पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या हुकूमशाहीला मोठा हादरा बसला असून, तृणमूल काँग्रेस आता उभ्या फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. दीदींनी बोलावलेल्या बैठकीकडे ६० आमदारांनी पाठ फिरवली असून, बंडखोरांनी मूळ पक्षावर दावा ठोकण्याची तयारी केली आहे. विशेष म्हणजे, भाजपने या बंडखोरांसाठी आपले दरवाजे पूर्णपणे बंद ठेवले आहेत.
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची सध्याची राजकीय वाताहत पाहता, ‘अति तिथे माती’ या म्हणीचा प्रत्यय आल्यावाचून राहत नाही. ममतादीदींचा राजकीय किल्ला आता पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा ढासळू लागला आहे. पक्षात अंतर्गत बंडाळीने उग्ररूप धारण केले असून, पक्षामध्ये उभी फुट पडली आहे. तृणमूलचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या एका गटाने घेतलेली आक्रमक भूमिका, राजकीय वर्तुळात भूकंप घडवणारी आहे. या आमदारांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेत, वेगळा गट स्थापन करण्याची मागणी केली. त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर आणि पक्षावरही ते दावा ठोकणार आहेत. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मूळ पक्षावरून सत्तासंघर्ष झाला, अगदी तशीच स्थिती पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण झाली आहे. एकहाती सत्ता गाजवणार्या आणि स्वतःला लोकशाहीच्या ‘तारणहार’ म्हणवणार्या ममता बॅनर्जींसाठी, हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वांत मोठा आणि अनपेक्षित धक्का!
या बंडाची तीव्रता किती मोठी आहे हे धक्कादायक आकड्यांवरून स्पष्ट होते. पक्षातील वाढता अंतर्गत वाद शमवण्यासाठी आणि आमदारांची निष्ठा तपासण्यासाठी, ममतादीदींनी नुकतीच आमदारांची एक तातडीची बैठक बोलावली होती. पण, या बैठकीला दिसलेले चित्र तृणमूलच्या विनाशाची नांदी होते. पक्षाच्या एकूण ८० आमदारांपैकी, तब्बल ५८ ते ६० आमदारांनी या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे पाठ फिरवली. मूठभर आमदार दीदींसोबत उभे राहिले. लोकशाहीत आकड्यांना सर्वाधिक महत्त्व असते. सध्या आकडे अत्यंत सुस्पष्टपणे सांगत आहेत की, ममता बॅनर्जी यांनी पक्षावरील आपले नियंत्रण पूर्णपणे गमावले आहे. ज्या नेत्याच्या एका शब्दावर संपूर्ण पक्ष कोणे एकेकाळी चालत असे, त्याच नेत्याच्या हाकेला आमदारांनी साधी ‘ओ’ दिलेली नाही. ६० आमदारांची गैरहजेरी हाही दीदींच्या एकाधिकारशाही कार्यपद्धतीविरुद्ध, आणि पक्षातील घराणेशाहीविरुद्ध धुमसणार्या ज्वालामुखीचा स्फोट ठरला आहे.
असा प्रश्न साहजिकच पडतो की, डाव्यांची ३४ वर्षांची जुलमी सत्ता उलथवून टाकणार्या आणि सामान्य माणसाचा आवाज बनून सत्तेत आलेल्या ममतादीदींवर आज ही वेळ का आली? याचे उत्तर त्यांच्याच गेल्या दशकातील राजकीय वाटचालीत दडलेले आहे. तृणमूल काँग्रेसचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचार, टोकाचा राजकीय हिंसाचार आणि दडपशाही असे एक भयावह समीकरण बनले होते. शिक्षक भरती घोटाळा, शारदा चिटफंड, रेशन घोटाळा आणि कोळसा-तस्करी अशा एकापेक्षा एक मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये, तृणमूलचे दिग्गज मंत्री थेट तुरुंगात आहेत. संदेशखालीसारख्या भयंकर घटनांनी तर संपूर्ण देश हादरला. जिथे महिलांच्या अब्रूचे राजरोसपणे धिंडवडे काढले गेले आणि सत्ताधारी पक्षाचे गुंडच पोलिसांच्या संरक्षणात मोकाट फिरत होते.
