भटक्या-विमुक्तांसाठी स्वतंत्र आयोग हवाच!

 

 

उद्धव काळे : ‘भटके-विमुक्त विकास परिषद’ १९९१ पासून शिक्षण, स्वावलंबन, सन्मान आणि सुरक्षा या चार आयामांवर सातत्याने काम करत आहे. भटके-विमुक्त समाजातील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे, यासाठी यमगरवाडी येथील सेवा प्रकल्प, एकलव्य विद्या संकुल, प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा, तसेच ‘पालावरील शाळा’ यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. आजही अनेक कुटुंबे तांड्यावर, पालावर किंवा अस्थिर वस्त्यांमध्ये राहतात. अशा ठिकाणी जाऊन तेथील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, परिषद केवळ शिक्षणापुरती मर्यादित नाही. समाजाला स्वाभिमान, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठीही विविध स्तरांवर काम सुरू आहे.

 

उद्धव काळे : भटके-विमुक्त समाजासमोरील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे कागदपत्रांचा अभाव. अनेकांकडे जन्मदाखला नाही, त्यामुळे आधारकार्ड मिळत नाही. आधारकार्ड नसल्यामुळे रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन परिषदेने ‘विशेष कागदपत्र अभियान’ सुरू केले. ३० जिल्हे, १५९ तालुके आणि ५६७ वस्त्यांमध्ये जाऊन सुमारे ६२ हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आता हा आकडा एक लाखांच्या जवळ पोहोचला आहे. अनेकांकडे जातीचा दाखला, जन्मदाखला किंवा इतर मूलभूत कागदपत्रे नसल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. शेवटच्या घटकापर्यंत कागदपत्रे पोहोचविणे, हे आता परिषदेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनले आहे.

 

 

उद्धव काळे : भटके-विमुक्त समाजातील अनेक पिढ्या शिक्षणापासून दूर राहिल्या. त्यामुळे त्याचा परिणाम आजही जाणवतो. कागदपत्रांच्या अभावामुळे मुलांच्या प्रवेशापासून अनेक समस्या निर्माण होतात. त्याचबरोबर काही समाजांकडे आजही संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. या समाजांचा इतिहास केवळ वंचिततेचा नाही, तर कारागिरी, लोककला, सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक योगदानाचाही आहे. त्यांचा गौरवशाली इतिहास नव्या पिढीसमोर आणि समाजासमोर यायला हवा. समाजाचा विकास केवळ योजनांमधून होत नाही, तर त्याला सामाजिक सन्मानाची जोड मिळणेही आवश्यक असते.

 

 

उद्धव काळे : भटकंतीमुळे अनेकांकडे जुने शासकीय पुरावे उपलब्ध नाहीत. काही समाजांचा समावेश भटया-विमुक्त प्रवर्गात नंतर झालेला आहे. अशा परिस्थितीत १९६१ पूर्वीचा पुरावा मागणे व्यवहार्य नाही. म्हणून गृहचौकशी, बोलीभाषा, चालीरीती, देव-देवता आणि स्थानिक स्तरावरील प्रत्यक्ष पडताळणीच्या आधारे दाखले देण्याची भूमिका परिषद सातत्याने मांडत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, राज्यभर एकसमान संवेदनशील धोरणाची गरज आहे.

 

 

उद्धव काळे : अनुसूचित जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग आणि धोरणे अस्तित्वात आहेत. मात्र, भटके-विमुक्त समाजासाठी सर्वसमावेशक आणि सातत्याने काम करणारी यंत्रणा आजही नाही. ‘रेणके आयोग’ आणि ‘दादा इदाते आयोगा’ने विविध शिफारशी केल्या. परंतु, स्थायी स्वरूपाचा आयोग अस्तित्वात आलेला नाही. समाजाच्या प्रश्नांचा सातत्याने अभ्यास करून शासनाला दिशा देणारी यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र धोरण, स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आणि स्वतंत्र आयोग ही केवळ मागणी नसून, काळाची गरज आहे.

