‘मविआ’च्या तलवारी म्यान

 

 

खरेतर, सुरुवातीलाच विधान परिषदेच्या सर्व जागा लढवण्यावरून संजय राऊत आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या बोलण्यात विसंगती पाहायला मिळाली. "अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांमध्ये आमच्याकडे खूपच कमी मतदान आहे. काँग्रेसला सर्व जागा लढवू द्या, त्यांना निवडणूक लढवण्याची खुमखुमी आहे,” असे राऊत म्हणाले होते. यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, "संख्याबळ हे आपल्या जागी आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुका लढवणे महत्त्वाचे आहे. निवडणुका जिंकणे हा वेगळा भाग आहे आणि आपल्या मूल्यांकरिता आणि विचारांकरिता लढणे, हा वेगळा भाग आहे. महाविकास आघाडीची संघर्षाची भूमिका आहे,” असे उत्तर त्यांनी दिले. थोडक्यात, ‘मविआ’तील घटकपक्षांमध्येच निवडणुका लढवण्यावरून एकमत नसल्यास निवडणुकीचे पुढचे चित्र स्पष्ट होते. यावरून वरिष्ठ नेत्यांमध्येच एकमत नसल्यास आपण कुणावर विश्वास ठेवायचा, अशी कार्यकर्त्यांची भावना होणे स्वाभाविकच. शिवाय, आपल्याकडे संख्याबळ नाही, हे तर ‘मविआ’चे कटूसत्य. त्यामुळेच अनेक उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेणे पसंत केले.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्या संख्याबळावर विधान परिषद निवडणुकीतील विजयाचे गणित ठरते. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर राज्यातील बहुतांश स्थानिक संस्थांमध्ये महायुतीचे वर्चस्व वाढले आहे. याउलट, ‘मविआ’समोर संख्याबळ जुळवण्याचे कडवे आव्हान आहे. त्यामुळे ‘मविआ’समोर अनेक जागांवर लढाईपूर्वीच पराभवाची भीती उभी राहिली आणि त्यांनी परीक्षेआधीच माघार घेतल्याने, केविलवाणी अवस्था समोर आली.

 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ जागांसाठी होणार्‍या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीने निवडणुकीआधीच स्पष्ट आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. पण, या निवडणुकीत महायुतीसमोर खरे आव्हान विरोधकांचे नसून, अंतर्गत नाराजी आणि बंडखोरीचे होते. वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे पक्षाचे काम केल्यानंतरही ऐनवेळी बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी देणे, हे बंडखोरीचे मुख्य कारण ठरले. शिवाय, विधानसभा निवडणुकीत संधी न मिळालेले अनेक नेते विधान परिषदेसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून होते. मात्र, जागावाटपात ती जागा मित्रपक्षाला सुटल्याने या नेत्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल करत बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारला. यावेळी उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेले इच्छुक किंवा स्थानिक पातळीवरील अंतर्गत गटबाजी पक्षासाठी डोकेदुखी ठरली. दुसरीकडे सध्यातरी विधान परिषदेची किमान एक जागा निवडून येण्याजोगीही मविआची स्थिती नाही. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोधच करावी, अशी विनंती वारंवार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. पण, ‘मविआ’ने पूर्ण १७ जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ‘मविआ’तील नेत्यांचा आणि उमेदवारांचा घोडेबाजार समोर आला. नाशिकसारख्या जागेवर ‘उबाठा’ गटाने उमेदवारच न देणे किंवा यवतमाळमध्ये काँग्रेस उमेदवाराने अर्ज दाखल केल्यानंतर स्वत: जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन तो माघारी घेणे, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अनेकांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद झाले, तर अनेकांनी काहीतरी थातुरमातुर कारणे देत, स्वत:हून आपला अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे आता महायुतीसमोर विरोधकांपेक्षाही आपल्याच घटकपक्षांतील उमेदवारांची समजूत काढण्याचे मोठे आव्हान होते. अशा वेळी पक्षादेश झुगारून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार्‍या बंडखोरांची समजूत घालणे, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाबाबत विश्वास देणे, एकमेकांच्या विरोधात असलेल्या उमेदवारांमध्ये समेट घडवून आणणे अशा अनेक आव्हानांचा धनुष्यबाण महायुतीच्या नेत्यांनी समर्थपणे पेलला आहे. विशेष म्हणजे, हे संभाव्य संकट रोखण्यात महायुतीच्या नेतृत्वाला मोठ्या प्रमाणात यश आल्याचे दिसते. त्यामुळे या निवडणुकीतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वात महायुतीच्या विजयाची घोडदौड कायम आहे.