बांगलादेशी घुसखोरी आणि असुरक्षित ओडिशा किनारपट्टी

    दिनांक  04-Nov-2017   
 

 
  
रोहिंग्या मुस्लिमांना थारा देणार नाही, असे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु, भारतात शिरण्यासाठी ते सरकारची परवानगी घेतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आधीच बरेच रोहिंग्या भारतात शिरले आहेत आणि बरेच प्रयत्नातही आहेत. बांगलादेशी मुस्लिमांची घुसखोरी रोखण्यासाठी प. बंगाल व ईशान्य भारताची सीमा सील करण्याचे काम अनेक वर्षे सुरू आहे. परंतु, आजही अनेक ठिकाणी ही सीमा खुली आहे. या कमजोरीचा फायदा घेत गेल्या काही दशकांत लाखो बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत. इथे आधीच घुसून बसलेल्या बांगलादेशींमुळे अनेक ठिकाणी ‘मिनी बांगलादेश’ निर्माण झाले आहेत. रोहिंग्यांना लपून बसण्यासाठी हे अड्डे सोयीचे ठरणार आहेत. ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ ) हा आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेला राजकीय पक्ष ‘मुस्लीम ब्रदहूड’च्या नावाखाली रोहिंग्यांनाही जवळ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. 
 
 
आेडिशा किनारपट्टीवर बांगलादेशी स्थलांतरितांचा ओघ
 
ओडिशाला बंगालच्या उपसागरात ४८० कि.मी.ची किनारपट्टी लाभलेली आहे. पण, अवैध आणि दहशतवादसंबंधी बाह्य ओघ बंद करण्याच्या सुरक्षा उपायांच्या दृष्टीने अजूनही अनेक प्रश्न अस्तित्वात आहेत.
 
बालासोरनजीकच्या आय.टी.आर. चांदीपूरपासून, तर धाम्रा बंदरानजीकच्या (अतिमहत्त्वाच्या अनेक संरक्षण आस्थापनांनी व्यापलेल्या) व्हिलर बेटापर्यंत आणि प्रदीप बंदर इत्यादी इतर व्यूहरचनात्मक ठिकाणांपर्यंतचा किनारा संरक्षित नाही. भूतकाळात अनेकदा, म्यानमार, थायलंड आणि वारंवार बांगलादेशमधून आलेल्या मासेमारी बोटी वनखात्याने व किनारी रक्षकांनी पकडलेल्या आहेत.
 
 
बांगलादेशींचा ओघ सतत सुरू असल्याने, केंद्रपारातून किनारपट्टीवरून जात असताना अनेक आश्चर्ये समोर येतात. आज केंद्रपारा आणि जगतसिंगपूरसारखे समुद्र किनारे, स्थलांतरितांची संख्या प्रतिवर्षी वाढत असल्याने, छोटे-बांगलादेश झालेले आहेत. देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे तिवरांचे वन असलेल्या महानदीच्या त्रिभूज प्रदेशातील, किनारपट्टीवरील बांगलादेशी स्थलांतरितांचा ओघ १९७० पासूनच सुरू झालेला आहे. राजकीय पक्षांच्या आश्रयातून हे अनाहूत प्रवेशकर्ते स्थानिकांच्या नाकावर टिचून, आपले स्थान घट्ट करत आहेत. या प्रदेशातील नाजूक पर्यावरण प्रणाली नष्ट होत आहे. त्यांनी या भागास अनधिकृत कारवायांकरिता सुरक्षित करून ठेवलेले आहे. कोळंबी 
 
 
 
उद्योगात बांगलादेशी घुसखोर
 
दरवर्षी मे ते सप्टेंबर महिन्यात पैसा देणार्‍या किनार्‍यालगतच्या कोळंबी उद्योगात स्थिरावण्याच्या उद्देशाने बांगलादेशी घुसखोर केंद्रपारा जिल्ह्याच्या किनार्‍यावरून शिरकाव करून घेतात. काही त्यांच्या, किनारी प्रदेशांत आधी स्थायिक झालेल्या नातेवाईकांच्या घरीही, त्यांना कोळंबी उद्योगात मदत करण्यासाठी येऊन उतरतात. कोळंबी उद्योगानंतर सप्टेंबर महिन्यात काही बांगलादेशी स्थलांतरित परत मायदेशी जातात. मात्र, बहुतेक राजनगर आणि महाकालपाडा ब्लॉक्सच्या किनारी वस्त्यांत कायमचे राहू लागतात.
 
