पश्चिम महाराष्ट्रातील ‘साखरपेरणी’

    दिनांक  01-Dec-2017   


 

आजवर भाजपसाठी अवघड कोडं बनलेल्या या पश्चिम महाराष्ट्राच्या स्वभावाची उकल हळूहळू भाजपला होत असल्याचंच या सगळ्यातून स्पष्ट होत असून २०१९ च्या दृष्टीने तशी जमीन तयार होऊ लागल्याचं दिसून येतं. मात्र, येथील राजकारणाची नाडी असलेल्या सहकाराला ताब्यात घेतल्याशिवाय भाजपला येथे पूर्णपणे जम बसवणे असून भाजपनेही हे वेळीच ओळखत वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. स्वबळावर १४५ चा जादुई आकडा गाठायचा असल्यास पश्चिम महाराष्ट्रात आत्ता असलेल्या २१ जागांना दुपटीपर्यंत न्यावं लागणार असून त्याच दृष्टीने आतापासूनच ‘साखरपेरणी’ सुरूही झाली आहे..

पश्चिम महाराष्ट्र म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं ते म्हणजे कृष्णा खोरं, ऊस, साखर, दूध, सहकार, त्याचं अर्थकारण आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे राजकारण. या प्रदेशातील राजकारण केवळ या भागालाच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रभावित करतं. सहकार हा येथील राजकारणाचा आत्मा. सहकारी साखर कारखाने, दूध डेअर्‍या, सहकारी शिक्षण संस्था, बँका आदींतून इथल्या अर्थकारणाची आणि त्यातून स्वाभाविकपणे राजकारणाची पाळेमुळे रोवली गेली आहेत. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर हे पाच जिल्हे पश्चिममहाराष्ट्र म्हणून ओळखले जातात. प्रामुख्याने विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर या भागात सहकार अधिक प्रभावीपणे रुजू लागला. १९५०-६० ते १९९० हा काळ या प्रदेशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरला. सहकारात गुंतलेलं या भागाचं अर्थकारण आणि राजकारण या भागातील गावोगावच्या पिढ्यान्‌पिढ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सत्तेत असलेल्या, तालेवार, घरंदाज वगैरे नेतृत्वाने वेळीच ओळखलं, आणि या वाहत्या गंगेत उडी घेत या भागात वाहणार्‍या अनेक गंगांच्या एखाद्या भुसभुशीत किनार्‍यावर आपलं बस्तान बसवलं. पुन्हा एकदा मूठभरांच्याच हातात सत्ता केंद्रित होऊ लागली आणि लोकशाहीतील आधुनिक सरंजामशाहीचं नवं मॉडेल इथे प्रस्थापित झालं. त्या त्या भागातील सहकारी साखर कारखाना आपल्या हातात आला, म्हणजे त्या भागावरील राजकीय सत्ताही आपलीच, हे समीकरण या काळात पक्कं होत गेलं. या सगळ्या प्रक्रियेतून आर्थिक समृद्धीबरोबरच राजकीय समृद्धीही या भागातील नेतृत्वाने साधली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आजवरच्या एकूण १८ मुख्यमंत्र्यांपैकी ६ मुख्यमंत्री केवळ पश्चिममहाराष्ट्रातील होते, तर यावरून ही ताकद आपल्या लक्षात येईल. आज २१ व्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकातही या प्रदेशाचं जे चित्र आपल्याला दिसतं, त्याची मुळे या राजकारणात आहेत.
