मुंबई इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर- राज्याच्या नव्या नेतृत्वाची दूरदृष्टी

गेले काही दिवस राज्यात चालू असलेल्या राजकीय-सामाजिक धामधुमीच्या काळात देशाच्या अर्थकारणात व त्यातून देशाच्या एकूणच आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरणारी घटना घडते आहे. ती म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत उभे राहिलेले व आज उद्घाटन होणारे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र अर्थात मुंबई सेंटर फॉर इंटरनाशनल आर्बीट्रेशन.

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ‘मुंबई नेक्स्ट’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये उद्योग, व्यापार, सेवा, कायदा, प्रशासन आदी क्षेत्रांतील तज्ञ मंडळी उपस्थित होती. या कार्यक्रमात मुंबईची सद्यस्थिती व आर्थिक राजधानी म्हणून विकसित करताना भविष्यातील आवश्यक गोष्टी यांवर विचारमंथन करण्यात आले. खा. पूनम महाजन यांनीही या सर्व प्रक्रियेत पुढाकार घेतला होता. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांशी याविषयी सल्लामसलत करण्यात आली. त्या चर्चेतून मुंबईत आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची गरज व्यक्त झाली.

जगात सर्व प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून गणल्या जाणाऱ्या शहरांमध्ये उदा, लंडन, दुबई, सिंगापूर, हॉंन्गकॉंन्ग आदी सर्व ठिकाणी स्वतंत्र लवाद केंद्रे आहेत. ज्यांना सरकारी पाठबळ आहे मात्र सरकारी अर्थसहाय्य मात्र नाही. त्या पूर्णपणे स्वतंत्र संस्था आहेत. आर्थिक केंद्र असणाऱ्या शहरात लवाद केंद्र असल्याने उद्योजक आश्वस्त होतात. मुंबई शहर एक आर्थिक शहर म्हणून विकसित होत असताना याच धर्तीवर लवाद केंद्राची गरज भासत होती. त्यामुळे या केंद्राबाबत विचारमंथनाकरिता केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली व खा. पूनम महाजन यांच्या उपाध्याक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आले, व त्यांनी केलेल्या अभ्यासातून मुंबई आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची संकल्पना साकार झाली.

कोणतीही आर्थिक उलाढाल झाल्यावर त्यात काही समस्या उद्भवल्यास, वाद झाल्यास तीन पर्याय उलाढाल करणाऱ्या दोन्ही पक्षांसमोर उपलब्ध असतात. एक म्हणजे कोर्टात जाणे, किंवा एडव्हॉक पद्धतीने वाद सोडवणे किंवा लवाद संस्थेत जाणे. एडव्हॉक पद्धतीत सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास वाद झालेल्या दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने तिसरा (मध्यस्थ) ठरवण्यात येतो व एखाद्या ठिकाणी तो वाद सोडवला जातो. मात्र असा मध्यस्थ बोलावणे हे अनेक अर्थाने कटकटीचेच ठरत असते. त्याचे मानधन, अन्य खर्च, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेप्रमाणेच तारखांवर तारखा असेच त्याचे सध्याचे स्वरूप बनले आहे. कोर्टात जाऊन घाम गाळण्यापेक्षा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून चर्चा होते एवढाच काय तो फरक! याच सर्व कटकटीमुळे अनेक प्रगत देश संस्थात्मक लवाद केंद्रांकडे वळले. ठराविक मानधनात ठराविक नियमांप्रमाणे सूत्रबद्ध व कालबद्ध कार्यक्रमात काम करणारी संस्था आर्थिक क्षेत्रातील लवाद सोडवण्यासाठी केव्हाही फायदेशीर ठरते. वेळ आणि पैशाची बचत व नियमबद्ध काम बहुतेक उद्योजक, गुंतवणूकदारही त्यामुळे संस्थात्मक लवाद पद्धातीकडेच आकर्षित होतात.

