ममतांच्या पक्षाला मोठे भगदाड; ५८ आमदारांनी केली बंडखोरी

 

कोलकाता (TMC Political Crisis in West Bengal) : पश्चिम बंगालमध्ये ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये (टीएमसी) मोठी फूट पडली आहे. सोमवार, दि. १ जून रोजी पक्षातून काढण्यात आलेले आ. ऋतब्रत बॅनर्जी यांना ५८ बंडखोर आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचे नेते घोषित केले. बुधवार, दि. ३ जून रोजी विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांची भेट घेऊन आपले समर्थनपत्रही सादर केले. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या निवडीला मान्यता दिली आहे. ममता बॅनर्जी यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. बंडखोरीनंतर त्यांच्याकडे केवळ २२ आमदार उरले आहेत. बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीत टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या होत्या. बंडखोर गटाने पत्रात ममता बॅनर्जी यांना अजूनही पक्षाध्यक्ष म्हटले आहे.

 

सोमवारी अभिषेक बॅनर्जींच्या लेटरहेडवर अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात शोभनदेव यांना विरोधी पक्षनेते बनवण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. आ. संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी तक्रार केली होती की, या प्रस्तावावरील त्यांच्या सह्या बनावट आहेत. तक्रारीनंतर ममतांनी दोन्ही आमदारांना पक्षातून निलंबित केले होते. (TMC Political Crisis in West Bengal)

 

 

ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करण्यात आली. जावेद खान, संदीपन साहा आणि शिउली साहा यांची उपनेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे, तर अखरुज्जमान यांना मुख्य प्रतोद बनवण्यात आले आहे. बंडखोर गटाने आपल्या पत्रात ममता बॅनर्जी यांना अजूनही ‘पक्षाध्यक्ष’ म्हटले आहे. परंतु, ते अभिषेक बॅनर्जींचे नेतृत्व आणि विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित निर्णय स्वीकारत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. (TMC Political Crisis in West Bengal)

 

 

पक्षांतर्गत बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी राज्याच्या सर्व समित्या आणि फ्रंटल संघटना तत्काळ प्रभावाने विसर्जित केल्या.

 

 

जर एखाद्या राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पक्षाचे आमदार बंडखोर झाले, तर ते थेट पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. हे प्रकरण प्रामुख्याने दहाव्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’नुसार, पक्ष संघटनेच्या संविधानानुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ठरवले जाते. ९१व्या घटनादुरुस्तीनंतर (२००३) किमान दोन-तृतीयांश आमदारांनी मूळ पक्षापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्यांना अपात्रतेतून सूट मिळू शकते. यानंतर निवडणूक आयोग तपासणी करतो की पक्षावर खरे नियंत्रण कोणाचे असेल. यासाठी पक्ष संघटना कोणासोबत आहे, राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारिणी कोणासोबत आहे, पक्ष संविधान काय सांगते, निवडलेल्या प्रतिनिधींचा पाठिंबा कोणाला आहे, या निकषांचा आधार घेतला जातो. (TMC Political Crisis in West Bengal)

 

शक्यता पहिली : तृणमूलच्या एकूण ८० आमदारांपैकी ५४ जण म्हणजेच दोन तृतीयांश आमदार भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ लागू होणार नाही. मात्र, भाजपने यासाठी स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

शक्यता दुसरी : टीएमसीचे दोन गट पडतील. वेगळा झालेला गट ‘खरी टीएमसी’ असल्याचा दावा करेल. यासाठीही ५४ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असेल. या दाव्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. हे प्रकरण न्यायालयातही जाऊ शकते. मात्र, यासाठी दोन-तृतीयांश म्हणजे २८ पैकी १९ लोकसभा खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज असेल. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात, निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारच पाहिले नव्हते, तर किती खासदार कोणासोबत आहेत, पक्षाची संघटना कोणासोबत आहे, अधिकृत पदाधिकारी कोणासोबत आहेत, हेदेखील पाहिले होते. (TMC Political Crisis in West Bengal)

 

शक्यता तिसरी : नवीन गट वेगळा होऊन आपला नवीन पक्ष स्थापन करू शकतो. यासाठीही ५४ आमदारांना एकाचवेळी टीएमसी सोडून नवीन पक्षात सामील व्हावे लागेल. (TMC Political Crisis in West Bengal)