सांस्कृतिक आक्रमणातून ‌‘चिनीकरणा‌’चे षड्‍यंत्र

तिबेटी बौद्ध असतील अथवा शिनजियांगचे उघूर मुसलमान, या अल्पसंख्याकांची सांस्कृतिक, भाषिक ओळख पूर्णत: पुसून टाकण्याचा चीनने आता नव्याने विडा उचलला आहे. एकीकडे तिबेटी, उघूरांवरील सांस्कृतिक आक्रमणातून त्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालायचा आणि दुसरीकडे मानवाधिकारांच्या प्रगतीचे गोडवे गायचे, अशा या चिनी दुटप्पीपणाचे आकलन करणारा हा लेख...

चिनी कम्युनिस्ट पाटचे संस्थापक-अध्यक्ष माओ झेडाँग यांच्या विस्तारवादी धोरणांतर्गत, 1949 साली दक्षिण तुर्किस्तानातील शिनजियांग आणि 1950-51 मध्ये संपूर्ण तिबेटच चीनने गिळंकृत केला. वरकरणी या दोन्ही प्रदेशांना चीन ‌‘ऑटोनॉमस रिजन‌’ अर्थात ‌‘स्वायत्त प्रांतां‌’चा दर्जा देत असला, तरी गेल्या 76-77 वर्षांत या प्रदेशांचे बऱ्यापैकी ‌‘चिनीकरण‌’ झालेले दिसते. हे ‌‘चिनीकरण‌’ म्हणजे, या दोन्ही प्रांतांची एतद्देशीय ओळख संपुष्टात आणून, त्यांच्यावर निरंकुषपणे चिनी-संस्कृती लादण्याचे मोठे षड्यंत्रच! मागील 70 वर्षांहून अधिक काळ या प्रदेशांवरील सांस्कृतिक आक्रमणातून तिबेटी आणि उघूरांचे खच्चीकरण केल्यानंतर, लाखोंचे खून पाडल्यानंतर, पुन्हा एकदा चीनने या दोन्ही संस्कृतींभोवती आपला फास अधिकच घट्ट आवळण्याचे मनसुबे आखलेले दिसतात. त्यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती नुकतीच जगासमोर आल्याने, तिबेटी आणि उघूरांचे अस्तित्वच पुढील काही वर्षांत नामशेष होण्याचा धोका वर्तविला जात आहे.

उघूर मुस्लिमांवरील चीनच्या वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांनी काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठा गदारोळ माजवला. उघूरांना शैक्षणिक शिबिरांच्या नावाखाली बंदीवासात ठेवून, इस्लामिक प्रथा-परंपरा त्याज्य करण्यासाठी त्यांचा अनन्वित छळ करण्यात आला. मशिदी जमीनदोस्त करून सामूहिक प्रार्थनांवरही चीनने निर्बंध लादले. अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन देशांसह संयुक्त राष्ट्रसंघानेही चीनच्या या दुष्कृत्यांना ‌‘उघूरांचा नरसंहार‌’ म्हणून संबोधले. गेंड्याच्या कातडीच्या चीनवर याचा फारसा परिणाम झाला नसला, तरी आता उघूरांच्या उच्चाटनासाठी ‌‘एज्युकेशन कॅम्प‌’ऐवजी तुरुंगवास, पाळत ठेवण्यासाठी कठोर देखरेख प्रणाली आणि बोर्डिंग शाळांचाच चीनने अवलंब केलेला दिसतो.

‘उघूर मानवाधिकार प्रकल्पा‌’च्या अधिकृत माहितीनुसार, चीनने 2017 ते 2022 पर्यंत तब्बल पाच लाख, 78 हजार उघूरांना जेरबंद केले आणि चीनमधील कायदा लक्षात घेता, अजूनही हे उघूर चीनच्याच ताब्यात असण्याची किंवा त्यांची हत्या झाल्याचीच शक्यता अधिक. तसेच एकट्या शिनजियांग प्रांताची स्थानबद्धतेची क्षमता ही सहा लाख, 27 हजार इतकी. म्हणजे, तेथील लोकसंख्येच्या प्रत्येक 40 नागरिकांमागे एका व्यक्तीला सहज स्थानबद्ध केले जाऊ शकते. उघूरांना शिनजियांगबाहेर मुद्दाम नोकरीच्या संधी देण्यात आल्या, जेणेकरून तेथील तरुणांची संख्या घटेल आणि चीनला स्वस्तात मजूरही उपलब्ध होतील. आता या उघूर कामगारांना चिनी-संस्कृतीचे प्रशिक्षण देऊन, त्यांच्यावर पोलिसांकरवी देखरेखही ठेवली जाते. उघूरांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना सबसिडी देऊन चीनतर्फे प्रोत्साहितही केले जाते. एवढ्यावरही न थांबता, उघूरांची सांस्कृतिक, भाषिक ओळखच समूळ नष्ट करण्यासाठी चीनने तेथील बोर्डिंग शाळांच्या संख्येतही मोठी वाढ केली. या बोर्डिंग शाळांमध्ये अगदी शिशुवर्गांचाही समावेश करण्यात आला. या शाळांमध्ये उघूर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्याचीही सक्त मनाई! मुळात त्यांची मातृभाषा इथे शिकवलीच जात नाही, तर घोटून घेतली जाते, ती केवळ ‌‘मॅण्डरिन‌’ अर्थात चीनची प्रमुख भाषा. उघूरांच्या भाषेतील पुस्तकेदेखील शैक्षणिक संस्था, ग्रंथालये, अगदी घरांमधूनही नष्ट करण्यात आली. 2018 साली शिनजियांगमधील विद्यापीठातूनही उघूर भाषेतील सर्व पुस्तके एकाएकी गायब झाली. एवढेच नव्हे, तर भाषेतील साहित्य प्रसिद्ध करणारे जे मोजके दहाएक प्रकाशक होते, त्यांच्यावरही बंदी आणली. त्यामुळे उघूरांची भाषादेखील आज अखेरच्या घटका मोजताना दिसते. अशाप्रकारे भाषेशी नाळ तोडल्यामुळे उघूर-संस्कृतीपासूनही ही मुले आपसूकच दुरावतात. परिणामी, वंशाने ‌‘उघूर‌’ असले, तरी या मुलांचा कल कालौघात चिनी ‌‘हान‌’वंशीयांकडेच अधिक! आणि एकदा का एक अशी अख्खी पिढीच सर्वोपरी चिनी-संस्कृतीच्या आहारी गेली की, मग साहजिकच पुढील पिढ्यांची जडणघडणही चीन सांगेल तशीच!

