कूपमंडूकाची कुबुद्धी...

 

 

जागतिक पातळीवर अनेक आर्थिक आणि भू-राजकीय उलथापालथी सुरू आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत, देशाच्या विरोधी पक्षनेत्याने एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी या नात्याने खरं म्हणजे सरकारला विधायक सल्ले देणे अपेक्षित. मात्र, काँग्रेसी युवराज राहुल गांधींकडून सातत्याने देशविरोधी आणि सरकारविरोधी वातावरणनिर्मितीचाच प्रयत्न होताना दिसून येतो. नुकतेच त्यांनी एका विदेश दौर्‍यात आणि देशांतर्गत व्यासपीठांवर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अत्यंत चुकीचे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच नरेंद्र मोदी हे आता फार काळ पंतप्रधानपदी राहणार नाहीत, असा अजब दावाही केला. पण, देश आव्हानात्मक स्थितीतून मार्ग काढत असताना, राहुल गांधींना सत्तेची अशी दिवास्वप्ने कोण दाखवत आहे? कुणी त्यांच्या कानात येऊन हे सांगितले का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. वास्तविक, जनतेने त्यांना विरोधी पक्षात बसवले असले, तरी नेहमीप्रमाणे यंदाच्या संकटकाळातही त्यांना स्वतःच्या राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजण्याचीच घाई झालेली दिसून येते.

 

अर्थव्यवस्थेबाबत जाणीवपूर्वक खोटा ‘नॅरेटिव्ह’ कसा सेट केला जातो आणि जनमानसात भीती कशी पसरवली जाते, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या सोन्याबाबत पसरवली गेलेली अफवा. ‘देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून, रिझर्व्ह बँकेने भारताचे सोने विकले,’ अशी अत्यंत खोडसाळ आणि चुकीची माहिती विरोधकांच्या ‘इकोसिस्टम’कडून जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आली. १९९१ साली भारतावर सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती, तशीच काहीशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे, असे भासवण्याचा हा अत्यंत नीच प्रयत्न. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने तत्काळ आकडेवारीसह उत्तर देत, विरोधकांच्या या दाव्यातील हवाच काढून घेतली. मध्यवर्ती बँकेने अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले की, भारताने कोणतेही सोने विकलेले नाही. उलट, विदेशात (इंग्लंडमध्ये) ठेवलेले १०० टनांहून अधिक सोने भारतात अत्यंत सुरक्षितपणे परत आणले आहे आणि भारताचा ‘सुवर्णसाठा’ विक्रमी पातळीवर आहे. असे असतानाही, असत्याचा आधार घेऊन देशाची बदनामी करण्याचे काम राहुल गांधी आणि त्यांची ब्रिगेड करत आहे.

 

मुळात राहुल गांधींनी अर्थव्यवस्थेबाबत केलेला दावा पूर्णपणे फोल आणि वास्तवापासून कोसो दूर असाच. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर एक ‘ब्राईट स्पॉट’ मानली जाते. देशाचा विकासदर जगातील इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेतही सर्वाधिक. विदेशी गंगाजळी विक्रमी पातळीवर असून, उत्पादन क्षेत्रालाही मोठी गती मिळाली आहे. सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या धोरणात्मक आणि धाडसी निर्णयांमुळेच हे शय झाले. आज युरोप आणि अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देशांतील परिस्थिती अत्यंत भीषण अशीच. तिथे महागाईने उच्चांक गाठला असून, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आहे, तसेच इंधनाचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. राहुल गांधींनी विदेश दौर्‍यांवर असताना तिथली ही भीषणता उघड्या डोळ्यांनी बघायला हवी आणि त्याअनुषंगाने भारतातील जनतेलाही आश्वस्त करणे, जबाबदार विरोधी पक्षनेता म्हणून अपेक्षित. भारतात आजघडीला इंधनावर कोणतेही कठोर निर्बंध नाहीत, पुरवठा साखळी व्यवस्थित सुरळीत सुरू आहे, हे आपल्या देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेचेच द्योतक.

 

आज या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात राहुल गांधी देशाचे पंतप्रधान असते, तर नक्कीच देशात आतापर्यंत आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याची वेळ निश्चितच आली असती. महागाईच्या भडयाने रस्त्यांवर दंगली उसळल्या असत्या. देशाचे सुदैव की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे खंबीर नेतृत्व भारताला लाभले आहे. मोदी हे इंदिरा गांधींसारखे हुकूमशहा नाहीत की, ते जनतेवर थेट आणीबाणी लादतील. महामारीचा काळ असो वा जागतिक इंधन-संकटाचा काळ, मोदींनी नेहमी जनतेला विश्वासात घेत त्यांना काटकसरीचे, नियम पालनाचेच आवाहन केले. देशातील जनतेनेही त्यांच्या आवाहनाला कायम सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पण, शेवटी राहुल गांधी हे गांधी घराण्याचे वारसदार असल्यामुळे त्यांना स्वप्नेही म्हणा आणीबाणीचीच पडणार, यात नवल ते काय!

