दलित पुजार्‍यांची नियुक्ती

    दिनांक  06-Oct-2017   


 

भारतीय समाजात जातींच्या उतरंडीचे भीषण वास्तव दृष्टीस पडते. अठराव्या शतकात सुरू झालेल्या प्रबोधनाच्या चळवळीपासून ते आजपर्यंत जातीभेद निर्मूलनासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. स्पृश्य-अस्पृश्य भेदाभेद, उच्च-नीच हे माणसामाणसांतील एकत्व मिटवणारे घटक नष्ट करण्यासाठी समाजसेवकांनी हालअपेष्टा सोसल्या. समाजातील हितसंबंधी गटांनी हे भेद मिटू नयेत यासाठी याविरोधात लढणार्‍यांना त्रास दिला, बहिष्कृत केले. त्यानंतर कित्येकांनी समाजसुधारणेसाठी दिलेल्या आहुतीमुळे आज जाती-जातींतील भेद मिटल्याचे दिसते. तरीही अजूनही देशात पौरोहित्य, देवपूजा, मंदिरातील पुजारी हे बहुतांशरित्या उच्चवर्णीय असल्याचेच चित्र दृष्टीस पडते. परंतु, केरळच्या देवास्वमबोर्डाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे येथील मंदिरांत आता ४२ दलित पुजार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा एक वर्षानुवर्षापासून चालत आलेल्या प्रथा-परंपरेला छेद देणारा निर्णय आहे. केरळसारख्या साक्षर आणि प्रगतिशील राज्यात अशा प्रकारची घटना घडणे हे कौतुकास्पद असे उदाहरण ठरते. केरळ देवास्वमबोर्डामार्फत राज्यातील तीन हजार हिंदू मंदिरांची व्यवस्था पाहिली जाते. या मंदिरांच्या संपत्तीचे नियंत्रण करणे, पारंपरिक प्रथा आणि नियमांनुसार त्यांचे दैनंदिन कार्य सुरू आहे अथवा नाही यावर देखरेख ठेवणे, हे कार्य या बोर्डाकडून केले जाते. आता केरळ देवास्वमबोर्डाकडून त्रावणकोर विभागातील मंदिरांमध्ये ४२ दलित पुजार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुजार्‍यांची नियुक्ती करण्यासाठी बोर्डाकडून एका लेखी परीक्षेचे आणि मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर देवास्वमबोर्डाकडून उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तींची यादी जाहीर करण्यात आली. दलित पुजार्‍यांच्या नियुक्तीचा हा निर्णय त्रावणकोर बोर्डाच्या इतिहासात प्रथमच घेण्यात आला आहे, ज्यात अनुसूचित जातीतील पुजार्‍यांचा समावेश आहे. ज्या समाजातील लोकांनी शेकडो वर्षे मंदिरांची दारे बंद असलेलीच पाहिली, ज्यांना मंदिरात प्रवेशही दिला जात नसे त्यांची पुजारी म्हणून नियुक्ती करणे, हा सामाजिक बदलाचा एक भाग आहेच पण त्याचबरोबर हा विश्वासाचा आणि अन्य राज्यातील मंदिरांसाठीही प्रेरणादायक ठरेल, असा निर्णय आहे.

 

पाऊल प्लास्टिकमुक्तीकडे

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी नुकतीच राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयातून प्लास्टिकला हद्दपार करणार असल्याची घोषणा केली. सरकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी प्लास्टिकचा वापर केला जातो, परंतु प्लास्टिकच्या वापराने होणारे दुष्परिणामजगजाहीर झाले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाच्या समस्या तर निर्माण होतात, तसेच निसर्गावरही विपरित परिणामहोतो. निसर्गतःच प्लास्टिकचे विघटन होत नाही अथवा त्याला शेकडो वर्षे लागू शकतात. प्लास्टिक ही वैश्विक समस्या झाली आहे, त्यामुळे यापासून मुक्ततेसाठी सर्वत्रच प्रयत्न होत आहेत. गोवा सरकारने घेतलेला हा निर्णय खरोखरच स्तुत्य असा आहे, ज्याचे अनुकरण खरेतर देशातील सर्वच सरकारी कार्यालयांनी करायला हवे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्यामध्ये कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पात कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते आणि त्यापासून खत व वीजनिर्मितीही केली जाते. या प्रकल्पातून कोणत्याही प्रकारचे उरलेले घटक किंवा वेस्टेज शिल्लक राहत नाही. कचर्‍याच्या समस्येला तिलांजली देण्यासाठी मनोहर पर्रिकरांनी पुढाकार घेतला, आता त्यांनी प्लास्टिकमुक्तीसाठीही पुढाकार घेतला, जे खरोखर कौतुकास्पद आहे. केनियाने सुद्धा प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराविरोधात कठोर कायदा केला आहे. नष्ट न होणार्‍या प्लास्टिकचे उत्पादन, विक्री व वापर यासाठी चार वर्षांचा तुरुंगवास किंवा ४० हजार डॉलर्सचा दंड या कायद्यानुसार वसूल केला जाईल. केनियाने हा निर्णय घेतला, आता त्याची अंमलबजावणीही व्यवस्थित व्हायला हवी. याआधी जगातील ४० देशांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर पूर्ण वा अंशतः बंदी घातली आहे, ज्यात चीन, फ्रान्स, रवांडा, इटली आदी देशांचा समावेश होतो. प्लास्टिकमुळे गटारे तुंबणे, पाणी वाहून न जाणे, भटक्या जनावरांनी त्या पिशव्या खाल्ल्याने त्यांचे होणारे मृत्यू या समस्या तर होतातच, पण या पिशव्यांमुळे समुद्रालाही धोका पोहोचतो. कासवांचा श्वास कोंडतो, समुद्री पक्ष्यांचा जीव यामुळे गुदमरतो. डॉल्फिन, देवमासा यांच्या पोटात त्या पिशव्या जातात, जे या जीवांच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरते. केनियातील प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. मात्र, याचे स्वागत करून प्लास्टिकला पर्याय असे कागदी किंवा कापडी पिशव्यांचा वापर वाढवला पाहिजे. यामुळे पर्यावरणाचे तर रक्षण होईलच, पण मानवी डोळ्यांनादेखील स्वच्छ, सुंदर निसर्ग दिसेल.

-महेश पुराणिक