नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने...

    दिनांक  16-Dec-2017   

 
 
‘या सरकारने गेल्या ३ वर्षांत काय केलं, त्याआधी १५ वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने काय केलं याचं वास्तव तुलनात्मक आकडेवारीसह आम्ही या अधिवेशनात मांडू आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ‘डल्लामार’ यात्रेचे पुरावेही आम्ही सभागृहात मांडू.’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांना खुलं आव्हान दिलं होतं. यामुळे राज्य विधीमंडळाचं नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कसं चालणार याचा प्रत्यय तेव्हाच आला होता. प्रत्यक्षात घडलंही तसंच. अधिवेशनापूर्वीपासूनच ‘आम्ही कामकाज चालू देणार’ नाही असे स्पष्ट संकेत देत विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासूनच गोंधळ घालायला सुरुवात केली खरी. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी २००८ मधील आघाडी सरकारने केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीमध्ये तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी शंकास्पद असल्याचं आकडेवारीसह सांगत कोणाला कसे कसे लाभ मिळवून दिले गेले याचा जाहीर पंचनामाच विधानसभेत मांडला. पहिल्या दिवसापासून ‘हल्लाबोल’ करण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांनीही पहिल्या दिवसापासूनच आक्रमकपणे उत्तर देण्याचं धोरण अवलंबलं. या अनपेक्षित पवित्र्यामुळे विरोधकांचा विरोध पहिल्या आठवडाअखेरपर्यंत अगदीच थंडावत गेला आणि भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या या १० व्या अधिवेशनातही सरकारची मजबूत पकड पुन्हा एकदा सिद्ध झाली.
 
 
यावेळचं नागपूर अधिवेशन अनेकार्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अधिवेशन सूरू व्हायच्या चारच दिवस आधी विधानपरिषदेची पोटनिवडणूक झाली. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर भाजपने नारायण राणे यांना समर्थन न देता स्वतःचा उमेदवार उभा केला. भाजपचे प्रसाद लाड अपेक्षेपेक्षा तब्बल १३ मतं अधिक मिळवत दणक्यात विजयी झाले. यामुळे राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सिद्ध झालेला ‘ट्रेंड’ (दोन अधिकच्या मतांसह) पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आणि विरोधी पक्षांतील डझनभर आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचा भाजप नेत्यांचा दावा किती खरा आहे, हेही सिद्ध झालं. याचसोबत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आतून किती पोखरले गेले आहेत, हेही दिसून आलं. या गंभीर परिस्थितीचे ढग डोक्यावर घेऊन अधिवेशनाला सामोरं जात असताना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने ‘हल्लाबोल’ची हाक दिली खरी, पण मनाने खचलेल्या आणि ‘लोकेशन’ बदलेल्या नेतेमंडळींना सोबत घेऊन जितकं यश मिळू शकतं तितकंच त्यांना मिळालं. त्यातल्या त्यात कॉंग्रेसने मेहनत केली, गर्दी जमवली. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी स्वतः बरेच कष्ट घेतले. पण त्यातही फुकटची हवा खाल्ली ती मात्र विदर्भात काहीही ताकद नसलेल्या राष्ट्रवादीने. मंगळवारी दुपारची सभा असल्याने विधानभवनातून लवकर पळ काढता यावा यासाठी या दोन्ही पक्षांनी दुसऱ्या दिवशीही गोंधळ-गदारोळ घातला. पंधरा-वीस हजाराच्या गर्दीत (दावा: पन्नास हजार) सरकारविरोधात यथेच्छ घोषणाबाजी झाल्यानंतर विरोधकांचा जोर जो काही ओसरला तो ओसरलाच. यामागे केवळ मुख्यमंत्र्यांनी केलेले प्रतीआक्रमण हेच कारण होतं की त्या दोन-तीन दिवसांत आणखी काही वेगळ्या घडामोडी पडद्याअडून घडल्या, याचीच जोरदार चर्चा सध्या नागपूरच्या ‘सिव्हील लाईन’ परिसरात रंगली आहे.
 
