भाजपचं ‘पॉलिटीकल इंजिनीअरींग’!

    दिनांक  06-Oct-2017   

सध्या भाजपसोबत रिपब्लिकन पक्ष, रासप, जनसुराज्य आदी काही महत्वाचे पक्ष आहेत. या पक्षांनी भाजपसोबत आल्यानंतर प्रत्यक्ष जागा जिंकण्यात फार काही मोठं योगदान दिलं नसलं तरी हे पक्ष त्यांच्या त्यांच्या ठराविक प्रदेशांत, ठराविक मतदारवर्गात आपापलं एक स्थान टिकवून आहेत. भाजपसोबत आल्याने या पक्षांना सत्तेचा लाभ मिळाला आणि हे पक्ष भाजपसोबत आल्याने भाजपला मर्यादित प्रमाणात फायदा झाला. या युतीच्या माध्यमातून भाजपला आपलं ‘पॉलिटीकल इंजिनीअरिंग’ साध्य करता आलं. हे साध्य करण्यात त्यावेळी गोपीनाथ मुंडेंनी महत्वाची भूमिका निभावली. आता राज्यात आणखी दोन पक्ष रालोआच्या जवळ येणं रालोआला आणखी व्यापक बनवणार असून या प्रक्रियेत आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महत्वाची भूमिका निभावत आहेत.



 

गेल्या महिन्याभरात देशाच्या आणि राज्याच्या राजकीय, आर्थिक विश्वात घडलेल्या काही घटनांनंतर २०१९ लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत आतापासूनच काही स्वयंघोषित अभ्यासक, विश्लेषकांनी स्वप्नरंजन करायला सुरुवात केली आहे. या निवडणुका सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला जड जाणार वगैरे २०१७ मध्येच अनेकांनी निश्चित करून टाकलं आहे. सध्याच्या काही घडामोडींमुळे व त्यानंतर विश्लेषणाच्या नावाखाली होणाऱ्या बतावणीमुळे भाजपच्या दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत सुसाट निघालेल्या गाडीला ब्रेक लागल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे हे निश्चित. मात्र, राजकीय डावपेचांच्या लढाईत हा वेग कमी जास्त होत असतोच. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर भाजपने राज्यात करून घेतलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात भाजपला १८० जागी विजय मिळवण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. सध्याची परिस्थिती तेवढी मजबूत दिसत नसली तरी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी आकार घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर ही परिस्थिती पुन्हा कोणत्याही क्षणी बदलू शकते. सध्या ही अशी भाजपकेंद्रित चर्चा सुरू असताना याच कालावधीत राजकीय वर्तुळात घडलेल्या दोन लहानशा घटनांकडे मात्र चर्चाविश्वाचं काहीसं दुर्लक्ष झालं आहे. राज्यात प्रादेशिक राजकारणात दोन नव्या पक्षांचा जन्म झाला आहे. हे दोन पक्ष म्हणजे विद्यमान कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्थापन केलेली ‘रयत क्रांती संघटना’ आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत स्थापन केलेला ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष’. या दोन्ही घटनांच्या बातम्या जोरदार चालल्या, या दोन्ही नेत्यांच्या भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यावर चर्चा झाली मात्र यांच्या या नव्या पक्षांच्या पुढील वाटचालीवर फारसं विचारमंथन झालेलं दिसलं नाही. या दोन्ही पक्षांच्या महत्वाकांक्षा, विस्ताराच्या संधी आणि क्षमता मर्यादित आहेत, त्यांची प्रभावक्षेत्रं मर्यादित आहेत, पण त्या त्या पातळीवर या बाबी महत्वाची भूमिका निभावण्याचीही शक्यता आहे.



