लोकसंख्याशास्त्रीय परिवर्तनाचे आव्हान..

 

 

अवैध स्थलांतर आणि इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे होणार्‍या लोकसंख्याशास्त्रीय-बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच या समस्यांवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी भारत सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी, ‘उच्चाधिकार लोकसंख्याशास्त्र अभियाना’ची घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी, या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नवलेकर (निवृत्त) हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर जनगणना आयुक्तांव्यतिरिक्त, निवृत्त ‘आयएएस’दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त ‘आयपीएस’ बालाजी श्रीवास्तव आणि डॉ. शमिका रवी हे तीन नामवंत तज्ज्ञही, या समितीचे सदस्य असतील. गृहमंत्रालयाचे सहसचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

 

मानवतावादविरोधी घुसखोरी : घुसखोरीचा मानवतावादाशी काहीही संबंध नाही. उलट, घुसखोरीला प्रोत्साहन देणे हेच मानवतावादविरोधी आहे. असे ठाम पणे म्हणता येते कारण, केवळ भारतच नाही; तर अमेरिकेसह अनेक युरोपीय राष्ट्रांनाही मुस्लीम घुसखोरीचा फटका बसला आहे. त्या देशातल्या बलात्कार, लूटमार आणि इतर समाजविघातक कृत्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हे घुसखोर ज्या भागात घुसतात; त्या भागात बेकायदेशीर कृत्यांची वाढ होताना दिसली आहे. पुढे जसजशी त्यांची ताकद वाढते, तसतशी स्थानिक संस्कृती आणि कायद्यांनाही ते आव्हान देताना दिसतात. त्यामुळे, त्या प्रदेशातील स्थानिकांना घुसखोरांच्या परिसरात राहणेच अशक्य वाटू लागते. परिणामी, एकतर ते पळून जातात किंवा त्यांना घुसखोरांच्या छळाचा सामना करावा लागतो. हे घुसखोर हळूहळू सर्वच गोष्टींवर ताबा मिळवत, स्वत:च्या विचारसरणीनुसार लोकसंख्येची रचनाही बदलतात. असे करताना त्यांना, मानवतावादी विचाराने परवानगी देण्यात आल्याचाही विसर पडतो.

 

या घुसखोरांना त्या राष्ट्राबद्दल कोणताही स्नेह नसतोच. शिवाय, तेथील संविधानाचे पालन केले पाहिजे, असेही त्यांना वाटत नाही. कारण, हे घुसखोर तेथील नागरिक नाहीत. त्यामुळे भविष्यात अशी मानसिकता, कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीस सुरक्षेसमोरचे आव्हानच ठरते. विशेषतः महिलांसाठी हे आव्हान अधिकच तीव्र ठरते. तसेच घुसखोरांमुळे सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोन, आक्षेपार्ह वर्तन, हिंसाचाराचे नवे स्वरूप, सामाजिक अशांतता, इतर संस्कृतींवरील हल्ले किंवा त्यांच्यावरील बंदी आणि अमली पदार्थ, वेश्याव्यवसाय व इतर अवैध कृत्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने, तरुण पिढी उद्ध्वस्त होते. या घुसखोरांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळावा, तसेच मतदानही करता यावे, यासाठी बेकायदेशीर सरकारी प्रमाणपत्रे दिली जातात. यामध्ये स्थानिक सरकार व राजकारणी आपल्या स्वार्थासाठी त्यांचा उपयोग करताना दिसतात. पुढे हे घुसखोरच स्थानिकांचे रोजगार बळकवतानाही दिसतात.

 

घुसखोरी, धर्मांतर आणि प्रजननदराचा भारतावरचा परिणाम : बांगलादेश, म्यानमार आणि पाकिस्तानातून होणार्‍या घुसखोरीचा सर्वाधिक फटका, भारतालाच बसला आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यांतील या स्थितीचा सीमासुरक्षेवरही परिणाम झाला असून, शेजारी देशांशी युद्ध झाल्यास तो एक मोठाच धोका आहे. आसाम, पश्चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये, वेगाने होत असलेल्या अनैसर्गिक लोकसंख्या बदलांबद्दल सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा चिंतित आहेत. अनेक प्रदेश, शहरे आणि गावांमध्ये हिंदू आता अल्पसंख्याक झाले आहेत. या भागतील हिंदूंना एकतर पलायन करण्यास भाग पाडले आहे, अथवा त्यांनी जबरदस्तीने इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे.

 

विविध सरकारांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, घुसखोरीची समस्या केवळ सीमावर्ती भागांपुरतीच मर्यादित नसून; ती देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्येही पसरली आहे. यामुळे संबंधित भागांची लोकसंख्याशास्त्रीय रचनाच बदलत आहे. १९९७ मध्ये गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता यांनी म्हटले होते की, ‘एक कोटी बांगलादेशी भारतात राहतात.’ २००४ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनीही, भारतात १.२ कोटी बांगलादेशी राहत असल्याचे म्हटले होते. २०१६ मध्ये मोदी सरकारमधील मंत्री किरेन रिजिजू यांनी घुसखोरीवर भाष्य करताना म्हटले की, ‘भारतात दोन कोटी बांगलादेशी राहतात.’ यामध्ये रोहिंग्या आणि पाकिस्तानी मुस्लिमांचा समावेश नाही. या घुसखोरीमुळे आपल्या १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासमोरचे निर्माण धोके आपण समजू शकतो का? राष्ट्रहिताच्या संरक्षणार्थ आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत असलेल्या, मोदी सरकारच्या प्रयत्नांनाही ओळखण्याची हीच वेळ आहे.

