प्रत्येक कबर-दरगाह वक्फ मालमत्ता नाही!; मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

मुंबई : (Madras High Court) मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच दरगाह आणि वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी दरगाह एखाद्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे, एवढ्यावरून त्या जमिनीला वक्फ मालमत्ता मानता येणार नाही. वक्फ बोर्डाने संबंधित जमिनीवरील आपला हक्क कायदेशीर कागदपत्रे आणि निर्धारित प्रक्रियेच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. २४० वर्षे जुन्या दरगाहशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित जमिनीचा वक्फ सर्वेक्षण झालेला नव्हता आणि तिला वक्फ मालमत्ता म्हणून अधिसूचितही करण्यात आले नव्हते. या कारणास्तव दरगाहच्या नोंदणीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला.

 

तमिळनाडू वक्फ बोर्ड विरुद्ध सय्यद हबीबुल्लाह शाह कहदारी या प्रकरणात न्यायमूर्ती के. गोविंदराजन थिलाकवाडी यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डाने जमिनीवरील मालकी हक्क कायदेशीररीत्या सिद्ध करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ एखादी दरगाह अस्तित्वात असल्यामुळे ती वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, जोपर्यंत कायद्यानुसार ती जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून मान्य झालेली नसते.

 

न्यायमूर्तींनी पुढे असे सांगितले की, प्रत्येक कबर किंवा दरगाह आपोआप वक्फ मालमत्ता ठरत नाही. मुस्लिम कायद्यानुसार, एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने धार्मिक उद्देशासाठी स्वतःची मालमत्ता कायमस्वरूपी अर्पण केल्यानंतरच ती वक्फ मालमत्ता मानली जाते. न्यायालयाने तमिळनाडू वक्फ बोर्डाचा तो ठरावही रद्द केला, ज्याअंतर्गत ट्रिप्लिकेन येथील सय्यद हबीबुल्लाह शाह खदारी आरिफ रब्बानी हजरत दरगाहसाठी मुतवल्लीची नियुक्ती करण्यात आली होती. वक्फ बोर्डाने सर्वेक्षण पूर्ण न करताच वक्फ अधिनियमांतर्गत नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. (Madras High Court)

 

हे प्रकरण ट्रिप्लिकेनमधील २४० वर्षे जुन्या दरगाहशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याचे कुटुंब गेल्या ४० वर्षांपासून या दरगाहची देखभाल करत आहे. त्यांनी वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत दावा केला की, संबंधित जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे, वक्फ बोर्डाची नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, वक्फ अधिनियमातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करता कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा किंवा मुतवल्ली नेमण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नाही. यावर तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने प्रतिवाद करत सांगितले की, संबंधित जमीन आणि परिसर दरगाहचा भाग होता, जो नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात गेला. (Madras High Court)

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाला सांगितले की, ही सरकारी जमीन असून ती भारत स्काउट्स अँड गाईड्स संस्थेला विनामूल्य वापरासाठी देण्यात आली होती. विभागाने असा आरोपही केला की, कुटुंबाने त्यांच्या संमतीशिवाय फसवणुकीच्या मार्गाने दरगाहच्या जमिनीची नोंदणी करून घेतली. या प्रकरणात निर्णय देताना न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक कबर आणि दरगाह आपोआप वक्फ मालमत्ता मानता येणार नाही. खासगी कौटुंबिक कबरी आणि सार्वजनिक धार्मिक उद्देशांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे.

 

 

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर एखाद्या दरगाहचे कधीही सर्वेक्षण झाले नसेल, तिची नोंदणी झालेली नसेल किंवा तिला वक्फ मालमत्ता म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेले नसेल, तर ती मुस्लिम धार्मिक संस्था आहे या कारणावरूनच वक्फ बोर्डाला तिच्यावर आपोआप नियंत्रण मिळवता येणार नाही. कोणत्याही संस्थेवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यापूर्वी वक्फ बोर्डाने संबंधित मालमत्तेवरील आपला अधिकार सिद्ध करणारी कागदपत्रे आणि इतर पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. अशी कोणतीही कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, ज्यातून ही मालमत्ता वक्फ बोर्डाला अर्पण करण्यात आली होती किंवा ती वक्फ बोर्डाची मालमत्ता होती, हे सिद्ध होते. तसेच, आवश्यक सर्वेक्षणाशिवाय दरगाहची नोंदणी करणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Madras High Court)