संधीसाधू मगोपचं काय होणार?

    दिनांक  24-Jan-2017   

 

गोवा २४ जानेवारी : एखाद्या राजकीय पक्षाची किती घसरण व्हावी याचे उत्तम उदाहरण म्हणून गोव्यातील मगोप अर्थात, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नाव घ्यावे लागेल. एकेकाळी राज्यावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवणारा, ‘स्वातंत्र्यानंतर पहिला सत्ताधारी पक्ष’ असा मान मिळवणारा, राज्यातील सर्वसामान्य, कष्टकरी, बहुजनांचा पक्ष अशी ओळख असलेला एकेकाळचा मगोप. आज या पक्षाची ओळख सत्तेसाठी वाट्टेल ते करणारा, तत्व- नैतिकतेला तिलांजली दिलेला, एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींची ‘खासगी मालमत्ता’ इतकीच ओळख असणारा पक्ष अशी बनली आहे. गोव्याच्या येत्या विधानसभा निवडणुकीत मगोप भारतीय जनता पक्ष किंवा कॉंग्रेस यांच्यापैकी कोणाशीही युती न करता शिवसेना व गोवा सुरक्षा मंच या दोन छोट्या व नवख्या पक्षांना सोबत घेऊन स्वतंत्रपणे लढतो आहे. या आधीच्या २०१२ निवडणुकीत मगोप भाजपसोबत होता. गेली ५ वर्षे सत्तेत होता. त्यापूर्वी २००७ ते २०१२ मध्ये कॉंग्रेस सरकारच्या काळातही मगोप कॉंग्रेसबरोबर सत्तेत होता. निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसशी फारकत घेऊन मगोप भाजपसोबत आला आणि आता या निवडणुकीत मगोपने पुन्हा एकदा भाजपशी काडीमोड घेतला आहे. यावरून ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष’ या गोव्याच्या राजकीय जडणघडणीतील महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षाची आज काय अवस्था झाली आहे हे आपल्याला लक्षात येईल.

गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री व अत्यंत लोकप्रिय नेते दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी १९६३ मध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना केली. गोवामुक्तीनंतर गोव्याने स्वतंत्र राज्य व्हावे की महाराष्ट्राचा भाग बनावे यावरून गोव्यात विविध मतप्रवाह होते. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी ठामपणे महाराष्ट्रात सामिलीकरणाचा पुरस्कार केला. १९६३ मध्ये झालेल्या गोव्याच्या पहिल्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्तेत आला. यानंतर काही वर्षांनी १९६७ मध्ये गोव्यात घेण्यात आलेल्या सर्वमतामध्ये गोव्याने आश्चर्यकारकरित्या स्वतंत्र राहण्याच्या बाजूने कौल दिला. या नंतर गोव्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. सामिलीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या कट्टर महाराष्ट्रवादी नेत्याला बहुमताने निवडून देऊन काहीच वर्षांत त्या सामिलीकरणाच्या विरोधात कौल देणारे असे हे आगळेवेगळे गोवा राज्य. अर्थात, महाराष्ट्रात सामिलीकरण, मराठी अस्मिता, गोव्यातील मराठी-कोंकणी भाषावाद हा आणखी एक स्वतंत्र आणि मोठा विषय आहे ज्याची इथे चर्चा करणे उचित ठरणार नाही. तर स्वतंत्र गोव्याच्या इतिहासात असे मानाचे स्थान असणारा मगोप. यामुळे देशाच्या इतिहासात जे कॉंग्रेसचे स्थान आहे तेच गोव्यामध्ये मगोपचे आहे. यानंतर साधारण १९७९ पर्यंत मगोप सत्तेत राहिला. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे १९७३ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर (ज्यांचे नुकतेच निधन झाले) यांनी पक्षाची व सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. १९७९ पर्यंत काकोडकर मुख्यमंत्रीपदी होत्या.

