संपादकीय: दिवाळी अंक

 

स्नेहपूर्वक प्रणाम आणि दीपावली शुभपर्वाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

 

 

राष्ट्रीय, सामाजिकदृष्ट्या अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांबाबतच्या मंथनाने या वर्षीच्या दिवाळीच्या स्वागताचे तोरण बांधले गेले आहे. काही विषय दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले, तर काही तात्कालिकतेचा भास निर्माण करणारे असले तरीही मूलभूत मुद्यांना भिडणारे. तिहेरी तलाकविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निवाड्यातून मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्न, नागरी संहिता इ. बाबी चर्चेच्या ऐरणीवर आल्या. नोटाबंदी, जी. एस. टी., यासारख्या सरकारी निर्णयामधून देशाचे अर्थकारण एका नव्या वळणावर उभे राहिले आहे, तर आता राज्य घटनेचे कलम 35अ, खाजगीपणाचा हक्क, रोहिंग्या मुसलमानांच्या घुसखोरीचा प्रश्न असे देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेबाबतचे विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर दाखल झाले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सहिष्णुता, देशाची अखंडता आणि एकात्मता याबाबतही व्यापक विचार- मंथन घडून येऊ लागलेय. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वी नव्हती इतकी सक्रियता या सार्‍या विषयांबाबत समाज माध्यमांमध्ये (सोशल मिडिया) चर्चेद्वारा निर्माण झाली आहे.

 

मध्यंतरी समाजमाध्यमांवरून एक मोठी मार्मिक टिप्पणी प्रसारित झाली. ‘तीन-चार वर्षांपूर्वी समाजात टूजी स्पेक्ट्रम, कोळसा, कॉमनवेल्थ गेम्स इ. मध्ये झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची, मौनीबाबा पंतप्रधान आणि त्यांचा जाहीर अपमान करणारा उर्मट शहजादा यांच्याविषयीची, दहशतवादी हल्ले आणि मेणबत्ती बहाद्दर कांगावखोरांची चर्चा घनघोरपणे होत होती. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मात्र, जीएसटी, जीडीपी, स्वच्छता अभियान, जनधन, स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, सर्जिकल स्ट्राईक, नोटाबंदी आणि काळा पैसा यावर चर्चा घडू लागली आहे. हे अच्छे दिन आल्याचे लक्षण नाही काय?’ .... खरोखरच एवढ्या एकाच कारणावरून ‘अच्छे दिन’ची भलावण करावी की नाही याबद्दल मत-मतांतरे असू शकतात. मात्र देशातले, विशेषत: तरुण वर्गातले वातावरण आमूलाग्र बदलत चालले आहे, याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. सरकारकडून लोकांच्या आशा वाढल्या आहेत. सरकारची आणि राजकीय संस्कृतीविषयीची विश्वासार्हता पार तळाला गेली होती, ती पुनर्स्थापित होण्याच्या दिशेने वळली आहे. 

 

सरकारी यंत्रणेचा - विशेषत: केंद्र स्तरावरील - पवित्रा चांगलाच बदलल्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. केंद्रीय मंत्रालयांची संकेतस्थळे संवादी बनल्याचा सुखद अनुभव येऊ लागला आहे. विविध शासकीय धोरणांबरोबरच स्वत: पंतप्रधानांसह अनेक मंत्री थेट लोकांशी संवाद साधण्यात पुढाकार घेत असल्याचे सुखद दृश्य सामान्य नागरिकांना दिसू लागले आहे. विकासासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये देशातील प्रत्येकाने सहभागी व्हावे या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला मिळणारा प्रतिसाद अत्यंत प्रोत्साहक आहे. घरगुती गॅसवरील अनुदान न स्वीकारण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला दहा कोटी गॅस धारकांपैकी एक कोटी वीस लाख गॅस धारकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. नोटाबंदीच्या काळात तर अनेक प्रकारचा त्रास सहन करूनही बँकांचा कर्मचारी वर्ग आणि सामान्य माणूस सरकारी धोरणाच्या ठामपणे पाठीशी राहिला. मध्य प्रदेशची बेटी-बचाव, बेटी पढाव किंवा नमामि नर्मदे योजना किंवा महाराष्ट्र सरकारची जलयुक्त शिवार योजना स्वयंसेवी संस्थांच्या आणि सामान्य शेतकर्‍यांच्या उत्साही सहभागातून यशस्वी होत आहेत. एकूण वातावरणात विधायकतेचे वारे संचारले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

