राज्यात ४ हजार ८० कोटींची गुंतवणूक; ४ हजार ७५० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वर्षा' निवासस्थानी महराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल तसेच महाराष्ट्र शासन आणि दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे राज्यात ४ हजार ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ४ हजार ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.  

 

 

 

जबिल कंपनी पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) विस्तार प्रकल्प उभारणार आहे. ५जी उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सच्या उत्पादनासाठी कंपनी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यातून सुमारे ४ हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत. कंपनीची नवी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा १७ जून २०२६ रोजी सुरू होणार आहे.

 

 

महाराष्ट्र शासन आणि आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्रा. लि. यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या सामंजस्य करारानुसार रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) परिसरात २५ हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक 'अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क' उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २ हजार ५८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून सुमारे ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनर धुलाई व स्वच्छता, दुरुस्ती, रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी आणि साठवण यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा येथे विकसित करण्यात येणार आहेत.(Devendra Fadnavis)