महाराष्ट्रातील पशुपालन दशा, दिशा आणि संधी

    दिनांक  14-Oct-2017   

 

 

स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतरही कृषिप्रधान भारतात पशुपालनाकडे अजूनही केवळ जोडधंदा म्हणून पाहिले जाते. त्यातही जे शेतकरी पशुपालन करतात, ते मुख्यत्वे स्वत:च्या कुटुंबापुरते मर्यादित. त्यामुळे पशुपालन क्षेत्रात संशोधन, शास्त्रीय दृष्टिकोन आदींचा फारसा विचार झालेला दिसत नाही. त्यातही चर्चा फक्त दुग्धव्यवसायाची. तेव्हा, शेळी-मेंढीपालन विषयात संशोधन, प्रयोग, स्थानिकांना प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदीमध्ये सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीच्या नारायणराव देशपांडे व प्र​साद देशपांडे यांच्या शेती परिवार कल्याण संस्था व सातारा जिल्ह्यात फलटणमध्ये बी. व्ही. निंबकर यांच्या निंबकर कृषी संशोधन संस्थेने (नारी) केलेले कार्य खरंच कौतुकास्पद आहे. त्याचाच या लेखात घेतलेला सविस्तर आढावा.

 

महाराष्ट्रात व देशभरातच या वर्षभरात ज्या महत्त्वपूर्ण राजकीय, सामाजिक व आर्थिक घडामोडी घडल्या, त्यामध्ये विविध ठिकाणी झालेली शेतकरी आंदोलनं आणि त्यानंतर कृषिक्षेत्राच्या विविध पैलूंवर सुरू झालेली चर्चा ही घटना महत्त्वाची मानावी लागेल. विशेषतः महाराष्ट्रात मे, जून, जुलैच्या काळात झालेलं शेतकरी आंदोलन, पुणतांबे व अहमदनगर-नाशिकच्या भागात झालेला शेतकरी संप आदी घटनांनंतर राज्याच्या कृषी व कृषी अर्थकारणविषयक चर्चेचा सूर काहीसा बदललेला दिसून येतो. या सगळ्या आंदोलनात राजकारण झालं, आंदोलन भरकटवण्याचे प्रयत्न झाले. आयतं निमित्त मिळाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्नही झाला. काही नवे स्वयंघोषित नेतेही या काळात उदयाला आले. हे सगळं जरी खरं असलं तरी या निमित्ताने बर्‍याच कालावधीनंतर कृषिक्षेत्र काही काळासाठी का होईना, चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं, ही या सगळ्यातील एक चांगली बाब म्हणायला हवी. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांच्या दरम्यान दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनीही आपल्या प्रश्‍नांवरून या आंदोलनात सहभाग घेतला. शेती, शेतीतील तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, बाजारपेठ, शेतमालाचा भाव आदींवर चर्चा होत असताना दुसरीकडे दूध उत्पादन व इतर पशुपालन क्षेत्राची चर्चा मात्र दुधाला मिळणार्‍या भावापुरतीच मर्यादित राहिलेली दिसून आली. ज्यांना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणाची जाण आहे, त्यांना शेती आणि पशुपालन एकमेकांपासून वेगळं करता येत नाही, याची कल्पना आहे. त्यामुळेच पशुपालनाला शेतकर्‍यांसाठी ‘जोडधंदा’ म्हटलं जातं. महाराष्ट्राची रचना आणि क्षमता पाहता पशुपालन हा शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणता येईल. गाय-म्हैस, शेळी-मेंढी, कुक्कुटपालन आदी व्यवसाय व त्यातून मिळणारी विविध उत्पादनं, त्यातून मिळणारं उत्पन्न आणि शिवाय शेतीत त्याचा होणारा फायदा असं हे कृषी अर्थकारणाचं चक्र. पशुपालनात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता आहे. ज्यांनी ही क्षमता पुरेपूर वापरली ते प्रदेश पुढे गेलेले दिसून येतात. अगदी आपल्या शेजारचीच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यं ही याचं उत्तम उदाहरण आहेत. मात्र, महाराष्ट्राकडे क्षमता असूनही आज महाराष्ट्र या क्षेत्रात बराच मागे असल्याचं दिसून येतं.
 
