जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून विकास कामांना चालना;लोकप्रतिनिधींनी प्रस्ताव सादर करावेत

    05-Jun-2026
Total Views |
Chandrashekhar Bawankule
 
नागपूर : (District Mineral Foundation) जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) नागपूर अंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी खान प्रभावित क्षेत्रांतील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विकासकामे हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील खाण प्रभावित गावांसाठी प्राधान्याने विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
 
खान व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५७ तसेच प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना मार्गदर्शक सूचनांनुसार डीएमएफ निधीचा विनियोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांच्या विकासासाठी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, आरोग्यसेवा, महिला व बालकल्याण, वयोवृद्ध व दिव्यांग कल्याण, कौशल्य विकास व उपजीविका निर्मिती, गृहनिर्माण, वृक्षारोपण, पशुपालन, पांदण रस्ते आणि जलसिंचन या दहा प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये विकासकामे प्रस्तावित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.(District Mineral Foundation)
 
आरोग्यसेवा क्षेत्रात प्राथमिक व दुय्यम आरोग्य सुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे, फिरते आरोग्य पथक तसेच खान प्रभावित नागरिकांसाठी गट विमा योजना राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला व बाल आरोग्य, कुपोषण निर्मूलन, दिव्यांग पुनर्वसन, स्वयंरोजगार, स्वयं सहाय्यता गटांना सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण, पशुपालन व जलसंधारण यांसारख्या योजनांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
 
हेही वाचा :  ‘भारत टॅक्सी’ला महाराष्ट्रात हिरवा कंदील; ॲग्रीगेटर टॅक्सी सेवेसाठी लवकरच नियमावली
 
डीएमएफ निधीतून शक्यतो सिमेंट काँक्रीट रस्ते व काँक्रीट नाल्यांची कामे प्रस्तावित करू नयेत. त्याऐवजी मुरूमीकरण, खडीकरण व पांदण रस्ते सुधारणा यांना प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच प्रस्तावित कामे स्थानिक गरजांवर आधारित, शाश्वत व संबंधित विभागामार्फत देखभालक्षम असावीत. इतर योजनांतून मंजूर झालेल्या कामांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
 
प्रत्येक प्रस्तावास स्थळ उपलब्धता प्रमाणपत्र, अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, लाभार्थी संख्या आणि शक्य असल्यास ग्रामसभेचा ठराव जोडणे आवश्यक राहणार आहे.
 
महसूल मंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचा (डीएमएफ) विकास आराखडा तयार होणार असून, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीचा पारदर्शक व लोककल्याणकारी पद्धतीने विनियोग होईल याची दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अतुल दौंड यांनी सांगितले.(District Mineral Foundation)