माध्यमस्वातंत्र्याचा जागतिक बाजार
Total Views |
अलीकडे सातत्याने माध्यमस्वातंत्र्य आणि त्यांच्या सन्मानाची चर्चा जागतिक स्तरावर जोर धरताना दिसते आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेमध्ये माध्यमांची भूमिका अधिक महत्त्वाची आणि जबाबदारीची. प्रत्येक देशातील माध्यमांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ही दरवर्षी जाहीर केला जातो. त्यात अनेक पाश्चात्त्य देशांचे क्रमांक हे साहजिकच वरचे असतात, तर भारतात असे स्वातंत्र्य नसल्याचा शिक्काही मारला जातो. पण, ज्या देशांचे क्रमांक अशा ‘इंडेक्स’मध्ये वर असतात, त्या देशातील माध्यमांना खरेच इतके पूर्ण स्वातंत्र्य असते का?
हा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे, अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची एका वृत्तसंस्थेला दिलेली मुलाखत. या मुलाखतीमध्ये ट्रम्प यांचा मुलाखत घेणाऱ्या स्त्री-पत्रकाराबरोबर एका राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवरून वाद झाला. यावर ट्रम्प यांनी स्त्री-पत्रकाराशी हुज्जत घातली. तसेच यानंतर ट्रम्प चालू मुलाखतीमधूनही निघून गेले. एका लोकशाही देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीकडून, एका पत्रकाराला मिळालेली ही वागणूक धक्कादायकच म्हणावी लागेल. पण, त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, या घटनेनंतर जगभरातील तथाकथित ‘प्रेस फ्रीडम’च्या पुरस्कर्त्यांचे सोयीस्कर मौन आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदी यांच्या युरोप देशांच्या दौऱ्यादरम्यान पाश्चात्त्य माध्यमांनी घातलेला गोंधळ, तसेच भारतातील माध्यमस्वातंत्र्यावर केलेले भाष्य ताजे असतानाच, अमेरिकेमध्ये ही घटना घडली आहे. मात्र, यावर पाश्चात्त्य माध्यमे ‘ब्र’ काढण्यासही तयार नाहीत.
अमेरिकेतील माध्यमे आणि सत्तेतील संघर्ष नवा नाही. निक्सनपासून ट्रम्पपर्यंत अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेतील माध्यमांवर टीका केली आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी या संघर्षाला शत्रुत्वाचे स्वरूप दिले. त्यांनी अमेरिकेतील अनेक पत्रकारांना सातत्याने हिणवले. अनेक महिला पत्रकारांबाबत अवमानकारक भाषा वापरली. तरीही, अमेरिकेच्या माध्यमस्वातंत्र्याबाबत जागतिक पातळीवर निर्माण होणारी चिंता, भारताच्या तुलनेत क्षीणच दिसते. याचे उत्तर माध्यमस्वातंत्र्यामागच्या राजकारणात दडलेले आहे. माध्यमस्वातंत्र्यावरील चर्चेत वस्तुनिष्ठ निकषांपेक्षा विचारसरणी अधिक प्रभावी ठरताना दिसते आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताला ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’च्या माध्यमातून सतत लक्ष्य करण्यात आले. या निर्देशांकांचा आधार, त्यांची पद्धत आणि या ‘इंडेक्स’वरील एका विचारसरणीचा प्रभाव यावर अनेकांनी वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तरीही, यावरून भारतावर टीका केली जातेच. मात्र, अमेरिकेत पत्रकारांना धमक्या मिळाल्या, माध्यमसंस्थांवर राजकीय दबाव आला किंवा राष्ट्राध्यक्षांनी पत्रकारांचा अपमान केला; तरी त्या घटनांचा परिणाम मर्यादितच दिसतो. वास्तविक पाहता, अमेरिकेचा ‘प्रेस फ्रीडम’ निर्देशांक 64 आहे, तर भारताचा 157 आहे. त्यामुळे अमेरिकेने याबाबत सजग असलेच पाहिजे.
यातूनच एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे माध्यमस्वातंत्र्य ही एक पारदर्शी व्यवस्था आहे की, भू-राजकीय शस्त्र? जर पत्रकाराचा अपमान हा लोकशाहीसाठी घातक असेल, तर तो दिल्लीत झाला काय किंवा वॉशिंग्टनमध्ये, निकष समानच असले पाहिजेत. जर सत्ताधाऱ्यांची ‘असहिष्णुता’ हा मोजमापाचा आधार असेल, तर ती अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनाही तितक्याच कठोरपणे लागू झाली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात अनेकदा जागतिक माध्यमसंस्था कठोर भाषा वापरतात. त्यांच्या मुलाखतींपासून ते पत्रकार परिषदांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण केले जाते. मात्र, ट्रम्प यांच्याकडून पत्रकाराचा उघड अपमान झाल्यानंतरचे वातावरण नेमके विरोधी आहे. हे जागतिक माध्यमविश्वातील दुटप्पीपणा अधोरेखित करणारे ठरते.
लोकशाहीचा पाया मुक्त माध्यमांवरच उभा असतो. पण, त्या माध्यमस्वातंत्र्याच्या रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांनी, समान निकष पाळणेही आवश्यक असते, अन्यथा ‘माध्यमस्वातंत्र्य’ ही संकल्पना राजकीय व्यापार बनते. आजचा सर्वांत मोठा धोका ट्रम्प यांचे वागणे नसून, जगाला लोकशाहीचे धडे देणाऱ्या अमेरिकन व्यवस्थेच्या निवडक नैतिकतेमध्ये आहे, तसेच तो माध्यमसमूहांच्या मौनाचाही आहे. माध्यमस्वातंत्र्याचा झेंडा फडकविणाऱ्यांनी हा प्रश्न टाळू नयेच. कारण, लोकशाहीला हुकूमशहांइतकाच धोका दुटप्पी पहारेकऱ्यांकडूनही असतो.
- कौस्तुभ वीरकर