तातडीने पूल उभारण्यासाठी लष्कराची मदत : एक स्वागतार्ह निर्णय

    दिनांक  13-Nov-2017   
 

 
 
मुंबईतील तीन स्थानकांतील पादचारी पूल बांधण्याचे काम लष्कराकडे सोपविण्याच्या निर्णयाचे ज्या प्रकारे स्वागत होत आहे, त्यातून नागरिकांची लष्करावरील श्रद्धा, लष्करातील शिस्तबद्ध व्यवस्थेचे कौतुक पुढे येते. या लष्कराच्या हाती सर्व व्यवस्था द्यावी, यामुळे कामाचा वेग आणि दर्जा वाढेल असे त्याला मनोमन वाटत असते. यातून पुढे येणारी एक बाब म्हणजे अंदाधुंदी, भ्रष्टाचार, हलगर्जी अशा दोषांनी ग्रस्त असलेल्या मुलकी व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कमी आहे. मुलकी व्यवस्थेपेक्षा लष्कर शतपटीने चांगले असे लोकांना वाटते.
 
तातडीने पूल उभारण्यासाठी लष्कराची मदत
 
एलफिन्सटन पुलाची पाहणी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लष्करी अधिकार्‍यांसह अचानक केली आणि मुंबईकरांना सुखद धक्का दिला. मुंबईतील मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वेमार्गावर धावणार्‍या लोकल्समधून रोज ७५ लाख लोक जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. रेल्वेस्थानकात प्रवेश करणे, गाडीत घुसणे आणि बाहेर पडणे तसेच रेल्वेस्थानकाबाहेर पडणे यासाठी लक्षावधी प्रवाशांना रोज सकाळ-संध्याकाळ मोठी कसरत करावी लागते. अरुंद पूल आणि अतिक्रमणे यातून मार्ग काढत प्रवाशांना आपल्या इच्छितस्थळी पोहोचावे लागते. एलफिन्सटन पुलाच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेमंत्र्यांनी तातडीने रेल्वे, महापालिका, राज्य सरकार, पोलिस, सुरक्षा दले व अन्य संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक घेऊन काही ठोस निर्णय घेतले. त्यातलाच महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ज्या उपनगरी स्थानकांवर पादचारी पूल अरुंद आहेत, ते रुंद करणे किंवा त्याला समांतर दुसरा पूल उभारण्याचे ठरले. प्रवाशांचा अंत बघू नये व पुन्हा एलफिन्सटनसारखी दुसरी दुर्घटना घडू नये, यासाठी तातडीने पूल उभारण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्याचे ठरले.
 
केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले तर कोणताही निर्णय घेणे सोपे जाते व त्याची अंमलजबावणी करणे किंवा निर्णयाची कार्यवाही करणे सुलभ जाते, त्याचे हे ताजे उदाहरण आहे.
 
रेल्वे पादचारी पुलांची कामे खरे तर रेल्वे किंवा महानगरपालिकेने करायला हवी होती. पण, ही संवेदनशील कामे लष्कराकडे दिली गेल्याने लालङ्गितीत कामे अडकून ठेवणार्‍या प्रशासनाला एक धक्का मिळाला आहे. रेल्वे पादचारी पुलाची कामे लष्कराला दिली, बरे झाले. निदान भ्रष्टाचार कमी होईल. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची टक्केवारी बंद होईल, अशी सर्व प्रतिक्रिया सर्वत्र ऐकायला मिळाली. गेल्या वर्षी काश्मीरला पुराने वेढले होते, तेव्हा तेथील एक हजार रस्ते व पूल लष्करानेच बांधून दिले.
 
अशी होणार बांधणी
 
एलफिन्स्टन रोड स्थानकात पश्चिम रेल्वेतर्ङ्गे प्रस्तावित १२ मीटर रुंदीचा पादचारी पूल उभारला जाणार आहे. लष्करातर्ङ्गे बांधण्यात येणारा पूल अतिरिक्त असेल. त्यात प्रामुख्याने परळ स्थानकावरील (दादर दिशेकडील) कमी वापराचा पूल हा एलफिन्सटन रोडकडील ङ्गुलबाजार असलेल्या रस्त्याला जोडण्यात येणार आहे. साधारणपणे हा पूल १० ङ्गूट रुंदीचा असून, थेट ङ्गुलबाजारास जोडला जाणार असल्याने एलफिन्सटन रोड पुलावरील गर्दी कमी होईल, असा दावा केला जात आहे. लष्कराकडून पूल उभारणीसाठी ’बेली ब्रीज’ पद्धतीचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाल्यनंतर पूल पूर्णत्वासाठी ३१ जानेवारी २०१८ चे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.
पुलासाठी आवश्यक सामग्री तयार केल्यानंतर ३१ डिसेंबर रोजी या पुलाची पायाभरणी केली जाईल. पुढच्या १५ दिवसांत - म्हणजेच १५ जानेवारीपर्यंत हा पूल बांधून तयार होईल आणि ३१ जानेवारीपर्यंत उर्वरित सर्व छोटी-मोठी कामं संपवून तो प्रवाशांसाठी खुला होईल.
 
