ग्रामीण भारतातील महिला: पर्यावरण चळवळीच्या मार्गदर्शक
Total Views |
हवामानबदल, जलसंकट, जंगलांची घट आणि वाढते प्रदूषण यांसारख्या पर्यावरणीय आव्हानांवर चर्चा होत असताना, या संकटांशी रोज दोन हात करणाऱ्या आणि त्यावर स्थानिक पातळीवर उपाय शोधणाऱ्या ग्रामीण महिलांचे योगदान अनेकदा दुर्लक्षित राहते. जल, जंगल, जमीन आणि जैवविविधतेशी नाळ जुळलेल्या या महिला केवळ निसर्गातील बदलांचे दुष्परिणाम सोसत नाहीत; तर पर्यावरणसंवर्धनाच्या चळवळीचेही त्या यशस्वीपणे नेतृत्व करीत आहेत. ‘जागतिक पर्यावरण दिना’च्या निमित्ताने, महाराष्ट्रासह देशभरातील ग्रामीण भागात पर्यावरण क्षेत्रात क्रांती घडविणाऱ्या अशाच काही कर्तृत्ववान महिलांच्या कार्याचा हा वेध...
जागतिक पर्यावरण दिना’निमित्त जगभरात जनजागृतीपर आणि वृक्षारोपण मोहिमांसारखे कार्यक्रम शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था राबवित असतात. परंतु, या सगळ्यापासून दूर, कोणतीही पदवी गाठीशी नसताना, महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागात अशा अनेक माऊली आहेत, ज्या रोजच्या जगण्यातून पर्यावरणसंवर्धनाचा वसा खऱ्या अर्थाने चालवत आहेत. त्या म्हणजे आपल्या ग्रामीण महिला! निसर्गाचा कोप आणि हवामानबदलाचा पहिला फटका सोसणाऱ्या या महिला आज पर्यावरण चळवळीच्या खऱ्या मार्गदर्शक आणि पाठीराख्या बनल्या आहेत.
शहरी माणसासाठी निसर्ग हे केवळ सुटी घालवण्याचे ठिकाण असू शकते. मात्र, ग्रामीण महिलेसाठी तो तिच्या रोजच्या अस्तित्वाचा भाग आहे. चुलीसाठी सरपण, पिण्याचे पाणी, पशुपालन आणि शेती यांची तिची सगळी गणिते निसर्गावर अवलंबून आहेत. आज जेव्हा जागतिक तापमानवाढीमुळे पावसाचे चक्र अनिश्चित झाले आहे; कुठे भीषण दुष्काळ, तर कुठे अचानक ढगफुटी आणि महापूर येतो आहे, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण महिलेच्या आयुष्यावर होतो. दुष्काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते आणि पुराच्या पाण्यात शेत-घरसंसार वाहून जाताना पाहायला लागतो. या आपत्तींनंतर येणारे मलेरिया-डेंग्यू-कॉलरा-कावीळ यांसारखे आजार तर तिची परीक्षाच घेत असतात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताच्या विविध ग्रामीण भागांतील महिला एकत्र येऊन पर्यावरणसंवर्धनाचे उल्लेखनीय कार्यही करीत आहेत. जेव्हा कारखान्यांची रसायने आणि प्लास्टिक कचऱ्यामुळे नद्यांचे पात्र गुदमरते, तेव्हा ग्रामीण भागातील महिलांनी पाण्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या पारंपरिक सूत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत, अनेक गावांमध्ये महिलांनी विहिरींचे पुनरुज्जीवन केले आहे. तामिळनाडूच्या वेल्लोर जिल्ह्यातील 21 गावांमधील एक हजारांहून अधिक महिलांनी भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी पुनर्भरण विहिरी आणि बंधारे बांधले, ज्यामुळे नदीचे पुनरुज्जीवन झाले. त्याचप्रमाणे बुंदेलखंड आणि उत्तर-मध्य भारतातील दुष्काळग्रस्त भागात ‘जल सहेली’ म्हणून काम करणाऱ्या स्थानिक महिलांनी तलाव स्वच्छ करणे, ‘चेक डॅम’ बांधणे आणि विहिरी पुनरुज्जीवित करण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातील सरिता मेश्राम यांनी महिलांचे नेतृत्व करत, स्थानिक महिला बचत गटांच्या मदतीने तलावांचे पुनरुज्जीवन केले आहे. ओडिशातील आदिवासी महिलांनी स्थानिक जंगलाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ‘थेंगापल्ली’ म्हणजेच, काठी घेऊन गस्त घालणे यांसारखी पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था उभारली. आर्थिक मंदी आणि हवामानबदलाच्या या काळात आदिवासींचे सांस्कृतिक-पर्यावरणीय ज्ञान हे मौल्यवान आहे, हे गडचिरोलीतील झेंदेपार गावच्या अमिता मडावी यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले, तर