CAA and NRC

'सीएए' विरोधी षड्यंत्राचा उबेरचालकाने केला पदार्फाश

मुंबईतील रोहित या उबेरचालकाने त्याच्या टॅक्सीत बसलेल्या इसमाला 'सीएए' विरोधी प्रदर्शनाचे षड्यंत्र रचताना ऐकले आणि मग काय, तो टॅक्सी घेऊन गेला ती थेट पोलीस ठाण्यात. त्याच्या या जागरुकतेविषयी मुंबई भाजप अध्यक्ष आ. मंगल प्रभात लोढा यांनी राहुलला अलर्ट सिटिझन पुरस्काराने सन्मानितही केले. पाहा नेमके काय झाले ते या व्हिडिओमध्ये.....

एनपीआर म्हणजे काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर म्हणजे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. कारण सीएए आणि एनआरसीच्या गदारोळात एनपीआरचाही संबंध या सर्वांशी जोडला गेला. तसेच एनपीआरसाठी माहिती मागण्यास कोणी आले तर त्यांना ती देऊ नये, असेही म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया एनपीआर म्हणजे काय?..

नागरिकत्व कायद्याचा प्रवास

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन देशात विरोधकांनी गदारोळ माजवलेला असतानाच नागरिकत्व आणि आतापर्यंतची या विषयाची वाटचाल समजून घेणे उचित ठरेल. 'भारतीय नागरिकत्व कायदा-१९५५' आधीपासूनच अस्तित्वात असून आता त्यात केवळ काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, या सर्वांची माहिती या लेखातून दिली आहे...

भयभीत होण्याचे कारण नाही

एनआरसी म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) ही प्रक्रिया गेले वर्षभर मोठा चर्चेचा विषय ठरलेली आहे आणि गेला महिनाभर तर सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारतातील सर्व रहिवाशांची माहिती व मोजणी या तीनही गोष्टी प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आहेत. वरील तिन्ही मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करत विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांत भिती पेरण्याचे कामही केले. परंतु, सीएए, एनआरसी वा एनपीआरने भयभीत होण्याचे कारण नाही आणि हेच या लेखात सविस्तर ..

ईशान्येला त्रिपुरा मॉडेलचे भय!

जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची ..

राष्ट्रहितार्थ एनआरसी आणि सीएए

राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये. यात वावगे काय? ..

नागरिकत्व आणि जागतिक संदर्भ

अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहतात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी ..

तुम्ही, आम्ही, नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व

आसाममध्ये आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांची पूर्व बंगालच्या मुस्लीम लिगने दिलेली संख्या त्यावेळी तीन लाख होती हेही नमूद केले आहे. सर्व काही मागे टाकून नेसत्या वस्त्रानिशी पळून आलेले शरणार्थी हे हिंदू-शीख-बौद्धच आहेत हे उघडपणे स्वीकारण्याची मनोभूमिका त्याही वेळी नव्हती, तर आज तरी ती कशी असेल? ७० वर्षे ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी नागरिकत्वाविना राहिले. त्यांना नागरिकत्व मिळावे असे आज मुस्लिमांना वगळले म्हणून रस्त्यांवर उतरलेल्या पुरोगामी, डाव्या, मुस्लीम मुखंडांना गेली ७० वर्षे वाटले ..

सुधारित नागरिकत्व कायदा देशहिताचाच!

सुधारित नागरिकत्व कायदा हा कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, भारतीय नागरिकांशीही त्याचा संबंध नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अन्यायग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. भारताच्या मानवतेच्या तत्त्वास अधोरेखित करणार्‍या या कायद्याविरोधात काही राजकीय पक्ष आपले राजकारण साधण्यासाठी विरोध करीत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाच्या राजकारणातून कालबाह्य होत असलेले डावे पक्ष विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकारण चालवित आहेत, हे अतिशय दुर्दैवी ..

'काकाला मिशा नसतील तर?'

मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले कलम ३७० आणि अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी हे तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी ..

भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य

दि. २६ जानेवारी, १९५० या दिवशी भारत देश प्रजासत्ताक झाला व स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अंमलात आली. तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी हा दिवस देशभरात ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये उलगडणारा हा लेख.....