 
पशुपालन, त्यात मुख्यतः गाय-म्हैस आणि शेळी-मेंढी पालन आदी व्यवसायांची महाराष्ट्रातील आजची परिस्थिती पाहिली तर पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या सातारा, सांगली, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत विशेषतः या जिल्ह्यांतील दुष्काळी तालुक्यांत (ज्याला आपण ‘अवर्षणग्रस्त प्रदेश’ म्हणून ओळखतो) पशुपालनाची स्थिती चांगली दिसून येते. शेतीतून वर्षातून एक-दोन वेळा उत्पन्न मिळतं, मात्र पशुपालनातून शेतकर्‍यांना दर १० दिवस, एक महिन्याच्या कालावधीनंतर पैसा मिळत राहतो. या रोखीने मिळणार्‍या पैशाचा शेतकर्‍याला शेतीत आणि उदरनिर्वाहात उपयोग होतो. प्राणिज उत्पादनं म्हणजे केवळ दूध आणि मटण एवढ्यावरच थांबत नाही, तर लेंडीखत, गोबरगॅस, शेण, गोमूत्र आदी मोठी यादी होते. दुष्काळी भागात पशुपालनाचा विकास चांगला होणं आश्‍चर्यकारक वाटू शकतं, पण त्यामागे तेथील भौगोलिक रचनाच कारणीभूत आहे. एकतर या प्रदेशात पाऊस केवळ नावापुरता होतो. त्यामुळे शेतीत जिरायती पिकांवर भर असतो. या पिकांच्या चार्‍यावर नंतर वर्षभर पशुधन सांभाळता येतं. शिवाय शेतीतून मिळणारं उत्पन्न कमी असल्याने या व्यवसायातून चांगलं उत्पन्नही मिळतं आणि जसजसा या व्यवसायाचा विकास जास्त त्यानुसार अर्थातच उत्पन्नही जास्त. मात्र, आपल्याकडील बहुतांश पशुपालन हे घरगुती स्तरावरच घुटमळताना दिसतं. त्याचा मोठ्या स्तरावर व्यवसाय म्हणून विकास झालेला दिसत नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आर्थिक उत्पन्नाचा फायदाही घेता येत नाही.
 
