भारत-ओमान आर्थिक भागीदारी करार : नव्या वित्तीय मार्गिकेचा ऊर्जावान मार्ग

 

 

भारत-यूएई दरम्यान २०२२ साली झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण करारानंतर, भारत-ओमान ‘सीईपीए’ हा भारताच्या आखाती देशांबरोबर वाढत्या आर्थिक सहकार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. हा करार व्यापार, गुंतवणूक, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी वाढवून दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारी अधिक दृढ करेल. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार मात्र सातत्याने स्थैर्य राखून वृद्धिंगत होत असून, आर्थिक वर्ष २०२५-२६० मध्ये तो ११.१८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे, तर सेवा क्षेत्राचा व्यापार २०२४ मध्ये ८६३ दशलक्ष डॉलर्स इतका होता. दोन्ही देशांतल्या पारंपरिक व्यापारी वस्तूंच्या पलीकडे जात, ती अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्माण आणि ‘आयटी’ सेवा यांच्या व्यापारापर्यंत विस्तारला आहे. मात्र, अजूनही काही क्षमता असलेली क्षेत्रे बाकी आहेत. ‘सीईपीए’मध्ये वस्तू आणि सेवा, गुंतवणूक, व्यावसायिकांची देवाणघेवाण आणि नियमन सहकार्य या सगळ्यांचा समावेश झाल्यामुळे ‘सीईपीए’ अधिक लवचीक, सुसंगत आणि विस्तृत वित्तीय भागीदारीसाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करतो.

 

‘भारत-ओमान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारा’अंतर्गत भारतीय निर्यातीसाठी ओमानच्या ९८.०८ टक्के शुल्क श्रेणींमध्ये शुल्कमुक्त बाजारपेठ प्रवेश उपलब्ध होणार आहे. या करारापूर्वी, ‘सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र’ (Most Favoured Nation) व्यवस्थेअंतर्गत भारताच्या केवळ सुमारे १५ टक्के निर्यातीला ओमानमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश होता, तर उर्वरित निर्यातीवर पाच टक्क्यांपर्यंत सीमाशुल्क आकारले जात होते. मात्र, ‘सीईपीए’ लागू झाल्यानंतर भारताच्या सध्याच्या निर्यात मूल्याच्या ९९.३८ टक्के भागाला ओमानच्या बाजारपेठेत पूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढेल, निर्यात खर्च कमी होईल आणि अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, वस्त्रोद्योग उत्पादने, अन्नप्रक्रिया उत्पादने, तसेच इतर उत्पादन क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल. परिणामी, भारत-ओमान व्यापारसंबंध अधिक दृढ होऊन दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्याला नवे बळ मिळेल.

 

भारतीय निर्यातदारांना यामुळे लक्षणीय लाभ मिळणार आहेत. ओमानच्या ‘व्हिजन २०४०’ अंतर्गत पायाभूत सुविधा, ‘लॉजिस्टिस’ आणि औद्योगिक वैविध्यकरणात केल्या जाणार्‍या गुंतवणुकीमुळे मागणीदेखील वाढेल. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात ८७५.८३ दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती, ती वर्ष २०३० पर्यंत १.३ ते १.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. वस्त्रोद्योग आणि तयार वस्त्र-प्रावरणे क्षेत्रालाही भारत-ओमान ‘सीईपीए’मुळे मोठा लाभ मिळणार आहे. शुल्कमुक्त बाजारपेठ प्रवेशामुळे भारतीय उत्पादनांना प्रादेशिक स्पर्धकांच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण स्पर्धात्मक आघाडी प्राप्त होईल. यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या निर्यातीला चालना मिळून जागतिक बाजारपेठेतील स्थान अधिक मजबूत होईल. या कराराचा विशेष फायदा तिरुपूर, सुरत, लुधियाना आणि कोईम्बतूर यांसारख्या कामगारप्रधान वस्त्रोद्योग केंद्रांना होणार आहे. या औद्योगिक समूहांमध्ये उत्पादन आणि निर्यातवाढीस चालना मिळेल, उद्योगांचे पुनरुज्जीवन होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत मिळेल. त्यामुळे हा करार केवळ व्यापारवाढीसाठीच नव्हे; तर रोजगार, औद्योगिक विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांच्या बळकटीकरणासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

