कॉर्पोरेट जिहाद! धर्मांतरास नकार दिल्याने महिलेचा घेतला राजीनामा; नेमकी भानगड काय?

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : नाशिकच्या टीसीएस कंपनीत घडलेल्या कॉर्पोरेट जिहादच्या प्रकरणानंतर आता पुण्यातून एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विप्रो टेक्नॉलॉजीजच्या एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने दावा केला आहे की, तिला सतत धार्मिक छळ, इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव, कार्यस्थळी भेदभाव आणि अखेरीस नोकरीचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. हे सर्व तिने एका सहकाऱ्याच्या कथित वर्तनामुळे घडल्याचा आरोप केला आहे. सदर प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावून नोकरीत पुनर्नियुक्ती, नुकसानभरपाई आणि संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, हा संपूर्ण प्रकार पुण्यातील हिंजवडी येथील विप्रोच्या कॅम्पसमध्ये घडला. एका सहकाऱ्याने वारंवार तिच्या धार्मिक श्रद्धा आणि वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. तिचा दावा आहे की, तिला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास आणि एका मुस्लिम युवकासोबत संबंध प्रस्थापित करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. हिंदू धर्म सोडल्यास जीवनशैली सुधारेल, सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि परदेशात स्थायिक होण्याच्या अधिक संधी मिळतील, असेही तिला वारंवार सांगितले जात होते. महिलेच्या आरोपानुसार, हा हस्तक्षेप केवळ कार्यालयीन व्यवहारांपुरता मर्यादित नव्हता, तर तिच्या वैयक्तिक निवडी आणि धार्मिक ओळखीतही सातत्याने ढवळाढवळ केली जात होती. अखेरीस तिने या व्यक्तीसोबतचा सर्व संवाद केवळ कार्यालयीन कामापुरताच मर्यादित केल्याचे सांगितले आहे.

अशी माहिती आहे की, तिने या सर्व घडलेल्या घटनांची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली होती आणि कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. मात्र, तिच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. टीसीएसच्या नाशिक प्रकरणाशी साधर्म्य दर्शवत, तिने असा आरोप केला आहे की संबंधित सहकाऱ्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नाही.

चौकशी प्रक्रियेत सहभागी काही अधिकाऱ्यांनी पक्षपाती भूमिका घेतल्याचाही तिने आरोप केला आहे. पुरावे सादर करूनही आणि अधिकृत मार्गाने वारंवार तक्रारी करूनही तिच्या बाजूला योग्य न्याय मिळाला नाही, असा तिचा दावा आहे. या आरोपांमुळे धार्मिक भेदभाव आणि कार्यस्थळी होणाऱ्या छळाच्या तक्रारी हाताळण्यात कॉर्पोरेट तक्रार निवारण यंत्रणा किती प्रभावी आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

जबरदस्तीने राजीनामा घेतल्याचा गंभीर आरोप

महिलेने केलेल्या सर्वात गंभीर आरोपांपैकी एक म्हणजे तिला नोकरीचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे तिचे म्हणणे आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तिला मायक्रोसॉफ्ट टीम्सवरील बैठकीसाठी बोलावले. त्या बैठकीदरम्यान तिच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. तिचा दावा आहे की, हा राजीनामा स्वेच्छेने दिलेला नसून तिच्या संमतीशिवाय आणि दबावाखाली घेतला गेला. तसेच निर्णय लागू करण्यापूर्वी स्वतःची बाजू मांडण्याची योग्य संधीही तिला देण्यात आली नाही, असे ती म्हणते.

कायदेशीर नोटीसमध्ये पुनर्नियुक्ती आणि ५० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी

महिलेचे वकील ॲड. विवेक भोसले यांनी आरोप केला आहे की, संबंधित राजीनामा दबावाखाली आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करून घेतला गेला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विप्रोला पाठविण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये राजीनामा मागे घेणे, सेवेत सातत्य राखून कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती करणे आणि मानसिक त्रास, भावनिक वेदना तसेच प्रतिष्ठेला झालेल्या कथित नुकसानीबद्दल ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कारवाई आणि औपचारिक माफीचीही मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीने १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास दिवाणी, फौजदारी आणि कामगार न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.