त्रिपुरा : निवडणुकीआधी १ वर्ष भाग- ५

19 Jan 2017 20:44:00

 

‘कमळ फुलणार का?’

 

त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथे जर तुम्हाला भारतीय जनता पक्ष किंवा कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आदी पक्षांची कार्यालये शोधायची असतील तर तुम्हाला त्या पक्षाची नावे घेऊन पत्ते विचारावे लागतात. मात्र, जर तुम्हाला कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यालय शोधायचे असेल तर केवळ ‘पार्टी ऑफिस’ कुठे आहे असे जरी विचारले तरी तुम्ही योग्य ठिकाणी पोहोचता ! गेल्या तीन दशकांच्या निर्विवाद सत्तेनंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अर्थात सीपीएमची निर्माण झालेली पकड ही अशी आहे. पुढच्या वर्षी येणाऱ्या त्रिपुरा विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्रिपुरातील विरोधी पक्षांपुढे कम्युनिस्ट पक्षाची ही मजबूत पकड भेदण्याचे आव्हान असणार आहे.

‘त्रिपुरा: निवडणुकीआधी एक वर्ष’ लेखमालिकेच्या मागील भागात आपण कम्युनिस्ट हिंसाचार व त्रिपुरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्रिपुरातील राज्य सरकारचा कारभार हाही या सगळ्या बजबजपुरीला साजेसाच आहे. खालपासून वरपर्यंत कम्युनिस्ट केडर भरून पोखरलेली भ्रष्ट व्यवस्था व त्यातून पक्षाचे जोपासले गेलेले आर्थिक हितसंबंध असे माणिक सरकार शासनाच्या कारभाराचे एकूण स्वरूप आहे. शासकीय योजना, रोजगार संधी, अन्य सुविधा यांचा लाभ हवा असल्यास तुम्ही कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते असणे गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ सामान्य जनता म्हणून जगायचे असल्यास तुम्हाला तुमच्या नशिबावरच जगायला लागते. गेल्या दोन-तीन वर्षांत अनेक शासकीय कामांमधील गैरव्यवहार व अनियमितता उजेडात आली आहे. मात्र, ईशान्य भारतातील एका कोपऱ्यातल्या त्रिपुराकडे लक्ष देण्यास कोणाला फारसा वेळ नसल्याने प्रत्यक्ष परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही.

संपूर्ण ईशान्य भारतात आसाममधील गुवाहाटी शहर सोडल्यास कुठेही रस्त्यावरील ट्राफिकची समस्या नाही. त्यामुळे उड्डाणपूल आदी बांधण्याची गरज उद्भवलेली नाही. असे असताना इनमीन ३६ लाख लोकसंख्येच्या त्रिपुरात एवढ्याशा आगरतळा शहरात राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४४ (अ) वर उड्डाणपूल बांधण्याचा घाट त्रिपुरा राज्य सरकारने घातला आहे. इतकेच नाही तर नागार्जुन कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या अगदी पार पॉन्डीचेरी, छत्तीसगढ राज्यांपासून बंदी असलेल्या व तामिळनाडूमध्ये सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कंपनीला याच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. याही पुढची हद्द म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये मलेरिया रोगावरची औषधे बनवण्याचे कंत्राट वर्धमान फार्मा नामक एका बंदी असलेल्या औषध कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीने देशभरात बंदी असलेले अत्यंत घटक असे ड्रग आपल्या औषधांमध्ये वापरले. ज्यातून राज्यभरात अनेकांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे पुढे निष्पन्न झाले. २०१४ या एकाच वर्षात त्रिपुरात मलेरियामुळे शेकडो लोक दगावले. या व अशा अनेक प्रकरणांत गंभीर पातळीवरील गैरव्यवहार व अनियमितता आढळून आली. अशाप्रकारे लोकांच्या जीवाशी व पैशाही क्रूर खेळ करण्यात आला. काही स्वयंसेवी संस्थांनी, स्थानिक माध्यमांनी याविरुद्ध आवाज उठवला खरा, पण अर्थातच त्याची दखल घेतली गेली नाही. कोणावरही काहीही कारवाई झाली नाही.

