प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने

    दिनांक  18-Nov-2017   
 

 
 
राज्य सरकारने राज्यातून प्लास्टिकला हद्दपार करण्याचा चंग बांधला असून लवकरच गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मंत्रालयापासून या प्लास्टिकबंदीचा शुभारंभ करण्यात येणार असून त्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात प्लास्टिकबंदी केली जाणार आहे. प्लास्टिकची समस्या जसजशी दिवसेंदिवस उग्र बनत चालली आहे, तसतशी त्याच्या विल्हेवाटीची पद्धत किंवा प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध नाही. प्लास्टिकच्या वस्तू, पिशव्या, बाटल्या आदी उत्पादनांचे विघटन होण्यासाठी तर हजारो वर्षांचा कालावधी लागतो. प्लास्टिक कचर्‍यामुळे निसर्गाचे नुकसान तर होतेच, पण त्यातील विषारी घटक, अनेक प्रकारचे रंग, बिसफेनॉल-ए सारख्या घातक रसायनांमुळे जल, जलचर, जमीन, शेती, प्राण्यांवरही विपरित परिणामहोतो. मानवी आरोग्यावर प्लास्टिक आणि त्यात वापरलेल्या रसायनांचा वाईट परिणाम होऊन कॅन्सरसारखे रोगदेखील जडू शकतात. त्यामुळे प्लास्टिकवर बंदी आणणे हा उपाय महत्त्वाचा ठरेलच, यात कोणतीही शंका नाही.
 
 
भारताचा विचार करता, देशात दररोज १५ हजार ३४२ टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्यातील केवळ ९ हजार २०५ टन प्लास्टिक कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते, म्हणजेच ६ हजार टनापेक्षा अधिक कचरा तसाच पडून राहतो. एका वर्षात याचे प्रमाण २२ लाख टन एवढे प्रचंड होते, तर मुंबईत दिवसाला ८०० मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. मुंबईत चौपाट्या, रेल्वे स्थानके, नाले, चौक, फुटपाथ याठिकाणी प्लास्टिक कचर्‍याचे खच पडल्याचे दिसते. तसेच मुंबईत प्लास्टिक कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उभारल्याचे दिसत नाही. फक्त ४० टक्के प्लास्टिक कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते, पण आता राज्य सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयामुळे धोकादायक प्लास्टिक आणि त्यापासून तयार होणार्‍या कचर्‍याचा प्रश्न निकालात निघण्यास मदत होणार आहे.
 
 
प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या बाटल्या, दुधाच्या पिशव्या, दैनंदिन खाद्यपदार्थांचे पॅकेजिंग, मेडिसीन, कप, ग्लास, भांडी, डिश, वाणसामानाच्या दुकानात मोठ्या प्रमाणात होतो. राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर याआधीच बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही त्याचा वापर सर्रास होताना दिसतो. कुठेही प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्या वाढून पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्याने आता तरी या प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
 
 
 
विल्हेवाटीचे पर्याय
 
प्लास्टिकवर बंदी घालताना निरनिराळ्या वस्तू आणि उत्पादित मालाच्या विक्री, विपणन, देवघेव यासाठी पर्यायदेखील उपलब्ध करून दिला पाहिजे. कागदी किंवा कापडी पिशव्या, दुधाच्या पिशव्यांऐवजी काचेच्या बाटल्या असे पर्याय यासाठी वापरता येतील. याशिवाय नाविन्यपूर्ण संशोधनाधारित प्लास्टिकच्या विल्हेवाटीकडे लक्ष दिल्यास कचर्‍याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच मदत होईल. दुसरीकडे प्लास्टिक कचर्‍यापासून रस्ते, डांबर, सजावटीच्या वस्तू, लॅम्प शेड, फ्लोअर कुशन, प्लास्टिक टाईल्स आदी उत्पादनेही तयार करता येतील. पुण्यातील ‘रुद्र’ संस्थेच्या मेधा ताडपत्रीकर यांनी तर प्लास्टिकपासून पॉलिफ्युएल तयार करण्याचा अभिनव मार्ग स्वीकारला. आज सर्वत्र पेट्रोल, डिझेल या इंधनांना पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण ज्या प्लास्टिकच्या समस्येने देशोदेशींच्या सरकार आणि शास्त्रज्ञांना आव्हान दिले, त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा इंधन म्हणून वापर करणे हादेखील त्यावर उत्तमपर्याय आहे.
 
 
केंब्रिज विद्यापीठाच्या डॉ. पाओलो बॉम्बेली यांनी तर प्लास्टिक खाणार्‍या किड्याचा शोध लावला आहे. ’गॅलेरिया मेलोनेला’ नावाचा हा कीडा असून मधाचे पोळे खातो. त्याचप्रमाणे हा किडा प्लास्टिकदेखील पचवू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या किड्यावर संशोधन केले असून एका तासात हा किडा प्लास्टिक बॅगेला छिद्रे पाडू शकतो. डॉ. पाओलो यांचे हे संशोधन प्राथमिक स्तरावर आहे, पण हे यशस्वी झाल्यास प्लास्टिकच्या समस्येपासून सुटकेच्यादृष्टीने मोठी मदत होणार आहे. जगभरात प्लास्टिक कचरा आणि त्यापासून होणार्‍या प्रदूषणाविरुद्ध उपाय शोधण्याचे कामसुरूच आहे, पण आता महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचीच तयारी केली आहे. प्लास्टिकवर बंदी घातली जात असताना या उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये, कारखान्यात कामकरणार्‍या कामगारांचाही विचार करायला हवा. कारण देशात बेरोजगारीचे प्रमाण आधीच मोठे आहे, त्यात प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी घातल्यास त्यातील कामगारांनाच पर्यायी उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल का, याचा विचार झाला पाहिजे. ज्यामुळे या कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्नही मिटेल आणि त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधनही उपलब्ध हाईल. प्लास्टिक कचरा गोळा करणारे, कचरेवाले, भंगारवाल्यांची संख्यादेखील शहरी भागात बरीच असते, त्यांनाही नवीन व्यवसाय करण्याचा पर्याय उपलब्ध करू दिल्यास योग्य ठरेल, पण तूर्तास राज्य सरकारने घेतलेल्या या पर्यावरणपूरक निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होणे आवश्यक आहे.
 
- महेश पुराणिक