उपनगरीय रेल्वेच्या इतिहासातील ही सर्वात भीषण घटना
 
९ सप्टेंबर रोजी एलफिन्सटन पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीने देश हादरला होता. मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या इतिहासातील ही सर्वात भीषण घटना होती. त्यात २३ प्रवाशांना जीव गमवावा लागला होता. स्वाभाविकच त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. या घटनेनंतर जाग्या झालेल्या रेल्वे प्रशासनाने मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या तीन स्थानकांवर नवे पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला. हे पूल युद्धपातळीवर उभे राहावेत, या दृष्टिकोनातून त्यांनी या कामाची जबाबदारी भारतीय लष्कराकडेच सोपवली आहे. हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे आणि पूल बांधण्याचे काम भारतीय लष्कर वेळेत पूर्ण करेल यात शंका नाही. परंतु, केवळ युद्धपातळीवर काम पूर्ण करायचे म्हणून इथे लष्कराला पाचारण करण्यात आले ही खरे तर प्रशासनाची नामुष्की म्हणावी लागेल. आपल्याकडील प्रशासन युद्धपातळीवर काम करण्यास सक्षम नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाल्यास तो गैर म्हणता येणार नाही. सर्व व्यवस्था ठीक ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी ज्यांची आहे आणि ज्या कामासाठी त्यांना नियमितपणाने वेतन देण्यात येते ते इतकी वर्षे काय करत होते? या कामचुकार आणि दिरंगाईत तरबेज असणार्‍या अधिकार्‍यांचे काय? अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना ताबडतोब बडतर्ङ्ग करण्यात का येऊ नये? तसे न केल्यास भविष्यातही असे अपघात घडतच राहतील. म्हणूनच अशा अधिकार्‍यांच्या कामचुकारपणाला लगाम घालणे आवश्यक आहे.
 
इतर विभाग याच वेगाने आणि गुणवत्तेचे काम का करू शकत नाहीत?
 
उत्तराखंडमध्ये मागील तीन वर्षांत लष्कराने १९ लहान-मोठे पूल अतिशय मजबूत आणि कमीत कमी वेळेत बांधले आहेत. यावरून प्रशासनाने धडा घ्यायला हवा. भारतीय सैन्यातील इंजिनीअरिंग विंग आपत्कालीन परिस्थितीत अशा प्रकारचे ब्रिज बांधण्याचे काम करते. यापूर्वी राष्ट्रकुल स्पर्धेवेळी दिल्लीत पूल कोसळल्यानंतर सैन्याने तो लवकरात लवकर बांधून दिला होता. त्यासोबतच, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत आणि बचावकार्यातही लष्कराने झटपट पूल बांधून अडकलेल्यांची सुटका केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आढळतात.
 
भारतीय सैन्य रेल्वेचे तीन पूल बांधून देणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर त्यावर माध्यमांमधून चर्चा सुरू झाली. सैन्याला अशा प्रकारच्या नागरी कामांमध्ये व्यग्र केल्यास त्यांचे मुख्य काम सीमेवरील सुरक्षा यापासून त्यांना लांब ठेवले जाते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. देशाच्या सीमेची सुरक्षा आणि अंतर्गत सुरक्षा या दोन जबाबदार्‍या पार पाडण्याची जबाबदारी सैन्याची आहे. अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात लष्कर ईशान्य भारत, काश्मीर यांसारख्या तणावपूर्ण भागात काम करत असते. एखादी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवते तेव्हा सैन्याला पाचारण केले जाते. काश्मीरमध्ये झेलमला पूर आला तेव्हा सैन्याने अतुलनीय कामगिरी केली. भूकंप, पूर, ढगङ्गुटी यामध्ये सैन्याने नियमितपणे काम केले आहे. सैन्यातील अभियंत्यांकडे पूलनिर्मितीचे विशेष कौशल्य असते. हेच कौशल्य या परिस्थितीत वापरले जाते.
माजी सैन्याधिकार्‍यांनी शक्य असल्यास सैन्याला अशा प्रकारची कामगिरी दिली जाऊ नये, असे म्हटले आहे. मात्र, मुंबईतील गर्दी एवढी प्रचंड आहे आणि तिथे अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून पूल उभारण्याची गरज आहे आणि त्यासाठीची तत्परता, क्षमता आणि देशभावनेने काम करण्याची ऊर्मी भारतीय सैन्याकडे आहे. त्यामुळे सैन्याला हे काम दिल्यास त्यात काही वावगे नाही.
 
रस्ते बांधणीसाठी सेनेची मदत
 
माओग्रस्त भागात सरकारी अधिकारी आणि माओवाद्यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशांत दर्जेदार काम करणे खाजगी कंत्राटदारांना शक्य होत नाही. परिणामी अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात. त्यामुळे माओवाद्यांचा प्रादुर्भाव असलेल्या दुर्गम भागात असे रस्ते तयार करण्याचे काम सेनादलाकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक मजुरांना सहभागी करून घ्यावे. यातून एकाच वेळी तीन उद्दिष्टे साध्य होतील. पहिले म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल. दुसरे म्हणजे माओवाद्यांना त्यातून खंडणी मिळणार नसल्याने, त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत कमी होईल आणि तिसरे म्हणजे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने त्यांचा माओवादाकडील ओढा कमी होईल.
 
अजून काय करता येईल

सारांश, सैन्याला शहरातील कामात अडकवू नये, ही अपेक्षा अयोग्य नाही. मात्र, मुंबईतील एलफिन्सटन दुर्घटनेत लोकांचा हकनाक बळी गेल्याने अशा प्रकारचे अपघात टाळण्यासाठी सैन्याचा असा वापर करणे योग्य आहे. युद्धात मारल्या जाणार्‍या नागरिकांच्या तुलनेत नैसर्गिक आपत्तीत अधिक नागरिक मारले जातात. त्यामुळे नागरिकांचा विनाकारण होणारा मृत्यू टाळण्यासाठी सैन्याचा वापर करण्यात गैर काहीच नाही. मुंबईतील पुलाचे बांधकाम करून सैन्य नागरी सुरक्षेचे कर्तव्यच बजावणार आहे. सैन्याचे हे काम नक्कीच तीन महिन्यात पूर्ण होईल आणि सर्वच मुंबईकरांना दिलासा मिळेल.
 
- हेमंत महाजन