बांगलादेशींनी समुद्रमार्गे येथे येऊन स्थायिक होण्याचे ठरवल्यानंतर अवैध बांगलादेशी स्थलांतरित १९८० पासून वाढतच आहेत. १९५६ मध्ये जवळजवळ १,२५० बांगला स्थलांतरित (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) नोंदणीकृत ‘निर्वासित’ म्हणून वसवले गेले आहेत. राजनगर विधानसभा क्षेत्रातील वस्त्यांत त्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आलेले आहे. १९८० नंतर स्थलांतरितांची संख्या केवळ २० हजार होती. पण, आता ती ६० हजारांहूनही अधिक झालेली आहे. बहुतेक बांगला स्थलांतरित बांगलादेशातील जशोर, खुल्ना, बारिशाल आणि फरिदपूर या जिल्ह्यांतून येत आहेत.
 
 
समुद्रमार्गे बांगलादेशींची घुसखोरी
 
बांगलादेशी घुसखोर समुद्रमार्गे केंद्रपारात दाखल झाले. सर्व अवैध स्थलांतरितांनी त्यांचे राष्ट्रीयत्व लपवले आहे आणि मुळात पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर जिल्ह्यातून आल्याचे ते सांगतात. पश्चिम बंगालमधून येथे स्थलांतरित झालेल्या स्थानिकांशी असलेल्या, भौतिक शरीरयष्टी आणि मातृभाषा साधर्म्यामुळे, ते स्वतंत्रपणे ओळखले जाऊ शकत नाहीत. ते किनारी वस्त्यांतून राजनगर, महाकालपाडा आणि पट्टामुंडाई ब्लॉकमध्ये स्थायिक झालेले आहेत.
 
दंगामाल, तलाचुआ, रंगनी, गुप्ती, भीतरकणिका, गहिरमाथा, बेनाकांडा, रामनगर, जाम्बू, खर्नाशी, बतीघर, पिटापट, कुलपतिया, बराजबहाकुडा, अहिराजपूर, व्हेक्टा, अमराबती, मंजुलापल्ली, दैत्यप्रसाद, बहाकूद, राजपटण, बिराभांजापूर, भांजाप्रसाद, तिआक्यातनगर, राजेंद्रनगर, उद्यान, कनकनगर, कलातुन्गा आणि गुलाडिया या गावांत ते अवैध बांगलादेशी स्थलांतरित राहत आहेत. या गावांतील ७० टक्क्यांहून अधिक अनधिकृत रहिवासी बांगला घुसखोर आहेत.
 
 
 
घुसखोरही सरकारी योजनांचे लाभार्थी
 
चंदबल्ली, राजनगर, जाम्बू, रामनगर, खर्नाशी, बतीघर, महाकालपाडा यांसारखी क्षेत्रे सीमेपलीकडून येणार्‍या घुसखोरांची केंद्रेच झालेली आहेत. राजकारणी आणि प्रशासनाच्या साहाय्याने घुसखोरीच्या या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळते. स्थानिक सांगतात की, घुसखोरांना राजकीय आश्रय मिळतो. त्यांचा बेकायदेशीर रहिवास अनेक वर्षांत कायदेशीर केला गेलेला आहे. बर्‍याच जणांनी शिधावाटपपत्रे मिळवली आहेत, मतदारपत्रे मिळवली आहेत आणि दारिद्यरेषेखालील असल्याबाबतची पत्रेही प्राप्त करून घेतलेली आहेत. बहुतेक सर्व सरकारी लाभ उपभोगत आहेत. हे बांगलादेशी घुसखोर किनारी प्रदेशातील खारफुटी नष्ट करत आहेत. घरे वा भाताची शेते निर्माण करत आहेत. परिणामी, अवैध स्थलांतरितांनी या भागात पर्यावरणीय विनाश ओढवून घेतलेला आहे. त्यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणात कोळंबी उत्पादन घेतले जात आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारे पर्यावरणाची हानी होत आहे.
 
भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यानाच्या भवताली सुमारे ६० वस्त्या आणि अनेक गावे अवैधरीत्या अभयारण्याच्या सीमेतच गेल्या पाच वर्षांत खारफुटी नष्ट करून वसली आहेत. हे भाग ‘संरक्षित अभयारण्य’ म्हणून घोषित व्हायचे आहेत. महत्त्वाच्या अशा या तिवरवनाची सुरक्षा करणे त्यामुळे आणखीनच गुंतागुंतीचे झालेले आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यानाच्या भोवताली जणू गुन्हेगारी कारवायांचा सुरक्षित स्वर्गच निर्माण केलेला आहे.
 
 
बांगलादेशी खोट्या नोटा, चोर्‍या, वन्यपशू संबंधित गुन्हेगारी
स्थानिक पोलिसांनी काही बांगलादेशी स्थलांतरितांना महाकालपाडा भागातून ५०० रुपयांच्या खोट्या नोटा, जाम्बू, खरनाशी, तलाचुआ, दंगलमाल आणि रंगणी भागांत चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली पकडले. स्थानिक पोलिसांनी त्या खोट्या नोटा आणि त्याकरिता वापरली जाणारी काही मुद्रण सामुग्री ताब्यात घेतलेली होती.
 
