व्यवस्थेतील लोकसहभागाचा आदर्श वस्तुपाठ
‘मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम’
तरुण वर्गाकडे धोरणविषयक अनेक नवनवीन कल्पना असतात, ज्या राबविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यातही त्यांना प्रचंड रस असतो; परंतु त्यांना सहभागी करून घेणं शक्य होत नाही. त्यामुळेच अशा तरुणांना शासकीय कामकाजात, विकासकामांत सहभागी करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम’ हा कार्यक्रम राबवला आणि त्याला महाराष्ट्रातील अनेक कल्पक, धडपड्या तरुणांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. नुकतंच या कार्यक्रमाला एक वर्ष पूर्ण झालं. यानिमित्ताने राज्य सरकारच्या या कार्यक्रमाचा घेतलेला हा आढावा.
महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम‘ राबवत असताना केंद्राच्या ग्रामविकास विभागाच्या ‘फेलोशिप‘ कार्यक्रमाचं उदाहरण डोळ्यापुढे होतंच. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हा कार्यक्रम कसा राबवावा, याबद्दल राज्य सरकारमधील तज्ज्ञांकडून सखोल विचारमंथन करण्यात आलं. सुरुवातीला ठरवून दिलेल्या रुपये २० हजार एवढ्या मानधनावर काम करायला तरुण तयार होतील का, जे येतील ते कायमस्वरूपी नोकरीच्या आशेने आले तर काय, धोरणविषयक काम असल्याने केवळ ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांमधील मुलांची निवड करावी का, इत्यादी बाबींंवर विचार करण्यात आला. मात्र हा कार्यक्रम सर्वसमावेशकच असेल, असं सरकारने निश्चित केलं. २१ ते २५ वय, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर, एक वर्षाचा अनुभव इतके साधे सरळ निकष ठरवण्यात आले. त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील कोणत्याही तरुणाला थेट राज्य सरकारमध्ये काम करण्याची संधी मिळणं शक्य झालं. पहिल्या वर्षी ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम‘साठी सुमारे पाच हजार अर्ज दाखल झाले. निबंध आणि त्यानंतर मुलाखत अशाप्रकारे निवडप्रक्रिया झाली व ३६ जण निवडले गेले. स्वतंत्र आणि पारदर्शक प्रक्रियेतून ही निवड झाली आणि हे तरुण थेट राज्य शासनाच्या कामकाजात दाखल झाले. यात बँकेत उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांच्या, उद्योगपतींच्या मुलांपासून ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकर्‍यांच्या मुलांपर्यंत अवघ्या महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करणारे युवक होते. मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री वॉर रुम, जिल्हाधिकारी कार्यालये आदी वेगवेगळ्या ठिकाणी नेमणुका झाल्या.
निवड झालेल्या तरुणांवर सर्व कामकाजाचं दडपण येऊ नये म्हणून कामाच्या स्वरूपात लवचिकता ठेवण्यात आली. त्या त्या कार्यालयातील तत्कालीन गरजांनुसार कामाचं वाटप झालं आणि यातून राज्याच्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या अभ्यासापासून, महसूल विभागाच्या बैठकांचा पाठपुरावा व नोंदी ठेवण्यापासून ते ‘जलयुक्त शिवार‘चं किंवा ‘महाराजस्व‘ अभियानाचं व्यवस्थापन करण्यापर्यंत अशा अनेक महत्त्वाच्या कामांत सहभागी होण्याची त्यांना संधी मिळाली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचं ‘डिजिटलायझेशन‘चं काम, जे थोडं मागे पडलं होतं, त्याला गती देण्यातही या फेलोजनी महत्त्वपूर्ण वाटा उचलला. या तरुणांना अनेक सामूहिक जबाबदार्‍यादेखील देण्यात आल्या होत्या. जेणेकरून या युवकांमध्ये एक टीम स्पिरिट निर्माण होईल. पर्यटन धोरण, राज्याचा अर्थसंकल्प आदींमध्ये नव्या कल्पना सुचवणे अशा गोष्टी त्यांनी सामूहिकरित्या केल्या. राज्य सरकारने या तरुणांना केवळ प्रशासकीय कामाचा अनुभव न देता सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली. या फेलोजनी दोन विधिमंडळ अधिवेशने पाहिली. रतन टाटा, आमीर खान, अमिताभ बच्चन आदी मान्यवरांशी भेट व चर्चा, मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागात जाऊन तिथे काही विषयांवरील चर्चा अशा विविध कार्यक्रमांतून या ‘फेलोशिप प्रोग्राम‘मध्ये परिपूर्णता आणण्याचा शासनाने उत्तम प्रयत्न केला.
‘फेलोशिप प्रोग्राम‘च्या पहिल्याच बँचने तरुणांना जर योग्य मार्गदर्शनाखाली थेट प्रशासकीय कामकाजात सहभागी होण्याची संधी मिळाली, तर ते किती उत्साहात, किती दर्जेदार कामकरू शकतात, त्यांच्यातील ऊर्जा सकारात्मक दिशेने वळवली, तर काय होऊ शकतं याचा उत्तम वस्तुपाठ घालून दिला आणि लोकसहभाग म्हणजे काय याचा वस्तुपाठ निर्माण केला. आता या ‘फेलोशिप प्रोग्राम‘ची दुसरी फळी दाखल झाली आहे आणि तीसुद्धा तितक्याच उत्साहात, मन लावून काम करते आहे, शासनयंत्रणा समजून घेते आहे. कदाचित, राज्यव्यवस्था एका ठरावीक वर्गाची मक्तेदारी न राहता त्यात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केलेल्या या छोट्याशा प्रयत्नातून उद्याचे धोरण निर्माते व कुशल प्रशासक निर्माण झाले, तरी आश्चर्य वाटायला नको!
- निमेश वहाळकर