 

भारताने अलीकडेच केलेल्या अनेक व्यापारी करारांतील भूमिकेत सातत्य ठेवत, या ‘सीईपीए’मध्येदेखील भारताने संतुलित आणि टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये अधिक प्रभावीपणे सहभागी होण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी भारत बाजारपेठा खुल्या करीत असला, तरीही संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याची भूमिका आपण कायम ठेवली आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, धान्ये यांसारखी महत्त्वाची कृषी उत्पादने; तसेच रबर, वस्त्रोद्योग आणि पादत्राणे उद्योग यांना या करारात संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे परदेशी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढवतानाच त्याचा धोका संभवू शकणार्‍या देशांतर्गत उद्योगांच्या हितांचेही रक्षण केले जात आहे.

 

या संतुलित दृष्टिकोनाअंतर्गत भारताने आपल्या ७७ टक्क्यांहून अधिक शुल्क श्रेणी उदार करण्याचे मान्य केले असून, त्यामध्ये ओमानमधून होणार्‍या सुमारे ९५ टक्के आयातीचा समावेश आहे. यामुळे ओमानच्या प्रमुख निर्यात उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक स्थान मिळेल.विशेषतः मिथेनॉल आणि कोरडा अमोनिया यांसारख्या औद्योगिक कच्च्या मालाच्या निर्यातीला मोठा फायदा होईल. तसेच विविध धातू आणि मिश्रधातू उत्पादनांना प्राधान्यपूर्ण बाजारपेठ प्रवेश मिळणार असल्याने दोन्ही देश कमी उत्पादन खर्चाचा लाभ घेत, औद्योगिक सहकार्य अधिक वाढवू शकतील. हा करार भारत आणि ओमान यांच्यातील व्यापार, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रातील परस्परपूरकतेला अधिक बळकटी देणारा ठरेल. या व्यवस्थेमुळे खजूर, संगमरवर आणि निवडक डाऊनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पादने यांची ठरावीक प्रमाण-मर्यादेत प्राधान्याने निर्यात करता येणार आहे. अशाप्रकारची काळजीपूर्वक आखलेली आर्थिक एकात्मता दोन्ही देशांच्या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यात मदत करेल. तसेच संक्रमणाच्या काळात संवेदनशील आणि असुरक्षित क्षेत्रांना आवश्यक संरक्षण मिळवून देईल.

 

 

‘सीईपीए’अंतर्गत भारतीय सेवा क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहे. भारत ज्या क्षेत्रांमध्ये स्पष्ट स्पर्धात्मक ताकद राखून आहे, अशा माहिती-तंत्रज्ञान, व्यावसायिक सेवा आणि बांधकाम क्षेत्रांमध्ये बंधनकारक बाजारपेठ प्रवेशाची हमी या कराराने दिली आहे. तसेच अनेक क्षेत्रांमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणार्‍या तरतुदींमुळे भारतीय कंपन्यांना ओमानमध्ये आपला विस्तार करण्याच्या अधिक संधी मिळतील. यामुळे भारतीय उद्योगांना नवीन बाजारपेठा, गुंतवणुकीच्या संधी आणि व्यवसाय विस्तारासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध होईल.

 

हा करार केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरता मर्यादित नसून व्यापार, कौशल्य विकास, गुंतवणूक आणि परस्पर विश्वास या चारही स्तंभांवर आधारित भारत-ओमान आर्थिक भागीदारीला अधिक मजबूत करणारा ठरेल. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य आणि लोकांमधील परस्परसंबंधांना नवे बळ मिळेल. कौशल्य आणि प्रतिभा असलेल्या मनुष्यबळासाठीही या करारामुळे नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. ‘इंटर-कॉर्पोरेट ट्रान्सफर’ची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना आपल्या विशेष कौशल्य असलेल्या कर्मचार्‍यांना ओमानमध्ये अधिक सहजतेने नियुक्त करता येईल. याशिवाय, पहिल्यांदाच ओमानने मुक्त व्यापार करारात स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र गतिशीलता सुविधा निर्माण केली आहे. या तरतुदीमुळे भारतीय व्यावसायिकांना ओमानमध्ये सेवा पुरवण्यासाठी आणि व्यावसायिक संधींचा लाभ घेण्यासाठी अधिक सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