२००१ मध्ये राजनगर पोलिसांनी राजनगर ब्लॉकच्या किनारी भागात कार्यरत असलेली सहा अवैध रेडिओ स्टेशन्स हुडकून काढली. ही रेडिओ स्टेशन्स; बलभद्रपूर, बराडिया, क्विटकुल्ला, दुशीगाव, ओडासाही आणि घमारा गावांत, बांगलादेशी स्थलांतरितांकडून प्रस्थापित करण्यात आलेली होती. या स्टेशन्सवरून बांगला घुसखोरांनी देशाच्या सुरक्षेबाबतची बहुमूल्य माहिती बाहेर पाठवली होती.
 
हे बांगला घुसखोर भोळ्या-भाबड्या मुलींना लालूच दाखवून जिल्ह्याबाहेर, पश्चिम बंगालमध्ये घेऊन जाण्यात आणि नंतर वेश्या व्यवसायात अथवा इतर अनैतिक धंद्यांत घालण्यातही सहभागी आहेत. बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या समस्यांबाबतची दोन हजारांहून अधिक प्रकरणे स्थानिक कोर्टांत नोंदली गेलेली आहेत; मात्र योग्य चार्जशीट तयार न केल्याने ६०-७० टक्के प्रकरणांत निकाल राज्य सरकारविरुद्ध जात आहेत. हे मुद्दाम केले जाते आहे का ?
 
परकीयांचा कायदा, १९४८ अनुसार, १,५५१ बांगलादेशी स्थलांतरितांना भारत सोडण्याच्या सूचना देऊन झाल्यावर तीन वर्षांनंतरही त्यांना बाहेर घालवण्याची कार्यवाही अजूनही सुरू झालेली नाही. हे लोक महाकालपाडा ब्लॉकच्या किनारी भागात राहत आहेत.
 
राज्य सरकार, बांगलादेशी स्थलांतरितांना बाहेर घालवून देण्याच्या मोहिमेबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहे. अवैधरीत्या त्यांना किनारी पट्ट्यात राहू देत आहे. त्या भागात गुन्हेगारी पसरवू देत आहे. जिल्हा प्रशासनाने भारत सोडा सूचना देऊन झाल्यावर तीन हजारांहून अधिक बांगलादेशी स्थानांतरित किनारी वस्त्यांत घुसलेले आहेत.
 
 
एका विशिष्ट समाजाची मतपेटी
 
सकृतदर्शनी असे दिसते की, याचा उद्देश येत्या निवडणुकीकरिता एका विशिष्ट समाजाची मतपेटी तयार करण्याचा आहे. राज्य सरकारला बांगलादेशी स्थलांतरितांना बाहेर घालवून द्यायचेच नाही. कारण, गेल्या वेळी त्यांच्यामुळे विजयाची चव चाखलेल्या स्थानिक राजकीय नेत्यांकरिता त्यांची मोठी मतपेटी तयार केली जाऊ शकते असे सिद्ध झालेले आहे. अशा प्रकारे राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
 
बांगलादेशी स्थलांतरितांना बाहेर घालवून देण्याबाबतचा अहवाल सरकारी टेबलांवर धूळखात पडलेला आहे. कारण सरकारनेच या बाबतीत काढता पाय घेतलेला आहे. ४० हजारांहून अधिक बांगलादेशी स्थलांतरित या भागात येऊन स्थायिक झालेले असताना आजवर या समाजातील केवळ दोन हजार लोकांची ओळख पटवली गेलेली आहे. 
 
 
शोध घेऊन परत पाठवा 
 
भारतातील जनतेला रोहिंग्यांचा वासवाराही नको आहे, परंतु तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी असलेल्या प. बंगाल सरकारच्या बांगलादेशी तुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे भविष्यात भारतालाही घुसखोरीचा उपद्रव सहन करावा लागेल. ११ सप्टेंबर रोजी प. बंगालमधील दहा मुस्लीम संघटनांनी रोहिंग्यांना थारा न देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात विशाल मोर्चा काढला. त्यात कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे नेतेही सामील झाले होते. भारतीय तटरक्षक दलाने बांगलादेशी घुसखोरांच्या जोखिमी अनुमानाच्या आधारे बंगालच्या उपसागरातील समुद्री मार्गावरील सतर्कता वाढवली आहे. पण, किनारी पोलीस निष्प्रभ आहेत आणि केंद्राने वारंवार सल्ला देऊनही राज्य सरकार आवश्यक ती १८ किनारी पोलीस स्थानके अजूनही प्रस्थापित करू शकलेले नाही. तज्ज्ञांना प्रकर्षाने असे वाटते आहे की, अवैध स्थलांतरितांनी गंभीर स्वरूपाच्या कायदा व सुव्यवस्था समस्या निर्माण केलेल्या आहेत. त्यांचा शोध घेऊन त्यांना परत पाठवले गेले पाहिजे.
 
 
- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन