संघटन आणि विकासातून ‘शतप्रतिशत’ !

    दिनांक  17-Dec-2017   
केंद्र व राज्य सरकारने ३ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात अनेक मोठे औद्योगिक, पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले आहेत. आजवर अविकसित राहिलेल्या कोकणातही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. या प्रक्रियेतून कोकणच्या अर्थकारण व समाजकारणात मोठी घुसळण होत आहे. याच मुद्द्यावर सध्या मुंबईकर असले मूळचे कोकणातून आलेले नेते, मुंबई भाजप अध्यक्ष व आमदार अॅड. आशिष शेलार यांची ‘दै. मुंबई तरुण भारत’चे प्रतिनिधी निमेश वहाळकर यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत..
 
 

कोकणात येत असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प उदा. रेल्वेचे प्रकल्प, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण, सागरी महामार्ग, यामुळे कोकणच्या राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारणात मोठे बदल होत आहेत. तुम्ही मुंबईतील नेते असलात तरी मूळचे कोकणातील आहात. या सगळ्या प्रक्रियेकडे तुम्ही कसे पाहता?
आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की या सरकारने कोकणासाठी जे केलं ते केवळ भाषणापुरतं नव्हतं. सगळ्यात कमी कालावधीत इतकं प्रचंड काम या मोदी सरकारने केलं आहे. कोकण रेल्वेच्या काही भागांचे दुपदरीकरण हा यातील एक महत्वाचा भाग आहे. हे काम सुरू झालेलं आहे. स्वाभाविकपणे कोकणात येणाऱ्या-जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची गती यामुळे वाढेल. ती वाढली की स्वाभाविकतः कोकणातून मुंबईत येजा करण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होईल. जो माल मुंबईकडे आणायचा आहे, त्यासाठी एक साधन वाढेल त्यामुळे बागायतदारांना फायदा होईलच पण गुंतवणूक करणारे छोटे-छोटे व्यापारीही रायगडपासून पुढे कोकणात गुंतवणूक करू लागतील. सावंतवाडी टर्मिनसचा विस्तार झाल्याने दक्षिण कोकणातून गोवा, कर्नाटककडे जाणारी वाहतूक वाढेल.
 

भूसंपादनाला लागलेल्या विलंबामुळे प्रकल्पांची गती मंदावली. आज ३ वर्षानंतर काय परिस्थिती आहे?
कोकणात भूसंपादनाला मिळणारा कमी प्रतिसाद हा महत्वाचा विषय आहे. हा कोकणी माणसाचा स्वभावच आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गासाठी भूसंपादनात वेळ गेला पण आता ती सगळी प्रक्रिया पूर्ण होत आली असून कामाला सुरुवातही झालेली आहे. या महामार्गामुळे कोकणी माणसाच्या जमिनीची किंमतही वाढेल. त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्या जमिनीवर त्याला मिळणाऱ्या कर्जाची किंमतही वाढली. त्यामुळे जर तारण ठेऊन त्याला पैसे हवे असतील तर कमी जागेतून त्याला जास्त पैसे मिळवता येतील. यातून स्वयंरोजगाराची अधिक साधने उपलब्ध होतील. सागरी महामार्ग झाल्यामुळे पर्यटन स्थळ, देवस्थानं आदींशी असलेला संपर्क वाढणार आहे. चिपी विमानतळ, जो इतके दिवस रखडला होता, तो आता अंतिम टप्प्यात आहे. तो प्रकल्प झाल्यास मुंबईतून कोकणात विमानाने जाण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. याचसोबत क्रुझ पर्यटनालाही केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी चालना देत आहेत. क्रुझ पर्यटन सुरू झाल्यावर कोकणातील ‘व्हर्जिन बीच’कडे जाणारी पर्यटकांची संख्या वाढेल. सीप्लेनचाही मार्ग जर परवडणारा असेल तर मुंबईतून कोकणात जाण्याचा तोही एक पर्याय ठरू शकतो.
 
