भारतावरील लोकसंख्यात्मक आक्रमण आणि उपाययोजना

 

 

भारतात शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती, ज्यामुळे सध्या १५ वर्षांची मोठी ‘डेटा गॅप’ निर्माण झाली आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ आणि स्थानिक पातळीवरील लोकसंख्या तपासणी यांवरून असे दिसून येते की, विशेषतः सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल वेगाने बदलत आहे. त्यामागील कारणे आणि भारताच्या सुरक्षेवर होणारे दीर्घकालीन परिणाम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

 

भारतातील लोकसंख्याबदलांचा वेग समजून घेण्यासाठी, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची पहिली जनगणना (१९५१) आणि सर्वात शेवटची संपूर्ण जनगणना (२०११) या सहा दशकांमधील नोंदी पाहणे गरजेचे ठरावे. या काळात हिंदूंच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सातत्याने घट झाली, तर अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत स्पष्ट वाढ झाली आहे.

 

१९५१ : हिंदू लोकसंख्या सुमारे ८५ टक्के होती, तर मुस्लीम लोकसंख्या सुमारे दहा टक्के होती.

 

२०११ : हिंदूंचे प्रमाण घटून ७९.८ टक्के झाले, तर मुस्लिमांचे प्रमाण वाढून १४.२ टक्के झाले.

 

 

१९५१ मध्ये भारतातील साधारण ७० टक्के ते ७५ टक्के जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी होती. २०११ पर्यंत अशा जिल्ह्यांची संख्या घटून ५५ टक्के ते ६० टक्क्यांवर आली. दुसरीकडे, ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या जास्त आहे (१० टक्के-२० टक्के, २१ टक्के-३० टक्के आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुसंख्य भाग) अशा जिल्ह्यांची संख्या सातत्याने वाढली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, देशाची लोकसंख्या सर्वत्र सारख्या प्रमाणात बदलत नसून, काही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रांमध्येच ती वेगाने एकवटत आहे.

 

 

भारतातील या वेगळ्या बदलाचा अंदाज जागतिक लोकसंख्येतील त्याच्या वाट्यावरून लावता येतो. १९५१ मध्ये जगातील एकूण मुस्लीम लोकसंख्येपैकी साधारण ८.३ टक्के मुस्लीम भारतात राहत होते. २०११ पर्यंत हे प्रमाण वाढून १०.९ टक्के झाले.

याउलट, जगातील सर्वांत मोठी मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियात जागतिक वाटा याकाळात साधारण १२ टक्क्यांवर स्थिर राहिला. यावरून दिसून येते की, भारतीय उपखंडातील लोकसंख्येच्या वाढीमागे विशिष्ट स्थानिक कारणे आहेत, ज्यांचा सखोल अभ्यास गरजेचा आहे.

 

 

हिंदू आणि स्थानिक आदिवासींच्या लोकसंख्येत सातत्याने घट होत आहे; तर अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येत अनैसर्गिक वाढ होत आहे.

  

 

राजस्थान आणि गुजरात : जैसलमेर, बाडमेर आणि कच्छच्या काही सीमावर्ती भागांमधील लोकसंख्यावाढीचा वेग या राज्यांच्या अंतर्गत जिल्ह्यांपेक्षा खूप जास्त आहे.

 

उत्तर प्रदेश : नेपाळच्या खुल्या सीमेला लागून असलेल्या उत्तरेकडील तराई भागात मुस्लीम बहुसंख्य जिल्ह्यांचा विस्तार वेगाने झाला आहे, विशेषतः रामपूर (५० टक्के) आणि मोरादाबाद (४८ टक्के). याचा सीमासुरक्षेवर आणि अंतर्गत सुरक्षेवर मोठा परिणाम होतो.

 

हिंदू-मुस्लीम लोकसंख्येचा समतोल बदलण्याची कारणे : या बदलांमागे स्थलांतर, जन्मदरातील फरक आणि असुरक्षित खुल्या सीमा यांसारखे घटक आहेत.

 

सीमावर्ती राज्यांमध्ये मुख्य कारण म्हणजे शेजारील बांगलादेशातून होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी.

 

१९७१चा परिणाम : बांगलादेशमुक्ती युद्धाच्या वेळी लाखो निर्वासित भारतात आले. त्यातील अनेक परत गेले. पण, छळाला घाबरलेले आणि आर्थिक कारणांमुळे आलेले अनेक स्थलांतरित आसाम, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामध्येच स्थायिक झाले.

 

वाढीमधील तफावत : २००१ ते २०११ दरम्यान बांगलादेशची लोकसंख्या साधारण १७ टक्क्यांनी वाढली. पण, याच काळात भारतातील मुस्लीम लोकसंख्या २४.६ टक्क्यांनी वाढली. ही मोठी तफावत केवळ नैसर्गिक जन्मदराने होऊ शकत नाही; ती सातत्याने होणार्‍या बेकायदेशीर घुसखोरीकडे बोट दाखवते.