हे दोन्ही नवे, छोटे पक्ष भाजपप्रणीत रालोआच्या अवतीभवती असणं भाजपच्या पथ्यावर पडणारं आहे. सध्या भाजपसोबत रामदास आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष, महादेव जानकरांचा रासप, विनय कोरेंचा जनसुराज्य आदी काही महत्वाचे पक्ष आहेत. या पक्षांनी गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपसोबत आल्यानंतर प्रत्यक्ष जागा जिंकण्यात फार काही मोठं योगदान दिलं नसलं तरी हे पक्ष त्यांच्या त्यांच्या ठराविक प्रदेशांत, ठराविक मतदारवर्गात आपापलं एक स्थान टिकवून आहेत. भाजपसोबत आल्याने या पक्षांना सत्तेचा लाभ मिळाला आणि हे पक्ष भाजपसोबत आल्याने भाजपला मर्यादित प्रमाणात फायदा झाला. या युतीच्या माध्यमातून भाजपला आपलं ‘पॉलिटीकल इंजिनीअरिंग’ साध्य करता आलं. हे साध्य करण्यात त्यावेळी गोपीनाथ मुंडेंनी महत्वाची भूमिका निभावली. आता नारायण राणे आणि सदाभाऊ खोत रालोआच्या जवळ येणं रालोआ आणखी व्यापक बनण्याच्या दिशेने चालल्याचं लक्षण असून या प्रक्रियेत आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महत्वाची भूमिका निभावत आहेत. त्यामुळेच राजू शेट्टीनी जरी रालोआतून बाहेर पडण्याचा आततायी निर्णय घेतला असला तरी पश्चिम महाराष्ट्रात ती उणीव काही प्रमाणात भरून काढण्याचं काम सदाभाऊंचा पक्ष नक्कीच करू शकतो. त्यादृष्टीने भाजपची तयारीही सुरू झाली असल्याचं गेल्या काही महिन्यांतील बातम्या वाचून लक्षात येऊ शकतं. २०१४ पूर्वी महायुतीचा विस्तार करत असताना रामदास आठवले यांना भाजपने प्रकाश जावडेकरांसारख्या वरिष्ठ नेत्याची राज्यसभेची जागा दिलीं, केंद्रात मंत्रिपद दिलं, जानकरांना राज्यात कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं तर दुसरीकडे २०१४ पूर्वी राज्यातील या महायुतीत आम्हीच ‘मोठा भाऊ’ असल्याच्या वल्गना करणाऱ्या शिवसेनेने या पक्षांना काय दिलं ? राज्यातील जनतेला जे दिलं त्या मनोरंजनाखेरीज वेगळं काही शिवसेना देऊ शकली नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच २०१४ च्या निवडणुकीपासून प्रत्येक वेळी हे पक्ष भाजपच्या बाजूने उभे राहिले आणि शिवसेना एकटी पडली. आता २०१९ मध्येही याचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हं दिसत असून या दोन पक्षांमुळे भाजपने आपण बेरजेच्या राजकारणात बरीच आघाडी घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे.



२०१९ मध्ये लोकसभेला भाजप-शिवसेनेची युती होईल आणि विधानसभेला हे पक्ष वेगळे लढतील असा एक अंदाज राजकीय वर्तुळातून वर्तवला जातो. आज राज्यात मोजके अपवाद वगळता सर्वच जिल्ह्यात भाजपने आपलं स्थान निर्माण केलं असल्याचं महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांतून दिसून आलंच आहे. त्यामुळे युती न झाल्यास किंवा लोकसभा-विधानसभा एकत्र झाल्यास भाजप आत्ताही इतरांच्या पुढे आहेच पण या छोट्या पक्षांच्या विविध प्रदेशांतील सहकार्यामुळे भाजपने याही पुढे जाण्याची तयारी आतापासूनच सुरू केलेली दिसते. ही युती न झाल्यास मुंबई, कोकण भागात नारायण राणेंचा स्वतंत्र पक्ष अस्तित्वात येणं भाजपसाठी फायदेशीर ठरणारं आहे. राणे रालोआत आल्यानंतर त्यांना लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागा भाजप सोडेल का हा प्रश्न आहे. कारण रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात लोकसभेची अवघी एक जागा आहे आणि रत्नागिरीचा उत्तर भाग रायगड मतदारसंघाला जोडलेला आहे. त्यातच राणेपुत्र निलेश राणेंचा २०१४ मध्ये दणकून पराभव झाला होता व आता लोकसभेची ही जागा जिंकण्याची क्षमता सध्यातरी राणेंकडे दिसून येत नाही. विधानसभेलाही या दोन जिल्ह्यांत अवघे ८ मतदारसंघ आहेत. त्यातले ३, ४ तरी भाजप राणेंना देईल का आणि राणेसुद्धा तेवढ्यावर समाधान मानतील का हा प्रश्न आहे. शिवाय मुंबईत भाजपचा विस्तार वेगानं होत असताना, विधानसभेत आणि महानगरपालिका निवडणुकीत आधीच भाजपने स्वबळावर जोरदार मुसंडी मारलेली असताना या मुंबईतील ३, ४ मतदारसंघ भाजप राणेंना देईल का हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे भाजप आणि महाराष्ट्र स्वाभिमानकडून सरळ विरोधात किंवा मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय अजमावला जाऊ शकतो.