 

जागतिक स्तरावर लोकसंख्यात्मक बदलांमुळे उत्पादन क्षेत्रात कामगारांची कमतरता निर्माण होत असताना आणि आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ‘रोबोटिस’च्या सहकार्याने अधिक प्रगत होत असताना, ही तरतूद भारतीय कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळासाठी मोठ्या संधी निर्माण करणारी असेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुशल व्यावसायिकांच्या गतिशीलतेसाठी हा करार एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदर्शी आदर्श निर्माण करणार आहे.

 

‘सीईपीए’मध्ये एका समर्पित आरोग्य व्यवस्थेचीही जोड देण्यात आली आहे. यामुळे ‘आयुर्वेदा’सारख्या पारंपरिक चिकित्सा प्रणालीला, मध्यवर्ती आरोग्य व्यवस्थेत समाविष्ट करणे, त्यासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी परवाना प्रक्रिया सुसंगत करणे, अशा सुविधा दिल्या जातील. याशिवाय, या करारातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, सामाजिक सुरक्षा करार करण्यासाठीच्या अनिवार्य तरतुदी. त्यामुळे हा करार भविष्यात ओमानमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय प्रवासी समुदायाच्या हितांचे दुहेरी कराच्या बंधनापासून संरक्षण करण्यास मदत करेल.

 

 

भारत-ओमान यांच्यातील ‘सीईपीए’ केवळ सीमाशुल्क कमी करण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यात बिगर शुल्क क्षेत्रातील अडथळेही दूर करण्यात आले आहेत. त्यासाठी त्यात नियमनातील सहकार्य, सुसंगत मानके आणि अनुरूप मूल्यांकन प्रक्रिया यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. हा करार भारताच्या आधुनिक व्यापार करारांशी जोडल्या जाणार्‍या उच्चदर्जाच्या निकषांचे प्रतिबिंब आहे. विशेषतः सीमाशुल्कांपलीकडे असलेल्या आणि व्यापाराला अडथळा निर्माण करणार्‍या ‘बिहाईंड-द-बॉर्डर’ समस्यांवर तो लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये तांत्रिक नियम, गुणवत्ता मानके, प्रमाणन प्रक्रिया, प्रशासकीय अडथळे आणि नियामक विसंगती यांचा समावेश होतो.

 

भारत अधिक एकात्मिक प्रादेशिक व्यापारी संरचनेसाठीचा पाया रचतो आहे. भारताच्या सर्व मुक्त व्यापार करारांमधील भागीदार, जागतिक ‘जीडीपी’च्या ६७ टक्के वाटा आणि जागतिक वस्तू आणि सेवा करारात ७५ टक्के वाटा असलेले आहेत. आखाती देश, पूर्व आफ्रिका आणि विस्तृत हिंद महासागर परिसरात ओमानचे भौगोलिक स्थान विशेष मोयाचे आहे. ओमानमधली ‘लॉजिस्टिक’ आणि औद्योगिक केंद्रे जशी- सोहर, दुम आणि सालालाह बंदरे भारतीय उत्पादकांची कौशल्ये आणि प्रतिभेचा पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेशी संयोग घडवणारी मूल्यसाखळी अधिक एकात्मिक करू शकतात. त्याचा परिणाम, प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था आणि विकास यांच्या आधारावर उभी राहिलेली भागीदारी हा असेल.

 

एखादा व्यापार करार जेव्हा गुंतवणूक करणार्‍या व्यापारी-उद्योजकांमध्ये गुंतवणुकीसाठीचा आत्मविश्वास आणि कामगारांमध्ये नवी कौशल्ये शिकण्याची इच्छा आणि आत्मविश्वास, तसेच अर्थव्यवस्थांमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी भागीदारी निर्माण करतो; तेव्हाच तो यशस्वी होतो. हे शतकानुशतके जुने संबंध आता २१व्या शतकातील वास्तवात धोरणात्मक वित्तीय भागीदारीत रूपांतरित होत आहेत.