सागरी अपारंपरिक आव्हानांमुळे नौदलांच्या पोलिसिंग भूमिकेचे वाढते महत्त्व

    दिनांक  17-Dec-2017   

 
भारतीय नौदल हे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे नौदल आहे. आज भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी अनेक घटक समुद्र किनार्‍यावर कार्यान्वित आहेत. यामध्ये कोस्टगार्ड, सागरी पोलिस, गुप्तहेर माहिती देण्याकरिता गुप्तहेर संस्था, मोठ्या बंदरांचे रक्षण करण्यासाठी सीआयएसएङ्ग, लहान बंदरांसाठी खासगी सुरक्षा कंपन्या आणि आपले कोळी बांधव हेही सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. यापैकी एखादा घटक पूर्णपणे समर्थ नसेल तरीही त्याचा अर्थ आपल्या सागरी सुरक्षेमध्ये उणीव आहे, असा होत नाही. कारण, ही बहुस्तरीय सुरक्षारचना आहे. यापूर्वी भारतीय नौदलाकडे सागरी सुरक्षेसाठी लहान बोटी नव्हत्या. परंतु, भारतीय नौदलाला आता ९५ ङ्गास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट मिळणार आहेत. याशिवाय १७ इमिजेट सपोर्ट व्हेसल्सही मिळालेल्या आहेत. यामुळे समुद्रकिनार्‍यावर असलेल्या बॉम्बे हायच्या ऑईल प्लॅटङ्गॉर्मचे रक्षण करणे हे सोपे होणार आहे. वाढत्या महासागरी गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नौदलांना कराव्या लागणार्‍या पोलिसिंगच्या (उेपीींरर्लीश्ररीू ठेश्रश) कामगिरीवर प्रकर्षाने लक्ष आता केंद्रित झालेले आहे. या भूमिकेचे महत्त्व या वस्तुस्थितीने स्पष्ट होईल की, जगातील एकतृतीयांश नौदलांकरिता हा त्यांच्या कार्यवाहीचा प्रमुख भाग आहे. या भूमिकेत दलांना देशाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता तैनात केले जाते किंवा आंतरराष्ट्रीय कर्तव्याकरिता कार्य करावे लागते. भारताची महासागरी सुरक्षा करणे हे भारतीय नौदलाचे एक प्राथमिक कर्तव्य असते.

