भारताची सागरी आव्हाने आणि  सुरक्षा : धोरणस्तरावरील शिफारसी

    दिनांक  08-Oct-2017   

 
भारतास ५,४२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांना स्पर्श करते. त्यात नौकानयन, भूपृष्ठ वाहतूक, देशांतरण, व्यापार आणि वाणिज्य, संरक्षण आणि गृह या मंत्रालयांचा समावेश आहे. अनेक संस्थांचाही यामध्ये समावेश होत असतो, जसे की भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, सीमा सुरक्षादल जलशाखा, समुद्री पोलीस, गुप्तवार्ता  संस्था, सीमाशुल्क, अबकारी. या सगळ्यांत परस्परांतील समन्वय अजून वाढणे जरुरी आहे. गुप्तवार्ता विभाग दहशतवाद्यांचे प्रत्यक्षाहून खूप मोठे चित्र रंगवतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय किनारपट्टी ही नेहमीच सच्छिद्र राहिलेली आहे. तिच्यातून शस्त्रास्त्रांची, दारुगोळ्यांची आणि स्फोटकांची तस्करी सुरू असते, आणि सुरक्षा दले, संस्था परस्परांवर जबाबदारी ढकलत राहतात.
 
 
 भारताचे भू-राजकीय स्थान आणि आव्हाने : 

श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि आखाती देशांशी असलेली भारतीय किनारपट्टीची जवळीकच देशाला असलेले धोके वाढवते. पाकिस्तान पुरस्कृत सीमापारच्या दहशतवादाचा सामना, भारत अनेक दशकांपासून करत आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबतच्या समुद्रातून, जमिनीवरील सीमांतून, दहशतवादी शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटकांसहित घुसखोरी करत आहेत.

जमिनीवरील सीमा व वर्षानुवर्षे वाढत्या संख्येने तैनात केलेल्या सुरक्षा दलांच्या, टेहळणी साधनांच्या व कुंपणांच्या वाढत्या तैनातीमुळे आता सशक्त झालेल्या आहेत. मात्र, किनार्‍यावरील सुरक्षा अजूनही ढिसाळच आहे. समुद्रीमार्ग चांगल्या प्रकारे संरक्षित नाहीत. जमिनीवरील सीमांवर सुरक्षा वाढल्यामुळे, भारतात शिरण्याचा पर्यायी मार्ग म्हणून, दहशतवादी, समुद्रीमार्गांकडे वळू लागलेले आहेत.

भारताचे किनारे भूसंरचनेच्या वैविध्याने नटलेले आहेत, जसे की, खाड्या, छोटी आखाते, साठवलेले पाणवठे, छोट्या नद्या, उथळ तलाव, नदीमुखे, दलदली, खारजमिनी, तसेच टेकड्या, खडकाळ कडे, दांडे, किनारे आणि बेटे (लोकवस्ती असलेली आणि लोकवस्ती नसलेली). 

पाणवठे आणि नदी प्रवाहक्षेत्रे किनार्‍यातून जमिनीत खोलवर शिरत असतात, त्यामुळे किनारा जिथे तिथे भूखंडात शिरलेला असतो. दुर्गम असल्याने किनार्‍यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. छुप्या रीतीने अवैध शस्त्रास्त्रे, स्फोटके आणि तस्करीकृत सामान उतरवून घेण्याकरिता, तसेच तस्कर व दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीकरिता आदर्श ठरली आहेत. नौका सहजच इथे दाखल होऊ शकतात आणि गुपचुप नाहीशाही होऊ शकतात. त्यांना, भू-संरचनेच्या वैशिषट्यांचा लाभ घेऊन, उघडकीस येणे टाळता येते. नद्यांची प्रवाहक्षेत्रे जी बहुतेकदा परस्परंशी जोडलेलीही असतात आणि भूखंडात खोलवर गेलेलीही असतात, त्यामुळे किनारपट्टी सच्छिद्र होत असते. सीमापारच्या दहशतवादास, तस्करीस आणि शस्त्रास्त्रे व अंमली पदार्थांच्या व्यापारास प्रवण होत असते. अस्तित्वात असलेली खारफुटीची जंगले, वालुकादंड आणि मनुष्यवस्ती नसलेली किनारपट्टीनजीकची बेटे घुसखोर, गुन्हेगार आणि अवैध धंदे करणार्‍यांकरिता आदर्श लपण्याची ठिकाणे ठरतात.