 

याचा अर्थ सारे काही आलबेल आहे, असा अर्थातच नाही. देशाबाहेरची आणि अंतर्गत स्थितीतलीही आव्हाने अधिक कडवी बनू पाहताहेत. चीन-पाकिस्तानच्या भारतीय सीमा अस्वस्थ आहेतच. त्या अस्वस्थतेची धार अधिक तीव्र करण्याचा आटापिटा देशविरोधी बाह्य शक्तींकडून होतो आहे आणि दुर्दैवाने काही अंतर्गत घरभेदी शक्तीही अधिक सक्रिय झाल्या आहेत. जातीविद्वेष उफळविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. देशभक्त शक्तींना खच्ची करण्यासाठी विद्रूप हिंसाचाराचा अवलंब केरळ, पं. बंगालसारख्या भागात होताना दिसतो आहे. गोवंश हत्येपासून तिहेरी तलाक विषयक न्यायालय निर्णयापर्यंत सर्व विषयांमध्ये हेतुपूर्वक हट्टाग्रह धारदार आणि हिंसक बनविण्याचा उपद्व्याप होत आहे. खोट्या-नाट्या आरोपांमधून राष्ट्रभक्त शक्ती - प्रवृत्ती आणि संस्थांना यथेच्छ बदनाम करण्याचा प्रचारी उद्योग आरंभला जात आहे. लोकभावना भडकावणारी, चिथावणी देण्याची, मिळेल ती संधी साधली जाऊ लागली आहे. राजकीय स्वार्थापोटी देशहिताला नख लावणारी विधाने करण्यापर्यंत बेदरकार राजकारण्यांची मजल जाऊ लागली आहे. 

 

अंधश्रद्धा, भोंदूबाबांचा अनाचार, सामाजिक-आर्थिक विषमता, अतिरेकी उपभोगवाद, नक्क्षली आतंकवाद, पर्यावरणाच्या हानीपोटी उद्भवणारी नैसर्गिक संकटे..... यासारखी आव्हाने संपुष्टात आलेली नाहीत. या सार्‍या आव्हानांचा ’ एक समाज ’ या नात्याने समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी राजकीय, शासकीय इच्छाशक्ती बरोबरच समंजस लोकशक्ती यांची एकजूट नितांत आवश्यक आहे. या पैकी राजकीय- विशेषतः शासकीय इच्छाशक्ती कूस बदलू लागल्याचे आश्वासक संकेत लोकशक्तीला खूणावू लागले आहेत. तर समंजस लोकशक्तीचे हुंकारही ऐकू येऊ लागले आहेत. 

स्वामी  विवेकानंदांच्या समर्पित शिष्या भगिनी निवेदिता यांच्या जयंतीचे हे 150 वे वर्ष आहे. स्वामीजींच्या दिग्विजयी भाषणालाही या वर्षी 124 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. विश्व बंधुत्वाची उदात्त प्रेरणा जागविणार्‍या आध्यात्मिकतेचा, सेवारत कर्मयोगाचे आणि उद्यमशील वैज्ञानिकतेचे अधिष्ठान भारतीय लोकजीवनाला पुन्हा प्राप्त करून देणे हेच या ’ गुरु-शिष्यां’ चे जीवनुद्दिष्ट होते. त्यांच्या जीवनचरित्रांमधून मिळणारी आध्यात्मिक उन्नती, विश्वशांती आणि तिच्याद्वारे आज, देशातीलच नव्हे तर, जगातल्याही मानवतेला भेडसावणार्‍या समस्या- आव्हानांचा निरास करण्याची शक्ती प्राप्त करणे हाच या दीपावलीच्या शुभ पर्वाचा संदेश आणि संकल्प आहे..... शुभम् भवतु .... 

 

संपादक

अरुण करमरकर