 
आपल्याकडे पशुपालन हा एकतर काही विशिष्ट जाती-जमातींनी करायचा धंदा मानला जाई. त्यातही शेळी-मेंढीपालन जास्त. तीच स्थिती दुग्धव्यवसायाच्या बाबतीतही. आजही बर्‍याच ठिकाणी आपल्या कुटुंबाची गरज भागवण्यासाठी, वर शक्य झाल्यास आसपासच्या वाडी फार तर गावाची गरज भागवण्यासाठी आणि त्यातून किरकोळ उत्पन्न मिळवण्यासाठी पशुपालन होताना दिसतं. गेल्या काही वर्षांत ही परिस्थिती बदलताना दिसत असली तरी त्यातील प्रादेशिक असमतोल मोठा आहे. बहुतांश पशुपालकांमध्ये शास्त्रशुद्ध ज्ञानाची कमतरता आहे. पशुसंवर्धनाचं शास्त्र आणि तंत्र बरंच जटिल आणि किचकट आहे. मात्र, ते बहुतांश शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलेलं दिसत नाही. ही महाराष्ट्राचीच नाही, तर एकूणच भारताचीच स्थिती आहे असं म्हणावं लागेल. कारण, जगात पशुधनाची संख्या, एकूण दुग्धउत्पादन यामध्ये भारत आघाडीवर जरूर आहे, मात्र प्रतिपशु दूध उत्पादनात मात्र पिछाडीवर आहे. याचं कारण इथल्या पशुपालनात असलेल्या ज्ञानाच्या अभावात दडलेलं आहे. शिवाय जनावरांसाठीच्या चार्‍याची दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली उपलब्धता हेदेखील यामागील एक मोठं कारण आहे. शास्त्रशुद्ध पद्धतीच्या अभावातून जनावरांचे निकृष्ट होत गेलेले वंश हेदेखील एक कारण आहे. उदाहरणार्थ, बर्‍याच गावात एकच बोकड प्रजननासाठी वापरला जातो. त्यामुळे गावातल्या सगळ्या शेळ्यांचे प्रजनन एकाच बोकडाकडून होते आणि कधीकधी तर आंतर-प्रजननही होते. यातून त्या जनावरांच्या वंशसाखळीचं नुकसान होतं आणि मग ते पुढील अनेक पिढ्या जाणवत राहतं. त्यातून अर्थातच जनावरांच्या दर्जावर परिणाम होतो. प्राण्यांचे वास्तव्य असलेल्या जागेची स्वच्छता ठेवणं, त्यांचे मलमूत्र आदी वेळच्या वेळी साफ करणं, योग्य कालावधीत त्यांचे लसीकरण करणं, त्यांना उत्तम चारा देणं आणि चांगल्या दर्जाच्या नराकडून फळवणं हे पशुपालनातून उत्तम उत्पादन मिळवण्याचं साधं-सरळ शास्त्र आहे. ज्याची आज मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे.
 
 