या प्रकारची लढत झाल्यास कोकण आणि मुंबईत भाजपला आणखी एक सुवर्णसंधी असेल. कारण राणेंचा पक्ष आज जरी स्वबळावर जास्तीत जास्त तीन-चार जागा निवडून आणू शकण्याच्या अवस्थेत असला तरी दुसरीकडे मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाण्यातील मिळून ५-६ व रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात ५-६ जागांवर शिवसेना आणि कॉंग्रेसची मतं फोडण्याची क्षमता या पक्षात नक्कीच असेल. असं झाल्यास याचा अप्रत्यक्ष फायदा थेट भाजपला होऊन कोकणात भाजप मुसंडी मारू शकतो. अर्थात हे राणेंच्या पक्षाच्या पुढच्या वाटचालीवर अवलंबून राहील, मात्र असं झाल्यास ती शिवसेना आणि कॉंग्रेससाठी धोक्याची घंटा असेल. अर्थात, कॉंग्रेसने सध्या धोक्याच्या किती घंटा ऐकायच्या आणि किती ऐकून सोडून द्यायचा हा प्रश्नच आहे. मात्र, ज्या मुंबई, कोकणच्या जोरावर शिवसेना उभी आहे, तिथेच जर फटका बसणार असेल तर ते शिवसेनेचं मोठं नुकसान ठरेल. या साऱ्या परिस्थितीमुळे पक्षीय, निवडणुकीच्या पातळीवरील बेरजेच्या राजकारणात भाजप आतापासूनच अभेद्य तटबंदी उभी करत असून त्याविरोधात काय करायचं याचं उत्तर विरोधकांना सापडत नसल्याचं स्पष्ट होतं. कॉंग्रेसचं अद्यापही चाचपडणं आणि राष्ट्रवादीची धरसोड वृत्ती यामुळे त्या दोघांची आघाडी होईल की नाही हे सांगता येणं अवघड आहे. त्यातच विरोधी आघाडीत शेकाप सोडल्यास कोणताही प्रभावी म्हणावा असा छोटा पक्ष नाही. दुसरीकडे भाजपसोबत रिपाइं, रासप, जनसुराज्य आणि आता रयत क्रांती, महाराष्ट्र स्वाभिमान आदी छोटे पक्ष जोडले जात आहेत. २०१९ निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रादेशिक गणितांमध्ये भाजप सध्या परिपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. ज्यांनी बेरजेच्या राजकारण आपल्यालाच जमतं थाटात असणाऱ्यांनी गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत बेरजेच्या नावाखाली भलत्याच गोष्टी केल्या. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं त्या भलत्या गोष्टीच मग प्रचलित राजकारण बनल्या. ते जुने-जाणते आज गोंधळलेले असून दुसरीकडे भाजप एकामागोमाग एक बेरीज करत चालला आहे. त्यामुळे भाजपचं हे ‘पॉलिटीकल इंजिनीअरींग’ आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कोणती दिशा देतं हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल..

- निमेश वहाळकर