 पश्‍चिम किनारपट्टीचे धोका विश्‍लेषण :

 २६/११ पर्यंत राजकारणी, नोकरशहा आणि सुरक्षा दलांचे दुर्लक्ष झाल्याने, भारत, समुद्रातून होणार्‍या घुसखोरीस बळी पडला. गुन्हेगारी संघटना नियमितपणे स्फोटके, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांची तस्करी करतच राहिल्या. या व्यापाराचे परिमाण एवढे मोठे होते की, सुयोग्य रीतीने प्रशिक्षित  मनुष्यबळाअभावी तपासणी करणे सुद्धा अवघड झाले होते. भारतीय किनारपट्टीची सुरक्षा ही भारतीय नौदलाची जबाबदारी आहे. प्रादेशिक पाण्यातील सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय तटरक्षक दलाची आहे. 

भारताची पश्‍चिम किनारपट्टी आखाती देशांच्या जवळही आहे. गुजरात आणि युनायटेड अरब अमिरात यांच्यातील अंतर २,००० कि.मी.हूनही कमी आहे. त्यामुळे भारताची पश्‍चिम किनारपट्टी आणि आखाती तसेच पूर्व आफ्रिकन देश यांमधील सागरी व्यापार शतकानुशतके चालत आलेला आहे. मोठ्या लाकडी बोटी (ज्यांना ‘धाऊ’ म्हणूनही ओळखले जात असते) सुती कापड, तांदूळ आणि चामड्याच्या वस्तू घेऊन; गुजरातमधील कच्छ, पोरबंदर, वेरावळ, जामनगर आणि सुरत येथून निघून दुबई, मस्कत, सोमालिया आणि इथिओपियापर्यंत जात असत. आजही सुमारे ३५० धाऊ, गुजरात आणि आखाती तसेच आफ्रिकी देशांपर्यंत जात असतात. मात्र, दुबईसारखी ठिकाणे तस्करी आणि अवैध व्यापाराची स्त्रोतस्थाने होऊ लागल्यापासून दुबईतून मुंबई आणि गुजरातपर्यंत चालणारी धाऊ वाहतूक सोने व इतर चैनीच्या वस्तूंच्या तस्करीत गुंतत गेली. विशेषतः १९६० ते  १९८०च्या दरम्यान. नंतर ती हेरॉईन, हशीश, आणि त्यांची पूर्व-रसायने भारतातून दुबईकडे नेऊ लागली. बदल्यात हेरॉईन, शस्त्रास्त्रे, स्फोटके पाकिस्तानातून दुबईमार्गे किंवा कराचीला थांबा घेत इथे आणू लागली. आजही ही अवैध वाहतूक सुरूच आहे. या धाऊ जरी व्यापारी सागरी खात्याकडे (मर्केंटाईल मरीन डिपार्टमेंट) कडे नोंदलेल्या असतात तरी, कुठलीही सुरक्षा यंत्रणा त्यांचे मालक, चालक आणि हालचालींबाबतची माहिती बाळगत नाही. नौकानयन महासंचालक (डी.जी.शिपिंग)  किंवा सीमा शुल्क खाते त्यांची देखरेख करत नाही. आता बहुतांशी धाऊ नोंदलेल्या आहेत. 

भारतीय तटरक्षक दल, पोलीस, इंटेलिजन्स एजन्सीज, सीमाशुल्क खाते आणि भारतीय नौदलाच्या संयुक्त चमूने दरवर्षी, एकदा तरी धाऊ वाहतुकीची तपासणी करावी. 

 बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली :

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या आधीच्या वर्षांत अंमलात आणण्यात आलेल्या उपायांच्या मालिकेत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल, समुद्री पोलीस, सीमाशुल्क विभाग आणि मासेमार इत्यादींचा समावेश आहे अशी देशाच्या महासागरी क्षेत्रातील एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अस्तित्वात आली. २६/११च्या मुंबईवरील हल्ल्यांनंतर, अस्तित्वात असलेल्या बहुस्तरीय व्यवस्था आणखीही सशक्त करण्यात आल्या, देशाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर विस्तारितही करण्यात आल्या. भारतीय नौदलास, किनारी सुरक्षा संरचनेच्या मध्यभागी आणण्यात आले. नौदलास एकूण महासागरी सुरक्षेकरता जबाबदार, असे नियुक्त करण्यात आले. त्यात किनारी आणि समुद्री दोन्हीही सुरक्षांचा समावेश होता. भारतीय नौदलास भारतीय तटरक्षक दल, समुद्री पोलीस आणि इतर केंद्रीय व राज्यस्तरीय अडती यांच्या मदतीने राष्ट्राच्या किनारी सुरक्षेस जबाबदार करण्यात आले. भारतीय तटरक्षक दलास प्रादेशिक पाण्यातील किनारी सुरक्षेची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली, ज्यात समुद्री पोलिसांनी गस्त घालण्याचे क्षेत्रही अंतर्भूत होते. महासंचालक, तटरक्षक दल यांना केंद्रीय व राज्यस्तरीय संस्थांच्या, किनारी सुरक्षेसंबंधातील सर्वच बाबतीतील, एकूण समन्वयनास जबाबदार करण्यात आले.