केंद्रातील जनता सरकारच्या काळात शरद पवारांनी केलेला पुलोदचा प्रयोग आणि १९९५-९९ मधील युती सरकारचा काळ हे दोन अपवाद वगळता महाराष्ट्र हा अनेक वर्षं कॉंग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला गेला. अर्थातच, या काळात पश्चिममहाराष्ट्रातील नेतृत्वाने कॉंग्रेसची साथ दिली. १९९९ नंतर या भागातील कॉंग्रेसच्या एकहाती वर्चस्वाला तडा गेला, कारण शरद पवारांनी स्थापन केलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष. एक कॉंग्रेसऐवजी आता इथे दोनदोन कॉंग्रेस नांदू लागल्या. पक्षांचे झेंडे आणि चिन्हं बदलली. मात्र नेते, त्यांचं राजकारण आणि ते राबविण्याचं प्रारूप तेच राहिलं. ही परिस्थिती किंचित बदलली. पुणे ग्रामीण, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरचा काही भाग हे कॉंग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादीचे बालेकिल्ले. २००९च्या निवडणुकीच्या सुमारास या बालेकिल्ल्याला काहीसा तडा गेला. सांगली, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांतील काही भागांत भाजप, शिवसेनेने चांगले यश मिळवले, पण तरीही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही ठराविक घराण्यांची संपूर्ण प्रदेशावरील पकड कायमराहिली.
या बालेकिल्ल्याला २०१४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत पहिला मजबूत तडाखा मिळाला तो भाजपकडून. या पाच जिल्ह्यांत आज विधानसभेचे ५८ मतदारसंघ आहेत. २००९ मध्ये यापैकी राष्ट्रवादीच्या ताब्यात २०, कॉंग्रेसकडे ११, सेनेकडे ६ तर भाजपकडे ९ जागा होत्या. २०१४ मध्ये हे चित्र बदललं आणि भाजप २१ जागा मिळवत पहिल्या स्थानी आला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस १६ जागांसह दुसर्‍या स्थानी फेकला गेला, तर शिवसेना १२ आणि कॉंग्रेस ७ असे अनुक्रमे तिसर्‍या आणि चौथ्या स्थानी राहिले. मात्र, भाजपच्या या यशामध्ये पुणे शहरात जिंकलेल्या ८ पैकी ८ जागांचा समावेश होता. पुणे ग्रामीण, सातारा, सोलापूर आदी भागांत अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीने चांगली कामगिरी केली, कॉंग्रेसनेही देशभरात सर्वत्र पुरती दाणादाण सुरू असताना ७ जागा मिळवत इथलं अस्तित्व बर्‍यापैकी शाबूत ठेवलं. अर्थातच, ५० वर्षांचं साम्राज्य ५ वर्षांत मोडून काढणं सहजासहजी शक्य होणार नाही. आज केंद्रात आणि राज्यात मजबूतपणे सत्तेत असलेल्या भाजप नेतृत्वाला याची पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यामुळेच २०१७च्या अखेरीस २०१९च्या लोकसभा-विधानसभांचे वेध लागलेल्या भाजपने व भाजपपाठोपाठ उरलेल्या तीनही प्रमुख पक्षांनी आपला मोर्चा सध्या पश्चिममहाराष्ट्राकडे वळवलेला दिसतो.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या प्रस्थापित नेतृत्वापैकी बहुतेकांनी सहकाराचा वापर स्वतःच्या तिजोर्‍या भरण्यासाठीच केला. साखर कारखाने, दूध संघ, शिक्षण संस्था, बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आदी सर्वकाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे स्वतःच्या हातात ठेवण्याची दूरदृष्टी येथील जाणत्या नेत्यांनी दाखवली आणि मग वरवर दिसणार्‍या समृद्धीची फळेही या प्रस्थापितांपुरतीच सीमित राहिली. लोकांनाही या गोष्टी हळूहळू उमजू लागल्याने २०१४ मध्ये जनतेने पश्चिममहाराष्ट्रातील भविष्यकालीन सत्तापालटाचे स्पष्ट संकेत दिले. मात्र, येथील राजकारणाची नाडी असलेल्या सहकाराला ताब्यात घेतल्याशिवाय भाजपला येथे पूर्णपणे जमबसवणे अवघड आहे आणि भाजपनेही हे वेळीच ओळखून वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील येथील