आगरतळा शहरात विधानसभा व त्याच भागात मुख्य सरकारी रुग्णालय आहे. त्यालाच लागून डॉक्टर्ससाठी घरे आहेत. मात्र तिथे फारसे डॉक्टर्स राहत नाहीत. कारण ते त्रिपुरात सरकारी रुग्णालयात काम करायलाच घाबरतात. कारण हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांची युनियन असते व त्या युनियनला कम्युनिस्ट पक्षाचा वरदहस्त लाभलेला असतो. या युनियनच्या जोरावर साधा वॉर्डबॉयदेखील डॉक्टरची कॉलर धरण्यास कमी करत नाही. छोट्यामोठ्या कारणावरून डॉक्टर्सना त्रास दिला जातो. त्यामुळे डॉक्टर्स इथे यायची हिम्मत करत नाहीत. याच रुग्णालयाच्या अगदी जवळ आयएलएस हॉस्पिटल नामक खासगी रुग्णालय आहे. इथे रुग्णांची गर्दी ओसंडून वाहत असते. या हॉस्पिटलमध्ये कम्युनिस्ट पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे पैसे गुंतले असल्याचे म्हटले जाते. त्रिपुराची आरोग्यव्यवस्था ही अशी आहे. हीच गत शिक्षणव्यवस्थेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था काय आहे याचा थोडक्यात आढावा आपण यापूर्वीच्या भागात घेतलाच.

त्रिपुराची जनता या बजबजपुरीला आता अक्षरशः विटली आहे. पण राज्यव्यापी सक्षम असा पर्यायच नसल्यामुळे आणि असलाच तरी दहशतीमुळे तो पर्याय स्वीकारणे, रुजवणे व प्रस्थापित करणे शक्य नसल्यामुळे इतकी वर्षे ही एकाधिकारशाही चाललेली आहे. या अशा सगळ्या परिस्थितीत २०१४ नंतर नवी उर्जितावस्था प्राप्त केलेला भारतीय जनता पक्ष आपली वाट शोधतो आहे. त्रिपुरात प्रस्थापित होण्यासाठी भाजपला आता त्रिपुराच्या राजकीय सामाजिक यंत्रणेतील या साऱ्या दिव्यातून जावे लागणार आहे. आणि हे आव्हान भाजप पेलणार का हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. सध्या भाजपकडे येथील विधानसभेतील प्रतिनिधित्व शून्य आहे. गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले किरकोळ अस्तित्व निर्माण करण्यात यश आले आहे. पण सद्यस्थितीत तेवढे पुरेसे नाही. अनेक पातळ्यांवर भाजपला लढा द्यावा लागणार आहे. त्रिपुराच्या या सत्तासंघर्षात भाजपला कॉंग्रेस व तृणमूल कॉंग्रेस हे प्रतिस्पर्धी पर्यायाने भागीदार झेलावे लागणार आहेत. कारण सध्या त्रिपुरातील स्पर्धा ही गेले अनेक वर्षे असलेली प्रबळ विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढण्यासाठी आहे.

त्रिपुरा विधानसभेच्या निवडणुकीला आता केवळ एक वर्ष उरले आहे आणि त्रिपुराच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हे एक वर्ष अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. एकेकाळी या राज्यावर सत्ता गाजवणारा कॉंग्रेस पक्ष क्षीण झालेला आहे. याला जसा २०१४ नंतर सुरू झालेला कॉंग्रेसचा एकूणच ऱ्हास कारणीभूत आहे त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेस नेतृत्वाने केलेली घोडचुकही कारणीभूत आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीत ममतांविरोधात कॉंग्रेसने कम्युनिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी केली. हा प्रयोग साफ आपटलाच पण त्रिपुरातही कॉंग्रेसला कधी न भरून निघणारा फटका बसला. कम्युनिस्ट पक्षाशि जवळीक केल्याने संपप्त झालेले अनेक कॉंग्रेस आमदार, नेते व कार्यकर्ते कॉंग्रेसशी फारकत घेऊन तृणमूल व भाजपमध्ये सामील झाले. ‘इथे आम्ही रोज ज्यांचा मार खातोय त्यांच्याशीच तिकडे बंगालमध्ये युती करून कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने आमचा विश्वासघात केला. त्यामुळे पक्ष सोडण्यावाचून आमच्यापुढे काहीच गत्यंतर उरले नाही !’ कॉंग्रेसमधून तृणमूलमध्ये गेलेल्या एका ज्येष्ठ नेत्याने ही प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे कॉंग्रेस त्रिपुरातही मरणासन्न अवस्थेतच आहे. दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेसला थोडीफार उभारी मिळण्याची शक्यता निर्माण झालेली असतानाच गेले काही महिने ममता व तृणमूलच्या पश्चिम बंगालमधील नेत्यांनी चालवलेल्या तमाशामुळे तोही जनाधार घटला आहे. शिवाय बंगाली समाज वगळता तृणमूलला अन्य घटकांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.