बदलत्या काळानुसार परंपरागत मोकाट शेळी व मेंढीपालन हळूहळू कालबाह्य होत जाताना दिसत आहे. मुळात आपल्याकडे मेंढ्या या मुख्यत्वेकरून मटणासाठीच वापरल्या जातात, त्यांची लोकर काढली जात नाही. एकतर ती अत्यंत कमी आणि त्यात निकृष्ट दर्जाची असते. त्यात आता बंदिस्त शेळीपालन व मेंढीपालन पद्धतीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. बंदिस्त शेळीपालनातून पर्यावरणाच्या हानीचा प्रश्‍न मिटतो. अनेक संस्था या क्षेत्रात अनेक वर्षं काम करत असून स्थानिक शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण व संशोधनात मूलभूत काम करत आहेत. तसंच मोठे भांडवलदारही हजार-दोन हजार शेळ्या पाळण्याच्या, फार्म्स उभारण्याच्या योजना आखताना दिसत आहेत. हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय जसजसा वाढतोय तसं मटणाला मागणी वाढतच आहे. कमी किमतीचा चारा खाऊन उत्तम दर्जाच्या मटणनिर्मितीची क्षमता या जनावरांत आहे. महाराष्ट्रात उस्मानाबादी, सुरती (खानदेशी), संगमनेरी, कनाई अडू, मलबारी आदी काही शेळ्यांच्या जाती आहेत. कोकणकन्याळसारख्या नंतर विकसित केलेल्या शेळ्या आहेत. तसेच बोअर, दमास्कससारख्या संकरित  प्रजातीही आहेत. मेंढ्यामध्ये दक्खनी, मडग्याळसारख्या जाती आहेत. शेळी-मेंढीपालन विषयात संशोधन, प्रयोग, स्थानिकांना प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदीमध्ये सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीच्या नारायणराव देशपांडे व प्रसाद देशपांडे यांच्या शेती परिवार कल्याण संस्था व सातारा जिल्ह्यात फलटणमध्ये बी. व्ही. निंबकर यांच्या निंबकर कृषी संशोधन संस्था (नारी) या संस्थांनी गेली अनेक वर्षं भरीव काम केलं आहे. निंबकरांचा भर विदेशी जातींच्या संकरावर, तर देशपांडेंचा भर स्वदेशी शेळी सुधारणेवर. बंदिस्त शेळीपालनाच्या तंत्रावर संशोधन करून, त्याच्या प्रचार-प्रसाराचं काम राबवण्याचं श्रेय देशपांडेंकडे जातं. ‘बोअर’ ही आफ्रिकन शेळी, तसेच मध्य-पूर्वेतून ‘दमास्कस’ ही शेळी तसंच बंगालमधील गरोळ मेंढीतून ‘नारी सुवर्णा’ ही मेंढी आपल्याकडे आणण्याचं श्रेय निंबकरांकडे जातं, तर देशपांडे यांनी ‘इंडीजिनियस’ उस्मानाबादी शेळ्यांवर भरपूर काम केलं आहे.
 

