'कार्बन न्यूट्रल' गाव हरितक्रांतीची नवी दिशा

एकेकाळी विकासाची व्याख्या कारखाने आणि वाढत्या ऊर्जावापराशी जोडली जात होती. मात्र, आज जग एका नव्या वळणावर उभे आहे. हवामानबदल, वाढते तापमान, जलसंकट आणि पर्यावरणीय असमतोल यामुळे विकासाची व्याख्याच बदलली आहे. अशा काळात भारतातील गावे हरित परिवर्तनाची नवी दिशा दाखवत आहेत. सिंधुदुर्गच्या धूरमुक्त गावांपासून,ते गुजरातच्या नैसर्गिक कृषिक्रांतीपर्यंत आणि महाराष्ट्राच्या 100 टक्के सौरऊर्जा मिशनपर्यंत, गावागावांतून उभी राहणारी ही हरित चळवळ भविष्यातील भारताचा नवा विकासमंत्र ठरत आहे.

जागतिक तापमानवाढ, बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या संकटांनी आज संपूर्ण जगाला वेढले आहे. औद्योगिकीकरण आणि जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर, यामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. याचा थेट परिणाम शेती, जलस्रोत, जैवविविधता आणि मानवी जीवनावर होत आहे. एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा गावाकडून जितका कार्बन उत्सर्जित होतो; तितकाच कार्बन वातावरणातून शोषून घेण्याची किंवा कमी करण्याची व्यवस्था निर्माण केली, तर त्या व्यवस्थेला ‌‘कार्बन न्यूट्रल‌’ म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर पर्यावरणावर होणारा कार्बनचा परिणाम शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न म्हणजे, ‌‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी.‌’

गावांची भूमिका का महत्त्वाची?

भारताची मोठी लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. शेती, पशुपालन आणि नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असलेल्या गावांवर हवामानबदलाचा सर्वाधिक परिणाम होतो. अनियमित पाऊस, मातीची धूप, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमकुवत होत आहे. याच कारणामुळे गावांनी ‌‘कार्बन न्यूट्रल‌’ होण्याचा मार्ग स्वीकारणे, ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे; तर आर्थिक आणि सामाजिक गरजदेखील बनली आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि कोळसा यांसारख्या इंधनांमुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होते. गावांनी बायोगॅस, बायो-सीएनजी, बायोडिझेल, इथेनॉल आणि इतर जैव-इंधनांचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि बायोमासवर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांमुळे गावांची वीजगरज पूर्ण होऊ शकते. यामुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होऊ शकते. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, कम्पोस्टिंग करणे आणि जैविक कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करणे यामुळे उत्सर्जन कमी होऊ शकते. शेततळी, जलसंधारण, वृक्षसंवर्धन आणि सेंद्रिय शेती यामुळे मातीची सुपीकता टिकून राहते आणि हवामानबदलाचे दुष्परिणाम कमी होतात.

सिंधुदुर्गातील निवजे गावाची यशोगाथा

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वसलेले निवजे हे गाव महाराष्ट्रातील अग्रगण्य ‌‘कार्बन न्यूट्रल‌’ गावांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था ‌‘भागीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान‌’ यांच्या पुढाकारातून गावाने ‌‘धूरमुक्त‌’ होत, बायोगॅसच्या उभारणीतून गावाचा ‌‘कार्बन फूटप्रिंट‌’ लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था ‌‘भागीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान‌’चे संस्थापक डॉ. प्रसाद देवधर सांगतात की, “आम्ही ‌‘कार्बन न्यूट्रल‌’ असा शब्द वापरत नाही; आम्ही त्या गावाला ‌‘धूरमुक्त गाव‌’ म्हणतो. या गावात 130 बायोगॅस प्रकल्प आहेत. साधारण 75 टक्के कुटुंबे बायोगॅस वापरतात. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे 270 गावांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत आहेत. एका बायोगॅस प्रकल्पासाठी साधारण 30 हजार रुपये खर्च येतो. आम्ही फक्त प्रशिक्षित गवंडी देतो; उर्वरित काम शेतकरी स्वतः करतो. आम्ही कंत्राट घेत नाही. ‌‘भागीरथ‌’ संस्थेने आजपर्यंत बायोगॅस प्रकल्पांसाठी तीन कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. आमच्या गावांमध्ये बायोगॅस यशस्वी होण्याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे, शेतकऱ्याची मालकी हा आहे. प्रकल्पाचा निर्णय, श्रमदान, गुंतवणूक आणि देखभाल सगळे तो स्वतः करतो. आम्ही मदत करतो. पण, प्रकल्प शेतकऱ्याचाच असतो, म्हणून तो टिकतो. दरवष आमच्या माध्यमातून 200 ते 400 बायोगॅस प्रकल्प उभे राहतात,” असेही डॉ. देवधर सांगतात.

नैसर्गिक शेतीचा ‌‘गुजरात पॅटर्न‌’

‌‘नैसर्गिक शेती‌’ म्हणजेच, जे निसर्गातून निर्माण होणारे पुन्हा निसर्गाला दान करणे. रासायनिक शेतीच्या दुष्परिणामांमुळे मातीची घटती सुपीकता, वाढता उत्पादन खर्च आणि पर्यावरणीय संकटांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातने नैसर्गिक शेतीची व्यापक चळवळ उभी केली आहे. डांग हा जिल्हा भारतातील आणि गुजरातमधील पहिला 100 टक्के नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती करणारा जिल्हा ठरला आहे.