 

१९७९ नंतर गोव्यात आणि मागोपत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. मगोपची सत्ता गेली. त्यानंतर काही नेते कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यानंतर स्वतः शशिकला काकोडकरच मगोपला कॉंग्रेसमध्ये विलीन करायला निघाल्या. मात्र गोव्यातील आणखी एक प्रभावी नेते रमाकांत खलप व अन्य काहीजणांनी त्याला विरोध केला व मगोपचे अस्तित्व कायम ठेवले. मगोप पक्ष संस्थापकाच्या कन्या आणि दोनवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या काकोडकर कॉंग्रेसमध्ये गेल्या पण पक्ष जिवंत राहिला. (पुढे स्वतः खलप कॉंग्रेसमध्ये गेले !) काही काळाने काकोडकर पुन्हा मगोपमध्ये परतल्या. ९० नंतर शशिकला काकोडकरांचा फारसा प्रभाव राहिला नाही. मगोपच्या इतिहासात पुढे अनेक नाट्यमय घडामोडी घडत राहिल्या. ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस मगोपने त्यावेळेस गोव्यात वेगाने वाढत असलेल्या भाजपशी युती करून पाहिली. १९९६ मध्ये देवेगौडांच्या सरकारमध्येही मगोप होता. मगोपचे तत्कालीन एकमेव खासदार रमाकांत खलप त्या मंत्रीमंडळात कायदामंत्री होते. प्रमोद महाजनांनी याबाबत त्यावेळच्या लोकसभेत काढलेले उद्गार व मारलेले विनोदी षटकार सर्वश्रुत आहेतच. यानंतरही मगोपच्या वाटचालीतील चढ-उतार येतच राहिले. आणि शेवटी एक टप्पा आला ज्यावेळी हा पक्ष गोव्याच्या प्रसिद्ध ‘ढवळीकर बंधूं’कडे अर्थात, सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांच्या ताब्यात गेला.

ढवळीकर बंधूंच्या हातात हा पक्ष गेल्यानंतर व पक्षाचे जुने-जाणते नेते (काकोडकर, खलप) पक्षापासून किंवा राजकारणापासून दूर गेल्यानंतर मगोपची उरलीसुरली रया पार संपुष्टात आली. आणि लेखात आधीच उल्लेख केल्याप्रमाणे सत्तेसाठी काहीही करणारा पक्ष अशी या पक्षाची प्रतिमा बनली. याआधीही पक्षाने तडजोडी केल्या होत्या, आघाड्यांच्या राजकारणातील कोलांट्याउड्या मारल्या होत्या. छोट्या राज्यांच्या राजकीय संदर्भातील एक गरज म्हणून कदाचित त्या समजून घेताही येतील. पण २००४-०५ नंतर ढवळीकर बंधूंनी मगोपला त्या पलीकडे नेले आणि एकेकाळी गोव्याच्या राजकारणावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवणाऱ्या पक्षाला सत्तेच्या व आघाड्यांच्या कायमस्वरूपी दावणीला बांधून ठेवले. २००७ मध्ये कॉंग्रेसशी युती करून मगोपने सत्ता उपभोगली. २०१२ मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुक तोंडावर येऊन ठेपली असता मगोपने कॉंग्रेसशी युती तोडून भाजपशी युती केली. आता ५ वर्षे पुन्हा निवडणुकीच्या तोंडावर मगोपने भाजपशी असलेली युती तोडून वेगळी चूल मंडळी आहे.  