 
उस्मानाबादी शेळ्यांमध्ये जुळी कोकरं जन्माला येण्याचं प्रमाण जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. कधीकधी तीन किंवा चार कोकरांनाही ही शेळी जन्म देते. तसंच वर्षात दोन वेळा या शेळ्या प्रजनन करतात. कोकराचं जन्मतः वजन अडीच ते तीन किलोच्या आसपास असतं, तर प्रौढ झाल्यानंतर शेळीचं वय ३५ किलोच्या आसपास. उस्मानाबादीच्या मोठ्या शेळीला प्रतिकिलो ३०० ते ४०० रुपये, तर बोकडाला ४०० ते ५०० रुपये इतका दर मिळतो. या शेळ्यांची रोगप्रतिकारशक्ती जबरदस्त असून दुष्काळी भागात तग धरण्याची त्यांची क्षमता मोठी आहे. शेळ्यांच्या देशी जातींमध्ये शेतकर्‍याला उत्तम उत्पन्न मिळवून देणारी आणि जबरदस्त प्रजनन क्षमता असणारी ही शेळी आहे. याशिवाय कोकणासारख्या पावसाळी, डोंगराळ आणि दमट हवामानाच्या प्रदेशासाठी कोकणकन्याळ जातीच्या शेळ्या आहेत. याही प्रौढ शेळ्यांचं वजन ३५ किलोच्या आसपास जातं आणि जुळी कोकरं जन्माला घालण्याचं प्रमाण यामध्ये ६६ टक्के आहे. देशी जातीच्या शेळ्यांबाबत आग्रही असणारे शक्यतो विदेशी नर आणून संकरित शेळी तयार करण्याला तेवढे अनुकूल नसतात. मात्र, बोअर जात महाराष्ट्रात बर्‍यापैकी लोकप्रिय ठरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेत मटण उत्पादनासाठीच विकसित केलेल्या या शेळ्यांच्या भ्रूणांचे ‘नारी’ने १९९३-९४ मध्ये सिरोही शेळ्यांमध्ये प्रत्यारोपण केले. या बोअर शेळ्या इथल्या कोणत्याही शेळ्यांपेक्षा सरस असल्याचा ‘नारी’चा दावा आहे. या बोअर शेळ्यांचेही जुळी कोकरं जन्माला घालण्याचं प्रमाण ६० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या शेळ्या लवकर वयात येतात. सहा ते ९ महिने वयाच्या बोअर करडांचं सरासरी वजन ३५ ते ४० किलोदरम्यान असतं. बोअर शेळ्या भरपूर मांस देतात. मात्र, त्यांची बाजारातील किंमतही तितकीच जास्त असते. उत्तम दर्जाच्या बोअर शेळ्यांच्या मटणाचा दर प्रतिकिलो तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे बोअर शेळ्यांचं मटण परवडत नाही. मात्र, काही ठिकाणी शेतकर्‍यांनी बोअर शेळ्यांच्या पालनातून उत्तम उत्पन्न मिळवण्याचीही उदाहरणं आहेत. तथापि, सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्राच्या मटण बाजारपेठेचा विचार करता उस्मानाबादी शेळ्या शेतकर्‍यांना कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळवून देणार्‍या ठरतात. याचप्रमाणे मेंढ्यांच्या मटणालाही राज्याच्या अनेक भागात मागणी आहे. याला ‘बोल्हाईचे मटण’ म्हटलं जातं. महाराष्ट्रात ‘दक्खनी’ आणि ‘मडग्याळ’ या देशी जातीच्या मेंढ्या आहेत. शिवाय ‘नारी’ने ‘नारी सुवर्णा’ ही संकरित जात विकसित केली आहे. महाराष्ट्रात गोहत्याबंदी कायदा लागू झाल्यापासून शेळ्या-मेंढ्यांच्या मटणाची किंमत चांगलीच वधारली आहे, ज्याचा अनेक शेतकर्‍यांना फायदा होतो आहे. 
 
