आरक्षण ते सक्षमीकरण; मराठा समाजासाठी फडणवीसांचे ऐतिहासिक निर्णय

 

सर्वात आधी सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून हा कायदा करण्यात आला. यासाठी सरकारने न्यायालयीन लढाईही लढली. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला प्रथमच स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ मिळाला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. पण सरकारने आपली बाजू रेटून लावली आणि न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. परंतू, २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगतिले. 

 

पुढे २०२३-२४ मध्ये महायुती सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष देत शिक्षण आणि नोकरीत स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतू, यामुळे राज्यातील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने हा निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात अडकला. यावर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र, या १० टक्के आरक्षणामुळे मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ झाल्याचे सांगण्यात येते.

 

 

एवढेच नाही तर, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर कुणबी नोंदी तपासण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली. राज्यातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा करण्यात आला.

 

 

२०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) स्थापन केली. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले. या संस्थेमुळे ग्रामीण भागातील शेकडो मराठा विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी, आयआयटी, नीट यांसारख्या स्पर्धात्मक क्षेत्रात मार्गदर्शन मिळण्यास मदत झाली.

 

 

राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद केली होती. मराठा समाजातील युवकांना उद्योग आणि स्वयंरोजगारासाठी मदत मिळावी यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना गती देण्यात आली. कमी व्याजदरात कर्ज, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला. या निर्णयामुळे अनेक तरुणांनी उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी घेतलेले निर्णय हे केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित नसून शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरण या सर्व प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न त्यांच्या सरकारने केला. आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली लागला नसला तरी मराठा समाजासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव राज्याच्या राजकीय इतिहासात महत्त्वाचे मानले जाते.