 

बहुसंख्येने लोकांचे इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मात सक्तीने धर्मांतर करून बहुसंख्य अल्पसंख्याक निर्माण करणे, हा लोकसंख्याशास्त्रीय-बदलाचा दुसरा पैलू. ईशान्येकडील राज्ये, केरळम्, तामिळनाडूचा काही भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, आसाम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या भागांमध्ये, हिंदू संस्कृती आणि चालीरीतींचा तिरस्कार करणारा धर्मांतरित समाज विकसित होताना दिसत आहे. यामुळे इथे देशविरोधी कारवायांचेही केंद्र उभे होत आहेत. आज एका अशा समाजाची निर्मिती इथे होत आहे, जो समाज पाकिस्तानवर प्रेम करत, भारताचा तिरस्कार करतो. तसेच, जो राष्ट्र आणि समाजाला कमकुवत करणार्‍या ‘मिशनरी’ संस्कृतीची पूजा करतो. गरीब-अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना भावनिकतेच्या जाळ्यात अडकवून, त्यांना तुटपुंजे अन्न किंवा रोख रक्कम देऊन त्यांचे धर्मांतरण केले जात आहे. हे थांबवण्यासाठी सरकारच्या ठोस प्रयत्नांना, समाजाने निर्णायक कृतीने पाठिंबा दिला पाहिजे. राष्ट्राला सुरक्षित करण्यासाठी, इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मांतरणाचे अमानवीय प्रयत्न सर्वप्रथम तत्काळ थांबले पाहिजेत.

 

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, हिंदूंचा एकूण प्रजननदर १.९४ असून, जो २.१च्या प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा (एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे लोकसंख्येची स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यक असलेला दर) कमी आहे. तर, मुस्लिमांचा एकूण प्रजननदर २.३६ असून, तो अजूनही खूपच जास्त आहे. हिंदू प्रजननदर प्रतिस्थापन पातळीच्या खाली घसरल्यामुळे, देशाच्या काही भागांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वृद्ध होण्यास सुरुवात झाली आहे. दशकांपूर्वी केरळम्, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांसारख्या हिंदुबहूल राज्यांमध्ये; प्रजननदर प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा खूपच खाली (१.५ ते १.७च्या दरम्यान) होता. त्यांची लोकसंख्याही झपाट्याने अधिकाधिक वृद्ध होत आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये, प्रजननदर किंचित जास्त राखला जातो आहे. याचाच अर्थ असा की, इतर समाजांच्या तुलनेत हिंदू लोकसंख्या स्थिर होईल आणि त्यानंतर तिच्या एकूण संख्येत खूपच लवकर घट होईल. बहुसंख्य मुस्लीम अजूनही ‘शरिया’चेच पालन करतात, वारंवार विवाह करतात. गरिबीत जगत असूनही त्यांना अनेक मुले आहेत; तर अनेक हिंदूंना फक्त एकच मूल आहे. किंबहुना बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, ते मूल न होण्याचे धोरणच अवलंबतात. या गंभीर बदलामुळे देशाचे संविधान, कायदा, हिंदू आणि आपल्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व या सर्वांनाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

युरोपवरवर होणारा परिणाम: पश्चिम आशिया, दक्षिण आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील उच्च प्रजननदर असलेल्या भागांमधून आलेल्या मुस्लीमांच्या आगमनामुळे, स्थानिक लोकसंख्याशास्त्रीय रचना सक्रियपणे बदलल्या आहेत. ‘युरोस्टॅट’च्या आकडेवारीनुसार, परदेशात जन्मलेले किंवा अनियमित स्थलांतरित, तरुण वयोगटात मोठ्या प्रमाणात आहेत. यापैकी जवळपास ७६ टक्के लोकसंख्या काम करण्याच्या किंवा प्रजोत्पादनाच्या वयाची आहे, तर, मूळ युरोपीय लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत असून, निवृत्तीच्या मार्गावर आहे. लाखो लोक शासकीय एकीकरण, भाषा प्रशिक्षण आणि नागरी संरेखन कार्यक्रमांपासून दूर राहत असल्याचेही चित्र आहे. माल्मो (स्वीडन), लंडन (यूके), सेंट-डेनिसचे काही भाग (पॅरिस, फ्रान्स) आणि जर्मनीमधील स्थानिक ठिकाणी अनोंदणीकृत मुस्लीम लोकसंख्येच्या अधिक प्रमाणामुळे, अनेक सार्वजनिक जागा कट्टरपंथीयांनी बळकावल्या आहेत. परिणामी, युरोपातील अनेक सांस्कृतिक संस्थांची जागाही, घुसखोरांनी बळकावली आहे. यामुळे स्थानिक सांस्कृतिक मूल्यांशी मोठाच संघर्ष निर्माण झाला असून, बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये अस्थिरता आणि अशांतताही पसरली आहे.

 

निष्कर्ष : १९५१ ते २०११ या काळात हिंदू लोकसंख्यावाढ ८४.१ टक्क्यांवरून ७९.८ टक्क्यांपर्यंत घटली; तर मुस्लीम लोकसंख्यावाढ ९.८ टक्क्यांवरून १४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली. संपूर्ण भारतभर होत असलेल्या सध्याच्या जनगणनेनंतर, देशाला धक्कादायक आणि चिंताजनक लोकसंख्यावाढीचे नमुने पाहायला मिळतील. त्यामुळे आपल्या राष्ट्राचे आणि आपल्या अद्भुत संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी, भारताला कमकुवत करणार्‍या विविध भागांमध्ये होणार्‍या कोणत्याही अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय-बदलाला घटनात्मक तरतुदींनुसार कठोरपणे हाताळले पाहिजे.