 
पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात शेळी-मेंढीपालनाचा व्यवसाय बराच चांगला विकसित झालेला दिसतो. सांगलीच्या आटपाडीमध्ये मटणाच्या आठवडा बाजारात एका दिवसाची उलाढाल तब्बल दोन ते तीन कोटींची होते. यावरून आपल्याला ही बाब लक्षात येईल. या सर्व बाबींचा विचार करता, शेळी-मेंढीपालन हा शेतकर्‍यांना हमखास उत्पन्न देणारा आणि त्यातही उत्तमप्रकारे पालन केल्यास अधिक चांगला नफा देणारा व्यवसाय असल्याचं स्पष्ट होतं. मात्र, महाराष्ट्रात इतर भागांत अजूनही या व्यवसायाचा व्यापक, पायाभूत विस्तार आणि विकास झालेला दिसत नाही.
 
 
मटण व्यवसायाखेरीज दुग्धोत्पादन हा अर्थकारणाची दशा आणि दिशा बदलण्याची क्षमता असणारा व्यवसाय. मात्र, वर्षानुवर्षांचं शासकीय पातळीवरील चुकलेलं धोरण, राजकीय-आर्थिक प्रस्थापितांनी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नावाखाली स्वतःचंच उखळ पांढरं करून घेण्यात मानलेली धन्यता आदींमुळे दुग्धव्यवसायाची गाडी काहीशी संथगतीने चाललेली दिसते. दुधाच्या व्यवसायातून खरंतर शेतकर्‍याला दर दहा दिवसांनी हातात पैसा मिळतो. हा पैसा ग्रामीण अर्थकारणात इतर घटकांनाही प्रभावित करतो. मात्र, दुधाच्या दराच्या बाबतीत चुकलेलं धोरण आणि शेतकर्‍याने दूध विकल्यावर ते ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंतची मधली साखळी यामुळे शेतकर्‍याला अपेक्षित नफा अजूनही मिळू शकलेला नाही. त्यातच पुन्हा गोवंशहत्या बंदीच्या कायद्यानंतर या विषयात असलेले उलटसुलट मतप्रवाह आणि देशी-विदेशी गायी, वंशशुद्धता आणि संकर याबाबत असलेले वाद या सगळ्यामुळे दुग्धविकासाच्या बाबतीत एकूण धोरणात्मक पातळीवरच गोंधळ झालेला आहे. मात्र, या सगळ्या क्षेत्राचा अर्थकारणाला प्राधान्य देऊन विचार केल्यास हे प्रश्‍न सुटू शकतात आणि अंतिमतः राज्यातील शेतकर्‍याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. मुळात आज देशी गायी एवढ्या मोठ्या संख्येने जनतेची दुधाची गरज भागवू शकत नाही, हे वास्तव आहे. देशी गायींची रोगप्रतिकारशक्ती उत्कृष्ट दर्जाची मानली जाते. मात्र, आंतर-प्रजनन झाल्यामुळे देशी जनावरांचा दर्जा खालावला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशी जनावरांतही मूलभूत काम होण्याची गरज आहे. देशी गायी मागणीप्रमाणे शेतकर्‍यांना उपलब्ध झाल्या, तर शेतकरी त्याही ठेवतील. पण त्या उपलब्ध होत नाहीत. काही मोजक्या गोशाळांकडे चांगल्या दर्जाच्या देशी गायी आहेत, मात्र मोठ्या प्रमाणावर इतरत्र उपलब्ध होताना त्या दिसत नाहीत. गुजरात, काठेवाडच्या गायी महाराष्ट्रात तग धरू शकत नाहीत. ही सगळी परिस्थिती बदलण्याचं काम काही वर्षांच्या प्रयत्नातून साध्य होणार आहे, किमान तोपर्यंत तरी संकरित गायींना पर्याय नाही. राज्यात पावसाळी, डोंगरी भागात डांगी, देवणी (डोंगरी), विदर्भात साहिवाल, पश्‍चिम महाराष्ट्रात नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आदी भागांत खिलार, मराठवाड्यात नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली आदी भागांत लाल कंधारी, तसेच विविध भागांतील गीर या काही देशी गायींच्या जाती आहेत. मात्र, यातील खिलार, लाल कंधारी वगैरे बहुतेक जातींचा वापर जास्त करून शेतीशी संबंधित कामं, वाहतुकीची कामं आदींसाठीच होतो. गीर गाय (प्रतिदिन साधारण ८-१० लिटर), साहिवाल (७-८ लिटर) वगळल्यास कोणतीच गाय समाधानकारक दूध देत नाही. डांगी, खिलार वगैरे तर जेमतेम एक-दोन लिटर दूध देतात. म्हशींमध्येही पश्‍चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी भागात आढळणारी पंढरपुरी म्हैस आणि वर्‍हाड-पश्‍चिम विदर्भात आढळणारी नागपुरी म्हैस या काही देशी जाती आहेत. मात्र, त्याही प्रतिदिन अनुक्रमे ७-८ लिटर आणि ३-४ लिटर इतकेच दूध देतात. दुसरीकडे गायींच्या संकरित जातींमध्ये होलस्टेन फ्रीजन आणि भारतात मोठ्या प्रमाणावर लोकाप्रिय झालेली जर्सी गाय आदी गायी दिवसाला १५-२० लिटर दूध देतात. देशी गायींच्या दुधाचा दर्जा, दही, ताक, लोणी, तूप आदी दुधापासून बनणार्‍या पदार्थांचा दर्जा हा उत्तम असतो आणि आरोग्याला त्याचे फायदे असतात, ही गोष्ट खरी आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची दुधाची गरज देशी गायी भागवू शकत नाहीत, हेही तितकंच खरं आहे.
 