 

 

भारतातील सर्वच धर्मांचा प्रजनन दर (मुले होण्याचे प्रमाण) कमी होत आहे, तरीही बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये अजूनही फरक आहे.

 

‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ (NFHS-5) नुसार : हिंदूंचा प्रजनन दर (टीएफआर) : १.९४ वर आला आहे, जो लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २.१ या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. मुस्लिमांचा प्रजनन दर (टीएफआर) २.३६ आहे.

 

या फरकामुळे लोकसंख्येचा समतोल बदलत आहे.

 

भारतात दरवर्षी साधारण २.४ कोटी मुले जन्माला येतात आणि सुमारे ९० लाख लोकांचा मृत्यू होतो. म्हणजेच, नैसर्गिकरीत्या लोकसंख्या वर्षाला १.५ ते १.६ कोटींनी वाढायला हवी. परंतु, प्रत्यक्षात भारताची लोकसंख्या दरवर्षी सुमारे १.८ कोटींनी वाढत असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसते. दरवर्षी सुमारे २० लाख लोकांची आकडेवारी कुठून येते, याचे स्पष्टीकरण मिळत नाही. ही तफावत सीमाभागातून होणार्‍या बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे आहे.

 

आदिवासींच्या अस्तित्वाला धोका: झारखंडच्या संथाल परगणा आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थानिक आदिवासी विस्थापित होत आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरित अनधिकृत मार्गांनी जमिनी मिळवत असल्याने स्थानिक संस्कृती, कायदेशीर संरक्षण धोक्यात आले आहे.

 

सार्वजनिक संसाधनांवर ताण : बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे स्थानिक आरोग्य, शिक्षण आणि रेशन व्यवस्थेवर मोठा ताण पडतो. यामुळे मूळ नागरिकांसाठी असलेला निधी या घुसखोरांवर खर्च होतो.

 

सीमावर्ती मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या बदलल्याने तिथले राजकारण बदलते. यामुळे निवडून आलेले लोक देशाच्या सुरक्षेपेक्षा या स्थलांतरित मतदारांच्या फायद्याला जास्त प्राधान्य देतात. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर राहणार्‍या लोकांचे संबंध जर आपल्या देशापेक्षा शेजारील देशाशी जास्त असतील, तर सीमेपलीकडून होणारे गुन्हे, तस्करी आणि दहशतवादी कारवाया शोधणे कठीण होते.

 

 

‘नावळेकर समिती’ हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. २०११च्या जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता, भारताने नवीन डिजिटल जनगणना तातडीने पूर्ण केली पाहिजे. तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या सर्व जिल्ह्यांची विशेष लोकसंख्या तपासणी केली पाहिजे.

 

 

केवळ तारांचे कुंपण घालणे पुरसे नाही, तर खालील आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे:

 

स्मार्ट कुंपण (Smart Fencing) : बोगदे शोधण्यासाठी जमिनीखाली सेन्सर्स लावणे आणि रात्रीच्या वेळी पाहण्यासाठी ‘थर्मल इमेजिंग’ यंत्रणा वापरणे.

 

लेझर तंत्रज्ञान (Laser Barriers) : नद्या आणि दलदलीच्या भागात, जिथे कुंपण घालणे कठीण आहे, तिथे लेझर नेटवर्क सक्रिय करणे.

 

ड्रोनद्वारे पाळत : सीमाभागावर २४ तास ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवणे, जेणेकरून घुसखोरीचा प्रयत्न तत्काळ हाणून पाडता येईल.

 

 

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) : वैध नागरिक आणि बेकायदेशीर रहिवासी यांच्यात फरक करण्यासाठी एक पारदर्शक, डिजिटल पडताळणी पद्धत लागू करणे.

 

समान नागरी कायदा (यूसीसी) : विवाह, वारसाहक्क आणि कुटुंबनियोजनाबाबत सर्व राज्यांमध्ये एकसमान कायदा आणणे. यामुळे लोकसंख्यावाढीला कायदेशीर सुसूत्रता येईल.

 

‘फॉरेनर्स अ‍ॅट’ची कडक अंमलबजावणी: बनावट कागदपत्रे बनवणार्‍यांना आणि बेकायदेशीरपणे जमिनी विकत घेण्यास मदत करणार्‍या टोळ्यांना कठोर शिक्षा करणे.

१९५१ ते २०११ची आकडेवारी स्पष्ट करते की, भारताच्या सीमाभागामध्ये एक मोठे संकट उभे राहत आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास देशाची सामाजिक वीण बिघडू शकते. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा पिढ्यान्पिढ्या अबाधित ठेवण्यासाठी भारताने या समस्येचा अत्यंत खंबीरपणे सामना करणे गरजेचे आहे.