यक्षात उभं राहताना दाखवावं लागणार आहे. या दृष्टीने २०१८ हे सर्वार्थाने महत्त्वाचं ठरणार असून यातूनच २०१९ चा राजमार्ग निश्चित होणार आहे.
 
 
 
- निमेश वहाळकर