राहुल गांधी अलीकडेच ग्रेट निकोबारच्या निळ्याशार समुद्रात स्कुबा डायव्हिंगसाठी उतरले आणि वर येईपर्यंत त्यांना पर्यावरण रक्षणाचा साक्षात्कार झाला. अर्थात, असे अनेक साक्षात्कार त्यांना आजकाल वेळोवेळी होतच असतात. तसे, वेगवेगळे बहाणेही शोधतात. मात्र, असे साक्षात्कार होण्यासाठी दरवेळी एखादा महत्त्वाचा प्रकल्पच का लागतो, हा आता अभ्यासाचा विषय. ग्रेट निकोबार बेटावर स्कुबा डायव्हिंग करून बाहेर येताच, राहुल गांधी यांनी पर्यावरण रक्षणाच्या नावाने बोंब मारण्यास सुरुवात केली. दीड कोटी झाडे तोडली जाणार, उद्योगपतींसाठी कॅसिनो उभारले जाणार, बेटाचा विनाश होणार, असे अनेक आरोपही त्यांनी केले. आदिवासी समुदायासाठीचे त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून, मगरींनाही लाज वाटावी. राहुल गांधी यांच्या आरोपांची यादी मोठीच आहे; फक्त एक गोष्ट दिसत नाही, ती म्हणजे भारताच्या विकासाचा दृष्टिकोन!
काँग्रेसच्या राजकारणाची एक जुनीच परंपरा आहे, ती म्हणजे देशाच्या विकासाला विरोध. देशात एखादा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा राहात असेल, की त्याला विरोध करायचा. मग तो अणुऊर्जा प्रकल्प असो, महामार्ग असो, बंदर असो, औद्योगिक गुंतवणूक असो किंवा संरक्षण क्षेत्रातील निर्णय असो. भारताने काही मोठे करण्याचे ठरवले की, काँग्रेसचे शिंकणे नित्याचेच. खरे तर ग्रेट निकोबारवरील वाद हा पर्यावरणाचा प्रश्न नाही. तो भारताच्या आत्मविश्वासाचा प्रश्न आहे. भारताने मोठे स्वप्न पाहावे की नाही? भारताने जागतिक शक्ती बनण्याचा प्रयत्न करावा की नाही? भारताने आपल्या सामरिक हितासाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्यात की नाहीत? याचे काँग्रेसी उत्तर ‘नाही’ असेच दिसते! आज काँग्रेस पर्यावरण आणि संस्कृती रक्षणाचे सोंग आणत आहे. त्यांची आजची कणव सत्य मानली, तर रामसेतू प्रश्नावेळी हीच कणव कुठे गेली होती? आज आदिवासी संस्कृती रक्षणाच्या घोषणा करणारे राहुल गांधी देशभरात आदिवासींचे राजरोस धर्मांतरण सुरू असताना मौन का? निकोबारच्या समुद्रात स्कुबा डायव्हिंग करताना राहुल गांधींना समुद्राखालचे सौंदर्य दिसले असेल, पण देशाच्या विकासाची दिशा मात्र दिसली नाही. देशाचा विकास साधण्यासाठी तशा विचारांचे संस्कार असावे लागतात, निष्ठा बाजारात विकत मिळत नाही. ज्यांना सत्ता हेच साध्य वाटते, त्यांना राष्ट्रनिष्ठा आणि विकास काय कळणार?
कुठे तोंड लपवणार?
काँग्रेस राजकारणाची एक मोठी गंमतच आहे. सत्ताधारी पक्षाचा एखादा नेता जरा गंभीर चेहर्याने दिसला, तरी त्यात काँग्रेसला हिटलरचा भास होतो. केंद्रातील मोदी सरकारने कोणताही निर्णय घेतला की, लोकशाही धोक्यात आल्याची रुदाली काँग्रेसकडून सुरू होते. पण एका घटनेने काँग्रेसला तोंड लपवण्याची पाळी आली आहे. काँग्रेसवर ही पाळी आणणारे नेते आहेत तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी! रेड्डी यांनी अतिक्रमणविरोधातील टास्क फोर्ससाठी ‘हायड्रा’चा संदर्भ वापरला आणि काँग्रेसच्या तोंडाला कुलूप लागले. ‘हायड्रा’ ही हिटलरच्या कोअर टीमला ‘हायड्रा’ म्हटले जात असल्याचे रेड्डी यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे, कदाचित नजीकच्या भविष्यात हिटलर काँग्रेससाठी लोकशाहीचा ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर ठरल्यास नवल वाटायला नको. शेवटी, काँग्रेस म्हणजे मतांसाठी कोटावर जानवे घालणार्यांची संघटना आहे, हे विसरून चालणार नाही. वर्षानुवर्षे भाजपवर ‘फॅसिझम’चे शिक्के मारणार्या काँग्रेसला आता आरशात चेहरा पाहण्याची वेळ आली आहे.
याच भाषणात रेड्डी यांनी "पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती उत्तर भारतीय असून, आम्ही फक्त कर भरून दिल्लीसमोर मुजरा करणार नाही,” असेही म्हटले. रेड्डी यांचा हा सूर धोकादायक आहे. कारण भारताची ताकद राष्ट्रीय एकात्मतेत आहे. उद्या एखादा नेता दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम अशा विभागांत देशाचे राजकारण मोजू लागला, तर संविधानाची भाषा कुठे उरणार? खरे तर काँग्रेसचा इतिहास पाहिला, तर हुकूमशाहीच्या आरोपांवर भाष्य करण्याचा नैतिक अधिकारच तिच्याकडे कितपत उरतो? आणीबाणीपासून ते सत्तेसाठी संस्थांचा वापर करण्यापर्यंत, अनेक पापांचे ओझे तिच्या खांद्यावर आहे. तरीही, लोकशाहीचे प्रमाणपत्र वाटण्याचा उद्योग मात्र सुरूच असतो. आता त्यात हिटलरच्या संदर्भांची भर पडली आहे. राजकारणात कधीकधी जिभेचा घसरलेला तोल नेत्याचे खरे विचार उघड करतो. रेड्डी यांच्या वक्तव्याने नेमके तेच केले आहे. लोकशाहीच्या व्यासपीठावर उभे राहून हुकूमशाहीविरोधी भाषणे करायची आणि पडद्यामागे हिटलरच्या प्रतिमांशी खेळायचे, हा काँग्रेसचा नवा राजकीय प्रयोग दिसतो. फरक इतकाच की, यावेळी स्वतः काँग्रेसनेच आपला दुटप्पीपणा जनतेसमोर उघड केला आहे. आता प्रश्न एवढाच की, काँग्रेस कुठे तोंड लपवणार?
- कौस्तुभ वीरकर