 

देशातील अर्थव्यवस्था खरोखरच इतक्या संकटात आहे आणि राहुल यांना जनतेची इतकीच मोठी चिंता सतावत आहे, तर काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये त्यांनी जनतेला कोणता मोठा दिलासा दिला? तिथे पेट्रोल-डिझेलवरील ‘व्हॅट’ कमी करून जनतेला दिलासा देण्यापासून त्यांना कोणी रोखले आहे? पण, तिथे तसे काहीही घडत नाही. जनतेच्या मनात सातत्याने भीती निर्माण करणे आणि देशात अराजक माजवणे, हाच त्यांचा आणि त्यांच्या ‘इकोसिस्टम’चा मुख्य उद्देश. नेपाळ किंवा श्रीलंकेसारखा भारतही आर्थिक संकटात जळावा, लोक रस्त्यावर उतरावेत, अशीच या प्रवृत्तींची सुप्त इच्छा. येत्या दि. ६ जूनला ‘सीजेपी’सारख्या संघटनांनी पुकारलेले आंदोलन हा याच कृत्रिम वातावरणनिर्मितीचा आणि देशात अस्थिरता पसरवण्याच्या मोठ्या कटाचा एक भाग आहे आणि राहुल गांधींची बेताल वक्तव्येही याच षड्यंत्राचाच एख भाग!

 

जनमानसाला भयभित करण्याचे, देशविरोधी वातावरण पेटवण्याचे आणि असत्याचा आधार घेऊन ‘फेक नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचे राहुल गांधींचे हे तंत्र जनतेलाही नवे नाही. याआधीही ते अशा प्रयत्नात अनेकदा तोंडावर सणकून आपटले आहेत. पण, तरीही त्यांनी यातून कोणताही धडा घेतलेला दिसून येत नाही. ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचार, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’वर उपस्थित केलेले प्रश्न, ‘कोरोना’वरील स्वदेशी लसीबाबत पसरवलेला संभ्रम, ‘पेगासस’चा मुद्दा आणि दर निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’वर घेतला जाणारा आक्षेप या प्रत्येक वेळी देशातील जनतेने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांचे दावे सप्रमाण खोडून काढले आहेत. प्रत्येक वेळी सत्याचा; विजय झाला आहे. तरीही, ‘खोटे बोला आणि रेटून बोला,’ ही त्यांची प्रवृत्ती अजूनही बदललेली नाही.

 

एकीकडे विरोधी पक्ष अशी टोकाची नकारात्मकता पसरवत असताना, केंद्र सरकार मात्र सर्वांगीण पातळीवर परिस्थितीचा अतिशय सक्षमपणे सामना करताना दिसते. ऊर्जासुरक्षेसाठी सरकारने तेलपुरवठ्यात मोठे वैविध्यही आणले. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष आता भारत दौर्‍यावर येत आहेत, ओमानबरोबर महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे, तसेच ‘यूएई’शी झालेले ऐतिहासिक धोरणात्मक करार, या सर्व घडामोडींतून भारताची मजबूत विदेश-नीती दिसून येते. भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत जगातील कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, स्वस्त इंधन मिळवले आणि देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवली. व्यापार, आंतरराष्ट्रीय करार, परराष्ट्रनीती, जनतेला विश्वासात घेणे आणि अर्थव्यवस्था बळकट करणे, अशा सगळ्याच आघाड्यांवर केंद्र सरकार संकटाशी यशस्वीपणे दोन हात करत आहे. अशा या सकारात्मक परिस्थितीतही राहुल गांधींना संकटात राजकीय संधीच शोधायची असेल, तर तो त्यांचा करंटेपणाच म्हणावा लागेल. संकटाचे भांडवल करून सत्तेच्या शिड्या चढता येत नसतात. देशवासीयांना घाबरवण्याचे त्यांचे हे षङ्यंत्र कधीही यशस्वी होणार नाही. कारण, देशातील जनता नक्कीच मूर्ख नाही, ती सुजाण आहे. भारताची वाटचाल ही मजबूत, आत्मनिर्भर आणि जागतिक महासत्तेच्या दिशेने सुरूच राहील, यात कोणताही संदेह नाही!