देवस्थान इनाम कायदा मागे घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह; पण नवीन मसुदा प्रस्थपित हिंदू कायद्यानुसारच व्हावा!

 

 

देवस्थानच्या जमिनी ईश्वराला समर्पित भावनेतून कायमस्वरूपी दान दिलेल्या मिळकती आहेत; त्या देवतेचे सेवेकरी, जसे की पुजारी, गुरव किंवा वहिवाटदार किंवा मॅनेजर यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता नाहीत. मंदिरांमधील नित्यपूजा, नैवेद्य, उत्सव, अन्नछत्र, गोशाळा, कला आणि विद्या यांची साधना-जोपासना आणि वेदपाठशाळा अखंडपणे चालू राहाव्यात, या उदात्त हेतूने आपल्या पूर्वजांनी या जमिनींचे दान केले होते.

 

मागे घेतलेल्या मसुद्याद्वारे हे इनामच रद्द करून, देवतेच्या मालमत्ता खासगी मालकीच्या करण्यासाठी किंवा सरकारी ताब्यात घेण्यासाठी मार्ग मोकळा केला जात होता. नवीन समितीने आता हे स्पष्टपणे लक्षात ठेवले पाहिजे की, देवस्थान जमिनींचे ’निर्मूलन’ करणे हा महसुली सुधारणेचा भाग असू शकत नाही, तर त्यांचे ’रक्षण’ करणे हाच कायद्याचा एकमेव उद्देश असला पाहिजे. शासन, वहिवाटदार किंवा सेवेकरी यांच्या काही अडचणी असतील, त्या अडचणी देवतेची मालकी जाणार नाही, हे लक्षात घेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

 

 

भारतीय जीवनात ‘ग्राम (गाव)’ आणि ‘ग्रामदेवता’ या अविभाज्य संकल्पना आहेत. गाव वसविण्याच्या वेळेस सर्वप्रथम ग्रामदेवतेची स्थापना व्हायची. मंदिर, उत्सव, यात्रा आणि मंदिराशी जोडलेली शेतजमीन ही एक जिवंत सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था होती (टेम्पल सोशिओ-इकोनॉमिक सिस्टिम) आणि आजही ती अस्तित्वात आहे.

 

’याज्ञवल्य स्मृती’, विज्ञानेश्वरांची ’मिताक्षरा’ आणि ’शुक्रनीती’ यांसारख्या प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्राच्या आधारभूत ग्रंथांमध्ये धार्मिक मालमत्तेसंदर्भात स्पष्ट नियम दिसून येतात. ‘संकल्प’, ‘उत्सर्ग’ आणि ‘दानम’ या विधींद्वारे जेव्हा एखादी मालमत्ता देवाच्या चरणी अर्पण केली जाते, तेव्हा मूळ दात्याचा अधिकार कायमचा संपुष्टात येतो आणि ती जमीन 'Res extra commercium' म्हणजेच सामान्य व्यापाराच्या कक्षेबाहेर जाते.

 

प्राचीन धर्मशास्त्रानुसार राजाला (शासनाला) देखील ही देवस्थानची संपत्ती जप्त करण्याचा किंवा त्याचा वापर बदलण्याचा अधिकार नव्हता. उलट, देवस्वाचे रक्षण करणे आणि मूळ दात्याचा हेतू पिढ्यान्पिढ्या जपणे, हे राजाचे सर्वोच्च कर्तव्य (राजधर्म) मानले गेले आहे. नवीन समितीने या प्राचीन सिद्धांतांना नव्या कायद्याचा पाया बनवले पाहिजे.

 

 

ब्रिटिश काळातही १८२७चा ‘बॉम्बे रेग्युलेशन’ आणि १८६३चा ’बॉम्बे एझम्प्शन फ्रॉम लॅण्ड रेव्हेन्यू अ‍ॅट’ यांद्वारे देवस्थान जमिनींच्या हस्तांतरावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी प्रिव्ही कौन्सिल, उच्च न्यायालय आणि स्वातंत्र्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालय/मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ने अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये हाच न्यायसिद्धांत कायम ठेवला आहे, वानगी दाखल काही उदाहरणे पुढील प्रमाणे:

 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने यो दोन खटल्यांमध्ये हे स्पष्ट केले की, प्राणप्रतिष्ठा केलेली मूर्ती ही एक ’विधीज्ञ व्यक्ती’(Juristic Person) असून, मालमत्ता तिच्या नावे असते. देवतेच्या मालकाची हक्क कितीही काळ लोटला, तरी अबाधित असतो आणि त्यास कोणतीही कालमर्यादा लागू होऊ शकत नाही. रामलला ५०० वर्षांच्या वनवासानंतर खटला जिंकले आणि भव्य मंदिरात स्थापित झाला, हा आपला नजीकचा इतिहास आहे.

 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, मंदिराच्या जमिनीचा एकमेव मालक ’देव’ असून ‘पुजारी’ हा केवळ व्यवस्थापक आहे, त्याला मालकी हक्क सांगता येत नाही.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२५ दिलेल्या या महत्त्वाच्या निकालात भूमाफियांची कार्यपद्धती उघडी पाडली. महसूल नोंदींमधून ’देवस्थान’ शब्द गायब करायचा आणि नंतर ती खासगी जमीन म्हणून विकायची, हा डाव न्यायालयाने हाणून पाडला आणि महसूल नोंदी म्हणजे मालकी हक्क नव्हे, हे पुन्हा स्पष्ट केले.