नरेश पोटे : मुंबईमध्ये दोन प्रकारचे समाजघटक दिसतात. काही कुटुंबे वर्षानुवर्षे झोपडपट्ट्यांमध्ये, पुलाखाली किंवा रस्त्यांच्या कडेला राहतात, तर काही समाजघटक काही महिन्यांसाठी मुंबईत येऊन पारंपरिक व्यवसाय करतात. स्थायी वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांसमोर पुनर्वसनाचे प्रश्न आहेत. अनेकदा प्रकल्पग्रस्त म्हणून त्यांना मिळणार्‍या हक्कांबाबत योग्य माहिती नसते. दुसरीकडे नंदीवाला, मसणजोगी, मरीआईवाले, पोतराज यांसारख्या समाजांकडे अनेकदा संशयाने पाहिले जाते. त्यांच्या राहण्याची, सुरक्षेची आणि सन्मानाची समस्या वेगळी आहे.

 

नरेश पोटे : कागदपत्रांच्या प्रश्नासाठी अधिक प्रभावी शिबिरे आयोजित करणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याने प्रक्रिया अपूर्ण राहते. हंगामी स्वरूपात मुंबईत येणार्‍या समाजघटकांसाठी तात्पुरत्या निवार्‍यांची व्यवस्था, पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचे संरक्षण यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अधिकार्‍यांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 

 

उद्धव काळे : आज अनेक तरुण विविध क्षेत्रांत प्रगती करत आहेत. ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, त्यांनी समाजाशी नाळ कायम ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या अडचणींमधून ते पुढे आले, त्या पुढील पिढीला येऊ नयेत, यासाठी त्यांनी समाजासाठी वेळ, ज्ञान आणि अनुभव द्यावा. समाजाप्रति उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण झाली, तर मागे राहिलेल्या घटकांना मोठा आधार मिळू शकेल.

 

 

उद्धव काळे : दि. ३१ ऑगस्ट हा भटके-विमुक्त समाजासाठी स्वाभिमानाचा, खर्‍या स्वातंत्र्याचा दिवस आहे. दि. ३१ ऑगस्ट १९५२ मध्ये ‘ब्रिटिशकालीन १८७१ क्रिमिनल ट्राईब’चा कायदा रद्द झाल्यानंतर या समाजांना अन्यायकारक जन्मजात गुन्हेगारीच्या शिक्क्यातून मुक्तता मिळाली. यंदा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणार्‍या पारंपरिक कलाकार जसे- वासुदेव, मरीआईवाला, मसणजोगी, नंदीवाला, बहुरूपी, गोंधळी, पांगुळ, कैकाडी, डोंबारी इ. व पारंपरिक कारागीर जसे पाथरवट, वडार, ओतारी, घिसाडी लोहार, कतारी, सिकलकर इ. तसेच भटके-विमुक्तमधील अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा गौरव, जनजागृती कार्यक्रम आणि समाजाच्या प्रश्नांवर संवादाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. शासनाने शिक्षण, कागदपत्रे, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे, तर समाजानेही पूर्वग्रह बाजूला ठेवून भटके-विमुक्त बांधवांकडे सहृदयतेने पाहण्याची आवश्यकता आहे.

 

राज्यातील अतिमागास भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रतिनिधींना ‘लोकभवन’ येथे निमंत्रित करून त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घ्याव्यात.

 

धाराशिव जिल्ह्यातील यमगरवाडी येथील ‘एकलव्य विद्या संकुला’ला भेट द्यावी.

 

दि. ३१ ऑगस्ट भटके-विमुक्त दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांना व्यापक स्वरूप द्यावे.

 

जातीचा दाखला, जन्मदाखला, आधारकार्ड आदी कागदपत्रांच्या प्रश्नावर विशेष मोहीम राबवावी.

 

भटके-विमुक्त समाजासाठी स्वतंत्र धोरण, स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आणि स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करावी.