‘मगोप हा आता पूर्वीचा मगोप राहिलेला नाही. तो आता ‘ढवळीकर्स प्रायव्हेट कंपनी लिमिटेड’ या नावाने ओळखला जातो !’ गोव्यातील एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्राच्या संपादकाने दिलेली ही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. गोव्यात प्रा. सुभाष वेलिंगकरांच्या बंडानंतर व त्याच्या राजकारणात उतरण्याच्या घोषणेनंतर मगोपने त्यामध्ये संधी शोधत युतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाहेर पडताना मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासोबत काम करायचे नसल्याने बाहेर पडत असल्याचा आरोप ढवळीकर बंधूंनी केला होता. वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची राजकीय शाखा गोवा सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून काही महत्वाच्या ‘पॉकेट्स’मध्ये भाजपची कदाचित घटू शकणारी मते भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवतील, शिवाय इतर ठिकाणीही आपल्या उमेदवारांना गोवा सुरक्षा मंचाचा फायदा होईल आणि भाजप बहुमतापासून लांब राहील असा मगोपचा साधा-सरळ आडाखा आहे. याच युतीत शिवसेनाही सामील झाली आहे. मात्र, गोव्यात संघटनात्मक पातळीवर काहीच स्थान नसलेल्या शिवसेनेचे या निवडणुकीतील अस्तित्व नगण्य राहणार आहे. मगोप ४० पैकी २४ जागांवर, गोवा सुरक्षा मंच ५ जागांवर तर शिवसेना ३ जागांवर लढणार आहे. आघाड्यांमध्ये ७-८ जागांवर समाधान मानणारा मगोप या आघाडीत मुख्य भूमिका निभावणार आहे.  

भाजपच्या घटणाऱ्या मतांवर मगोपप्रणीत या आघाडीचे सारे गणित अवलंबून आहे. भाजपच्या घटू शकणाऱ्या मतांचा फायदा आपल्याला होईल असा मगोपचा अंदाज आहे. परंतु, मुळात जो मगोपचा म्हणून ओळखला जाणारा मतदार वर्ग होता तिथेच भाजपची वाढ होत गेली आणि भाजप राज्यव्यापी प्रभावी पक्ष बनला व मगोप नावापुरता उरला ही बाब लक्षात घेतली तर या शक्यतांमधील फोलपणा आपल्या लक्षात येईल. तसेच गोवा सुरक्षा मंचाने अर्थात, वेलिंगकरांनी मगोप व शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने आधी सुरक्षा मंचासोबत असणारे किंवा मानणारे बरेच लोक दुखावले गेलेत. शिवाय सुरक्षा मंचाची व त्याच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची आधीची कारकीर्द, त्यांच्या नावापुढे जोडल्या गेलेल्या रा. स्व. संघाचे नाव ही पार्श्वभूमी पाहता मगोप लढवत असलेल्या जागी सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्ते किंवा संभाव्य मतदार मगोपच्या उमेदवारांना मतदान करतील का हीदेखील एक शंका आहे. त्यामुळे मगोपचे दावे आणि मनसुबे पोकळच ठरणार असल्याची सध्यातरी चिन्हे आहेत. शिवाय प्रियोळ मतदारसंघात स्वतः दीपक ढवळीकर यांच्याविरोधात गोविंद गावडे हे तगडा उमेदवार उभा आहे. ज्याला भाजपने पाठींबा दिला आहे तर कॉंग्रेस-आपने अगदीच सामान्य उमेदवार दिले आहेत. पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाचीच लढत ही इतकी अटीतटीची होणार आहे. शिवाय भाजपविरोधात आघाडी उघडत असताना त्या मतांमध्ये कॉंग्रेस आणि आता आम आदमी पक्ष हेही वाटेकरी आहेतच, ज्यांबद्दल सविस्तर चर्चा लेखमालिकेच्या पुढील भागात होईलच. त्यामुळे मगोपची या निवडणुकीतील वाटचालही यथातथाच ठरण्याची चिन्हे असून आपल्या शोकांतिकेच्या परंपरेला न्याय देत या निवडणुकीनंतर ऐतिहासिक वारसा मिरवणारा हा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाशी युती करून पुन्हा एकदा सत्तेच्या वळचणीला जाऊन विसावण्याचीही शक्यता आहे..

तळटीप: भाजपला पाठींबा देण्याची वेळ आल्यास तुम्ही तो द्याल का असा प्रश्न एका पत्रकार परिषदेत प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांना विचारला गेला असता त्यांनी ठामपणे नाही सांगितले. मात्र, शेजारीच बसलेल्या ढवळीकर बंधूंनी मात्र यावर ‘मौन’ पाळले, यावरून वाचकांनी काय ते लक्षात घ्यावे..!

-निमेश वहाळकर (थेट गोव्यातून)