 
मुख्यमंत्री पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या तासातच विरोधकांना भिडताना पाहून सरकारमधील इतर मंत्र्यांनाही चांगलाच हुरूप आल्याचं दिसत आहे. सत्ता गेली तरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्री अनेकदा सत्तेत असल्याच्याच तोऱ्यात वावरतात. तो रुबाब आणि गुर्मी अद्याप कायम आहे. तुलनेने भाजप-शिवसेनेत काही अपवाद वगळता अनेक मंत्री तुलनेने नवखे, पहिल्यांदाच मंत्रीपद भूषवणारे. अशात विधिमंडळात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना अरेला कारे करणं तसं जोखमीचं काम. मात्र, हे स्वरूप हळूहळू बदलताना दिसतं आहे. अगदी पदुम मंत्री महादेव जानकर यांनीही दुध दराच्या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट भिडत ‘दुग्ध व्यवसायाची कोणी केव्हा कशी वाट लावली हे सांगू का?’ अशा आशयाचे आव्हान देताच अजित पवार मटकन खालीच बसले. जानकर असं सांगून सांगून काय सांगणार होते हाच प्रश्न सर्वांना पडला. मात्र, या आव्हानाचा संबंध आघाडी सरकारच्या काळात एका प्रतिष्ठेच्या दुध संघाकडून घडलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित एका प्रकरणाशी असल्याचे एका बड्या मंत्र्याने खासगीत बोलताना सांगितले. विधानपरिषदेतही एरवी शांत, सौम्य आणि संयमी वृत्तीचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह शब्द वापरताच असे काही संतापले की संपूर्ण सभागृह पाहत राहिले. परिषदेतच एकदा सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळला असताना पुन्हा त्यावर विरोधी पक्षांना बोलायची संधी दिल्याने खवळलेल्या सत्ताधाऱ्यांनीच सभागृहात जोरदार ‘हल्लाबोल’ केला.
 
 
या संपूर्ण अधिवेशनात स्वरयंत्राच्या दुखण्यामुळे उपस्थित न राहू शकलेले भाजपचे ‘फायरब्रँड नेते’ व राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची कमी सर्वांनाच जाणवत आहे. मात्र, दुसरीकडे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यातील समन्वय अधिकच दृढ होत चालला असून ते ज्या प्रकारे कामकाज चालवत आहेत, त्यातूनही ते वारंवार दिसून येत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन-तीन दिवसांत गुजरातेत गेलेले किंवा राज्यात काही भागांत झालेल्या नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत व्यग्र असलेले नेते, आमदार आता एकेक करून परत येऊ लागले आहेत. यामुळे पुढच्या आठवड्यात सभागृहाची ‘पटसंख्या’ अचानक वाढलेली दिसू शकते. या सगळ्यात विधानपरिषदेत नारायण राणे यांची कमी मात्र सातत्याने जाणवत आहे. विधानपरिषदेत कॉंग्रेसकडे तेच एक आक्रमक नेते होते. आता परिषदेत राणे नसल्याने आणि गटनेतेपदी शरद रणपिसे यांच्यासारखे कणाहीन नेतृत्व असल्याने राष्ट्रवादीला रान मोकळं झाल्यासारखं भासत आहे. या अधिवेशनात आणखी एक प्रकर्षाने जाणवून येणारी बाब म्हणजे शिवसेनेचं भाजपशी पुन्हा एकदा जुळत असलेलं सूत. खरंतर ते आधीपासून होतंच पण ‘कलानगर’हून येणाऱ्या खरमरीत आदेशांना आणखी तिखट-मीठ लावण्यासाठी सेना मंत्र्यांना, आमदारांना नेहमीच आक्रस्ताळेपणा करावा लागे. यावेळेस शिवसेनेने बरीच सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्र येत असल्याचं वातावरण निर्माण केल्याने शिवसेनेला वाटणाऱ्या असुरक्षिततेतूनच हे घडल्याचं मानलं जात आहे.
 
 
अधिवेशनाचा पहिला आठवडा आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय कुरघोडी आणि गमतीदार किस्से इत्यादी सगळं ठेऊन संपून गेला. कितीही ‘हल्लाबोल’ झाले तरी आतील वास्तव पूर्णपणे वेगळं आहे, हेच या सगळ्यातून वारंवार सिद्ध झालं. अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांदरम्यान नागपुरात पडलेली कडाक्याची थंडीही आता काहीशी ओसरली असून आता हवेमध्ये आलेला काहीसा उबदारपणा बरंच काही सांगून जातो आहे. आता दुसऱ्या आठवड्यात हे नागपूर अधिवेशन कशी वळणं घेतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे..
 
- निमेश वहाळकर