पक्षविस्तारासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून जीवाचं रान करताना दिसत आहेत. जिथे पक्षसंघटना आहे, तिथे स्वपक्षीय, सक्षमकार्यकर्त्यांना बळ देऊन आणि जिथे पक्ष नाही तिथे पक्षाच्या चौकटीत बसू शकणार्‍या इतर पक्षीयांना सामावून घेऊन, असं सर्व मार्गांनी विस्तार करण्याचं भाजपचं धोरण आहे. सहकार कायदे, फळ-भाजीपाला विक्री, दुध दरांविषयीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करत या व्यवस्थेतील वर्षानुवर्षांच्या सम्राटांना चांगलंच जेरीस आणलं जात आहे. वारणाच्या माध्यमातून सहकाराचं साम्राज्य असणार्‍या माजी मंत्री विनय कोरेंच्या जनसुराज्य पक्षाला रालोआमध्ये सामावून घेण्यात आलं आहे. कोल्हापूर गाडीचे छत्रपती संभाजीराजे भोसले तसेच समरजितसिंह घाटगे आदींसारखे नेते भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत, तर नागनाथ नायकवडी यांच्या वारसांना बळ देण्याचेही प्रयत्न भाजपने चालवले आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वसाधारण प्रबळ नेता हा त्याच्या सहकारी संस्थांचं जाळं असलेल्या दोन-तीन विधानसभा मतदारसंघातच प्रबळ असतो. त्यापलीकडे त्या जिल्ह्यातही त्याचं फारसं अस्तित्व नसतं. तेवढ्यावरच ते भविष्यात मंत्रिपदाचे (काही मुख्यमंत्रिपदाचे) दावेदार बनतात. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचं नेतृत्वही त्यांना तेवढ्यावरच मर्यादित ठेवतं. जयंत पाटील, पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते अशी अनेक उदाहरणं यासाठी देता येतील. हीच बाब हेरत भाजपने या आपापल्या गल्लीतील सिंहांना त्यांच्या गल्लीत जाऊन नामोहरमकरण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. त्यामुळेच इस्लामपूर-वाळवाचे असेच एक सिंह जयंत पाटील सध्या पुरते त्रस्त झाले आहेत. २०१४ मध्येही वाळव्यात जयंत पाटील, पलूस-कडेगावात पतंगराव कदमआदी अनेकांना निवडून येण्यासाठी पराकाष्ठा करावी लागली होती. आता २०१९ मध्येही जयंत पाटील व इतर अनेक स्थानिक सरंजामशहांची पुरती कोंडी करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या पश्चिममहाराष्ट्राच्या दौर्‍यात याचे स्पष्ट संकेत दिले.
पश्चिम महाराष्ट्रात किमान दोन-तीन जिल्ह्यांत प्रभावी ठरतील अशा नेतृत्वाची बांधणी भाजपअंतर्गत शांतपणे आणि युद्धपातळीवर सुरू असून पुढच्या पाच वर्षांत संपूर्ण पश्चिममहाराष्ट्रावर वर्चस्व असणारे दोन नेते भाजपमधूनच तयार होतील, असं स्वतः चंद्रकांतदादांनी दै. ’मुंबई तरुण भारत’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. आजवर भाजपसाठी ‘अवघड कोडं’ बनलेल्या या पश्चिममहाराष्ट्राच्या स्वभावाची उकल हळूहळू भाजपला होत असल्याचंच या सगळ्यातून स्पष्ट होत असून २०१९च्या दृष्टीने तशी जमीन तयार होऊ लागल्याचं दिसून येत आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र यांनी साथ दिली आहे, मुंबई-कोकणात हळूहळू यशाकडे वाटचाल होत आहे, आता केवळ पश्चिममहाराष्ट्र साद घालतो आहे. स्वबळावर ‘१४५’चा जादुई आकडा गाठायचा असल्यास या पश्चिममहाराष्ट्रात आत्ताच्या २१ ला दुपटीपर्यंत न्यावं लागणार असून त्याच दृष्टीने आतापासूनच ‘साखरपेरणी’ सुरूही झाली आहे.
 
 
 
-निमेश वहाळकर