याचसोबत जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प, ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प यासारखे मोठे प्रकल्पही होऊ घातले आहेत..
ग्रीन रिफायनरी हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील प्रचंड गुंतवणूक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरीत आणली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक हा जगाचा पुढचा व्यवसाय इथून होणार आहे. रोजगार निर्मिती होईलच शिवाय जगभरातून लोक इथे येतील आणि त्यामुळे अर्थकारणाला मोठी चालना मिळेल. जैतापूर प्रकल्पाबाबत लोकांमध्ये गैरसमजुती पसरवल्या जात आहेत, हे खरं आहे. असेच गैरसमजुती पसरवणारेच कितीतरी लोक, विरोध करणारे नेते आता आमच्याकडे येतात आणि म्हणतात ‘आम्हाला कुंपणाची भिंत बांधण्याचं काम द्या, अजून कसलं काम द्या. विरोध काय पक्ष सांगतो म्हणून करावं लागतं, बाकी काही नाही..’ ही अशी परिस्थिती आहे. बाकी जैतापूरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा असल्यामुळे मी त्यावर काही भाष्य करू शकणार नाही. या प्रकल्पांना पूरक म्हणून बंदरांचा विकासही वेगाने होतो आहे. विजयदुर्ग बंदराचं काम वेगाने सुरू आहे. आता एवढ्या साऱ्या गोष्टी नरेंद्र मोदी-देवेंद्र फडणवीस सरकारने केवळ तीन-साडेतीन वर्षांत कोकणात आणल्या. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणाशी जोडण्यासाठी चिपळूण-कराड रेल्वेमार्ग होतो आहे. कोकण भागात पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी जो पैसा मिळाला तो आजवर कुठेच मिळाला नाही..
 
परंतु तुमचे स्वतःचे गेली काही वर्षे ज्या पक्षाशी सुमधुर संबंध आहेत, त्या पक्षाची या सगळ्या प्रक्रियेतील भूमिका वेगळी आहे, विरोधाची आहे. त्यांचे मंत्री वेगळं बोलतात, नेते वेगळं बोलतात आणि स्थानिक आमदार वेगळं बोलतात..
शिवसेना हा पक्ष विकासविरोधी आहे. शिवसेनेचं राजकारण कोकणी माणसाने सतत त्यांच्याच मागे मिंधं राहावं अशा स्वरूपाचं आहे. भारतीय जनता पक्षाचं राजकारण विकासाचं आहे. कोकणाला मोठं करू, त्यातूनच महाराष्ट्राचा आणि देशाचा विकास होईल, ही आमची भूमिका आहे. विकसित झालेला माणूस स्वतःच्या बुद्धीने मतदान करू शकतो. कोकणी माणसाने स्वतःच्या बुद्धीने मतदान करूच नये, त्याने अविकसित राहावे, हीच शिवसेनेची इच्छा आहे..
 
या सर्व प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर कोकणच्या राजकारणात भाजपला पुन्हा स्थान मिळवता येईल असं वाटतं का? कारण २००९ ची निवडणूक, तसेच २०१४ मध्ये युती तुटल्यावर भाजपला मोठा फटका बसला होता..
भाजपला कुठे फटका बसला? फटका बसला असं केव्हा म्हणता येईल, जेव्हा आधी जागा होत्या आणि मग गेल्या. एक प्रमोद जठार यांचा पराभव सोडल्यास असं कुठेच झालेलं नाही. आपण असं म्हणू शकतो, की राज्यात अन्य भागात मिळालेल्या यशाएवढं यश कोकणात मिळालं नाही. हेही तुम्ही विधानसभेत म्हणू शकता, मात्र जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत परिस्थिती सुधारलेली आहे. उलट फटका शिवसेनेला बसला आहे. भाजपच्या मतांचं प्रमाण वाढलं आहे. केवळ मतांपुरतं नाही तर निवडून आलेल्या जागांमध्येही. याशिवाय आम्ही ‘मिशन कोकण’ हाती घेत आता नवी ‘टीम’ उभी केली आहे. मी असेन, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर असोत, अशी नवी फळी आम्ही कोकणासाठी उभी करत आहोत.
 
२०१९ मध्ये मुंबई भाजपचे काही महत्वाचे नेते कोकणातून निवडणूक लढवू शकतात, अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे. याबद्दल काय सांगाल?
मुळात आमच्या पक्षात हा निर्णय आमची संसदीय समिती घेते. संघटना ज्याला सांगेल तो जाईलच. पण आत्ता आमच्यासमोर अशी कोणतीही चर्चा नाही. पण पक्षाने या पर्यायावर विचार करायलाही हरकत नाही.. सध्यातरी आम्ही केवळ गाव तिथे शाखा, बूथ तिथे १० कार्यकर्ते अशाप्रकारे पक्ष संघटना वाढवण्यावरच लक्ष केंद्रित केलं आहे. पक्ष संघटना वाढवणे आणि विकासाची कामे करणे या दोन्ही मार्गांनी हे सुरू आहे. ‘शतप्रतिशत भाजप’ हेच आमचं धोरण असून त्यादृष्टीने पूर्ण ताकदीनिशी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत..
 
- निमेश वहाळकर