 याशिवाय, भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दल यांच्या वाढीव क्षमतेच्या आणि मनुष्यबळ नियुक्तीच्या योजनाही मंजूर करण्यात आल्या व आर्थिक तरतूदही संमत करण्यात आलेली आहे. जेणेकरून या दोन्हीही सेवा, अतिरिक्त मनुष्यबळ, संपदा आणि पायाभूत सुविधा प्राप्त करून त्यांची सामर्थ्ये वाढवू शकतील. भारतीय नौदलही, किनारी सुरक्षेची कर्तव्ये बजावण्यासाठी, हळूहळू उथळ पाण्यातील नौकांचा ताफा वाढवत आहे. 

 सीमासुरक्षा दलाच्या जलशाखेस, सशक्त करण्याची आवश्यकता :

 महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून २,३२० कि.मी. लांबीची किनारपट्टी आहे. असंख्य खाड्या, छोटी आखाते, छोट्या नद्या ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत. वायव्य गुजरात तर मोठ्या खाड्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण झाला आहे. सुरक्षा आणि निगराणीसाठी सीमासुरक्षा दलाच्या जलशाखेच्या दोन बटालिअन्स, सहा हलत्या सीमा चौक्यांसह, (बी.ओ.पी.-बॉर्डर आऊटपोस्टस) तैनात आहेत. यांपैकी चार सीमा चौक्या आघाडीवर आहेत आणि दोन कुमकेसाठी आरक्षित आहेत. या सीमा चौक्या गस्ती नावांचे साहाय्य घेऊन या क्षेत्रावर नजर ठेवून असतात. त्या निष्प्रभ ठरत असून त्यांना सशक्त करण्याची आवश्यकता आहे.

 धोरणस्तरावरील शिफारसी :

किनारी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा. या दुर्देवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही.

मालडबे (Ship Containers)अण्वस्त्र वाहतुकीकरताही वापरले जाऊ शकतात, म्हणूनच त्यांच्या सुरक्षेचा विषय गंभीर चिंतेचा विषय आहे. १०० टक्के सुरक्षा सुनिश्‍चितीकरिता, मालडबे संपूर्णपणे क्ष-किरण यंत्रांखाली तपासले जावेत. स्फोटक-संवेदक चित्रक(explosive detectors),हे फार खर्चिक असतात बंदरांतील निरनिराळ्या कळीच्या ठिकाणांवर उभारले जावेत. 

संरक्षणावरील सांसदीय मंडळ, सार्वजनिक लेखा समिती, केंद्रीय महालेखापाल इत्यादींसारख्या निरनिराळ्या सरकारी संस्थांनी; गृहमंत्रालयातील नोकरशाही, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलीस यांना २६/११ करिता जबाबदार धरलेले आहे. त्यांनी अनेक शिफारसीही केलेल्या आहेत. त्यांवर अंमल झाला पाहिजे. २६/११ वरील राम प्रधान समितीच्या अहवालावर, सर्वच सुरक्षा अडतींनी कृती करण्याची आवश्यकता आहे.तेलगळतीकरिता संकटमोचन योजना तयार असणे पुरेसे नाही, विनाशकारी आपत्तीचा सामना करण्याची सज्जता पाहिजे.

दररोज मासेमारीकरिता बाहेर पडणार्‍या हजारो मासेमारांच्या आणि त्यांच्या नावांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे; भारताच्या किनारी सुरक्षेच्या निर्दोष निश्‍चितीकरिता आवश्यक आहे. दर सहा महिन्यांनी होणार्‍या तपासणी स्वाध्यायाशिवाय, भारतीय तटरक्षक दलाच्या पुढाकाराने सुरक्षा दलांकडून, एकदा तरी संपूर्ण तपशीलवार तपासणी केली गेली पाहिजे.

राष्ट्रीय स्वयं ओळख प्रणाली केवळ त्या जहाजांचा माग काढू शकणार आहे, ज्यांवर तिचे ­खड बसवलेले आहेत, इतर मासेमारी नावांचा नव्हे. मासेमारांना सावधानता सूचना प्रेषक (Disaster A­larm System) पुरवलेले आहेत, ज्यांद्वारे ते समुद्रात भारतीय तटरक्षक दलास सूचना देऊ शकतात. भारतीय तटरक्षक दलाने भारतीय नौदलाने नौकारोहण कार्यवाही, गुप्तवार्ता सूचनांबरहुकूम अथवा संशयावरून  हाती घ्यावी.
 
 - (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन