मराठा आरक्षणासाठी मागास वर्ग आयोगाची पहिली बैठक २९ नोव्हेंबरला

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या नवीन कर्ज योजनांचा शासन निर्णय जारी : चंद्रकांत पाटील

मुंबई : आर्थिक मागास समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आखलेल्या कर्ज व्याज परताव्याच्या तीन योजनांना राज्य शासनाने मान्यता दिली असून त्याचा शासन निर्णयही आज काढण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास वर्ग आयोगाची पहिली बैठक येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील उपसमितीची बैठक आज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर, समितीचे सदस्य सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने योग्य कार्यवाही सुरू केली आहे. यापूर्वीच आर्थिक मागास शुल्कासाठी उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून सहा लाख करणे, या मर्यादेतील इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांचे निम्मे शिक्षण शुल्क सरकारने भरणे, ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश छत्रपती शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेत समावेश करणे, असे निर्णय घेतले आहेत असे पाटील यावेळी म्हणाले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या सध्याच्या बीज भांडवल कर्ज योजना, गट प्रकल्प कर्ज योजना बंद करून नव्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी सहाय्य व्हावे, यासाठी या तीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा, शेतकरी उत्पादक गटासाठी गट प्रकल्प कर्ज योजना अशा तीन योजनांचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेत दहा लाखापर्यंतचे कर्ज बँकेतून घेतल्यानंतर त्याचे व्याज महामंडळामार्फत लाभार्थीच्या खात्यात परत देण्यात येणार आहेत. गट व्याज परतावा योजनेत एका गटास दहा लाख ते जास्तीत जास्त ५० लाख पर्यंतचे कर्ज घेतल्यास त्याचे व्याज परत करण्यात येणार आहे. तर शेतकरी उत्पादक गटाने अर्ज केल्यास महामंडळामार्फत या गटास दहा लाखापर्यंत कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. तसेच या तीनही योजनेत दिव्यांगासाठी चार टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या तीनही योजना संपूर्ण ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत एक लाख ३५ हजार विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्यासाठी संस्थांना दहा हजार रुपये प्रती विद्यार्थी अशी रक्कम देण्यात येणार आहे. तर कायमस्वरुपी वसतीगृहासाठी पाच कोटी राज्य शासन देणार आहे. त्यासंदर्भातही आखणी सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.