मुंबई : (Udaan Project Maharashtra) राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक सक्षम करण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
या निर्णयानुसार ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. संबंधित सामंजस्य करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, तो पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा असणार आहे.
राज्यात मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढत्या प्रमाणात समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ नागरिक मानसिक आरोग्याच्या विविध समस्यांनी ग्रस्त आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा विचार करता, राज्यातील सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी सामना करीत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.(Udaan Project Maharashtra)
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांपर्यंत आवश्यक सेवा पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
यापूर्वी नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘उडान’ प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता या उपक्रमाचा विस्तार वर्धा जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आरोग्य सेवा संचालकांना अधिकृत केले असून, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील नागरिकांना मानसिक आरोग्यविषयक सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.(Udaan Project Maharashtra)