‘ब्लूमबर्ग‌’चा ‌‘सुवर्ण‌’भ्रम आणि वास्तव

पाश्चात्त्य माध्यमांचा भारताविषयीचा पूर्वग्रह कसा असतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‌‘ब्लूमबर्ग‌’ने नुकतेच ‌‘आरबीआय‌’च्या सुवर्णविक्रीबाबत दिलेले खोटे वृत्त! वाढत्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा हा छुपा प्रयत्नच! मात्र, सत्य समोर येताच, ‌‘ब्लूमबर्ग‌’ला नामुष्कीने वृत्त मागे घ्यावे लागले. कारण, ‌‘आरबीआय‌’चा सुवर्णसाठा सध्या विक्रमी पातळीवर आजही अत्यंत भक्कम आहे. त्याविषयी...

जागतिक अर्थकारणाचे विश्लेषण करताना फक्त आकडेवारी महत्त्वाची नसते, तर त्या आकडेवारीच्या मूल्यांकनाला आणि त्यामागील छुप्या हेतूलाही अनन्यसाधारण असे महत्त्व असते. भारतासारखी उदयोन्मुख आणि जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था जागतिक पटलावर आपले स्थान अधिक भक्कम करत असते, तेव्हा पाश्चात्त्य माध्यमांकडून अनेकदा ‌‘नॅरेटिव्ह वॉरफेअर‌’चा पद्धतशीर वापर केला जातो. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’सारख्या जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या आर्थिक वृत्तसंस्थेने, ‌‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आपले सोने विकत आहे,‌’ असा दावा करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. या घटनेचे सखोल आर्थिक आणि धोरणात्मक विश्लेषण केल्यास, यामागील तांत्रिक अज्ञान आणि हेतुपुरस्सर केलेला खोडसाळपणा लपून राहात नाही. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने या वृत्ताचे तातडीने खंडन केले. त्यासाठी ठोस आकडेवारी दिल्यानंतर, ‌‘ब्लूमबर्ग‌’ला आपले वृत्त मागे घ्यावे लागले. ज्या संस्थेने हे वृत्त मागे घेतले, त्यांनी मध्यवर्ती बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीवर कोणताही अविश्वास दाखवला नाही. मात्र, देशांतर्गत शक्तींनी ही आकडेवारी एप्रिलची आहे, मे महिन्याची नाही, असे म्हणत ‌‘आरबीआय‌’च्या खुलाशावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे केले. मात्र, आता दि. 2 मे रोजीच्या अधिकृत आकडेवारीत ‌‘आरबीआय‌’कडील सुवर्णसाठा 879.58 मेट्रिक टन इतका असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने, आर्थिक विश्लेषकांचा खालावलेला दर्जा आणि त्यांचा अपुरा अभ्यास उघडा पडला आहे.

कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेचा सुवर्णसाठा हा देशाच्या आर्थिक सुरक्षेचा कणा असतो. त्यामुळे तो अत्यंत संवेदनशील विषय मानला जातो. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’ने आपला अहवाल मागे घेताना जी अधिकृत सूचना प्रसिद्ध केली, ती वाचल्यावर कोणत्याही सामान्य अर्थसाक्षरालाही धक्का बसेल. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’च्या विश्लेषकांनी ‌‘आरबीआय‌’च्या सुवर्णसाठ्याच्या साप्ताहिकी मूल्यांकनासाठी, त्याच दिवसाच्या देशांतर्गत बाजारभावाचा वापर केला. येथे एक अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ‌‘आरबीआय‌’च्या अधिकृत अहवाल आणि मानकांनुसार, सुवर्णसाठ्याचे मूल्यांकन हे नेहमी आदल्या दिवसाच्या ‌‘लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन‌’ या जागतिक ‌‘बेंचमार्क‌’च्या आधारे केले जाते. देशांतर्गत सोन्याच्या किमतींमध्ये 15 टक्के आयात शुल्क आणि स्थानिक मागणी-पुरवठ्याचे गणित अंतर्भूत असते. त्यामुळे देशांतर्गत ‌‘स्पॉट प्राईस‌’ आणि आंतरराष्ट्रीय ‌‘एलबीएमए बेंचमार्क‌’ यांच्या किमतीत तफावत असणे, हे अत्यंत नैसर्गिक आहे. या मूलभूत फरकाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून मूल्यांकनात दिसणाऱ्या आकड्यांच्या घसरणीला ‌‘ब्लूमबर्ग‌’च्या तज्ज्ञांनी थेट ‌‘सोन्याची विक्री‌’ असे समजण्याची घोडचूक केली. हा प्रकार म्हणजे निव्वळ ‌‘व्हॅल्युएशन ब्लंडर‌’ होता. आर्थिक विश्लेषणात अफवांना जागा नसते, तिथे आकडे बोलतात. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’च्या या तर्कशून्य अहवालाला ‌‘आरबीआय‌’च्या दि. 2 मे रोजीच्या अधिकृत ‌‘बुलेटिन‌’ने सडेतोड उत्तर दिले. या आकडेवारीनुसार, भारताकडे सध्या 879.58 मेट्रिक टन इतका प्रचंड सुवर्णसाठा आहे. या आकडेवारीचा स्पष्ट अन्वयार्थ असा आहे की, ‌‘आरबीआय‌’ सोने विकत नसून, जागतिक बाजारातून सोन्याची सातत्याने आणि धोरणात्मक खरेदी करत आहे. सध्याच्या भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात रशिया-युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी बाधित झाली आहे, तेव्हा डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे हे प्रत्येक सक्षम अर्थव्यवस्थेचे ध्येय असते. विदेशी गंगाजळीत वैविध्य आणण्यासाठी ‌‘आरबीआय‌’ने जाणीवपूर्वक सोन्याचा साठा वाढवण्याचे धोरण अत्यंत आक्रमकपणे अवलंबले आहे. इतकेच नव्हे, तर ‌‘बँक ऑफ इंग्लंड‌’मध्ये ठेवलेले आपले 100 टनांहून अधिक सोने भारताने नुकतेच देशांतर्गत तिजोरीत अत्यंत गुप्तता बाळगून सुरक्षितपणे परत आणले. जे राष्ट्र आपले सोने स्वगृही आणण्यासाठी एवढी मोठी मोहीम राबवते, तेच राष्ट्र अचानक सोने बाजारात विकायला काढेल, हा निष्कर्ष काढणे केवळ हास्यास्पदच नाही, तर ‌‘मॅक्रो-इकोनॉमिक‌’ (समष्टी-अर्थशास्त्र) वास्तवाशी पूर्णपणे विसंगत आहे.

आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात जेव्हा एखादा देश मध्यवर्ती बँकेचे सोने विकतो, तेव्हा तो देश ‌‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट‌’च्या (व्यवहारतोल) तीव्र संकटात असल्याचे मानले जाते. भारताने 1991 मध्ये हे संकट अनुभवले आहे, तेव्हा विदेशी गंगाजळी आटल्याने आपल्याला सोने गहाण ठेवावे लागले होते. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’च्या अहवालाचा सुप्त हेतू जागतिक गुंतवणूकदारांच्या मनात हीच 1991ची स्मृती जागृत करून भारताच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचा होता का? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न येथे उपस्थित होतो. आज परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. भारताची विदेशी गंगाजळी विक्रमी उच्चांकावर (640 अब्ज डॉलरच्या वर) आहे, महागाईदर नियंत्रणात आहे आणि विकासदर जगातील प्रगत देशांच्या तुलनेतही सर्वाधिक आहे. अशा भक्कम ‌‘इकोनॉमिक फंडामेंटल्स‌’ (आर्थिक पाया) असलेल्या देशाबाबत सोनेविक्रीची चुकीची बातमी पसरवणे, हे जागतिक बाजारात कृत्रिम भीती निर्माण करण्याचे एक ‌‘नॅरेटिव्ह‌’च म्हणावे लागेल.

‌‘ब्लूमबर्ग‌’ने आपला अहवाल मागे घेऊन स्वतःची चूक मान्य केली असली, तरी या प्रकरणातून भारताने एक मोठा धडा घेणे आवश्यक आहे. पाश्चात्त्य संस्थांच्या ‌‘असेसमेंट मॉडेल्स‌’वर आपण आंधळेपणाने विश्वास ठेवता कामा नये. भारतीय अर्थव्यवस्था आता इतकी परिपक्व आणि पारदर्शक झाली आहे की, अशा खोट्या आणि अजेंडा-चालित ‌‘नॅरेटिव्ह‌’ला ती आपल्या अधिकृत आकडेवारीने सहज उखडून टाकू शकते. आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना अशाप्रकारच्या माहिती-युद्धाचा सामना करण्यासाठी आपण सज्ज राहायला हवे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था भारताच्या बाबतीत नेहमीच खोडसाळपणाचे वार्तांकन करताना आढळून येतात. ‌‘रॉयटर्स‌’ या वृत्तसंस्थेने असे प्रकार अनेकदा केले आहेत. अर्थातच, त्यांना चुकीची माहिती पुरविणारे देशांतर्गत विरोधक काही कमी नाहीत आणि हेच विरोधक या चुकीच्या बातम्यांचे भांडवल करून भारताविरोधात अपप्रचार करतात. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’सारख्या संस्थेने असे वृत्त प्रकाशित करताना भान बाळगणे, हे आवश्यक होतेच. ते आता कोणतेही कारण देत असले, तरी या संस्थेच्या लौकिकाला साजेशी ही घटना नक्कीच नाही. ‌‘ब्लूमबर्ग‌’चा हा सुवर्णभ्रम त्यांच्याच व्यावसायिक विश्वासार्हतेवर एक मोठा डाग लावून गेला आहे, तर दुसरीकडे ‌‘आरबीआय‌’चे 879.58 मेट्रिक टनांचे वास्तव भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाची आणि भविष्यातील जागतिक महासत्तेची सुवर्णाक्षरांनी साक्ष देत आहे.