 
दूध व्यवसाय मागे पडण्यामागे त्यातील राजकीय हितसंबंध हेही एक महत्त्वाचं कारण आहे. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत राज्यकर्त्यांनी राबवलेली चुकीची धोरणं आणि आपापले दूधसंघ उभे करून स्वतःच्या तिजोर्‍या भरण्याचं केलेलं काम, यामुळे प्रत्यक्ष शेतकर्‍याच्या हातात आज दूध व्यवसायातून काहीच मिळत नाही ही परिस्थिती आहे. याचे परिणाम गेल्या १०-१५ वर्षांत ठळकपणे जाणवत आहेत. शेतकरी आंदोलनादरम्यान ही भावना मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झाली. खरंतर आज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एकेक दूध डेअरी विकसित व्हायला हवी होती, पण ती झाली नाही. राज्यातल्या ठराविक भागात ठराविक लोकांचे दूध संघ तेवढे उभे राहिले आणि ते मात्र उत्तम चालले. एकट्या पश्‍चिम महाराष्ट्राचंच उदाहरण घेतलं तर गोकुळ, कृष्णा, वारणा, प्रवरा आदी दूध संघांव्यतिरिक्त मोठा दूध संघ उभा राहिला नाही. या सर्व दूध संघांची बाजारपेठेत एक अप्रत्यक्ष अशी मक्तेदारी निर्माण झाली. वास्तविक, सरकारने जून-जुलैपासून म्हशीच्या दुधाला ३६ रुपये आणि गायीच्या दुधाला २७ रुपये प्रतिलिटर एवढा दर निश्‍चित केला आहे. मात्र, आजही अनेक दूध उत्पादक संघ ही दरवाढ लागू करत नसल्याने त्यांच्याच मागे सरकारला धावाधाव करावी लागत आहे. पुन्हा अनेक दूध संघ शेतकर्‍यांकडून फॅट कमी असणार्‍या दुधाचे भाव पडतात किंवा दूधच नाकारतात आणि भाव पडलेलं तेच दूध मुंबई-पुण्यात मात्र ६० रुपये लिटर दराने विकलं जातं. वाहतुकीचा खर्च जरी १० रुपये धरला, तर वरचे तीसेक रुपये ही मधली साखळी खाते. शेतकर्‍याची खरी व्यथा आणि समस्या ही आहे. प्रत्येक दुभत्या जनावराचा दिवसाचा सरासरी खर्च दीडशे रुपयांच्या आसपास असतो. त्यामुळे १५-२० लिटर दूध देणार्‍या जनावरांचाच सांभाळ करण्याशिवाय शेतकर्‍याकडे पर्याय नसतो. शिवाय, पशुपालनाचं तंत्र सांभाळावं लागतंच. जनावरांचा सांभाळ, त्यांचं खाद्य, त्यांची स्वच्छता हे सगळं सांभाळून पुन्हा दुधाच्या विक्रीतून पैसे मिळतच नसतील, तर त्या शेतकर्‍याची काय अवस्था होत असेल याची कल्पना येईल. गायींच्या रोजच्या देखभालीत महिलावर्गाचा सहभाग मोठा असतो. गायींची स्वच्छता, त्यांचं शेण काढणं, साफसफाई करणं हे सगळं कष्टाचं काम अनेकदा त्यांनाच करावं लागतं. आता एवढं करून त्यातून आर्थिक उत्पन्नच मिळणार नसेल, तर शिक्षणाचं प्रमाण वाढलेल्या महिलावर्गात गोपालनात स्वाभाविकपणे रस राहत नाही. शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणवून घेणारे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एरवी तावातावाने बोलणारे नेते दुधाच्या विषयात मात्र मूग गिळून गप्प बसलेले दिसतात. कारण, त्यांचे हितसंबंध त्या त्या दूधसंघांशी जोडले गेलेले असतात. याऐवजी जर मधली साखळी कमी असती, तर शेतकर्‍याला किती आर्थिक उत्पन्न मिळालं असतं आणि ग्राहकालाही दूध किती स्वस्त मिळू शकलं असतं, याची कल्पना करावी. मात्र, ही साखळी कमी करण्याचं व्यापक पातळीवर धोरण अजून तरी आखलं जाताना दिसत नाही. दुसरीकडे शेजारच्या गुजरातमध्ये ‘अमूल’ने या व्यवसायात फारच मोठी झेप घेतलेली दिसते. आपल्याकडे जेव्हा या विषयाची चर्चा होते तेव्हा त्यात मग ‘ग्रामीण विरुद्ध शहरी’, ‘गरीब विरुद्ध श्रीमंत’ असे फाटे फोडून चर्चा भरकटवली जाते. या मूलभूत समस्यांवर मात्र चर्चा कोणी करत नाही.
 
