नोटबंदीनंतरचे काश्मिर

मोदींच्या नोटबंदी निर्णय हा आर्थिक आणीबाणी लादण्यासारखा आहे असे आरोप करणाऱ्या विरोधकांनी काश्मीरमधील बदलेल्या परिस्थितीची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. अनेक दिवस बाजारावर बहिष्कार असल्यामुळे हतबल व्यापारी, शिक्षण घेऊन प्रगती करण्यासाठी उत्सुक विद्यार्थी, लवकरात लवकर जनजीवन पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्नशील प्रशासन, सारे आलबेल होऊन चांगले दिवस आणण्यासाठी कटिबद्ध सरकार या सर्वांना मोदींच्या एकाच अस्त्राने संजीवनी मिळाली आहे.

विविध मार्गाने अराजक पसरविणाऱ्या काही ठराविक समूहाकडे येणारा पैश्याचा स्रोत सध्या थांबला आहे. छापलेल्या खोट्या नोटांचे काय करायचे ही समस्या सध्या दहशतवाद्यांना भेडसावत आहे.  पर्रीकरांनी केलेले शल्यकर्म बरे पण जेटलींना आवरा असे पाकिस्तानला वाटले नसल्यास नवल. दहशतवादासाठी लागणारा पैसा पुरवण्याचे बरेच मार्ग या एका निर्णयाने बंद केले आहेत. दाऊदच्या माध्यमातून होणारे  व्यवसाय असो, समुद्र मार्गाने होणारा बेकायदेशीर शस्त्र व्यापार असो या निर्णयाचा परिणाम स्थानिक स्लीपर सेल मधून दहशतवाद्यांना होणाऱ्या रसद पुरवठ्यावर झाला आहे.

जर्दाळूचे मिळणारे घसघशीत उत्पन्न, केशराच्या उत्पादनातून मिळणारा नफा, सफरचंदाच्या व्यापारातील उत्तम आवक अशा अनेक जमेच्या बाजू जम्मू काश्मीरमध्ये आहेत. पर्यटनाद्वारे निर्माण होणारे रोजगार, गालिच्यांची विक्री, पश्मिना शालीमुळे होणारी मेंढ्याची शेती यामुळे समृद्ध असणाऱ्या प्रजेला शांत व सुंदर निसर्गाची साथ लाभली आहे. केवळ ईर्षेपोटी पाकिस्तान संपूर्ण भारताला वेठीस धरून पाकव्याप्त जम्मू काश्मिरमधील प्रजेवर अत्याचार करीत आहे. लोकशाहीचा आनंद घेणाऱ्या भारतीयांना रोज हल्ले करून स्वतःच्या नीच प्रवृत्तीचा अनुभव देत आहे.

नोटबंदीनंतर नागरिकांना बऱ्याच गोष्टीची प्रचती आली. मुंबई, दिल्लीसारख्या समस्यां तिथे नाहीत. संपूर्ण राज्याची अर्थव्यवस्था छोट्या नोटांवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच दहशतवाद्यांचा पतपुरवठा थांबल्यावर जनजीवन लगेच पूर्ववत झाले. रिक्षा, बस, रेल्वे वाहतूक व खासगी गाड्या धावू लागल्या. अंतरे छोटी असल्याने खर्चही छोटा त्यामुळेच बऱ्याच भागात व्यापार सुरु झाला. एकमेकांच्या विश्वासार्हतेवर व्यापारी देवाण-घेवाण वाढली. बर्फ पडण्याआधी साठविण्याची प्रक्रियेने आता गती घेतली आहे. स्थानिक ग्रामीण बँक व जम्मू काश्मिर बँकेने अत्यावश्यक एवढाच पतपुरवठा करून खातेदारांना आर्थिक नियोजनाला मार्गदर्शन केले आहे. पाकिस्तानमध्ये नोटबंदी केलीच तर काय काय होईल याच्या चर्चा गरम गरम चहा सोबत होत आहेत.

९५% हुन अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. सरकारच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळेत घेण्याच्या निर्णयास जनतेने संपूर्ण पाठिंबा दिल्याचे स्पष्ट दिसते. दहशतवादी फक्त बंद करून थांबले नाहीत तर त्यांनी शाळा जाळायला सुरुवात केली होती. सुशिक्षित जनतेला फार काळ आपण दडपू शकत नाही हे लक्षात आल्यामुळेच शाळा जाळण्याची मोहीम त्यांना घ्यावी लागली. जास्त नुकसान होऊ नये म्हणून शेवटी शिक्षक व गावकरी आळीपाळीने पहारा देत असत. मोदींच्या एका निर्णयाने शाळा जाळण्याच्या प्रकाराला आळा बसला आहे.

केरळनंतर परिचारिकेचे शिक्षण घेण्यामध्ये जम्मू काश्मीरचा क्रमांक लागतो. बहुतांश घरातील महिला आता प्रशिक्षित परिचारिका बनण्याचा विचार करू लागल्या आहेत. यानंतर येणाऱ्या आरोग्य क्रांतीची सुरुवात झाली आहे. काही काळ या संस्था बंद ठेऊन दहशतवादी आता समाजाची कोणतीही सहानभूती मिळवू शकणार नाहीत. स्वतःच्या गावाजवळ उत्पन्नाची हमी असल्याने या प्रशिक्षणातील अडथळा असणाऱ्या घटकांवर मोदीजींनी प्रहार केलेने महिलावर्ग आनंदी आहे.

पाकव्याप्त काश्मिर मधील नागरिक मोदींच्या पुढच्या पावलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. गिलगिट, बाल्टिस्तान यासारख्या भागातील पाकिस्तानचे अत्याचार आता वाढले आहेत. पाकिस्तानच्या आयएसआयची आर्थिक नाकेबंदी झालेली असताना आणखी एखादे धाडसी पाऊल मोदीजी टाकतील असे पाकव्याप्त काश्मीरमधील भारतीयांना वाटते.

जम्मू काश्मीरच्या जनतेने पर्यटनामुळे डिजिटल आर्थिक प्रणाली फार पूर्वी स्वीकारलेली आहे. हिवाळ्यात घर बसल्या व्यवहार करिता येत असल्याने ती प्रणाली त्यांना सोपी वाटते. अतिरेकी व दहशतवादी कारवायांमुळे इंटरनेट सुविधा अधूनमधून बंद होत असते. समाजविरोधी कारवाया करणाऱ्या एका घटकाचे कंबरडेच मोडले असल्याने डिजिटल आर्थिक प्रणाली अधिक स्वीकारली जात आहे. नंदनवनात आनंद परत आल्याने इतर राज्यातील जनतेने थोडेसेच सोसावे अशी जम्मू काश्मीर मधील जनतेची प्रामाणिक अपेक्षा पूर्ण करण्यात काहीही गैर नाही.

-मदन दिवाण