विरोधी पक्षांच्या या अवस्थेमुळे भाजपपुढे  आज सुवर्णसंधी चालून आली आहे. भाजपनेही त्रिपुरात आपला जम बसवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. विप्लव कुमार देव यांच्यारूपाने अवघ्या ४५ वर्षीय युवक नेतृत्वाकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवत त्रिपुरा भाजपने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. तर संघटनात्मक काम, निवडणूक व्यवस्थापन शिवाय ईशान्य भारतातील सामाजिक-राजकीय गणितांचा अनेक वर्षांचा अनुभव असणारे भाजप नेते सुनील देवधर त्रिपुरा भाजप प्रभारी म्हणून पडद्यामागील सूत्रधाराची भूमिका बजावत आहेत. गेल्या वर्षा-दीड वर्षांत कॉंग्रेस, तृणमूलसह अगदी कम्युनिस्ट पक्षातीलही अनेक नेते व कार्यकर्ते भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. सामान्य जनतेमध्येही भाजपबद्दल आकर्षण आहे. भाजपच्या सभा, मोर्चे आदींमधून ते आकर्षण दिसून येते आहे. भाजप नेत्यांची संस्कृतप्रचुर भाषा, घोषणा आणि ‘मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह’ वगैरे संकल्पना सामान्य जनतेच्या डोक्यावरून जात असल्या तरी तीन शब्द त्रिपुरातील सामान्य जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद व स्मितहास्य फुलवत आहेत. ते शब्द म्हणजे नरेंद्र मोदी, विकास आणि रोजगार !

तीन दशकांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत राहून जगाच्या मागे पडलेली त्रिपुरातील जनता भाजपमध्ये आज त्यांना हवा असलेला ‘विकास’ शोधते आहे. भाजप किंवा नरेंद्र मोदी म्हणजे विकास, औद्योगीकरण, मोठे रस्ते, चकाचक शहरे, आणि पर्यायाने रोजगार, पैसा हीच प्रतिमा त्रिपुराच्या बंगाली समाजापासून जनजातींपर्यंत सर्वांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. तेथील लोकांशी बोलताना या गोष्टी सहज जाणवतात. त्यामुळे भाजपसाठी हे तीन शब्द परवलीचे ठरणार आहेत. मात्र, लोकांमधील या आकर्षणाचे मतांमध्ये रुपांतर घडवून आणण्यासाठी शहरी-ग्रामीण सर्व भागांत सर्व समाजघटकांमध्ये मजबूत पक्षसंघटन उभे करणेही गरजेचे आहे. स्थानिक जनजातींमध्ये आजही भाजपचे संघटन कमी आहे. इतक्या वर्षांच्या उपेक्षेने दुरावलेल्या, दुखावलेल्या जनजातीय समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या मनात भाजपबद्दल विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. हे करत असतानाच किंचित धास्तावलेल्या व विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी वाटेल त्या थराला जाणाऱ्या कम्युनिस्टांचाही सामना करावा लागणार आहे. ‘राज्यात ६० पैकी ३६ ठिकाणी कोणी आम्हाला आज हातही लावू शकत नाही. राहिलेल्या ठिकाणी हे विरोधी पक्ष किरकोळ कामगिरी करण्याची शक्यता आहे.’ एका कम्युनिस्ट नेत्याने दिलेली ही प्रतिक्रिया आहे. आता या एका वर्षांत भाजप हा चक्रव्यूह भेदतो का आणि त्रिपुराच्या ईशान्य भारतात आणखी एक ‘कमळ’ फुलते का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..

 

- निमेश वहाळकर 

Powered By Sangraha 9.0