 

वास्तविक पाहता, महाराष्ट्राचे देवस्थान जमिनींविषयीचे धोरण देखील नेहमीच देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणाचे राहिले आहे. शासनाचे १९९६, २०१० आणि २०१८चे निर्णय आणि २०११चे शुद्धीपत्रक यांच्या सामूहिक वाचनाने हे स्पष्ट होते की, देवस्थान जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्यास, असे अतिक्रमण काढून टाकून ती जमीन मूळ ’देवस्थान’च्या नावे पुनर्संचयित केली जाईल. मागे घेतलेला मसुदा या सर्व धोरणांच्या विरोधात होता.

 

 

ज्या गंभीर त्रुटींमुळे हा मसुदा मागे घ्यावा लागला, त्यांचा अभ्यास नवीन समितीला करावा लागेल. मसुद्यातील कलम ३, ४ आणि ५ नुसार, अनधिकृत भोगवटादार किंवा भाडेकरूंना ’भोगवटादार वर्ग-१’ (Occupant Class-I) म्हणजेच थेट खासगी मालकी हक्क देण्याची तरतूद होती. असे झाल्यास देवस्थानचा शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत कायमचा नष्ट झाला असता. पैसा संपू शकतो, पण स्थायी संपत्ती (जमीन) कायम राहते. आपल्या पूर्वजांनी इनामाच्या पत्रात ’यावच्चंद्रदिवाकरौ’ (जोपर्यंत सूर्य-चंद्र आहेत, तोपर्यंत देवतेच्या सेवेसाठी दिलेले दान) हा शब्दप्रयोग याचसाठी केला होता.

 

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अनधिकृत आणि बेकायदेशीरपणे जमिनी बळकावणार्‍यांना देखील मालकी हक्क बहाल करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०११ ही ’कट-ऑफ’ तारीख ठेवण्यात आली होती, जी अत्यंत अतार्किक होती. रद्द केलेला मसुदा अतिक्रमण रोखणारा नसून, उलट अतिक्रमण करणार्‍यांना अभय देणारी योजना होती. नवीन कायद्यात अशा तरतुदींना अजिबात स्थान मिळता कामा नये.

 

या प्रस्तावित कायद्यातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, कलम १(२) आणि २(९) अंतर्गत ’वफ’ मालमत्तांना या कायद्यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. ‘वफ कायदा, १९९५’ नुसार, तेथील व्यवस्थापक (मुतवल्ली) किंवा वहिवाटदार हा कधीही मालक बनू शकत नाही. ‘वफ’ जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरावर कडक निर्बंध असून, अतिक्रमण करणार्‍यांना थेट तुरुंगवासाची तरतूद आहे. जर ‘वफ’ची जमीन सरकारने सार्वजनिक कामासाठी घेतली, तर बाजारभावाने मोबदला किंवा भाडे द्यावे लागते.

 

परंतु, या देवस्थान कायद्यातील उपरोक्त नमूद तरतुदीनुसार देवतेच्या मिळकती खासगी होण्याची तसेच, ‘कलम ९’ नुसार, सरकार सार्वजनिक हेतूसाठी देवस्थानची जमीन थेट स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकते आणि देवतेचे हक्क संपुष्टात आणू शकते. हिंदू देवस्थानांना ‘वफ’प्रमाणे संरक्षण का नाकारले जात आहे? एका धार्मिक मालमत्तेला संरक्षण आणि दुसर्‍या धार्मिक मालमत्तेचे निर्मूलन, हा दुजाभाव भारतीय संविधानाच्या ‘कलम १४’ (समानतेचा अधिकार), २५ आणि २६ (धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) चे थेट उल्लंघन करतो. नवीन समितीने हिंदू देवस्थानांनाही ‘वफ’ कायद्याप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण देणारी रचना तयार करावी.

 

 

रद्द केलेल्या मसुद्यातील ‘कलम ६’नुसार, जमीन देवस्थानची आहे की नाही, हे ठरवण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते आणि ‘कलम १४’ अन्वये दिवाणी न्यायालयाचे दरवाजे बंद केले होते. यामुळे नोकरशाहीचा अतिरेक होऊन भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला असता आणि ‘कलम १६’मुळे सामान्य कूळ कायदा लागू होऊन, देवस्थानच्या जमिनी भूमाफियांच्या घशात गेल्या असत्या. नवीन मसुदा तयार करताना महसूल प्रशासनाऐवजी ‘वफ’ कायद्याप्रमाणे एका स्वायत्त, न्यायिक अधिकार असलेल्या यंत्रणेची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.

 

 

देवस्थानच्या जमिनी केवळ जमिनीचे तुकडे नसून, त्या महाराष्ट्रातील देवराई, देवभूमी, जलस्रोत, पारंपरिक उत्सव मार्ग आणि सांस्कृतिक वारसा जपणार्‍या परिसंस्था (Ecosystem) आहेत. मंदिरे ही आपल्या संस्कृतीचा आणि स्थानिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.

 

महाराष्ट्र सरकारने हा मसुदा मागे घेऊन आपला वारसा जपण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. आता शासनाने आणि नवीन समितीने देवस्वाचे खासगीकरण किंवा निर्मूलन करणारा कायदा आणण्याऐवजी, मंदिरांच्या जमिनींचे रक्षण करणारा, एक सशक्त व स्वायत्त ’देवस्थान बोर्ड’ निर्माण करणारा आणि अतिक्रमित जमिनी मूळ देवस्थानाला परत मिळवून देणारा एक ’आदर्श देवस्थान जमीन संरक्षण कायदा’ आणला पाहिजे.

 

शासनाने देवस्थान जमिनींचे रक्षण करावे, त्यांचे निर्मूलन नव्हे! हाच विचार नव्या समितीच्या मसुद्याचा आत्मा असला पाहिजे.