समुद्री चाचेगिरीविरोधी मोहीम
समुद्री चाचेगिरीविरोधातही भारतीय नौदलाने कामगिरी केली आहे. सन २००८ पासून गल्ङ्गच्या आखातात भारतीय नौदलाने सुमारे दोन हजार व्यापारी जहाजांचे समुद्री दरोडेखोरांपासून संरक्षण केले आहे. समुद्री दरोडेखोरांविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडक मोहीम राबवून १५० पेक्षा अधिक डाकूंना जेरबंद केले. समुद्रात अनेक बेकायदेशीर गोष्टीही पाहायला मिळतात़ जशा की, चाचेगिरी, शस्त्र-अमली पदार्थ यांची अवैध वाहतूक, मानवी तस्करी, अनधिकृत मासेमारी, समुद्रतळातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अवैध उपसा, विध्वंसक शस्त्रास्त्रांचा प्रसार आणि समुद्री आतंकवाद अशी काही समुद्रात चालणार्‍या बेकायदेशीर गोष्टींची उदाहरणे आहेत़. भारतीय नौदल चाचेगिरीविरोधात तसेच सोमालियन चाच्यांकडून त्यांचे प्रभाव क्षेत्र वाढविण्याचे होणारे प्रयत्नही हाणून पाडत आहे.
भारतीय नौदलाची चाचेगिरीविरोधी कार्यवाही
गेल्या दशकातील सर्वाधिक चाचेगिरीच्या घटना ज्या दोन भागात घडून आलेल्या आहेत ते भाग म्हणजे मल्लाक्काची सामुद्रधुनी आणि एडनचे आखात हे आहेत.
मलेशिया, सिंगापूर आणि इंडोनेशिया यांनी मिळून जुलै २००४ मध्ये कार्यवाही माल्सिंडो (ऑपरेशन एम.ए.एल.एस.आय.एन.डी.ओ.), मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीत हाती घेतली होती. चाचेगिरीविरोधी आणि दहशतवादविरोधी गस्तींना यश मिळाले. त्यामुळे मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीत चाचेगिरीच्या घटना कमी झाल्या. भारताच्या दृष्टीने पाहता, सामुद्रधुनी चाचेमुक्त राखण्यातच आपले हित आहे. कारण आपल्याकरिता ते पूर्वेचे महाद्वार आहे. म्हणूनच भारताने जपानपुरस्कृत आशियातील चाचेगिरी आणि नौकांविरुद्धच्या सशस्त्र दरोडेखोरीचा सामना करण्याच्या प्रादेशिक सहकार्य करारास (आर.ई.सी.ए.ए.पी.- रिजनल को-ऑपरेशन ऍग्रीमेंट ऑन कॉम्बॅटिंग पायरसी ऍण्ड आर्म्ड रॉबरी अगेन्स्ट शिप्स) ही सहमती दिलेली आहे. त्याशिवाय मल्लाक्काची सामुद्रधुनी नौकानयनास सुरक्षित राहावी म्हणून स्थापन झालेल्या सहयोगी यंत्रणेकरवी हाती घेतल्या जाणार्‍या सहापैकी दोन प्रकल्पांत भारताने सहभागही घेतलेला आहे. शिवाय भारतीय नौदल, इंडोनेशिया आणि थायलंड यांच्या नौदलांसोबत समन्वयित गस्तीही ठराविक कालावधीने घालतच असते. आपल्या महासागरी शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या या गस्ती द्विपक्षीय महासागरी सुरक्षा गरजांची पूर्तता करत असतात. सुमारे २० ते २४ भारतीय ध्वज धारण करणार्‍या नौका दरमहा एडनच्या आखातातून पार होत असतात.
चाचे, खासगी सुरक्षा कंपनी आणि विमा कंपन्या चाचेगिरीचे लाभार्थी
पळवणे आणि खंडणी मागणे यांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे विम्याचे दर आकाशाला भिडले होते. चाचे आणि विमा कंपन्या हे, चाचेगिरीचे लाभार्थी आहेत. त्याशिवाय, अनेक खासगी सुरक्षा कंपन्या व्यापारी जहाजांना एडनच्या आखातातून नौका पार होण्याकरिता सुरक्षा पुरवत आहेत. देशाच्या प्रादेशिक पाण्यात प्रवेश करत असताना सशस्त्र रक्षकांकरिता आवश्यक मंजुरी घेणे टाळण्यासाठी काही कंपन्या नौकेवर तरते लष्कर बाळगत आहेत. शक्य झाल्यास प्रादेशिक पाण्याबाहेर नांगरलेल्या नौकांत ते राहत आहेत. आपल्याला हे आठवतच असेल की, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये तुतिकोरीनच्या किनार्‍यानजीक अमेरिका (व्हर्जिनिया) स्थित एका कंपनीकडून चालविल्या जाणार्‍या सिएरा लिओन नौकेतील सागरी रक्षक, ओहिओ याला भारतीय सागरी पोलिसांनी, भारतीय प्रादेशिक पाण्यात विनापरवाना शस्त्रास्त्रे बाळगल्याबद्दल ताब्यात घेतलेले होते.
नौदलातर्फे केल्या जाणार्‍या चाचेगिरीविरोधातील कार्यवाहीकरिताचे कायदेविषयक साहाय्य
यू.एन.सी.एल.ओ.एस.चे १०५ वे कलम सांगते की, खोल समुद्रात अथवा कुठल्याही देशाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर, प्रत्येक देश चाच्यांची नौका वा विमान अथवा त्यांनी ताब्यात घेतलेली नौका वा विमान ताब्यात घेऊ शकतो. त्या व्यक्तींना अटक करू शकतो आणि त्यांची नौका वा विमानावरील संपदाही जप्त करू शकतो. जप्ती करणार्‍या देशाची न्यायालये दंडाबाबतचा निर्णय करतील. नौका वा विमानांबाबतचा निर्णयही घेतील. त्यांच्या संपदेबाबतचा निर्णयही घेतील. सद्भावनेने (इन गुड ङ्गेथ) काम करणार्‍या तिसर्‍या पक्षाच्या अधिकारांचा विचार करूनच असे निर्णय घेतले जातील.
भारतात चाचेगिरीविरुद्ध असा विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. भारतीय दंडविधानांतर्गतही चाच्यांवर खटला चालवण्याची तरतूद नाही. मात्र, केंद्राच्या यादीत चाचेगिरी हा गुन्हा आहे. त्यामुळे जरी भारतीय नौदल वा तटरक्षक दल चाच्यांना पकडू शकत असले तरी, भारतीय न्यायालयांत त्यांचा निवाडा करणे अवघड होते. गृहमंत्रालयात चाचेगिरीविरोधी कायद्याचा मसुदा सध्या विचाराधीन आहे.
काय करावे
दहशतवादी व आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगताने घडवून आणलेली अवनती यांपासून मुंबई आणि चेन्नईमधील गोद्यांतील विमानवाहू नौका, पाणबुड्या, युद्धनौका, विनाशिका यांसारख्या महागड्या आणि महत्त्वाच्या नाविक संसाधनांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कोचीन येथील गोदीत विकसित करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक संरक्षण प्रणालीसारख्या प्रणाली, सर्व महत्त्वाच्या नौदल तळांवर आणि गर्दी असणार्‍या गोद्यांतून विकसित करणे आवश्यक आहे.
 