 
दुग्धव्यवसायात आज इतक्या वर्षानंतरही संशोधनाला, प्रयोगाला आणि संपूर्ण धोरणाच्या पुनर्रचनेला मोठा वाव आहे. किंबहुना, ती राज्याची गरज आहे. एकीकडे जनावरांसाठी चार्‍याची कमतरता ही मोठी समस्या गेल्या काही वर्षांत जाणवू लागली आहे. त्यामुळे जनावरांतील कुपोषणाची समस्या वाढली आहे. दुसरीकडे पडीक जमिनींचा वापर करून पशुखाद्याची निर्मिती करण्याबाबत काही पावलं उचलली जाताना दिसत नाहीत. पशुपालनाचं शास्त्र आणि तंत्रज्ञान ठराविक अपवाद वगळता तळागाळातील शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचलेलं नाही. याच नियोजनबद्ध शास्त्राच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे वाळवंटातील एवढासा इस्रायल हा देश दुग्धोत्पादनातही पुढे गेला. मात्र, आपण चाचपडतोच आहोत. जग पुढे जात आहे, बाजारपेठेच्या संकल्पना बदलत आहेत, लोकांच्या आहारविषयक जाणिवा बदलत आहेत, अशावेळी आपल्याकडे क्षमता असताना केवळ आपल्याच राज्यकर्त्यांच्या, व्यवस्थेच्या आणि स्वतःच्याही चुकांमुळे आपल्याकडील शेतकरी काहीसा मागे पडलेला दिसत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या घरात पुन्हा संपन्नता आणण्यासाठी व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पशुपालन क्षेत्राबाबत पुन्हा नव्याने विचार करण्याची, धोरणाची पुनर्रचना करण्याची आणि ते राज्याच्या तळागाळापर्यंत निर्धाराने राबविण्याची गरज आहे.
 
 
 
शास्त्रशुद्ध ज्ञान सर्वत्र पोहोचवल्यास पशुपालनाचा खरा विकास
पशुधनाची संख्या, एकूण दूध उत्पादन यामध्ये भारत आज जगात आघाडीवर आहे. परंतु, प्रतिपशु दूध उत्पादनात मात्र बराच पिछाडीवर आहे. कारण, देशातील बहुतांश शेतकर्‍यांपर्यंत पशुपालनाचं शास्त्रशुद्ध ज्ञान पोहोचलेलं नाही. शिवाय चार्‍याची कमतरता ही आज मोठी समस्या असून ही यापुढे अधिक गंभीर होत जाणार आहे. पर्जन्याधारित, स्वस्तातील पण संतुलित, पौष्टिक चारा उपलब्ध करून दिला गेल्यास आणि शास्त्रशुद्ध ज्ञान सर्वत्र पोहोचवल्यास भारतात पशुपालनाचा खरा विकास होऊ शकतो. अर्थात, ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असून यासाठी व्यापक नियोजनाची आवश्यकता आहे.
 
प्रसाद देशपांडे, संचालक,
शेती कल्याण परिवार संस्था,
आटपाडी, जि. सांगली
 
 
 
शेतकर्‍यांपर्यंत शास्त्रशुद्ध ज्ञानाअभावी पशुपालन विकसित नाही
पूर्वी केवळ विशिष्ट जाती-जमातींपुरता मर्यादित असणारा शेळी-मेंढीपालनाचा व्यवसाय आता हळूहळू विकसित होताना दिसत आहे. शेतकर्‍यांना हमखास व भरघोस उत्पन्न मिळवून देणारा हा व्यवसाय आहे. मात्र, अजूनही शेतकर्‍यांपर्यंत शास्त्रशुद्ध ज्ञान पोहोचलेलं नसल्यामुळे आपल्या क्षमतेएवढे आपण विकसित होऊ शकलेलो नाही. अनेक गावांत आंतर-प्रजननामुळे दर्जा खालावलेल्या शेळ्या-मेंढ्या दिसून येतात. पशुपालनाचं शास्त्र अजिबात अवघड नाही. स्वच्छता, मलमूत्र सफाई, वेळच्या वेळी लसीकरण, उत्तम चारा, चांगल्या बोकडाकडून फळवणे हेच ते शास्त्र आहे.
 
भारती पवार, पशुपालन विभाग,
निंबकर ऍग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट,
फलटण, जि. सातारा
 
- निमेश वहाळकर