जी गत शिनजियांगच्या उघूरांची, तीच परिस्थिती तिबेटी बौद्धांची. तिबेटची संपन्न संस्कृती, समृद्ध इतिहास आणि हिमालयीन प्रथा-परंपरा पुसून टाकण्याच्या उद्देशानेच तिबेटच्या शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये आमूलाग्र बदल केले गेले. तेथील विद्यार्थ्यांना तिबेट हा कसा चीनचाच अविभाज्य भाग आहे, असा खोटा इतिहास-भूगोल गळी उतरवून तिबेटच्या विकासातील चीनची, तेथील राज्यकर्त्यांच्या भूमिकांचीच स्तुतिकवने गायली जातात. पूव अन्य भाषांमधूनही शिक्षणाची चीनमध्ये परवानगी होती. परंतु, 2025 पासून ‌‘मॅण्डरिन‌’ ही शिक्षणाची एकमेव भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात आली. त्यामुळे भविष्यात तिबेटींची नवीन पिढी ही त्यांची मूळ संस्कृती, भाषा यांपासून दुरावलेली असण्याची अधिक! शिवाय, तिबेटींचा इतिहास, चीनशी संघर्ष यांच्याशी त्यांचे काहीएक देणेघेणे नसेल, अशी पद्धतशीर तरतूदच चीनने शिक्षणाचा अस्त्रासारखा वापर करुन केली. तसेच तिबेटमध्ये चिनी नागरिकांना मुद्दाम नेऊन वसवणे, ‌‘हान‌’वंशीयांची संस्कृती तिबेटींवर लादणे, त्यांच्या प्रथा-परंपरांना बेकायदेशीर ठरविणे, अशाप्रकारे दमनशाहीतून तिबेटी-संस्कृतीला एकप्रकारे गिळंकृत करण्याचा वेग ‌‘ड्रॅगन‌’ने वाढवला आहे.

तिबेटी, उघूरांसह अन्य अल्पसंख्याकांवर असेच सांस्कृतिक, भाषिक आक्रमण करूनही चीन मात्र मानवाधिकारांच्या पालनाबाबत स्वत:चीच पाठ थोपटवून घेण्यात धन्यता मानताना दिसतो. ‌‘चायना सोसायटी फॉर ह्युमन राईट्स स्टडी‌’ने त्यांचा अहवाल नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार म्हणे, सर्व गटांच्या हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण चीनने अधिक मजबूत केले आहे, जेणेकरून विविध क्षेत्रांतील लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सहभागी होता येईल. तसेच समानता, परस्पर विश्वास, सर्वसमावेशकता, परस्पर शिक्षण, उभयपक्षी सहकार्य आणि समान विकास या तत्त्वांचे पालन आणि आपले आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्व अत्यंत जबाबदारीच्या भावनेने आमचा देश पूर्ण करतो, असा दावा करणाऱ्या या चिनी अहवालातील शब्दन्‌‍शब्द किती कृत्रिम आणि वास्तवापासून फारकत घेणारा आहे, हे सहज लक्षात येते.

असो. तियानमेन चौकात आंदोलकांवरील बेछूट गोळाबीर, लोकसंख्या नियंत्रणासाठीही अमानवीय पद्धतीने हजारोंची कत्तल करणाऱ्या चीनच्या तोंडी मुळात मानवाधिकारांची भाषा कदापि न शोभणारी. त्यामुळे उठसूठ भारताला मानवाधिकारांवरून डोस पाजणाऱ्या जागतिक संस्थांनी, या चिनी अत्याचाराचा आता केवळ तोंडदेखला विरोध करणे पुरेसे नाही. चीनला अद्दल घडवायची असेल, उघूर आणि तिबेटी संस्कृतीचा नरसंहार खरोखरीच थांबवायचा असेल, तर कठोर आर्थिक निर्बंध आणि बहिष्काराच्या अस्त्राशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण, चीनला हीच एक भाषा कळते आणि म्हणून उत्तरही त्याच भाषेत द्यावे लागेल!