ओळख राज्यघटनेची भाग- २६

सर्वोच्च न्यायालयाला कलम ३२ नुसार मिळालेल्या writ म्हणजे प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांप्रमाणेच उच्च न्यायालयालादेखील सारखेच किंबहुना थोडे अधिक व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. तर काय आहेत हे व्यापक अधिकार?

कलम २२६ म्हणते प्रत्येक उच्च न्यायालयाला त्याच्या राज्यक्षेत्रांमध्ये  कोणत्याही व्यक्तीला, प्राधिकाऱ्याला, शासनाला मुलभूत हक्कांची बजावणी करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी निर्देश, आदेश अथवा हेबियस कोर्पस, मँडॅमस, प्रोहिबिशन, को वॉरंटो व सर्शीओररी ह्या स्वरूपाचे किंवा यापैकी कोणतेही प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाला कलम ३२ नुसार दिलेले अधिकार हे केवळ मुलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आहेत मात्र उच्च न्यायालयाला मिळालेले हे मुलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीबरोबरच ‘इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी’ दिले गेले आहेत. म्हणजे इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांसाठी किंवा कर्तव्याच्या पूर्तीसाठी आपण उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. उच्च न्यायालयाला दिलेला हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अधिकाराला न्युनकारी असणार नाही.

तर हे प्राधिलेख (writs) म्हणजे काय? प्राधिलेख म्हणजे एखाद्याच्या विरुद्ध ठराविक गोष्ट करण्यासाठी किंवा करणे थांबविण्यासाठी कोर्टाने दिलेला एक विशेष आदेश.

हेबियस कोर्पस – म्हणजे एखाद्या व्यक्तीस बेकायदेशीरपणे अटक/स्थानबद्ध केले असेल तर अशा व्यक्तीची सुटका करण्याच्या दृष्टीने हेबियस कोर्पस हे रिट काढले जाते. बेकायदेशीर अटकेस लोकल कोर्टात म्हणणे न मानता उच्च न्यायालयात  आव्हान देण्याची काही करणे असू शकतात. ती म्हणजे ज्या कायद्याखाली अटक केली आहे तो कायदाच अवैध आहे. ज्या आदेशाने अटक केली आहे तो आदेशच अवैध आहे. किंवा अटकेची प्रक्रिया म्हणजे प्रोसिजर आणि मुदत म्हणजे लिमिटेशन ह्यांचे पालन केले नसेल तर. तसेच ज्याने स्थानबद्धतेचा आदेश दिला आहे तो असा आदेश देण्यास कायद्यानुसार सक्षम नसेल तर किंवा असा आदेश पूर्वग्रहदुषितपणे दिला असेल तर किंवा तो अप्रस्तुत व अवास्तव असेल तर. अशा विविध कारणांसाठी हेबियस कोर्पस ज्याचा अर्थ ‘व्यक्तीस इथे हजर करावे’ आणि पुढे कोणत्या अधिकाराने अटक किंवा स्थानबद्धता केली आहे ते कोर्टास सांगावे. त्याची यतार्थता बघून कोर्ट सुटकेचा आदेश देऊ शकते. सर्वसाधारणपणे ज्याला अटक झाली आहे अशी व्यक्तीच ह्या रिट साठी अर्ज करू शकते मात्र काही विशेष प्रसंगी मित्र किंवा नातेवाईकदेखील असा अर्ज करू शकतात.

मँडॅमस - मँडॅमस म्हणजे ‘आदेश’ हे रिट एखाद्या व्यक्तीस, सार्वजनिक अधिकाऱ्यास, सरकार आणि सार्वजनिक संस्थांस आपले कर्तव्यपालन किंवा वैधानिक कर्तव्य बजावण्यासाठी एखादे कृत्य करण्याचा किंवा न करण्याचा/थांबवण्याचा आदेश देते. कनिष्ठ न्यायालय त्याच्या वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश पालन करत नसेल तर हे रिट काढता येते.

प्रोहिबिशन - प्रोहिबिशन म्हणजे प्रतिबंधात्मक आज्ञा काढायचे रिट. एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयाने किंवा ट्रिब्युनल ने आपल्याला अधिकार नसताना किंवा  नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध, एखाद्या घटनाबाह्य कायद्यान्वये किंवा मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होईल अशी  कृती केली असेल तर प्रतिबंधात्मक आज्ञा उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय काढू शकते.

सर्शीओररी -  प्रोहिबिशनच्या पुढे जाऊन सर्शीओररी काढणे म्हणजे कनिष्ठ कोर्टात त्या कोर्टाच्या अधिकाराबाहेर चालू असलेली किंवा आदेश झालेली एखादी केस काढून टाकण्याचा आदेश. वरील दोन्ही प्राधिलेख हे न्यायालय किंवा न्यायाधीकरणांविरूद्धच काढता येतात.

को वॉरंटो - को वॉरंटो म्हणजे अधिकारपृच्छा. कोर्ट अशा आदेशाने एखाद्या सार्वजनिक/शासकीय पदाधिकाऱ्याला कोणत्या अधिकाराने हे पद ग्रहण करत आहात असे विचारू शकते. अशा प्रकारच्या चौकशीने जर सदर व्यक्ती असे सार्वजनिक पद कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराविना ग्रहण करत असेल तर त्या व्यक्तीस पदमुक्त करण्याचा आणि ते पद रिकामे ठेवण्याचा आदेश कोर्ट देऊ शकते.

अशा प्रकारे मुलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याच्या अधिकाराची व्याप्ती ही संरक्षणात्मक आणि उपाययोजनात्मक अशी दोन्ही प्रकारची आहे.

कलम २३० प्रमाणे संसद एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अधिकार एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत वाढवू किंवा काढून घेऊ शकते. मात्र राज्यसरकारला असा अधिकार वाढवणे, मर्यादित करणे किंवा काढून टाकणे असा कुठलाही अधिकार नाही.

-विभावरी बिडवे