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या मार्गदर्शनात आणि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वात ‌‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानां‌’तर्गत गुजरात राज्य सरकारने खरीप हंगामात नैसर्गिक शेती स्वीकारणाऱ्या 35 हजार, 829 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6.97 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत थेट जमा करून गुजरात राज्य सरकारने या परिवर्तनाला बळ दिले आहे. राज्यभर एक हजार, 015 नैसर्गिक शेती क्लस्टर्स आणि सात हजार, 100 मॉडेल फार्म्स उभारून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. या शेतीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या रासायनिक खतांचा किंवा कीटकनाशकांचा वापर केला जात नाही.

गुजरातमधील प्रगतिशील आदर्श शेतकरी कानूभाई सोळंकी सांगतात, “नैसर्गिक शेती ही 100 टक्के पर्यावरणपूरक आणि कार्बनमुक्त शेतीपद्धतीकडे जाणारा मार्ग आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये गांडुळे, सूक्ष्मजीव आणि जैविक प्रक्रिया नैसर्गिकरीत्या वाढतात. त्यामुळे जमिनीची रचना सुधारते, पाण्याची धारण क्षमता वाढते आणि माती अधिक सुपीक बनते.”

महाराष्ट्राचे मिशन - ‌‘100 टक्के सौरऊर्जा‌’

एकेकाळी भारनियमन, अपुरी वीज, पाणीटंचाई आणि मर्यादित साधनसंपत्ती यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील जीवन संघर्षमय होते. शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री शेतात जाऊन पिकांना पाणी द्यावे लागे, तर अनेक गावांमध्ये वीजपुरवठ्याची अनिश्चितता ही दैनंदिन समस्या बनली होती. मात्र, गेल्या दशकात या चित्रात मोठा बदल घडू लागला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून ग्रामीण भागात विकासाची नवी पहाट उगवताना दिसत आहे.

‌‘प्रधानमंत्री आवास‌’ योजना, ‌‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज‌’ योजना, ‌‘पीएम-कुसुम‌’, ‌‘अटल सौर कृषिपंप‌’ योजना आणि ‌‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी‌’, ‌‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप‌’ यांसारख्या उपक्रमांनी गावागावांपर्यंत विकासाची ऊर्जा पोहोचवली आहे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून केवळ वीजपुरवठ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही; तर शेती, शिक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणसंवर्धनालाही नवी दिशा मिळाली आहे.

या बदलाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी आम्ही विदर्भातील अमरावतीपासून मराठवाड्यातील फुलंब्री, साताऱ्यातील मान्याची वाडी आणि कोल्हापूरमधील शेळकेवाडीपर्यंतचा प्रवास केला. या प्रवासात भेटलेली गावे केवळ सौरऊर्जेचा वापर करणारी नाहीत, तर स्वयंपूर्णतेचा नवा आदर्श निर्माण करणारी आहेत. कुठे आदिवासी मुलांचे भविष्य सौरऊर्जेने उजळले आहे, तर कुठे शेतकऱ्यांच्या विहिरींना दिवसा मोफत वीज मिळाल्याने शेतीला नवे जीवन मिळाले आहे. साताऱ्यातील ‌‘मान्याची वाडी‌’ या गावाने तर शून्य वीजबिल, शून्य करभरणा आणि 100 टक्के सौरऊर्जा वापराचे ध्येय यशस्वीपणे साध्य केले आहे. ग्रामीण विकास, लोकसहभाग आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या संगमातून घडणाऱ्या या परिवर्तनाच्या कथा केवळ यशोगाथा नाहीत; त्या भविष्यातील शाश्वत आणि ऊर्जा-स्वयंपूर्ण महाराष्ट्राचे चित्र रेखाटतात.

पुढील पिढ्यांसाठी जबाबदारी

वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण औद्योगिकक्रांतीपूव सुमारे 280 ‌‘पीपीएम‌’ होते. आज ते 430 ‌‘पीपीएम‌’च्या आसपास पोहोचले आहे. हे प्रमाण वाढत राहिले, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. आज आपण घेतलेले निर्णय उद्याच्या पिढ्यांचे भविष्य ठरवणार आहेत. ‌‘कार्बन न्यूट्रल व्हिलेज‌’ ही केवळ पर्यावरणीय मोहीम नसून, आपल्या मुला-बाळांसाठी राहण्यायोग्य पृथ्वी निर्माण करण्याची चळवळ आहे. गावांनी पुढाकार घेतला, तर भारत जगासमोर शाश्वत विकासाचा आदर्श उभा करू शकतो. ‌‘कार्बन न्यूट्रल गाव‌’ म्हणजे केवळ ‌‘हरित गाव‌’ नव्हे; तर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि समाज यांचा समतोल साधणारे भविष्याचे स्मार्ट गाव आहे.
- संजीव कर्पे, संचालक, कॉनबँक, आंतरराष्ट्रीय बांबू तज्ज्ञ

गुजरातमध्ये आठ लाख शेतकऱ्यांकडून नैसर्गिक शेती

नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या ‌‘नैसर्गिक शेती परिषदे‌’त गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय मंत्री आणि देशभरातील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. नैसर्गिक शेतीबाबत अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. सध्या देशभरात सुमारे 20 लाख शेतकरी नैसर्गिक शेती करतात. त्यांपैकी गुजरातमधील आठ लाख शेतकरी नैसर्गिक शेती करत आहेत. पुढील काळात हा आकडा आणखी वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- जितूभाई वाघाणी, कृषिमंत्री, गुजरात

(लेखिका दै. ‌‘मुंबई तरुण भारत‌’च्या विशेष प्रतिनिधी (पायभूत सुविधा) या पदावर कार्यरत आहेत.)
9096284606