जगातील बहुतेक प्रगत देश संस्थात्मक लवाद पद्धतीकडे वळले. भारतात मात्र अजूनही साधारण ९० टक्के लवाद हे एडव्हॉक पद्धतीनेच सोडवले जातात. राहिलेले, मोठ्या उलाढालीचे, मोठ्या कंपन्यांचे लवाद सिंगापूरच्या लवाद केंद्रात सोडवले जातात. म्हणजे वाद असणारे दोन्ही पक्ष मुंबईचे, वाद मुंबईचेच, सोडवणारे वकील मुंबईचेच मात्र त्यांचा वाद मात्र सोडवला जाणार सिंगापूरला! शिवाय पक्षकारांना पडणारा खर्च, जाणारा वेळ या सर्व वेगळ्याच गोष्टी. म्हणजे थोडक्यात सर्व जगाने संस्थात्मक लवाद पद्धत स्वीकारली असता आपण भारतीय मात्र जुनीच, खर्चिक व वेळकाढू पद्धत अवलंबतो किंवा आपलीच भांडणे घेऊन दुसऱ्याच्या दारात जातात. या सर्व परिस्थितीमुळे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची गरज किती तीव्र होती हे दिसून येते. आर्थिक क्षेत्रातील या महत्वाच्या प्रश्नाचे निराकरण करण्याकरिता केंद्र सरकारनेही लवादविषयक कायद्यात बदल केला व १९९६ चा म्हणजे तब्बल २० वर्षे जुना कायदा बदलून त्यात महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या. आणि मुंबईत आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मुंबईत उभे राहिलेल्या या लवाद केंद्राचे फायदे म्हणजे, १) न्यायव्यवस्थेवरील कमी होणारा ताण, २) अर्थ-उद्योग-व्यापार क्षेत्राला मिळणारा दिलासा, की आता इथली भांडणे इथेच सोडवली जातात आणि त्यात दोन्ही पक्षांच्या हक्कांचेही पूर्ण रक्षण होण्याची हमी मिळते. ३) बाहेरील गुंतवणूकदारांनाही मुंबईत गुंतवणूक करण्यासाठी मिळणारे प्रोत्साहन. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या संकल्पनेला अत्यंत परिपूर्ण अशी ही बाब आहे. जागतिक स्तरावरील ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या यादीत भारताचे स्थान आधीच पार तळाला गेलेले आहे. ते स्थान सुधारण्यासही या लवाद केंद्राचा मोठा हातभार लागणार आहे. जागतिक स्तरावर मुंबईचे स्थान पुन्हा एकदा उंचावणार आहेच शिवाय दक्षिण आशिया व दक्षिण पूर्व आशिया क्षेत्रात सिंगापूरच्या बरोबरीने मोठ्या आर्थिक उलाढाली होणारे एक मातब्बर केंद्र म्हणून मुंबईची ओळख नव्याने अधोरेखित होणार आहे. या सर्व महत्वपूर्ण घटनांमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या त्यातही विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे.

सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात ‘मुंबई सेंटर फॉर इंटरनाशनल आर्बीट्रेशन’ ही संस्था नरीमन पॉइंट येथील एक्स्प्रेस टॉवरच्या इमारतीत बांधण्यात आले आहे. तसेच लवकरच वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे भव्य, अत्याधुनिक इमारत उभारली जाणार आहे. सध्याच्या व प्रस्तावित दोन्ही वास्तूची रचना, तेथील सुविधा या जागतिक दर्जाच्या व अत्याधुनिक आहेत. अनेक गोष्टींचा यात बारकाईने विचार केलेला आहे. लवाद केंद्राच्या समितीवर जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ व कायदेतज्ञ असणार आहेत. त्यामुळे लवाद केंद्राची विश्वासार्हता, दर्जा यांना एक वेगळी उंची प्राप्त झाली आहे.

बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताला पुढे नेण्याची गरज ओळखून सरकारने विशेषतः फडणवीस यांच्यासारख्या ताज्या दमाच्या नव्या नेतृत्वाने मोठी दूरदृष्टी दाखवली आहे. शिवाय खा. पूनम महाजन आणि प्रख्यात वकील मधुकेश्वर देसाई यांचाही या प्रकल्पात मोठा वाटा राहिला आहे. त्यामुळेच मुंबईतील आज होत असलेले इंटरनशनल आर्बिट्रेशन सेंटरचे उद्घाटन ही भारतीय अर्थकारणाच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना म्हणून नोंदवली जाणार आहे.