सामान्य माणसाला जगणे कठीण झाले असताना, पक्षातील नेते मात्र खंडण्या आणि भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून संपत्ती गोळा करण्यात मग्न होते. प्रशासनावरील पकड ढिली झाली आणि गुंडगिरीला राजाश्रय मिळाला. या सर्व प्रकारांमुळे जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. भ्रष्टाचाराच्या पैशांचे डोंगर जेव्हा नेत्यांच्या घरातून जप्त होऊ लागले, तेव्हा जनतेचा तृणमूलवरील विश्वासच पूर्णपणे उडाला. स्थानिक आमदारांना आपल्या मतदारसंघात फिरणेही मुश्कील झाले. त्यातच पक्षाची सर्व सूत्रे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या हातात एकवटू लागल्याने, पक्षात अनेक दशके काम केलेल्या नेत्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. आपल्या राजकीय अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाल्याचे पाहून, या आमदारांनी आता स्वतःचा मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली.
या संपूर्ण राजकीय-नाट्यात भारतीय जनता पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची, परिपक्व आणि धोरणात्मक राहिली. साधारणपणे एखाद्या सत्ताधारी पक्षात फूट पडते, तेव्हा विरोधी पक्ष त्यांना आपल्यात सामावून घेण्यासाठी पायघड्या घालतो. मात्र, बंगालमध्ये भाजपने एक अत्यंत धाडसी आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडणार्या कोणासाठीही, भाजपचे दरवाजे पूर्णपणे बंद असल्याचे पक्षाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले. भाजपची ही भूमिका त्यांच्या वैचारिक स्पष्टतेचे दर्शन घडवणारी अशीच. तृणमूलचे बहुतांश नेते हे कोणत्या ना कोणत्या भ्रष्टाचारात किंवा हिंसक कारवायांमध्ये अडकलेले आहेत. अशा कलंकित नेत्यांना पक्षात घेऊन, भाजपला स्वतःची स्वच्छ प्रतिमा मलिन करायची नाही. त्याशिवाय, बंगालमध्ये भाजपच्या हजारो निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी प्राणाची आहुती देऊन, तृणमूलच्या गुंडांचा रक्तरंजित संघर्ष झेलून, राज्यात पक्ष उभा केला आहे. आता तृणमूलच्या नेत्यांना पक्षात प्रवेश दिला, तर ते त्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर घोर अन्याय केल्यासारखे होईल. त्यापेक्षा भ्रष्ट तृणमूल काँग्रेसला त्यांच्याच अंतर्गत संघर्षात संपू देणे आणि स्वतःचा पाया अधिक भक्कम करणे, हा भाजपच्या ‘चाणक्य रणनीती’चा भाग ठरणार आहे. भाजपने घेतलेली ही तत्त्वनिष्ठ भूमिका भविष्यात त्यांना निश्चितच मोठा राजकीय फायदा मिळवून देईल.
तृणमूल काँग्रेसची आजची अवस्था ही देशातील सर्व प्रादेशिक पक्षांसाठी धोयाची घंटा आहे. पक्ष एखाद्या कुटुंबाची किंवा व्यक्तीची खासगी मालमत्ता बनतो, तेव्हा त्याचा असाच दारुण अंत होतो. ममता यांनी लोकशाहीच्या मार्गाने सत्ता मिळवली. पण, सत्तेत आल्यावर हुकूमशहासारखे वर्तन केले. विरोधकांचा आवाज हिंसेने दडपणे आणि भ्रष्टाचार्यांना उघडपणे पाठीशी घालणे, याचीच फळे आता त्यांना भोगावी लागत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणार्या ममता बॅनर्जी यांना, आता स्वतःचे घर सांभाळणेही कठीण झाले आहे. ६० आमदारांचे हे बंड पश्चिम बंगालच्या राजकीय मुक्तीची सुरुवात ठरली आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी उचललेले हे पाऊल, तृणमूल काँग्रेस नावाच्याराजकीय महालाचे शेवटचे खांब पाडणारे ठरणार आहे. भाजपचे दरवाजे बंद असल्याने, आता या बंडखोरांना स्वतःच्या ताकदीवरच उभे राहावे लागेल. पश्चिम बंगालचे राजकारण एका नव्या आणि निर्णायक पर्वात प्रवेश करत असून, ममतादीदींच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्तकाळ सुरू झाला आहे, यावर या घटनेने शिक्कामोर्तब केले आहे.