नंदुरबार जिल्ह्यातील लेघापाणी या गावात निर्मला भील आणि फुलदेवी पडावी या महिलांच्या नेतृत्वाखाली शाश्वत बांबू व्यवस्थापन उपक्रमाची सुरुवात झाली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोंभाळणे गावच्या राहीबाई पोपेरे यांनी स्थानिक बियाणांचे जतन करण्यासाठी दिलेला लढा संपूर्ण जगासाठी आदर्श ठरला आहे. त्यांनी शेकडो दुमळ व स्थानिक वाणांचे जतन केले आणि महाराष्ट्रातील हजारो ग्रामीण महिलांना बीजसंवर्धनाची प्रेरणा दिली. संगमेश्वर तालुक्यातील निगुडवाडी येथील ‘जिद्द’ बचत गटाच्या महिला अवंती गुरव यांच्या नेतृत्वात स्थानिक बियाणी वापरून नाचणीची सेंद्रिय पद्धतीने लागवड करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील श्वेता हुले यांच्या ‘स्वामिनी’ महिला बचत गटाने मांडवी खाडीत पर्यटकांसाठी पर्यावरणपूरक ‘मॅन्ग्रोव्ह सफारी’ सुरू केली. त्याचप्रमाणे प्रियंका तारी यांच्या ‘भैरवनाथ’ बचत गटाने तारा मुंबरी येथील खाडीत ‘मॅन्ग्रोव्ह सफारी’ सुरू केली. यातून खारफुटीचे रक्षण आणि स्थानिकांना रोजगार अशा दोन्ही गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. कोकणातील देवराईमध्ये निसर्गाला देव मानून संरक्षित करण्याची परंपरा आहे. या देवराईमधील दुमळ वनस्पती, औषधी वनस्पती आणि स्थानिक जैवविविधतेचे रक्षण यात महिलांचा सक्रिय सहभाग असतो. परभणी येथील कोल्हावाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच जिजाबाई आठवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महिलांच्या सक्रिय सहभागातून गावात वृक्षारोपण, प्लास्टिकमुक्ती, जलसंधारण आणि कचरा व्यवस्थापन यशस्वीपणे राबवले गेले. या योगदानामुळे कोल्हावाडीने ‘माझी वसुंधरा अभियान’मध्ये मराठवाड्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. ही सगळी उदाहरणे पाहिली तर लक्षात येते की, या ग्रामीण महिला शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यात अग्रेसर ठरल्या आहेत. शेतीमध्ये रासायनिक खतांना फाटा देऊन सेंद्रिय खते, जीवामृत तयार करण्यात महिला बचत गट आघाडीवर आहेत. बदलत्या हवामानामुळे जेव्हा शेती धोक्यात येते, तेव्हा ग्रामीण महिलांनी रानभाज्या आणि कंदमुळांचे संवर्धन करून स्थानिक अन्नसाखळी मजबूत केली आहे. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी पर्यावरणपूरक व्यवसाय आणि प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी आणि तागाच्या पिशव्या बनवणे, पत्रावळी-द्रोण तयार करणे यांसारख्या व्यवसायांना चालना दिली आहे. ग्रामीण महिलांचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्या हा निसर्गरक्षणाचा वारसा केवळ स्वतःपुरता मर्यादित ठेवत नाहीत.
ज्येष्ठ महिलांकडून तरुण पिढीकडे हे निसर्गाचे ज्ञान सहज संक्रमित होत असते. ‘जागतिक पर्यावरण दिना’निमित्त मातीशी इमान राखत सुरू असलेल्या या ग्रामीण महिलांच्या लढ्याला विसरून चालणार नाही. कारण, जोपर्यंत या देशातील ग्रामीण महिला निसर्गाचा पदर घट्ट धरून उभी आहे, तोपर्यंतच आपली वसुंधरा हिरवीगार आणि सुरक्षित राहणार आहे!
ज्या समाजातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात आणि आपल्या पर्यावरणाच्या बाबतीत जागरूक राहून त्याच्या संवर्धनासाठी आपली खंबीर पावले टाकतात, तो समाज जगातील कोणत्याही समस्येला तोंड द्यायला समर्थ असतो, हे लक्षात घेऊन धोरणकर्त्यांनी ग्रामीण महिलांच्या या पारंपरिक ज्ञानाला आणि नेतृत्वाला मुख्य प्रवाहात स्थान दिले पाहिजे. ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर पर्यावरणपूरक निर्णय घेताना त्यात महिलांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे.
- संगीता खरात
(लेखिका ‘सृष्टिज्ञान’ या संस्थेत सह-संचालिका म्हणून कार्यरत आहेत.)