अंमली पदार्थांची तस्करी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगताने घडवून आणलेली अवनती, दहशतवादी संघटना, अवैध मासेमारी, चाचे व त्यांचे साहाय्यकर्ते याबाबतचे गुप्तवार्तांकन निकृष्ट आहे. कृतीयोग्य गुप्तवार्तांकन ही काळाची गरज आहे. कारण संसाधने नेहमीच अपुरी असणार आहेत. शेजारी देशांतून गुप्तवार्ता मिळवण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार विकसित करण्यात नौदलाने पुढाकार घेतला पाहिजे. सोने, अंमली पदार्थ, डिझेल आणि इतर काही वस्तूंची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तटरक्षक दल, पोलिस आणि सीमाशुल्क विभागांच्या साहय्याने त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे.
 
विशेषत: द्वीपप्रदेशांनजीकच्या अवैध मासेमारीविरोधी, चाचेगिरीविरोधी आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधी कार्यवाहीकरिता नौदलासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता असते.
 
बांगलादेशी अवैध स्थलांतरित समुद्र पार करून येणे सुरूच आहे. समुद्रमार्गे घुसखोरी करून पश्चिम बंगाल, ओडिशा व आंध्र प्रदेशाच्या किनारी भागांत अवैध बांगलादेशी स्थलांतरितांचा पूरच लोटला असल्याबाबत माध्यमांनी अहवाल दिलेले आहेत. पूर्व किनार्‍याचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण होण्याची गरज आहे.
 
चाचेगिरीविरोधी कार्यवाही हाती घेण्याकरिता नौदलास कायदेशीर साहय्य आवश्यक आहे. चाचेगिरीविरोधी कायदा लवकरात लवकर पारित होण्याची आवश्यकता आहे. भारत, पाकिस्तान आणि आखाती गंतव्यांप्रतीच्या धौ-वाहतुकीची सुरक्षेच्या कारणांस्तव देखरेख आवश्यक आहे.
 
किनारपट्टीवरील लोकसंख्या तपासली जाण्याची गरज आहे. तस्करांची आणि गुन्हेगारी टोळ्यांची अभद्र युती आणि तिची वाहतूक यंत्रणा कार्यपद्धती ओळखण्याची गरज आहे. किनारी भाग व अंतर्भागातील तस्कर, हवालाचालक आणि गुन्हेगारी टोळ्या ओळखल्या पाहिजे.
 
किनारी सुरक्षेची स्थिती, केंद्र व राज्य सरकारांच्या अनेक मंत्रालयांच्या आणि विभागांच्या कर्तबगारीवर अवलंबून असते. भारतीय नौदल मोठी सेवा असल्याने त्यांनी भारतीय तटरक्षक दल, राज्य पोलिस दल आणि गुप्तवार्ता कार्यालय यांच्याशी विचारविनिमय करून त्यांच्या कर्तबगारीवर नियमित लक्ष ठेवले पाहिजे. त्रुटी आणि दुर्बलतांवर नेमकेपणाने बोट ठेवले पाहिजे.
अजून काय करावे
गेल्या काही दशकापासून अपारंपरिक धोके वाढत आहेत. यात महासागरी दहशतवाद, चाचेगिरी, नैसर्गिक आपत्ती व प्रादेशिक संकटे यांचा समावेश होत असतो. त्यांचे प्रमाणही वाढते आहे. आपल्या किनारी आणि सागरी सुरक्षेकरिता अलीकडील वर्षांत ठोस पावले उचलली गेलेली आहेत. सुरक्षा व्यूहरचनेचे पुनर्निरीक्षण होऊन, ती अधिकतर सुधारित होत जावी. ज्यामुळे ती समकालीन आणि समयोचित राहू शकेल.
 
समुद्रकिनारी राहणार्‍या कोळी बांधवांनी आणि इतरांनीही आपल्या सुरक्षाव्यवस्थेचे डोळे बनून संशयास्पद वाटणार्‍या किनार्‍यावरच्या हालचालींबाबत ताबडतोब सूचना दिली पाहिजे. अनोळखी बोट किनार्‍यावर येणे, बोटीतून रात्री-बेरात्री अथवा दिवसा संशयास्पद सामानाची ने-आण होणे अशा गोष्टींकडे लक्ष ठेवले पाहिजे.
 
गुप्तहेर खात्याने गाङ्गिल राहता कामा नये. कारण, धोका कायम आहे. येत्या काही दिवसांत तांत्रिक सुधारणा, गुप्तहेर माहितीचा दर्जा वाढवणे, सुरक्षा दलांचे परस्पर समन्वय वाढवून पेट्रोलिंगचा दर्जा वाढवणे यासारख्या उपाययोजना करून आपण सागरीसुरक्षा अभेद्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो.
.- नि. (ब्रि) हेमंत महाजन